“आरोपीला 24 तासांच्या आत कोर्टात हजर करणे बंधनकारक : तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय”
अर्जदार
Smt. T. Ramadevi, पत्नी - T. Srinivas Goud
सामनेवाला
The State of Telangana, प्रतिनिधी - मुख्य सचिव व इतर
अर्ज क्रमांक व दिनांक
Writ Petition No. 21912 of 2024
निर्णय दिनांक : 26.09.2024
---
प्रस्तावना
भारतीय संविधानाच्या कलम 22(2) आणि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) कलम 57 नुसार, कोणत्याही व्यक्तीला अटक केल्यानंतर 24 तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करणे हे पोलिसांचे बंधनकारक कर्तव्य आहे.
या मुदतीचे उल्लंघन केल्यास ती अटक बेकायदेशीर ठरते आणि आरोपीला हॅबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) याचिकेद्वारे सुटका मिळू शकते.
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने 26.09.2024 रोजी दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयात पुन्हा एकदा हे तत्त्व अधोरेखित केले. पोलिसांनी दोन आरोपींना 38 तासांपर्यंत कोठडीत ठेवले होते आणि त्यानंतर न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने ही कृती संविधान आणि Cr.P.C. चे उल्लंघन ठरवली.
--------
वाचावे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मधील वन मजूर यांना कायम करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
--------
अर्जदाराचा अन्याय
अर्जदार Smt. T. Ramadevi यांनी हॅबियस कॉर्पस याचिका दाखल करून चार आरोपी –
1. Thallapally Srinivas Goud
2. Thallapally Sai Sharath
3. Thallapally Sai Rohith
4. Palavalasa Siva Saran
यांना बेकायदेशीरपणे कोठडीत ठेवण्यात आल्याचा आरोप केला. आरोपी क्रमांक 3 आणि 4 यांना 31.07.2024 रोजी सकाळी 10 वाजता ताब्यात घेतले गेले, मात्र 02.08.2024 रोजी पहाटे 12:30 वाजता न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले — म्हणजे 38 तासांहून अधिक वेळ पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आला. यामुळे संविधानाच्या कलम 22(2) आणि Cr.P.C. कलम 57 चे स्पष्ट उल्लंघन झाल्याचे सांगण्यात आले.
-------
वाचावे: व्याघ्र प्रकल्पात व्यावसायिक चित्रीकरण निषिद्ध: उच्च न्यायालयाचा निर्णय
-------
अर्जदाराच्या वकिलाची कोर्टातील मागणी
अर्जदाराच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर दोन प्रमुख कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले:
1. 24 तासांची गणना कधीपासून करावी? – आरोपीला ताब्यात घेतल्याच्या क्षणापासून की अधिकृत अटक दाखवली त्या वेळेपासून?
2. TSPDFE Act (1996) अंतर्गत आरोपींना पहिल्यांदा विशेष न्यायालयातच सादर करणे बंधनकारक आहे का, की जवळच्या दंडाधिकाऱ्यासमोर सादर करणेही कायदेशीर आहे?
--------
वाचावे : Deemed Forest संदर्भात उच्च न्यायालाचा महत्त्वाचा निर्णय
---------
सामनेवाला शासनाचा युक्तिवाद
राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील श्री. Swaroop Oorilla यांनी खालील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
1. 24 तासांच्या नियमाचे उल्लंघन नाही: पोलिसांनी आरोपींना अधिकृत अटक दाखवल्यानंतरच 24 तासांची गणना सुरू होते. त्यानुसार आरोपींना वेळेत न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले.
2. Cr.P.C. चा वापर कायम: TSPDFE Act ने Cr.P.C. ची अंमलबजावणी रद्द केलेली नाही. उलट, विशेष न्यायालयात कार्यवाही करताना Cr.P.C. लागू राहते.
3. जवळच्या दंडाधिकाऱ्यासमोर सादर करणे कायदेशीर: Cr.P.C. कलम 167(2) नुसार आरोपीला प्रथम कोणत्याही जवळच्या दंडाधिकाऱ्यासमोर सादर करता येते, आणि नंतर विशेष न्यायालयात पाठवता येते.
4. “may” शब्द विवेकाधीन आहे: TSPDFE Act मधील कलम 13(1) मधील "may" शब्दाचा अर्थ बंधनकारक नसून ऐच्छिक आहे.
5. दंडाधिकाऱ्याला अधिकार आहे: प्रथम रिमांडसाठी जवळच्या दंडाधिकाऱ्याकडे आरोपींना नेणे पूर्णपणे कायदेशीर आहे.
---
वाचावे : राखीव वन जमीन बेकायदेशीर वाटप प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी SIT स्थापन
------
न्यायालयाचे निरीक्षण
1. 24 तासांची गणना “ताब्यात घेतल्याच्या क्षणापासून”
न्यायालयाने Bombay High Court (Ashak Hussain Allah Detha प्रकरण) आणि Andhra Pradesh High Court (Iqbal Kaur Kwatra प्रकरण) यांचे निर्णय उद्धृत करून सांगितले की,
“अटक” ही केवळ अधिकृत नोंद नसून आरोपीची हालचाल पोलिसांनी मर्यादित केली त्या क्षणापासून सुरू होते.
म्हणूनच 24 तासांची गणना आरोपीला प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्याच्या क्षणापासून करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे आरोपी क्रमांक 3 आणि 4 यांना 38 तासांपर्यंत कोठडीत ठेवणे हे कलम 22(2) आणि Cr.P.C. कलम 57 चे स्पष्ट उल्लंघन ठरले.
---
2. विशेष न्यायालयाऐवजी जवळच्या दंडाधिकाऱ्यासमोर सादर करणे वैध
दुसऱ्या प्रश्नावर न्यायालयाने सांगितले की TSPDFE Act ने Cr.P.C. रद्द केलेले नाही. कलम 167(2) स्पष्टपणे सांगते की आरोपीला पहिल्यांदा जवळच्या न्यायिक दंडाधिकाऱ्यासमोर सादर करता येते, जरी त्याला खटला चालविण्याचा अधिकार नसेल तरी.
त्यानंतर तो दंडाधिकारी आरोपीला योग्य न्यायालयात पाठवू शकतो. त्यामुळे आरोपींना XII Addl. Chief Metropolitan Magistrate, Nampally समोर सादर करणे कायदेशीर होते.
---
याचिकेत घेण्यात आलेले संदर्भ
Article 22(2), भारतीय संविधान – अटक झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक
Cr.P.C. Sections 57 & 167 – 24 तासांपेक्षा जास्त काळ पोलिस कोठडी बेकायदेशीर
Ashak Hussain Allah Detha vs. Assistant Collector of Customs (1990)
Mrs. Iqbal Kaur Kwatra vs. DGP Rajasthan (1996)
Vishal Manohar Mandrekar vs. State of Telangana (2024)
------
वाचावे : वन्यजीव नोंद नियम 2024
-------
न्यायालयाचे अंतिम आदेश
न्यायालयाने ठरवले की आरोपी क्रमांक 3 आणि 4 यांना 24 तासांपेक्षा जास्त वेळ कोठडीत ठेवणे बेकायदेशीर होते. त्यामुळे त्यांना तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश देण्यात आले.
मात्र, आरोपी क्रमांक 1, 2 आणि 6 यांना 24 तासांच्या आत न्यायालयात सादर केल्यामुळे त्यांची सुटकेची मागणी फेटाळण्यात आली.
---
हा निर्णय केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण देशातील पोलिस प्रशासनासाठी एक महत्त्वाचा न्यायनियम ठरतो. तो नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करतो आणि कायद्याच्या अधीन राहून पोलिसांनी कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, “24 तासांची गणना ताब्यात घेतल्याच्या क्षणापासून सुरू होते” हे तत्व आता स्पष्टपणे ठरले आहे.
---
या निर्णयातून स्पष्ट होते की संविधानिक हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालय आरोपीच्या बाजूने उभे राहते. पोलिसांनी चौकशीच्या नावाखाली कोणीही व्यक्ती दीर्घकाळ कोठडीत ठेवू शकत नाही. कायद्याच्या राज्यात स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरतो.
FAQ : 24 तासांत आरोपीला कोर्टात न आणल्यास अटक बेकायदेशीर – उच्च न्यायालयाचा निर्णय
--
❓ 1. आरोपीला अटक झाल्यानंतर किती वेळेत न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक आहे?
👉 भारतीय संविधानाच्या कलम 22(2) आणि दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) च्या कलम 57 नुसार, कोणत्याही व्यक्तीला अटक झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करणे हे पोलिसांचे बंधनकारक कर्तव्य आहे.
---
❓ 2. 24 तासांची गणना कधीपासून सुरू होते?
👉 24 तासांची गणना आरोपीला प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्याच्या क्षणापासून सुरू होते, अधिकृत अटक दाखवण्याच्या वेळेपासून नव्हे. जेव्हा पोलिसांनी आरोपीच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवले, त्या क्षणापासूनच तो “ताब्यात” मानला जातो.
---
❓ 3. जर आरोपीला 24 तासांच्या आत न्यायालयात सादर केले नाही तर काय होते?
👉 अशा परिस्थितीत अटक बेकायदेशीर ठरते आणि आरोपीला हॅबियस कॉर्पस याचिकेद्वारे सुटका मिळू शकते. न्यायालयाने अशा घटनांमध्ये आरोपीची तात्काळ मुक्तता करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
---
❓ 4. विशेष कायदा (TSPDFE Act) लागू असल्यास आरोपीला कोणत्या न्यायालयात सादर करावे?
👉 जरी TSPDFE Act अंतर्गत खटल्यांसाठी विशेष न्यायालय असले तरी पहिल्या सादरीकरणासाठी आरोपीला जवळच्या न्यायिक दंडाधिकाऱ्यासमोर सादर करणे पूर्णपणे कायदेशीर आहे. त्यानंतर तो दंडाधिकारी आरोपीला विशेष न्यायालयात पाठवू शकतो.
---
❓ 5. पोलिस “चौकशीसाठी ताब्यात” ठेवू शकतात का?
👉 नाही. “चौकशीसाठी ताब्यात ठेवणे” असा कोणताही स्वतंत्र कायदेशीर अधिकार पोलिसांकडे नाही. जर आरोपीला हालचालींवर मर्यादा घालून ताब्यात घेतले असेल, तर ती अटक समजली जाते आणि 24 तासांची मर्यादा लागू होते.
---
❓ 6. या निर्णयाचा नागरिकांसाठी काय अर्थ आहे?
👉 हा निर्णय नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचे संरक्षण करतो. पोलिसांनी कोणालाही चौकशीच्या नावाखाली मनमानीपणे ताब्यात ठेवू शकत नाहीत आणि कायद्याने ठरवलेल्या 24 तासांच्या मर्यादेचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.
0 Comments