MAHARASTRA FOREST DEPARTMENT

वन विभागातील वनकायदे, वन्यजीव कायदा, वननियम, शासन निर्णय, परिपत्रक, स्थाई आदेश व इतर माहिती Pdf मध्ये
Showing posts with the label Tribal DepartmentShow all
जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या सदस्य सचिव पदाबाबत शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय | Forest Rights Act Maharashtra
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांनी मान्यता) अधिनियम-२००६ व नियम २००८ च्या अंमलबजावणी बाबत.. शासन परिपत्रक दिनांक 13.08.2015
वनहक्क कायद्याबाबत केलेल्या अंमलबजावणीची माहिती स्टेट  डाटा बँक मार्फत भरण्याबाबत.. शासन परिपत्रक दिनांक 27.11.2014
विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत सन २०१६-१७ करीता मंजूर Integrated Agriculture Development Program for IFR beneficiaries या प्रकल्पांतर्गत वनहक्क कायद्याद्वारे जमिनी प्राप्त असणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना ९५ टक्के अनुदानावर शेडनेट उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे या योजनेबाबत. शासन निर्णय दिनांक 22.03.2022
विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत सन २०१६-१७ करीता मंजूर Integrated Agriculture Development Program for IFR beneficiaries या प्रकल्पांतर्गत वनहक्क कायद्याद्वारे जमिनी प्राप्त असणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना ९५ टक्के अनुदानावर शेडनेट उभारण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे या योजनेबाबत. शासन निर्णय दिनांक 11.04.2022
"Bore well /dug well with solar pump (५hp) for irrigation of land given under FRA 2006” या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांना मंजूरी देणेबाबत. शासन निर्णय दिनांक 07.04.2022
बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना(क्षेत्रांतर्गत/ क्षेत्राबाहेरील) राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. शासन निर्णय दिनांक 13.02.2020
सुधारित आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रांतर्गत / क्षेत्राबाहेरील) राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत...शासन निर्णय दिनांक 09.08.2017
सामूहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची व अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती स्थापन करणे व जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती व राज्यस्तरीय सुकाणु समितीमध्ये बदल करणेबाबत. शासन निर्णय दिनांक 12.09.2022
सामूहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीची स्थापना करण्याबाबत. शासन निर्णय दिनांक. 01.10.2016
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 आणि नियम 2008 मधील नियम 4(1) (ङ) अन्वये सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती (CFRMC) गठीत करणे व चालविण्याकरिता मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे. शासन निर्णय. दिनांक 24.06.2015
सामुहिक वनहक्कांचे (CFR) ग्रामसभा स्तरावर व्यवस्थापन व संनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची (State Level Steering Committee) स्थापना करण्याबाबत. शासन निर्णय दिनांक. 05.03.2014
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी ( वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२, सामूहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामस्तरीय समिती व तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती स्थापन करणे व जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती व राज्यस्तरीय सुकाणु समितीमध्ये बदल करणेबाबत. शासन निर्णय दिनांक 22.11.2021
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्क मान्यता) कायदा 2006 अंतर्गत सामूहिक वनहक्क क्षेत्रात संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे बाबत. शासन निर्णय दिनांक. 06.07.2017
वनहक्क कायदा, 2006 अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रासाठी गठीत करण्यात आलेल्या विभाग स्तरीय वनहक्क समितीची कार्यप्रणाली ठरविणे बाबत. शासन निर्णय- दिनांक 24.03.2021
अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वन कायद्याची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ सुधारणा नियम २०१२ ची परिणाम कारक अमलबजावणी करण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाही बाबत. शासन निर्णय 03.03.2021
वन हक्क कायदा 2006 मध्ये वन हक्क दाव्यास मान्यता मिळण्यासाठी कोणतेही 2 पुरावे आवश्यक असल्याने ते ग्राह्य धरण्या बाबत. शासनाचे पत्र दिनांक 11.08.2020
अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वन कायद्याची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ सुधारणा नियम २०१२ च्या नगर परिषदा/नगर पालिका व महानगर पालिका क्षेत्रात अंमलबजावणी बाबत. शासन निर्णय 08.09.2015
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम नियम २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ मध्ये विनिदिष्ट केलेल्या तरतुदींचे तंतोतंत पालन करुन वनहक्क दाव्यांची पडताळणी करणेबाबत. शासन परिपत्रक दिनांक. 11.11.2016
अनुसूचित जमाती व पारंपारिक वननिवासी ( वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ चे नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ ची काटेकोर अंमलबजावणी करुन वनहक्क दावे व अपीले यांचा कालबध्द निपटारा करण्यासाठी "वनमित्र मोहीम राबविण्याबाबत. शासन निर्णय दिनांक. 11.05.2018