अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वन कायद्याची मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ सुधारणा नियम २०१२ च्या नगर परिषदा/नगर पालिका व महानगर पालिका क्षेत्रात अंमलबजावणी बाबत..
महाराष्ट्र शासन,
शासन निर्णय क्र. वहका-२०१५/प्र.क्र.६१/का-१४
मंत्रालय, मुंबई दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०१५.
वाचा
२. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे पत्र क्र. TRTI / FRA / Municipal area / ४६० dt. ०१/१२/२००९.
३. जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली पत्र No. १७०१४/०२/२००७-PC & V (VOL. VII) (PT) dt. 08 March २०१०.
४. जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील पत्र. No. १९०२०/०२/२०१२-FRA, dt. १२/४/२०१३ & dt. २९/०४/२०१३.
५. जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचेकडील पत्र. No. १९०२०/०२/२०१२-FRA (VOI. VII) dt. ५/३/२०१५.
प्रस्तावना:-
१) अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ दिनांक ३१/१२/२००७ पासून राज्यामध्ये लागू करण्यात आला •असून त्याखाली तयार केलेले नियम २००८ हे दिनांक १/१/२००८ पासून अंमलात आलेले आहेत.
२) सदर कायद्याची योग्यरितीने अंमलबजावणी होण्याकरीता गांव पातळीवर १५००२ ग्रामसभा वनहक्क समित्या, उपविभागीय स्तरावर ९४ उपविभागीय समित्या, जिल्हास्तरावर २८ जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच राज्यस्तरावर आढाव्यासाठी राज्यस्तरीय संनियत्रण समिती स्थापन करण्यांत आलेली आहे.
३) वनहक्क कायद्यातील कलम ३ (१) नुसार वैयक्तिक वनहक्कांतर्गत दावेदारास कमाल ४ हेक्टर जमीन धारण करण्याचा अधिकार आहे तर सामूहिक वनहक्कांतर्गत निस्तार हक्क, गौणवनोपजाचे अधिकार, पाणवठयातील मत्स्य व्यवसाय, चराई इ. हक्क प्राप्त झालेले आहेत.
४) कलम ३ (२) नुसार सार्वजनिक प्रयोजनास्तव १३ वेगवेगळ्या सुविधांसाठी वनजमीन मिळण्याचा हक्क आहे.
५) वनहक्क कायद्यांतर्गत कलम ४ (३) नुसार अनुसूचित जमाती धारकांची दिनांक १३ डिसेंबर, २००५ पूर्वी वैध दावेदारी व इतर वननिवासी यांच्या बाबतीत १३ डिसेंबर, २००५ पूर्वी किमान तीन पिढ्यांपासून (७५ वर्षे त्यांचे वास्तव्य व उपजिविका असणे गरजेचे आहे.
६) नियम १३ मध्ये नमूद केलेल्यापैकी २ पुरावे दाव्यापुष्ठर्थ सादर करणे आवश्यक आहे.
७) वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता नोडल ऑफिसर म्हणुन आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
८) सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागात वनहक्कांचे स्वरुप व व्याप्ती ठरविण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी ग्रामसभा हे प्राधिकरण आहे. ग्रामसभा दावे प्राप्त करुन, त्याची पडताळणी करुन, मागणीचे क्षेत्र निश्चित करणारा नकाशा तयार करुन ठराव संमत करुन सदर दावा उपविभाग स्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येतो.
९) ग्रामसभेने संमत केलेले निर्णय उपविभाग स्तरीय समितीकडून तपासून वनहक्काचे अभिलेख तयार करुन तो अंतिम निर्णयासाठी जिल्हा स्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येतो.
१०) उपविभाग स्तरीय समितीने तयार केलेल्या वनहक्कांच्या अभिलेखावर विचार करुन जिल्हा स्तरीय समितीकडून अंतिम मान्यता देण्यात येते. वनहक्कांच्या
अभिलेखा वरील जिल्हा स्तरीय समितीचा निर्णय अंतिम व बंधनकारक असतो. ११) वनहक्क मान्यता देण्याच्या व ते विहित करण्याच्या प्रक्रियेचे संनियंत्रण करण्याकरिता एक राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती कार्यरत आहे.
१२) ग्रामसभेच्या निर्णयामुळे अथवा उपविभाग स्तरीय समितीच्या निर्णयामुळे व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती अनुक्रमे उपविभागीय स्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय समितीकडे अपिल करु शकते. व्यथित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याशिवाय अपिल निकाली काढले जाणार नाही. वनहक्क धारकांने सादर केलेल्या वनहक्क मागणीच्या क्षेत्रामध्ये दावा फेटाळणे अथवा फेरफार करावयाचे झाल्यास संबधित प्राधिकरणाने लेखी आदेशात कलविणे बंधनकारक आहे.
१३) वनहक्क कायदा, २००६ नियम २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ नुसार तसेच केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागात पार पाडण्यात येत आहे.
अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६, नियम २००८ नुसार वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी महानगरपालिका क्षेत्रात करता येत नाही असे जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडून कळविण्यात आले होते. तथापि वरील सुचना रद्द करण्यात आल्याचे व नगरपालिका क्षेत्रात वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करता येऊ शकेल असे जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडून दि.२९.०४.२०१३ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. त्यासअनुसरुन काही राज्ये / केंद्र शासित प्रदेशांनी केंद्रिय जनजाती मंत्रालयाकडे नगरपालिका क्षेत्रात वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत मार्गदर्शन मागितले होते.त्यानुसार जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडून दि. ०५/०३/२०१५ च्या पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी नगरपालिका क्षेत्रात करण्यासाठी वनहक्कांचे स्वरुप व व्याप्ती ठरवण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी ग्रामीण भागात ज्याप्रमाणे "ग्रामसभा" हे प्राधिकरण आहे, त्याप्रमाणे नगरपालिका क्षेत्रासाठी "ग्रामसभा" प्राधिकरणाच्या समकक्ष प्राधिकरण स्थापन करण्याची तसेच अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना त्यानुसार कार्यवाही पार पाडण्याबाबत सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे
शासन निर्णय:-
जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी त्यांचे क्र. १९०२०/०२/२०१२-FRA (Vol II) दि. ०५ मार्च, २०१५ चे ज्ञापनान्वये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, नागरी / नगरपालिकांच्या क्षेत्रातही वनहक्क कायदा लागू आहे.
२. वनहक्क कायद्यांतर्गत काही राज्ये / केंद्र शासित प्रदेशांनी केंद्रीय जनजाती कार्य मंत्रालय यांच्याकडे नागरी / नगर पालिका क्षेत्रात वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत मार्गदर्शन मागितले होते. त्यानुसार वनहक्क कायदा कलम १२ अन्वये केंद्रीय जनजाती कार्य मंत्रालयाने पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.
३. राज्य घटनेच्या भाग IX A कलम २४३ Q अन्वये राज्यांनी नगर पंचायत, नगर परिषद, महानगर पालिका स्थापन करण्याची तरतुद आहे.
३.१ नागरी क्षेत्रात वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने वनहक्क कायदा, का वनहक्क नियम व त्या अंतर्गत दिलेले मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण यांच्या नुसार "ग्रामसभा" या संज्ञेचा अर्थ राज्य घटनेच्या कलम २४३ (S) अंतर्गत स्थापित केली असल्यास वॉर्ड समिती, आणि वॉर्ड समिती स्थापन केली नसल्यास वसाहतींमध्ये आजही वास्तव्य करीत असलेल्या आणि स्पष्टपणे ओळखता येण्यासारख्या त्या वसाहतींमधील प्रौढ रहिवाशांचा समूह असा असेल, आणि जर असा स्पष्टपणे ओळखता येणारा समुह नसेल तर मोहल्ला सभा किंवा पाडा किंवा टोला यापैकी जो लहान असेल तो असेल.आणखी असे की, नगरपंचायत किंवा इतर संक्रमण क्षेत्रात ग्रामसभा म्हणजे तत्कालिन पाडा/ टोला / वाडी/ वसाहत / पारंपारिक गांव या मधील प्रौढ रहिवाशांचा समूह असेल.
३.२. वरील समूह वनहक्क कायद्याचे कलम ६ च्या अंतर्गत वैयक्तिक आणि सामूहिक किंवा दोन्ही वनहक्कांचे स्वरुप आणि व्याप्ती निर्धारित करण्याची प्रक्रीया करेल. तसेच सदर समूह वनहक्क कायदा, वनहक्क नियम व मार्गदर्शक सुचना इ. मध्ये निर्देशित केल्याप्रमाणे ग्रामसभांच्या कार्याचेही निर्वहन करेल. तसेच सदर समूहवनहक्क कायद्याच्या कलम ५ अन्वये दिलेल्या जबाबदाऱ्या, नियम ४ मध्ये दिलेली कर्तव्ये आणि नियम २ (ङ) प्रमाणे वनहक्क समिती (FRC) गठीत करण्याची जबाबदारीही पार पाडेल.
३.३ वनहक्क कायदा कलम ६ (३) अन्वये स्थापित करण्यात आलेल्या उपविभागीय स्तरीय समितीने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नगरपालिका क्षेत्रातील असे सर्व दावे स्विकारून, विचार करून खालील परिच्छेद ३.५ मध्ये केलेल्या बदलांच्या अधिन राहुन निर्धारीत केले पाहीजे.
३.४ वनहक्क कायद्याच्या कलम ६(५) अन्वये स्थापित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीने त्यांच्या जिल्ह्यातील नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व दाव्यांवर विचार करून खालील परिच्छेद ३.५ मध्ये केलेल्या बदलांच्या अधिन राहुन निर्धारीत केले पाहिजे.
३.५ नगरपालिका क्षेत्रात उपविभागीय आणि जिल्हास्तरीय समित्यांची रचना खालील प्रमाणे असेल. (अ) नगर पालिका क्षेत्रात वनहक्क कायदा नियम ५ (ग) अंतर्गत उपविभागीय स्तरीय समितीमध्ये समाविष्ट असलेल्या पंचायत राज संस्थांच्या तीन प्रतिनिधींऐवजी नगरपरिषदा / नगरपालिका / महानगरपालिका यांनी नामनिर्देशीत केलेले सदस्य, उपविभागीय स्तरीय समितीमध्ये घेण्यात यावेत. त्यापैकी किमान दोन अनुसूचित जमातीचे असावेत किंवा आदिम जमातीतील असावेत. आणि जेथे अनुसूचित जमाती नसतील तेथे दोन सदस्य हे प्राधान्याने इतर पारंपारिक वन निवासी असावेत आणि एक सदस्य महिला असावी.आणखी असेही की, जिल्ह्यात जर एका पेक्षा जास्त नगरपालिका आहेत तेथे विविध नगरपालिका क्षेत्रांमधुन आदिवासी लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानुसार सदस्य नामनिर्देशीत करण्यात यावेत.
(ब) नगरपालिका क्षेत्रामध्ये वनहक्क कायदा नियम ७ (ग) मध्ये नमुद जिल्हास्तरीय समितीच्या जिल्हा पंचायतीच्या ३ सदस्यांऐवजी त्या जिल्ह्यातील नगरपरिषदा/ नगरपालिका / महानगरपालिका यांनी नामनिर्देशीत केलेले तीन सदस्य असावेत, त्यापैकी किमान दोन हे प्राधान्याने वननिवासी असलेले अनुसूचित जमातीचे असावेत किंवा आदिम जमातीचे असावेत आणि जेथे अनुसूचित जमातीचे सदस्य उपलब्ध नाहीत तेथे प्राधान्याने दोन सदस्य इतर पारंपारिक वननिवासी असावेत आणि एक सदस्य महिला असावी.जेथे जिल्ह्यात एका पेक्षा जास्त नगरपरिषदा/ नगरपालिका / महानगरपालिका आहेत तेथे विविध नगरपालिका क्षेत्रामधुन आदिवासी लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानुसार सदस्य नामनिर्देशीत करण्यात यावे.
३.६ जेथे नगरपरिषद / नगरपालिका / महानगरपालिका या जिल्हा स्तरावर आहेत किंवा अनेक जिल्ह्यांच्या मिळून बनलेल्या आहेत तेथे जिल्ह्यातील उपविभागीय स्तरीय समिती यांचा सल्ला घेण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत.
M
३.७ वनहक्क कायद्याच्या कलम ६ (७) व वनहक्क कायदा नियम ९ अन्वये स्थापित राज्य स्तरीय सनियंत्रण समिती हे नगरपालिका क्षेत्रातील वनहक्क दावे मंजुर करण्याच्या व सुपूर्द करण्याच्या प्रगतीवर नियमित रित्या देखरेख ठेवेल आणि त्या संदर्भातील अहवाल केंद्रीय जनजाती कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांना सादर करेल आणि नियम १० मध्ये नमुद इतर कार्येही नगरपालिका क्षेत्रात करेल.
३.८ वनहक्क कायदा, वनहक्क नियम, मार्गदर्शक सुचना, स्पष्टीकरणे याव्दारे उपविभागीय स्तरीय समिती, जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती व राज्य संनियंत्रण समिती यांना प्रदान करण्यात आलेले अधिकार, कर्तव्ये हे योग्य त्या फेरफारासह नगरपालिका क्षेत्रासाठीही लागु राहतील.
४. उपरोक्त शासन निर्णयातील मुद्या क्र. ३.५ येथे नमूद केल्याप्रमाणे उपविभागीय स्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय समितीमध्ये त्या जिल्ह्यातील नगर परिषदा / नगरपालिका / महानगरपालिका यांनी नामनिर्देशीत करावयाच्या तीन सदस्यांच्या नियुक्तीची कार्यवाही संबंधित उपविभागीय स्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय समितीने प्राधान्याने करण्यात यावी व नगरपरिषदा / नगरपालिका / महानगरपालिकांकडून नामनिर्देशनाने करावयाच्या सदर तीन सदस्यांच्या नियुक्तीची कार्यवाही होईपर्यंतच्या कालावधीत अंमलबजावणी यंत्रणांकडून दावेदारांचे दावे निर्धारित करण्याच्या प्रक्रीयेस खिळ बसणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
५. नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई महाराष्ट्र राज्य यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या राज्यातील सर्व नगर परिषदा/ नगरपालिका/ महानगरपालिका यांनी नागरी / नगरपालिका क्षेत्रात वनहक्क अधिनियमाची अंमलबजावणी तातडीने करण्यासाठी जनजाती कार्य मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार उपरोक्त परिच्छेद ३.५ मधील दिलेल्या सूचना तसेच अ. क्र. ०४ येथील सूचनांच्या अनुषंगाने आवश्यक निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्याची कार्यवाही करावी. व याबाबतचा एकत्रित प्रगती अहवाल जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांना सादर करण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या राज्यस्तरीय सनियंत्रण समितीच्या आगामी बैठकीत सादर करण्यात यावा.
६. तरी उपरोक्त सुचनांचे पालन करून सर्व संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांनी नागरी / नगरपालिका क्षेत्रातील वनहक्क दावे निर्धारीत करण्याची प्रक्रिया त्वरीत सुरू करा याबाबतचा मासिक अहवाल नोडल अधिकारी, आयुक्त, आदिवासी विकास, न पाठविण्यात यावा.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०९०८१६२०५५४७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे..
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने,
(प्रभाकर बा. गावडे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
0 Comments