संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील हंगामी वनमजुरांना कायमस्वरुपी नोकरीचा हक्क - मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

 मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील 22 हंगामी वनमजुरांना शासकीय सेवेत कायमस्वरुपी करण्याचे आदेश

प्रस्तावना

मुंबई उच्च न्यायालयाने 03.09.2025 रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील 22 वनमजुरांना कायमस्वरुपी दर्जा बहाल केला. हे मजूर 2003 पासून धोकादायक कामे — वाघ, सिंह, बिबट्या यांसारख्या प्राण्यांच्या पिंजऱ्यांची स्वच्छता, खाद्य व औषधोपचार — सतत करत होते. तरीही त्यांना तात्पुरते ठेवून वेतन व सामाजिक हक्क नाकारले गेले. अखेर ULP Complaint No.300/2016 वरील सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला व मजुरांना पर्मनंट हक्क, थकबाकी वेतन आणि सर्व लाभ देण्याचे निर्देश दिले. हा निर्णय महाराष्ट्रातील वनमजुरांच्या हक्कांच्या लढ्यात ऐतिहासिक ठरला.

--------------

हे वाचा: वन मजूर संवर्गाची नोकर भरती घेण्यात यावी या बाबत PCCF कार्यालयाकडून शासनास केलेली शिफारस पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

--------------

याचिका क्रमांक : Writ Petition No.2683 of 2023

अर्जदार (Petitioners) 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान वन मजूर प्रकरण

या प्रकरणातील अर्जदार हे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुंबई SGNP येथे 2003 पासून कार्यरत 22 वनमजूर आहेत. यात Labourers (मजूर), Watchman (पहारेकरी), Cook (स्वयंपाकी) आणि Gardener (माळी) यांचा समावेश होतो. हे सर्व गट ‘D’ मधील कर्मचारी असून ते वाघ, सिंह, बिबट्या, लकडबग्गा यांसारख्या प्राण्यांच्या पिंजऱ्यांची स्वच्छता, खाद्य पुरवठा, औषधोपचार, उद्यानाची देखभाल आणि इतर धोकादायक व महत्त्वाची कामे सतत करत होते. त्यांचा प्रतिनिधी अर्जदार म्हणून श्री. राहुल पिट्टु सावळकर यांचे नाव नोंदले गेले आहे.

सामनेवाले (Respondents)

या प्रकरणात सामनेवाले म्हणून The Additional Principal Chief Conservator of Forest तसेच अन्य संबधित अधिकारी / वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांची नावे आहेत. शासनाच्या वतीने या प्रकरणात युक्तिवाद श्री. जे. पी. पाटील, AGP (Assistant Government Pleader – State) यांनी मांडला.

--------------

हे वाचा : वनातील गस्ती बाबत स्थाई आदेश क्र 01/2016 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

--------------

हंगामी वन मजुराची  कोर्टातील मागणी

1. कायमस्वरुपी दर्जा (Permanency Status)

2003 पासून अखंड सेवा दिल्यामुळे त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कायमस्वरुपी दर्जा द्यावा.

2. थकबाकी वेतन व लाभ (Differential Wages & Benefits)

नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व लाभ मिळाले नाहीत, त्यामुळे थकबाकी रक्कम व सर्व देय लाभ अदा करावेत.

3. औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करणे (Quashing of Industrial Court Judgment)

12.12.2022 रोजी औद्योगिक न्यायालयाने दिलेला नकारात्मक आदेश रद्द करावा

4. सामाजिक सुरक्षा व इतर हक्क

नियमित कर्मचाऱ्यांना मिळणारे हक्क जसे की –
Earned Leave, Casual Leave, Sick Leave
Medical Facility, Provident Fund (PF)
इतर सर्व सामाजिक सुरक्षा लाभ – तेही अर्जदारांना मिळावेत.
------------

हे वाचा : वन विभाग मधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे कर्तव्य माहिती साठी येथे क्लिक करा 

------------

 थोडक्यात, अर्जदारांनी ( वन मजुरांनी )न्यायालयाला विनंती केली होती की :

“आम्हाला कायमस्वरुपी दर्जा द्यावा, थकबाकी वेतन अदा करावे, नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व सुविधा द्याव्यात आणि औद्योगिक न्यायालयाचा नकारात्मक आदेश रद्द करावा.”

शासनाने या प्रकरणात न्यायालयात केलेला युक्तिवाद

शासनाच्या वतीने मांडण्यात आले की, अर्जदार हे दैनंदिन वेतनावर काम करणारे तात्पुरते कामगार आहेत, त्यांना “वनमजूर” म्हणून मान्यता नाही. त्यांची नेमणूक कोणत्याही नियमित निवड प्रक्रियेद्वारे झालेली नाही; शैक्षणिक पात्रता, जाहिरात, मुलाखत किंवा निवड समिती यापैकी काहीही प्रक्रियेत झालेले नाही. त्यामुळे ते मान्यताप्राप्त कायमस्वरुपी पदांवर नियुक्त झालेले नसल्याने त्यांना पर्मनंट दर्जा मिळू शकत नाही. शासनाने पुढे असा युक्तिवाद केला की हे कामगार कोणत्याही एका ठिकाणी बांधून ठेवलेले नसून त्यांना गरजेनुसार वेगवेगळ्या ठिकाणी व कामांवर पाठवले जाते. त्यांच्या कामामध्ये दिवस-रात्र गस्त घालणे, जंगलातील आगी विझवणे, गेस्ट हाऊसची देखभाल, उद्यानातील गेट्सवर पहारा देणे, कचरा साफसफाई करणे, अतिक्रमणे हटवणे इत्यादी तात्पुरती व विविध कामे समाविष्ट होती.

शासनाने विशेषतः 16.10.2012 च्या शासन निर्णयाचा (GR) उल्लेख केला आणि सांगितले की तो फक्त त्या मजुरांना लागू आहे जे 01.11.1994 ते 30.06.2004 या कालावधीत कामावर होते आणि ज्यांनी सलग पाच वर्षे दरवर्षी किमान 240 दिवस काम केले आहे. अर्जदारांचा कालावधी या निकषात बसत नसल्यामुळे त्यांना या GR चा लाभ मिळू शकत नाही. याशिवाय, या GR अंतर्गत तयार करण्यात आलेली 125 सुपरन्यूमरेरी पदे आधीच भरून गेलेली आहेत, त्यामुळे नवीन कामगारांना सामावून घेण्याची कोणतीही जागा उरलेली नाही.

यावरून शासनाचा ठाम दावा होता की औद्योगिक न्यायालयाने 12.12.2022 रोजी दिलेला आदेश योग्य आहे, कारण कायमस्वरुपी पदे उपलब्ध नाहीत आणि अर्जदारांची नेमणूक नियमित पद्धतीने झालेली नाही. त्यामुळे अर्जदारांना पर्मनंट दर्जा किंवा अतिरिक्त लाभ मिळण्याचा कोणताही कायदेशीर हक्क नाही.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मधील वन मजूर प्रकरणात न्यायालयाने केलेले  निरीक्षणे 

न्यायालयाने शासनाचा हा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला की अर्जदार हे  संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्ये केवळ दैनंदिन वेतनावर काम करणारे आहेत व त्यांची नेमणूक नियमित प्रक्रियेद्वारे झालेली नाही.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे मजूर 2003 पासून सतत व अखंड सेवा बजावत आहेत आणि दरवर्षी 240 पेक्षा अधिक दिवस त्यांनी काम केले आहे, हे नोंदीत निर्विवाद सिद्ध झाले आहे. ते नियमित कामगारांप्रमाणेच धोकादायक आणि अत्यावश्यक कामे करत होते – जसे की प्राण्यांच्या पिंजऱ्यांची देखभाल, खाद्य पुरवणे, औषधोपचार, सफाई, सुरक्षा व वन्य प्राण्यांची काळजी घेणे. त्यामुळे त्यांच्या सेवेला केवळ “तात्पुरते” असे संबोधणे म्हणजे अन्यायकारक आहे.

शासनाने दिलेला “मान्यताप्राप्त कायमस्वरुपी पदे उपलब्ध नाहीत” हा मुद्दा न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळला. न्यायालयाच्या मते, पदे उपलब्ध नसल्याचे कारण देऊन दशकानुदशके कामगारांना तात्पुरते ठेवणे म्हणजे त्यांचे शोषण व bonded labour सारखी स्थिती निर्माण करणे होय. न्यायालयाने याआधी दिलेल्या अनेक निर्णयांचा दाखला देत सांगितले की, कामगारांना दीर्घकाळ नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे काम करवून घेऊन त्यांना कायमस्वरुपी दर्जा न देणे हे अन्यायकारक कामगार पद्धती (Unfair Labour Practice) ठरते.

तसेच, शासनाने ज्या 16.10.2012 च्या GR चा उल्लेख केला, त्याबाबत न्यायालयाने म्हटले की, केवळ GR च्या निकषांचा आधार घेऊन मजुरांचा दावा नाकारणे योग्य नाही. वास्तविक परिस्थिती आणि दीर्घकालीन सेवेला प्राधान्य द्यायला हवे. अर्जदारांची सेवा नियमित कामगारांप्रमाणेच आहे, त्यामुळे त्यांना सामाजिक सुरक्षा, रजा, वैद्यकीय सुविधा, भविष्य निर्वाह निधी यांसारखे सर्व हक्क देणे बंधनकारक आहे.

न्यायालयाने शेवटी ठामपणे निरीक्षण केले की, शासनाचे सर्व युक्तिवाद अपुरे आहेत. कामगारांचे सततचे योगदान, धोकादायक जबाबदाऱ्या व निर्विवाद सेवा नोंदी लक्षात घेता, त्यांना कायमस्वरुपी दर्जा न देणे हा अन्याय आहे आणि तो कोर्टाच्या दृष्टीने ग्राह्य धरता येणार नाही.

------- ---- 

हे वाचा : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मधील वृक्षाची अधिकृत यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

------------

Writ Petition No.2683/2023) मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले अंतिम आदेश Sanjay Gandhi National Park Van Majoor Judgment 2025”

Final Order

न्यायालयाने शेवटी स्पष्ट निर्देश दिले की, औद्योगिक न्यायालयाने 12.12.2022 रोजी दिलेला आदेश कायदेशीर दृष्ट्या टिकणारा नाही आणि तो रद्द करण्यात येतो. अर्जदारांनी दाखल केलेली ULP Complaint No.300/2016 मंजूर करण्यात येते. परिणामी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुंबई येथे 2003 पासून सातत्याने कार्यरत असलेल्या सर्व 22 वनमजुरांना कायमस्वरुपी दर्जा (Permanency Status) बहाल करण्यात येतो.

न्यायालयाने पुढे आदेश दिला की, अर्जदारांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व इतर लाभ मिळायला हवेत. त्यामुळे वन विभागाने या मजुरांना द्यावयाच्या थकबाकी वेतन व फरकाच्या रकमेची गणना 8 आठवड्यांच्या आत पूर्ण करावी आणि ही रक्कम गणना पूर्ण झाल्यानंतरच्या 2 आठवड्यांत मजुरांना अदा करावी. अशा प्रकारे एकूण 10 आठवड्यांच्या आत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून न्यायालयात अनुपालन अहवाल (Compliance Report) सादर करणे बंधनकारक आहे.

न्यायालयाने या आदेशाद्वारे स्पष्ट केले की, अर्जदारांचे दशकानुदशके सुरू असलेले शोषण तात्काळ थांबवणे आवश्यक आहे आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा, रजा, वैद्यकीय सुविधा, भविष्य निर्वाह निधी व इतर सर्व हक्क आता कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मिळायला हवेत. शेवटी, ही याचिका मंजूर करण्यात येते व निकालात काढण्यात येते.

Download सदर न्यायालयाचे आदेश पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा