राखीव व संरक्षित वनक्षेत्र वाटप प्रकरणी विशेष तपास पथकाची स्थापना"

 राखीव व संरक्षित वनक्षेत्र वाटप प्रकरणी विशेष तपास पथकाची स्थापना" Supreme Court forest land judgement

प्रकरणाची थोडक्यात हकीकत 

राज्यातील एकूण वनक्षेत्रापैकी काही वनक्षेत्रे (राखीव / संरक्षित वने इ.) पूर्वापार महसूल विभागाच्या ताब्यात ( Revenue department forest land cases ) देण्यात आलेली होती तसेच काही वनक्षेत्र ग्रो-मोअर फूड व इतर शासकीय योजनेंतर्गत भूमिहीनांना वाटप करण्यासाठी संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे.

महसूल विभागाच्या ताब्यातील उक्त क्षेत्रापैकी काही वनक्षेत्र विविध सिंचन प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी तसेच स्वतंत्र्य सैनिक, माजी सैनिक, भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकरी व इत्यादी यांना शेती तसेच इतर प्रयोजनासाठी वेळोवेळी जिल्हाधिकारी/महसूल विभागामार्फत सन 1980 पूर्वी वनसंवर्धन कायदा अस्तित्वात येण्याअगोदर वाटप करण्यात आले आहे.

वनक्षेत्राचे वाटप करताना अथवा केल्यानंतर प्रस्तुत क्षेत्राचे भारतीय वन अधिनियम, 1927 च्या कलम 27 अंतर्गत विधिवत निर्वणीकरण करणे आवश्यक होते. तथापि, बहुतांश प्रकरणांमध्ये वाटप क्षेत्राचे निर्वनीकरण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सर्व वाटप क्षेत्राचा वैधानिक दर्जा हा राखीव / संरक्षित वन असा कायम राहतो. त्यामुळे सर्व क्षेत्राच्या भोगवट्यास वर्ग-2 पासून वर्ग-1 मध्ये रुपांतर, खरेदी-विक्री, वनउपज कामे, कर्ज सुविधा तसेच इ. बाबींसाठी वन विभागाचे व पर्यायाने केंद्र शासनाचे निर्बंध कायम राहतात.

सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडी Supreme Court forest land judgement

1. पार्श्वभूमी

महसूल विभागाकडे असलेल्या राखीव / संरक्षित वनक्षेत्रांपैकी बऱ्याच जमिनी पूर्वी भूमिहीन, सैनिक, प्रकल्पग्रस्त यांना शेती किंवा इतर वापरासाठी वाटप केल्या गेल्या.

पण या जमिनींचे विधिवत निर्वनीकरण (denotification) भारतीय वन अधिनियम, 1927 व वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 नुसार झाले नाही. त्यामुळे कायद्याने त्या अद्याप “राखीव / संरक्षित वन” या श्रेणीतच राहिल्या.

2. सर्वोच्च न्यायालयाचा 13.11.2000 रोजीचा आदेश (IA 2/1995 मध्ये)

न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिला की – “पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतेही राखीव/संरक्षित वन किंवा राष्ट्रीय उद्यानाचे नवनिर्माणीकरण करता येणार नाही.”

3. सर्वोच्च न्यायालयाचा 03.02.2025 रोजीचा अंतरिम आदेश (W.P. 1164/2023 मध्ये)

केंद्र व राज्य सरकारांना निर्देश दिला की वनक्षेत्र कमी करण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नाही जोपर्यंत त्याच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देऊन वनीकरण केले जात नाही

4. सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा आदेश – 15.05.2025 (W.P. 301/2008, IA 254946/2023 व IA 9108/2024 मध्ये)

सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक यांनी विशेष तपास पथक (SIT) गठीत करावे.

महसूल विभागाकडे असलेल्या राखीव वनजमिनींची तपासणी करून पाहावी की त्या खाजगी व्यक्ती/संस्था यांना वनवापराबाहेर कुठल्या कारणासाठी वाटप केल्या आहेत का.जर अशा जमिनी आढळल्या तर – त्या परत घेऊन वन विभागाकडे हस्तांतरित कराव्यात.

जर परत घेणे शक्य नसेल किंवा सार्वजनिक हिताविरुद्ध असेल, तर लाभार्थी व्यक्ती/संस्थेकडून त्याची किंमत वसूल करावी व तो निधी वनीकरणासाठी वापरावा.
ही संपूर्ण प्रक्रिया एक वर्षाच्या आत पूर्ण करावी.
पुढे अशा जमिनींचा उपयोग फक्त वनीकरणासाठी करावा.
---
👉 एकूणात सांगायचे झाले तर, सर्वोच्च न्यायालयाने महसूल विभागाकडील राखीव वनजमिनींची चौकशी व पुनर्वसनाची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवली आणि SIT गठीत करण्याचे आदेश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ३ स्तरांवर समित्या व SIT गठीत केल्या आहेत. Maharashtra SIT Forest Investigation

---

१. राज्यस्तरीय समन्वय समिती

सदस्य :

1. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य – अध्यक्ष

2. अपि मुख्य सचिव (वन व भूसंपादन) – सदस्य

3. अती मुख्य सचिव (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क) – सदस्य

4. मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय), महसूल व वन विभाग – सदस्य सचिव

राज्यस्तरीय समन्वय समितीची कार्यकक्षा :

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याची खात्री करणे.

आढावा समित्या व जिल्हास्तरीय SIT कडून आलेल्या अहवालांची छाननी करणे.

हस्तांतरित होऊ शकणाऱ्या वनजमिनींच्या बाबतीत कार्यवाही व शिफारशी करणे.

ज्या जमिनी परत घेणे शक्य नाही, त्या प्रकरणात लाभार्थ्यांकडून किंमत वसूल करून पुढील कायदेशीर निर्णयासाठी शासनास मदत करणे.

---

२. आढावा समिती

सदस्य :

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), नागपूर – अध्यक्ष

2. जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे – सदस्य

3. मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक) – सदस्य

4. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन), नागपूर – सदस्य सचिव

आढावा समितीची कार्यकक्षा :

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व आदेशांचे पालन होत आहे की नाही याची खात्री करणे.

जिल्हास्तरीय SIT च्या कामाचा वेळोवेळी आढावा घेणे व आवश्यक सूचना करणे.

जिल्हास्तरीय SIT कडून प्राप्त अहवालांवर पुनरिक्षण करून राज्यस्तरीय समितीला शिफारसी करणे.

15.11.2025 पर्यंत एकत्रित अहवाल शासनाकडे सादर करणे.

---

३. जिल्हास्तरीय विशेष तपास पथक (SIT)

सदस्य :

1. जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष

2. अधीक्षक, भूमी अभिलेख – सदस्य

3. जिल्ह्यातील सर्व उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) / विभागीय वनाधिकारी (प्रादेशिक) – सदस्य

4. जिल्हा मुख्यालयातील उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) – सदस्य सचिव

जिल्हास्तरीय विशेष तपास पथक (SIT) ची कार्यकक्षा 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व वनजमिनींचा ताळमेळ घालणे.

महसूल विभागाच्या ताब्यातील व वाटप झालेल्या वनक्षेत्रांची संपूर्ण माहिती गोळा करणे.
प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी, अभिलेख पडताळणी करून जमिनींचा सद्यःस्थितीतील वापर व कायदेशीर दर्जा नोंदवणे.
जमिनींची वर्गवारी करणे :
25.10.1980 पूर्वीचे वाटप,
25.10.1980 नंतरचे वाटप.
शक्य असल्यास वनक्षेत्र परत घेऊन वन विभागाकडे हस्तांतरित करणे.
परत घेणे शक्य नसल्यास त्या
ची तपशीलवार माहिती व शिफारस राज्यस्तरीय समितीकडे पाठवणे.
31.10.2025 पर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करणे.

राखीव व संरक्षित वनक्षेत्र वाटप प्रकरणी विशेष तपास पथकासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे व निकष :- Forest land allotment controversy Maharashtra

१) जिल्हयात किती व कोणते वनक्षेत्र (राखीव / संरक्षित वने इ.) महसूल व इतर विभागाच्या ताब्यात आहे, याचा ताळमेळ जिल्हास्तरीय विशेष तपास पथकामार्फत घेण्यात येईल.

२) त्यापैकी किती व कोणते वनक्षेत्र महसूल विभागाद्वारे विविध प्रयोजनसाठी वाटप केले आहे त्याचा ताळमेळ घेऊन वाटप वनक्षेत्र जे अद्याप निर्वनीकरण झालेले नाही, त्यांची सविस्तर माहिती जिल्हास्तरीय विशेष तपास पथकामार्फत संकलित करण्यात येईल.

३) माहिती संकलित करताना, आवश्यकतेनुसार क्षेत्राची प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी / पहाणी, अभिलेख पडताळणी आणि सर्वेक्षण करुन प्रस्तुत क्षेत्राचा सविस्तर तपाशिल (गाव/तालुका/जिल्हा/सर्व्हे-गट क्र. क्षेत्र), क्षेत्र कधी, कोणत्या खातेदाराला, कोणत्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत, कोणत्या अटी / प्रयोजनासाठी वाटप करण्यात आले आहे व सद्य:स्थितीत सदर क्षेत्राचा वापर काय आहे (वाटप करताना लागू करण्यात आलेल्या अटींचा भंग झाला आहे किंवा कसे) याबाबतची सविस्तर माहिती संकलित करण्यात येईल,

४) सदर माहितीचे वन संवर्धन अधिनियम, १९८० अस्तित्वात येणापूर्वी म्हणजेच दि.२५.१०.१९८० पूर्वी वाटप व दि. २५.१०.१९८० नंतर वाटप यामध्ये वर्गीकरण केले जाईल.

५) दि. २५.१०.१९८० पुर्वी वाटप केलेल्या प्रकरणात सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून जे क्षेत्र वन विभागाला परत करणे शक्य आहे. त्याक्षेत्राचे हस्तांतरण तातडीने वन विभागाकडे करण्यात येईल. तथापि, जे वनक्षेत्र परत घेणे काही कारणास्तव शक्य नाही किंवा व्यापक सार्वजनिक हितात नाही, अशा क्षेत्राची तपशिलवार माहिती कारणमिमांसेसह संकलित करण्यात येईल.

६) महसूल विभागाच्या ताब्यातील अतिक्रमणविरहीत व वाटपाअंती शिल्लक असलेले वनक्षेत्र जे वन विभागाकडे हस्तांतरण करणे शक्य आहे. अशा क्षेत्राची यादी जिल्हास्तरीय विशेष तपास पथक सादर करेल.

महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15.05.2025 रोजीच्या आदेशानुसार विशेष तपास पथक (SIT) गठीत करून वनक्षेत्र वाटप चौकशीची महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया सुरू केली आहे. महसूल विभागाकडील राखीव व संरक्षित वनजमिनींची ताळमेळ तपासणी, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी, नवनिर्माणीकरण न झालेल्या जमिनींची यादी तयार करणे आणि शक्य असल्यास त्या परत घेऊन वन विभागाकडे हस्तांतरित करणे ही महत्त्वाची कामे या पथकांकडून अपेक्षित आहेत.

या संपूर्ण उपक्रमामुळे वनसंवर्धनाला चालना मिळेल, अनधिकृत वनक्षेत्र वाटपावर अंकुश बसेल आणि पुढील काळात वनक्षेत्र केवळ वनीकरणासाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि शासनाची पावले यामुळे पर्यावरण संरक्षण, भूमी व्यवस्थापन व कायदेशीर स्पष्टता या तिन्ही बाबींना बळकटी मिळेल.

GR डाउनलोड – Maharashtra SIT Forest Land Allotment

महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र वाटप चौकशी व विशेष तपास पथक (SIT) बाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न FAQ

Q1: महाराष्ट्र शासनाने वनक्षेत्र वाटप चौकशीसाठी SIT का गठीत केली आहे?

उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15.05.2025 रोजीच्या आदेशानुसार महसूल विभागाकडील राखीव व संरक्षित वनक्षेत्र वाटपाची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष तपास पथक (SIT) गठीत केली आहे.

---

Q2: SIT म्हणजे काय आणि त्याचा संबंध वनक्षेत्र वाटपाशी कसा आहे?

उत्तर: SIT म्हणजे Special Investigation Team (विशेष तपास पथक). हे पथक विशेषतः महसूल विभागाकडील राखीव व संरक्षित वनक्षेत्र वाटपाच्या तपासणीसाठी स्थापन केले गेले आहे. यामध्ये वाटपाच्या कायदेशीरतेची तपासणी, सद्यःस्थिती व जमीन हस्तांतरणाचा विचार केला जाईल.

---

Q3: महाराष्ट्रात वनक्षेत्र वाटप चौकशीसाठी कोणकोणत्या स्तरावर समित्या आहेत?

उत्तर: वनक्षेत्र वाटप चौकशीसाठी तीन स्तरांवर समित्या आहेत –
1. राज्यस्तरीय समन्वय समिती – अंतिम निर्णय व मार्गदर्शन.
2. आढावा समिती – जिल्हास्तरीय SIT कडून आलेल्या अहवालांचे पुनरिक्षण.
3. जिल्हास्तरीय SIT – प्रत्यक्ष वनक्षेत्र वाटप तपासणी व अहवाल.

---

Q4: वनक्षेत्र वाटप तपासणीमध्ये SIT ची मुख्य कामे कोणती आहेत?

उत्तर: SIT चे मुख्य काम म्हणजे –
महसूल विभागाकडील वनक्षेत्र वाटपाचा ताळमेळ करणे,
प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी करून सद्यःस्थितीची माहिती गोळा करणे,

नवनिर्माणीकरण न झालेल्या वनक्षेत्र वाटपाची स्वतंत्र यादी तयार करणे,

वाटप झालेली जमीन शक्य असल्यास परत घेऊन वन विभागाकडे हस्तांतरित करणे.

---

Q5: सर्वोच्च न्यायालयाने वनक्षेत्र वाटपाबाबत काय आदेश दिले आहेत?

उत्तर:
महसूल विभागाकडील राखीव वनक्षेत्र वाटपाची चौकशी करण्यासाठी सर्व राज्यांना SIT गठीत करण्याचा आदेश.
जे वाटप वनवापराबाहेर झाले आहे ती जमीन परत घेऊन वन विभागाकडे द्यावी.
जर परत घेणे शक्य नसेल तर लाभार्थ्यांकडून जमीनकिंमत वसूल करून ती रक्कम वनीकरणासाठी वापरावी.
ही संपूर्ण प्रक्रिया एक वर्षाच्या आत पूर्ण करावी.

---
Q6: जिल्हास्तरीय SIT ने वनक्षेत्र वाटप चौकशीचा अहवाल केव्हा द्यावा लागेल?

उत्तर: जिल्हास्तरीय SIT ने वनक्षेत्र वाटप चौकशीचा अनुपालन अहवाल 31.10.2025 पर्यंत राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

---

Q7: आढावा समिती वनक्षेत्र वाटप चौकशीमध्ये काय करेल?
उत्तर: आढावा समिती जिल्हास्तरीय SIT कडून आलेल्या वनक्षेत्र वाटप अहवालांचे पुनरिक्षण करून त्यातील त्रुटी दुरुस्त करेल आणि योग्य शिफारशी राज्यस्तरीय समितीकडे पाठवेल.

---

Q8: राज्यस्तरीय समिती वनक्षेत्र वाटप प्रकरणी काय निर्णय घेईल?

उत्तर: राज्यस्तरीय समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन झाले आहे की नाही हे तपासेल.
वाटप झालेली जमीन परत घेऊन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्णय घेईल.
जर परत घेणे शक्य नसेल तर जमीनकिंमत वसुलीबाबत शासनाला शिफारस करेल.

 Download Maharashtra Government Resolution (GR) – Special Investigation Team for Forest Land Allotment Inquiry (2025)