महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) कायदा, 1975 अंतर्गत संपादित वन जमिनीची अधिकार अभिलेखात योग्य नोंद घेण्याबाबत मार्गदर्शक माहिती

 महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) कायदा, 1975 अन्वये संपादित वन जमिनीवर नोंद घेण्याबाबत.. शासन परिपत्रक दिनांक 14.07.2005

प्रस्तावना

महाराष्ट्र राज्यात खाजगी मालकीची अनेक वनक्षेत्रे “महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) कायदा, 1975” अंतर्गत शासनाने संपादित केली आहेत. या संपादित वन जमिनींची योग्य नोंद महसूल अधिकार अभिलेखात (उदा. 7/12 उतारा) घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. याच संदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडे जनहित याचिका क्र. 17/2002 (रिट याचिका क्र. 2980/2001) दाखल झाली होती.

सदर याचिकेतील आदेशानुसार शासनाने दि. 22.02.2005 रोजीच्या पत्रान्वये अधिकार अभिलेखात योग्य नोंदीसंबंधी सूचना जारी केल्या आहेत. खाली त्या सूचनांचा सविस्तर आढावा घेऊया.

---------

वाचावे : खाजगी वनाची खरेदी विक्री बाबत FAQ 

---------

 संपादित वन जमिनींच्या नोंदीबाबत शासनाच्या सूचना

अ) 25.10.1980 पूर्वी पुनर्स्थापित झालेल्या जमिनी

वन संवर्धन अधिनियम, 1980 लागू होण्यापूर्वी म्हणजेच 25.10.1980 पूर्वी कलम 22-अ अंतर्गत निर्गमित आदेशानुसार पुनर्स्थापित झालेल्या जमिनीची मालकी मूळ खातेदारांकडेच राहते.

अशा जमिनींच्या 7/12 उताऱ्यावर इतर हक्कांमध्ये "वने" अशी स्पष्ट नोंद घेणे आवश्यक आहे.

---

ब) 25.10.1980 नंतर पुनर्स्थापित झालेल्या वन जमिनी

खाजगी वन संपादन कायद्याचे कलम 22-अ अंतर्गत 25.10.1980 नंतर पुनर्स्थापित झालेल्या जमिनींच्या बाबतीत दोन वेगवेगळ्या कार्यवाही कराव्या लागतात:

(१) केंद्र शासनाची मान्यता मिळालेल्या प्रकरणांमध्ये:

भोगवटादार म्हणून मूळ खातेदारांचे नाव नोंदवावे.

इतर हक्कांमध्ये "वने" अशी नोंद घ्यावी.

(२) केंद्र सरकारची मान्यता न मिळालेल्या / प्रलंबित प्रकरणांमध्ये:

भोगवटादार म्हणून "महाराष्ट्र शासन राखीव वने" अशी नोंद घ्यावी.

इतर हक्कांमध्ये संबंधित खातेदारांची नोंद करावी.

----------

वाचावे : खाजगी वन क्षेत्राची खरेदी विक्री करणे बाबत शासन निर्णय 

--------

क) केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक

कलम 22-अ अंतर्गत जमीन पुनर्स्थापित करण्यासाठी तसेच कलम 6 अंतर्गत जमीन “वने नाही” म्हणून मुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.

यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविणे बंधनकारक आहे.

यासंदर्भात अप्पर मुख्य सचिव (वने) यांनी परिपत्रक क्र. एफएलडी/1000/प्र.क्र.243/फ-3, दि. 16.12.2004 अन्वये सविस्तर सूचना दिल्या आहेत.

---

ड) प्रलंबित नसलेल्या प्रकरणांतील नोंदी तात्काळ कराव्यात

कोणत्याही न्यायालयात वा चौकशीसाठी प्रलंबित नसलेल्या संपादित वन जमिनींच्या 7/12 उताऱ्यावर तातडीने नोंदी घ्याव्यात.

---

इ) महसूल न्यायालयातील प्रकरणांची तातडीने सुनावणी

खाजगी वन जमिनीबाबत महसूल न्यायालयात किंवा अधिकाऱ्यांसमोर दावा प्रलंबित असल्यास, तातडीने सुनावणी घ्यावी.

दोन महिन्यांच्या आत अशा प्रकरणांचा निर्णय देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा.

---

ई) प्रलंबित अपील व दावे यांची यादी तयार करावी

प्रलंबित अपील, दावे किंवा दिवाणी न्यायालयातील प्रकरणांची यादी क्षेत्रासह तयार करावी.

अशा प्रकरणांचा पाठपुरावा करावा, जेणेकरून अधिकार अभिलेखातील नोंदी लवकरात लवकर होऊ शकतील.

---

फ) खाजगी वन कायद्याचे कलम 6 व 22-अ अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत

या कायद्यान्वये कलम 6 आणि 22-अ अंतर्गत सुनावणीसाठी प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांचा आढावा घ्यावा.

ही प्रकरणे “यथा शीघ्र” (जास्तीत जास्त लवकर) निकाली काढावीत.

---

निष्कर्ष

“महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) कायदा, 1975” अंतर्गत संपादित झालेल्या वन जमिनींची नोंद योग्य प्रकारे व वेळेत अधिकार अभिलेखात करणे हे केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून, हे पर्यावरण संवर्धन, जमिनीवरील हक्कांचे संरक्षण आणि शासनाच्या धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शासनाने जारी केलेल्या सूचनांनुसार महसूल व वन विभागांनी परस्पर समन्वय साधून नोंद प्रक्रिया पूर्ण करावी, हेच या मार्गदर्शक सूचनांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

“महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) कायदा, 1975 अंतर्गत संपादित वन जमिनीची अधिकार अभिलेखात नोंद”  वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (SEO Friendly FAQ)

1️⃣ महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) कायदा, 1975 म्हणजे काय?

उत्तर: हा कायदा महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी मालकीच्या वन जमिनी शासनाकडे संपादित करून त्या जमिनीचे संवर्धन, संरक्षण व व्यवस्थापन करण्यासाठी करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपादित झालेल्या वन जमिनींची योग्य नोंद महसूल अभिलेखात करणे बंधनकारक आहे.

---

2️⃣ संपादित वन जमिनीची नोंद 7/12 उताऱ्यावर कशी घ्यावी?

उत्तर:

जर जमीन 25.10.1980 पूर्वी कलम 22-अ अंतर्गत पुनर्स्थापित झाली असेल, तर इतर हक्कांमध्ये “वने” अशी नोंद घ्यावी.

जर जमीन 25.10.1980 नंतर पुनर्स्थापित झाली असेल आणि केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली असेल, तर भोगवटादार म्हणून खातेदारांचे नाव आणि इतर हक्कांमध्ये “वने” अशी नोंद घ्यावी.

मान्यता न मिळालेल्या किंवा प्रलंबित प्रकरणांमध्ये भोगवटादार म्हणून “महाराष्ट्र शासन राखीव वने” अशी नोंद घ्यावी.

---

3️⃣ वन संवर्धन अधिनियम, 1980 नंतर जमीन पुनर्स्थापित करण्यासाठी कोणती परवानगी आवश्यक आहे?

उत्तर: 25.10.1980 नंतर जमीन पुनर्स्थापित करण्यासाठी किंवा जमीन “वने नाही” म्हणून मुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. ही परवानगी मिळविण्यासाठी संबंधित प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवावा लागतो.

---

4️⃣ प्रलंबित अपील किंवा दावे असल्यास काय करावे?

उत्तर: प्रलंबित प्रकरणांची यादी क्षेत्रासह तयार करावी आणि अशा प्रकरणांचा पाठपुरावा न्यायालयात करावा. महसूल अधिकाऱ्यांनी तातडीने सुनावणी घेऊन दोन महिन्यांच्या आत निर्णय देण्याचा प्रयत्न करावा.

---

5️⃣ कोणत्या प्रकरणांमध्ये तात्काळ नोंद घेता येते?

उत्तर: कोणत्याही न्यायालयात किंवा चौकशीसाठी प्रलंबित नसलेल्या संपादित वन जमिनींच्या प्रकरणांमध्ये 7/12 उताऱ्यावर तातडीने नोंद घेणे आवश्यक आहे.

---

6️⃣ “महाराष्ट्र शासन राखीव वने” अशी नोंद का घेतली जाते?

उत्तर: ज्या प्रकरणांमध्ये केंद्र शासनाची मान्यता मिळालेली नाही, पुनर्स्थापनेची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही किंवा प्रकरण चौकशीसाठी प्रलंबित आहे, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये तात्पुरती नोंद “महाराष्ट्र शासन राखीव वने” म्हणून घेतली जाते.

---

7️⃣ खाजगी वन संपादन कायद्याचे कलम 6 आणि कलम 22-अ अंतर्गत सुनावणी प्रलंबित असल्यास काय करावे?

उत्तर: अशा सर्व प्रकरणांचा आढावा घेऊन ती शक्य तितक्या लवकर निकाली काढावीत, जेणेकरून जमिनीवरील हक्क आणि नोंदी स्पष्ट व कायदेशीररीत्या निश्चित होतील.

---

महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) कायदा, 1975" अंतर्गत संपादित झालेल्या वन जमिनींची 7/12 उताऱ्यावर योग्य नोंद कशी घ्यावी, कलम 22-अ आणि कलम 6 अंतर्गत पुनर्स्थापना प्रक्रियेसाठी केंद्र शासनाची परवानगी कधी आवश्यक असते, तसेच “वने” किंवा “महाराष्ट्र शासन राखीव वने” अशी नोंद कोणत्या परिस्थितीत करावी याबाबतची सविस्तर माहिती येथे वाचा

Tag ##

महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, १९७५ | महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, 1975 | महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, 1975 कलम 6 | महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, 1975 कलम 22 | संपादित वन शासन निर्णय pdf | खाजगी वन शासन निर्णय pdf | चौकशीवर प्रलंबित वन शासन निर्णय pdf | मानीव राखीव वन शासन निर्णय pdf | खाजगी वन संपादित कायदा | संपादित वन कायदा pdf | रायगड जिल्हा खाजगी वन जमीन परिपत्रक | भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 35 | वन संवर्धन अधिनियम 1980 कलम 2 | केंद्र सरकारच्या पूर्व परवानगी शिवाय वन्नेतर कामास बंदी | खाजगी वन जमीन नोंद घेणे शासन निर्णय| संपादीत वन जमीन नोंद घेणे शासन निर्णय | khajagi van Jamin gr