Forest Department Of Maharashtra

विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे पुनर्गठन – महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय”

शासकीय पारदर्शकतेसाठी विभागीय भ्रष्टाचार समितीचे नव्याने गठन” दि. 19.11.2025 रोजी महा…

भ्रष्टाचार प्रकरणात अयोग्य मंजुरी, तरी दुसरा खटला कायदेशीर – बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय "

सार्वजनिक सेवकाविरोधात नव्याने भ्रष्टाचाराचा खटला चालवण्याचा मार्ग खुला – बॉम्बे उच्…

संशयास्पद सचोटी असलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी बनविण्याबाबत.. शासन निर्णय दिनांक 30.10.2006

संशयास्पद सचोटी असलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी बनविण्याबाबत.. शासन निर्णय दिनांक 30.10.200…

लाचलुचपत प्रकरणात सापडलेल्या अधिकाऱ्या विरुद्ध दोषारोप न्यायालयात दाखल करण्याची शासनाने दिलेली मंजुरी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION CRIMINAL REVISI…

अॅन्टी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडून लोकसेवकाविरुध्द लाचेच्या सापळा प्रकरणात तक्रारदाराकडून घेण्यात आलेल्या रकमेची प्रतिपूर्ती करण्याबाबत. शासन निर्णय दिनांक. 26.03.2008.

अॅन्टी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडून लोकसेवकाविरुध्द लाचेच्या साप…

भ्रष्टचाराच्या प्रकरणाची माहिती देणाऱ्या शासकीय सेवकास सन्मानाची वागणूक देण्याबाबत परिपत्रक दिनांक 20.12.2001

Prevention Corruption (amendment ) Act 2018

राज्यातील विविध न्यायालयात खटला दाखल करण्याची मंजुरी देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांची साक्ष नोंदविण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगचा वापर करणेबाबत शासन निर्णय दिनाक 16.06.2014

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागमार्फत आयोजित सापळा किंवा घर झडती वेळी सरकारी कर्मचारी यांना पंच म्हणून उपस्थित राहणे बाबत. शासन निर्णय दिनाक 12.08.2002

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 व सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल सह मराठी मध्ये सविस्तर माहिती

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 अंतर्गत न्यायालयात अभियोग / दोषारोप पत्र दाखल करण्यास मंजुरी देणे बाबत शासन निर्णय दिनाक 12.02.2013

वन विभागातील लाचलुचपत प्रकरणाबाबत परिपत्रक दिनांक 17.11.2018