Deemed Forest” ही संकल्पना भारतीय कायद्यात नाही – कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

 Writ Petition No.10502 of 2022

दिनांक: 21.06.2022

न्यायालय: कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगळुरू

न्यायालयाचे निरीक्षण: “Deemed Forest” ही संकल्पना भारतीय कायद्यात परिभाषित नाही

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिनांक 21.06.2022 रोजी दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयात “Deemed Forest (कल्पित वन)” ही संकल्पना भारतीय कायद्यात अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय भारतीय वन कायद्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो कारण तो जमीन वर्गीकरण आणि पर्यावरण संरक्षणाशी थेट संबंधित आहे. न्यायालयाने सांगितले की कोणतीही जमीन फक्त “वन” किंवा “वनभूमी” म्हणूनच कायदेशीररीत्या वर्गीकृत केली जाऊ शकते. “Deemed Forest” अशी कोणतीही संकल्पना भारतीय कायद्यात नसल्यामुळे, त्या आधारावर कोणत्याही नागरिकाचा अर्ज नाकारणे किंवा मालमत्तेच्या वापरावर निर्बंध आणणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

-----------

वाचावे : कलम 65-ब प्रमाणपत्राशिवाय इलेक्ट्रॉनिक पुरावा ग्राह्य नाही – राजस्थान हायकोर्टाचा महत्वाचा निकाल

------------

या प्रकरणातील अर्जदार श्री. डी.एम. देवगौडा, वय 55 वर्षे, हे चिक्कमगलुरू जिल्ह्यातील अरेनुरु गावचे रहिवासी असून त्यांनी स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवर दगड खाणकाम (Stone Quarrying) करण्यासाठी परवाना मागितला होता. मात्र, स्थानिक वन विभागाने ती जमीन “Deemed Forest” असल्याचे सांगत परवाना देण्यास नकार दिला. या निर्णयामुळे अर्जदाराला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आणि त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत त्यांनी संबंधित अहवाल आणि नकार आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आणि आपल्या जमिनीवर कायदेशीररित्या खाणकाम करण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली.

------ --- 

वाचावे :- व्यावसायिक चित्रपटाचे चित्रीकरण जंगलात करता येणार नसल्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय 

---------

न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट केले की, यापूर्वीच 12.06.2019 रोजी Dhananjay vs. State of Karnataka या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार “Deemed Forest” ही संकल्पना कायद्यात अस्तित्वात नाही. कोणत्याही जमिनीला “वन” म्हणून घोषित करायचे असल्यास त्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर प्रक्रिया आणि निकष असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या T.N. Godavarman Thirumulkpad vs. Union of India (1997) 2 SCC 267 या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये “वन” आणि “वनभूमी” यांची व्याख्या विस्तृतपणे स्पष्ट करण्यात आली आहे. या व्याख्येनुसारच जमीन “वन” म्हणून घोषित करणे अपेक्षित आहे.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात वन विभागाचा अहवाल (दिनांक 30.07.2021) आणि नकार पत्र (दिनांक 08.02.2022) रद्द केले आणि संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याला अर्जदाराचा अर्ज पुन्हा नव्याने विचारात घेण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने सांगितले की, अर्जावर निर्णय घेताना त्या जमिनीचे प्रत्यक्ष स्वरूप तपासून ती जमीन खरोखरच “वन” किंवा “वनभूमी” आहे का हे निश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. जर तपासणीअंती ती जमीन “वन” असल्याचे स्पष्ट झाले, तर वनसंवर्धन अधिनियम, 1980 च्या कलम 2 नुसार केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय खाणकामाचा पट्टा (Lease) देणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य होणार नाही.

वाचावे : महाराष्ट्र जमीन महसूल ( भोगावटदार 2 चे 1 मध्ये रूपांतर) नियम 2025

तसेच न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की त्यांनी अर्जदाराला थेट खाणकामाचा परवाना मंजूर करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. तो अधिकार संबंधित विभागाकडेच आहे आणि त्यांनी कायद्यानुसार आणि न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निर्णय घ्यावा लागेल. हा निर्णय दोन महिन्यांच्या आत घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, जेणेकरून अर्जदाराला पुन्हा एकदा न्याय मिळू शकेल.

या निर्णयाचे महत्त्व असे आहे की, अनेक राज्यांमध्ये हजारो एकर जमीन “Deemed Forest” म्हणून वर्गीकृत केली गेली असून, त्यावर विविध विकास प्रकल्प, खाणकाम, शेती किंवा इतर आर्थिक उपक्रमांना परवानगी देण्यात आली नाही. या निर्णयामुळे आता प्रशासनाने आणि संबंधित विभागांनी जमीन वर्गीकरण करताना केवळ “वन” आणि “वनभूमी” या दोनच कायदेशीर संकल्पनांवर विचार करावा लागेल. त्यामुळे नागरिकांना आपल्या मालकीच्या जमिनीवरील हक्कांची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग सुकर होईल.

याव्यतिरिक्त, हा निर्णय पर्यावरणीय कायद्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे कारण तो जमीन संरक्षण आणि विकास यामधील संतुलन राखतो. जर जमीन खरोखरच वन असेल तर ती संरक्षित ठेवण्याचे आणि केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याचे बंधन राहते. पण “Deemed Forest” या अस्पष्ट संकल्पनेच्या आधारावर नागरिकांचे अधिकार रोखले जाणार नाहीत. हा निर्णय देशभरातील अशा प्रकारच्या विवादित प्रकरणांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.

शेवटी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भारतीय वन धोरणासाठी आणि जमीन मालकी हक्कासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. तो केवळ जमिनीच्या वर्गीकरणासाठी कायदेशीर स्पष्टता आणत नाही, तर नागरिक आणि सरकार दोघांनाही कायद्याचे अचूक पालन करण्यास भाग पाडतो. “Deemed Forest” ही संकल्पना आता न्यायालयाच्या दृष्टीने बेकायदेशीर ठरली असून, प्रशासनाने भविष्यातील सर्व निर्णय “वन” आणि “वनभूमी” या कायदेशीर निकषांवरच घ्यावे लागतील

कर्नाटक उच्च न्यायालयाची deemed forest संदर्भातील निकाल येथे पहा 🖇️ 🔗 

❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) – “Deemed Forest” न्यायालयीन निर्णय

प्र.1: “Deemed Forest” म्हणजे काय आणि न्यायालयाने त्याबाबत काय म्हटले आहे?

उ: “Deemed Forest” म्हणजे कोणतीही जमीन जी प्रशासनाने “वन” म्हणून जाहीर केलेली नसते पण ती तशी समजली जाते. मात्र कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की भारतीय कायद्यात “Deemed Forest” अशी कोणतीही संकल्पना अस्तित्वात नाही. जमीन फक्त “वन” किंवा “वनभूमी” म्हणूनच वर्गीकृत केली जाऊ शकते.

---

प्र.2: या प्रकरणात अर्जदाराने न्यायालयात का याचिका दाखल केली?

उ: अर्जदाराने स्वतःच्या जमिनीवर दगड खाणकाम करण्यासाठी परवाना मागितला होता, पण वन विभागाने ती जमीन “Deemed Forest” असल्याचे कारण देऊन अर्ज फेटाळला. त्यामुळे अर्जदाराने अन्याय झाल्याचे सांगत न्यायालयात याचिका दाखल केली.

---

प्र.3: न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काय आदेश दिले?

उ: न्यायालयाने “Deemed Forest” या कारणावरून दिलेला अहवाल आणि नकार आदेश रद्द केले. तसेच, संबंधित प्राधिकाऱ्याला अर्ज पुन्हा नव्याने विचारात घेऊन दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. निर्णय घेताना जमिनीचा खरा दर्जा “वन” किंवा “वनभूमी” आहे का हे तपासणे बंधनकारक आहे.

---

प्र.4: जर जमीन “वन” असल्याचे सिद्ध झाले तर काय करावे लागेल?

उ: जर तपासणीअंती ती जमीन “वन” किंवा “वनभूमी” म्हणून ओळखली गेली, तर वनसंवर्धन अधिनियम, 1980 च्या कलम 2 नुसार केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचा पट्टा किंवा खाणकाम परवाना मंजूर करता येणार नाही.

---

प्र.5: हा निर्णय भविष्यात कसा महत्त्वाचा ठरू शकतो?

उ: हा निर्णय देशभरातील “Deemed Forest” म्हणून घोषित केलेल्या जमिनींसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. आता प्रशासनाने केवळ कायदेशीर व्याख्यांवर आधारित निर्णय घ्यावे लागतील आणि “कल्पित वन” या आधारावर नागरिकांचे हक्क रोखता येणार नाहीत.

---

प्र.6: न्यायालयाने अर्जदाराला थेट परवाना मंजूर केला का?

उ: नाही. न्यायालयाने फक्त नकार आदेश रद्द करून अर्ज पुन्हा विचारात घेण्याचे सांगितले आहे. अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकाऱ्यानेच घ्यायचा आहे.

---

प्र.7: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्या निर्णयाचा येथे संदर्भ देण्यात आला?

उ: या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या T.N. Godavarman Thirumulkpad vs. Union of India (1997) 2 SCC 267 या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला आहे, ज्यात “वन” आणि “वनभूमी” यांची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे.