वनहक्क कायद्याबाबत केलेल्या अंमलबजावणीची माहिती स्टेट डाटा बँक मार्फत भरण्याबाबत.. शासन परिपत्रक दिनांक 27.11.2014

शासन परिपत्रक

 अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम, २००६, नियम २००८ ची अंमलबजावणी राज्यात दिनांक ३१/१२/२००७ पासून सुरु झाली आहे. वन हक्क कायदा अंमलबजावणीसाठी राज्यात १५००२ ग्रामसभा, ९४ उपविभागीय स्तरीय समिती, २८ जिल्हास्तरीय समिती गठीत केल्या आहेत. मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यांत आली आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी तीन स्तरावर होते. ग्रामसभा वन हक्क समितीकडून दावा उपविभागीय स्तरीय समितीकडे सादर केला जातो. उपविभागीय स्तरीय समिती कडून शिफारस सदर दावा जिल्हास्तरीय समिती कडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर केला जातो. जिल्हास्तरीय समितीकडून मान्य झालेले दावे अंतिम समजण्यांत येतात.
कलम ३ (१) अंतर्गत वैयक्तिक व सामुहिक मुळ दावे, अपीले तसेच कलम ३ (२) अंतर्गत १३ सामुहिक सुविधा, याकरिता ग्रामसभेकडे प्राप्त झालेले, निकाली काढलेले, प्रलंबित असलेले दावे, ग्रामसभेकडून उपविभागीय स्तरीय कडे प्राप्त झालेले, निकाली काढलेले, प्रलंबित असलेले दावे, तसेच उपविभाग स्तरीय समितीकडून जिल्हास्तरीय समितीकडे अंतिम मान्यतेसाठी प्राप्त झालेले, निकाली काढलेले, प्रलंबित असलेले दावे, इ. माहिती क्षेत्रीय कार्यालयाकडून विहीत प्रपत्रात भरण्यांत येतात. सदर भरण्यांत येणारी विहित प्रपत्रातील माहिती जनसामान्यापर्यंत पोहचली पाहिजे हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. यास्तव वन हक्क कायदा अंमजबजावणीची विहित प्रपत्रात माहिती Online उपलब्ध होण्यासाठी डाटा एन्ट्री स्क्रीन तयार करण्यांची कार्यवाही स्टेट डाटा बँक मार्फत सुरु आहे. त्यानुसार सदर माहिती डाटा एन्ट्री स्क्रीन मध्ये दरमहा भरुन संकेतस्थळ अद्ययावत करण्याची जबाबदारी उप विभागीय स्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय समितीची राहिल. यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा व संनियंत्रण राखण्याची जबाबदारी आयुक्त, आदिवासी विकास यांची राहील.