व्यावसायिक चित्रपटांचे शूटिंग वन्यजीव अभयारण्यात, व्याघ्र प्रकल्पात व संरक्षित जंगलांमध्ये निषिद्ध – केरळ उच्च न्यायालय"

✨ प्रस्तावना:
“जंगल म्हणजे केवळ झाडं नव्हेत, ती एक जिवंत परिसंस्था आहे.”
भारतातील अनेक चित्रपट जंगलांमध्ये शूट केले जातात. पण त्यामागे किती पर्यावरणीय नुकसान होतं, याकडे क्वचितच कुणी लक्ष देतो. केरळ उच्च न्यायालयाने 28.07.2025 रोजी दिलेला निर्णय या विषयावर स्पष्ट व ऐतिहासिक दिशादर्शन करणारा आहे.

---

🧾 प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
🎥 2019: ‘उंडा’ चित्रपट प्रकरण:
मल्याळम चित्रपट ‘उंडा’ याच्या शूटिंगसाठी कासरगोडच्या करडुक्का वनक्षेत्रात परवानगी देण्यात आली.
वन विभागाने दररोज ₹18,115/- शुल्क आणि तितकीच रक्कम अनामत रक्कम घेऊन 15 दिवसांची परवानगी दिली.
शूटिंगदरम्यान जंगलात:
माती टाकली गेली,
ट्रक व जनरेटरचा वापर झाला,
सेट्स उभारले गेले,
प्लास्टिक आणि कचरा साचला.

⚖️ प्राणीसंवर्धन संस्था “Animal Legal Force Integration” चे सरचिटणीस एंजेल्स नायर यांनी याचिका दाखल केली.

---

📜 न्यायालयीन निरीक्षणे – सखोल विश्लेषण:
🔹 कायदा काय म्हणतो?
➤ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 – कलम 28:
यामध्ये जंगलात प्रवेशाची परवानगी फक्त खालील कारणांसाठी देता येते:
1. वन्यजीव अभ्यास / संशोधन
2. वैज्ञानिक संशोधन
3. पर्यटन
4. जंगलातील रहिवाशांशी कायदेशीर व्यवहार
5. फोटोग्राफी आणि “film-making without making any change in habitat or causing any adverse impact.”

✅ इथे स्पष्टपणे नमूद आहे की:

चित्रिकरणाने जंगलाच्या अधिवासात कोणताही बदल होऊ नये,वन्यजीवांना त्रास होऊ नये.

➤ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 चे कलम 29:

वन्यजीव किंवा अधिवासाचे नुकसान, शोषण किंवा स्थलांतर फक्त “wildlife management” साठी करता येते.

---

🔹 कोर्टाचे विश्लेषण:

1. फिल्म मेकिंगचा हेतू काय?

जर तो वन्यजीव शिक्षण, माहितीपट, शैक्षणिक उद्दिष्टांकरिता असेल, तरच परवानगी योग्य. व्यावसायिक चित्रपट / टीव्ही मालिका हे केवळ मनोरंजनासाठी असून वन्यजीव संरक्षणाशी संबंधित नाहीत.

2. नियत कायदेशीर प्रक्रिया:

30 मार्च 2013 चा शासन आदेश फक्त शुल्क ठरवतो. तो परवानगी देणारा कायदा नाही. शासकीय आदेशामागे कोणतीही स्पष्ट राज्य धोरण, विधानसभेचा कायदा, वा अधिनियमाची सुधारणा नाही.

3. संविधानिक तत्त्वे:

अनुच्छेद 48A: राज्याने पर्यावरण व वन्यजीव रक्षणासाठी प्रयत्न करावेत.
अनुच्छेद 51A(g): प्रत्येक नागरिकाने निसर्गप्रेम आणि संवर्धन करणे हे कर्तव्य आहे.
Public Trust Doctrine: जंगलं ही जनता विश्वासाने राज्याच्या ताब्यात दिलेली संपत्ती आहे. त्याचा उपयोग महसूल मिळवण्याकरिता करता येणार नाही.

---

🧭 कायदेशीर आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून व्यावसायिक शूटिंगचे दुष्परिणाम:

समस्या प्रभाव
मोठ्या वाहनांचा वावर मृदाभवन, वन्यजीवांचा उपद्रव
सेट्स उभारणे अधि
वासात बदल, माती टाकणे
शूटिंगचे वेळापत्रक नैसर्गिक शांतीचा भंग
कचरा व प्लास्टिक प्रदूषण, वन्य प्रजातींना धोका

---

  वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न FAQ

1️⃣ प्रश्न: केरळ उच्च न्यायालयाने अभयारण्यातील व्यावसायिक चित्रपटांचे शूटिंग का बंद केले?

उत्तर: कारण व्यावसायिक चित्रपट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 च्या उद्देशांशी सुसंगत नाहीत आणि ते जंगलाच्या अधिवासाला हानी पोहोचवतात. 

---

2️⃣ प्रश्न: अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान मध्ये शूटिंग बंदी घालण्यासाठी कायदा कोणता वापरण्यात आला आहे?

उत्तर: अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान मध्ये शूटिंग बंदी घालण्यासाठी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) अंतर्गत कलम 28 आणि 29 लागू करण्यात आले. 

---

3️⃣ प्रश्न: कोणत्या वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रामध्ये शूटिंग बंदी लागू आहे?

उत्तर: नॅशनल पार्क, व्याघ्र प्रकल्प, वन्यजीव अभयारण्य, आणि संरक्षित जंगलांमध्ये व्यावसायिक शूटिंगवर बंदी आहे. 

---

4️⃣ प्रश्न: व्यावसायिक चित्रिकरण म्हणजे काय?

उत्तर: मुख्यतः मनोरंजनासाठी तयार होणारे चित्रपट व टीव्ही मालिका हे व्यावसायिक चित्रिकरणात मोडतात. 

---

5️⃣ प्रश्न: राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य मध्ये माहितीपट किंवा शैक्षणिक चित्रिकरणाला परवानगी आहे का?

उत्तर: होय, जर चित्रिकरण वन्यजीव शिक्षण, संशोधन किंवा पर्यटनाशी संबंधित असेल आणि अधिवासाला इजा नसेल. 

---

🔟 प्रश्न: वन विभाग आता राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य मध्ये शूटिंगला परवानगी देऊ शकतो का?

उत्तर: नाही. जोपर्यंत स्पष्ट कायदा किंवा धोरण नाही, तोपर्यंत व्यावसायिक शूटिंगस परवानगी देणे बेकायदेशीर ठरेल. 

---

1️⃣1️⃣ प्रश्न: राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य मध्ये शूटिंग  महसूलासाठी करणे  योग्य आहे का?

उत्तर: नाही, कारण Public Trust Doctrine नुसार निसर्गसंपत्ती ही जनतेची मालकी असून तिचं रक्षण करणं सरकारचं कर्तव्य आहे. 

---

1️⃣3️⃣ प्रश्न: .राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य मध्ये शूटिंग बंदी करावी अशी मागणी असलेल्या याचिकाकर्त्याचं नाव काय आहे?

उत्तर: एंजेल्स नायर, "Animal Legal Force Integration" चे सरचिटणीस.

---

1️⃣4️⃣ प्रश्न: शैक्षणिक फिल्म शूटिंगसाठी काय करावं लागतं?

उत्तर: वन विभागाकडे अर्ज करावा लागतो आणि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 चे कलम 28 अंतर्गत परवानगी घ्यावी लागते.

---

1️⃣5️⃣ प्रश्न:राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य मध्ये Instagram किंवा YouTube साठी शूटिंग करू शकतो का?

उत्तर: राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभयारण्य मध्ये फक्त शैक्षणिक/प्रदर्शनात्मक हेतू असेल, तर मर्यादित स्वरूपात करता येऊ शकतं – व्यावसायिक नफ्यासाठी नव्हे.