अनुसूचित जमाती व पारंपारिक वननिवासी ( वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ चे नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ ची काटेकोर अंमलबजावणी करुन वनहक्क दावे व अपीले यांचा कालबध्द निपटारा करण्यासाठी "वनमित्र मोहीम राबविण्याबाबत. शासन निर्णय दिनांक. 11.05.2018

 अनुसूचित जमाती व पारंपारिक वननिवासी ( वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ चे नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ ची काटेकोर अंमलबजावणी करुन वनहक्क दावे व अपीले यांचा कालबध्द निपटारा करण्यासाठी "वनमित्र मोहीम राबविण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन 

आदिवासी विकास विभाग

शासन परिपत्रक क्रमांक वहका-२०१८/प्र.क्र.४३/का-१४

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक : ११ मे, २०१८

वाचा:- 

(१) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२.

(२) आदिवासी विकास विभाग, पत्र क्र. : वहका-२०१४/प्र.क्र. ९४/का.१४, दि.१८ जुलै २००८.

(३) आदिवासी विकास विभाग, पत्र क्र.: जजाप-२०१६/प्र.क्र.१८/का.१४, दि. २३ मार्च, २०१६

 (४) आदिवासी विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : याचिका-२०१६/प्र.क्र.१२४ / का. १४.दि. ११ नोव्हेंबर, २०१६. 

(५) आदिवासी विकास विभाग, पत्रक्रमांक: किसमो-२०१२/प्र.क्र.४३/का.१४, दि. २७ मार्च, २०१८

 (६) आदिवासी विकास विभाग, शासन आदेश क्र. आस्था-२०१८/प्र.क्र.८८/का.१.दि. १३ एप्रिल, २०१८

प्रस्तावना :-

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ अन्वये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना कलम ३(१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. आदिवासी समाजाची अन्नसुरक्षा व उपजीविका या दृष्टीने हे अधिकार अतिशय महत्त्वाचे आहेत. सदर अधिनियम व नियमांची अंमलबजावणी होण्याच्या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. तसेच उक्त अधिनिमयाच्या कलम 6 (5) अंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने सर्वच प्रकरणांमध्ये वनहक्क अभिलेख्यांबाबत अंतिम निर्णय घेण्याबाबत तरतूद आहे. मात्र गेल्या १० वर्षापासून अनेक वनहक्कांचे दावे व अपीले जिल्हा समितीने अंतिमरित्या निकाली काढले नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहे.

२. उक्त बाब विचारात घेता, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन प्रलंबित वनहक्क दावे व अपीले यांचा निपटारा येत्या ६ महिन्यात होण्याच्या दृष्टीने मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी आदेशित केले आहे, त्याअनुषंगाने आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेमार्फत काही वनहक्क दावे व अपिल प्रकरणांची तपासणी केली असता, खालील कारणांसाठी मोठया प्रमाणावर दावे व अपिले नाकारले जात असून पडताळणी प्रक्रियेमध्ये उणिवा असल्याचे आढळून आले आहे त्यापैकी काही आढळून आलेल्या उणिवा पुढीलप्रमाणे आहेत 

(i) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ च्या नियम १२ (क) (१) प्रमाणे वनहक्क समितीच्या व दावेदाराच्या उपस्थितीत वन व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून संयुक्तपणे स्थळ निरीक्षण न होणे. 

(ii) वन विभागाने केलेल्या दंडाच्या पावतीचा पुरावा दावेदाराने सादर करावा असा आग्रह धरणे. 

(iii) नियम १२ (क) (११) नुसार वन विभागाने केलेल्या दंडाच्या पावत्या अथवा अतिक्रमण काढण्याच्या सन २००५

पुर्वीच्या नोटीसा पुरावा म्हणून सादर केल्यास त्या दुर्लक्षित करणे. 

(iv) वन विभागाचे व महसूल विभागाचे अतिक्रमण विषयक अभिलेख न तपासणे,

(v) नियम १२ (क) (५) प्रमाणे दावे नाकारण्यापूर्वी दावेदारास म्हणणे मांडण्याची संधी न देणे. (vi) नियम १२ (क) (१०) प्रमाणे दावे अथवा अपील नाकारल्यास सकारण आदेश दावेदारास / अपीलकारास न कळविणे.

(vi) नियम १२(क) (६) प्रमाणे ग्रामसभेचा निर्णय अथवा शिफारस अपूर्ण असल्याचे प्रथम दर्शनी निदर्शनास आल्यास उपविभागीय अथवा जिल्हास्तरीय समितीने असे प्रकरण पूर्ततेसाठी ग्रामसभेकडे पुनर्विचारार्थ न पाठविता प्रकरण नाकारले जाणे.

vii) नियम १३ (क) (ग) प्रमाणे वनहक्क धारकाच्या जमिनीमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांचा पंचनाम्यात उल्लेख असूनही त्याची दखल न घेणे.

 (ix) नियम १२ (क) (११) मध्ये स्पष्ट तरतूद असूनही केवळ जी. पी. एस चे आधारे दावे नाकारणे.

(x) नियम १२ (क) (१०) प्रमाणे उपविभागीय समितीने नाकारलेल्या प्रकरणातील आदेशाची प्रत जोडली नाही

म्हणून जिल्हा स्तरीय समितीने प्रकरणे नाकारणे.

 (xi) प्रकरणे पूर्वमुद्रित नमुन्यामध्ये तयार करुन रिकाम्या जागा भरुन अत्यंत यांत्रिक पध्दतीने दाव्यांची पडताळणी करणे.

(xii) केवळ वनविभागाने नकारात्मक अभिप्राय दिले म्हणून बाकी पुरावे दर्लक्षित करून दावा अथवा अपील नाकारणे.

(xii) संपूर्ण समितीने बहुमताने निर्णय घेणे अपेक्षित असतांना तसे न होणे.

(xiv) ग्रामसभेपुढे न आलेल्या पुराव्यांचा आधार घेऊन दावे पूर्णत: अथवा अंशत: नाकारणे.

उपरोक्त नमूद केलेल्या उणिवा मोहिम तत्वावर दूर करुन वनहक्क कायदयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष "वनमित्र मोहिम " राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

शासन परिपत्रक:-

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या तरतुदींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन प्रलंबित वनहक्क दावे व अपीले यांचा निपटारा येत्या ६ महिन्यात होण्याच्या दृष्टीने मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिलेल्या आदेशानुसार कालबध्द पध्दतीने दावे व अपीलांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी विशेष "वनमित्र मोहिम" राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या मोहीम स्वरुपातील कामाच्या राज्यस्तरावरील संनियंत्रण व समन्वयासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथे "वनमित्र" कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. उपविभागीय स्तरीय समित्यांकडून दावे / अपील नाकारण्यात आली असल्यास त्यांची कारणे पुन्हा तपासण्याची आवश्यकता आहे. चुकीच्या कारणाने प्रकरणे नाकारली जाऊ नयेत म्हणून पडताळणी व खात्री करूनच प्रकरणे मान्य / अमान्य करण्यात यावीत. अमान्य प्रकरणांची तपासणी करीत असतांना संबंधित वनहक्क धारकास नोटीसा पाठवून हजर राहण्याची, पुरावा देण्याची व म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात यावी.

वनमित्र मोहीम कालावधी व करावयाच्या कामाचा तपशिल खालीलप्रमाणे राहील.

४. सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरील कालबध्द कार्यक्रमाप्रमाणे मोहीम स्वरुपात वनहक्कांचे निर्णय देण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करावे. हा विषय की रिझल्ट एरिया (KRA) म्हणून याचा दर आठवडयाला आढावा घेऊन हे काम विहित कालमर्यादेत बिनचूकपणे होईल याची दक्षता घ्यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांचा सन २०१८-१९ या वर्षाचे कामाचा आढावा घेतांना विभागीय व शासन स्तरावर हा विषय के. आर. ए. समजण्यात येईल.

५. बहुतांश जिल्हयात उपविभागस्तरीय समितीने दावा मान्य अथवा अमान्य करून त्यांचे स्तरावरच ठेवण्यात आली आहेत, असे निदर्शनास आले आहे. अशी प्रकरणे शिफारस करून अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ च्या कलम ६(५) नुसार उपविभागीय स्तरीय समितीने मान्य अथवा अमान्य अथवा अंशत: मान्य अशा तिन्ही प्रकारची प्रकरणे जिल्हा समितीकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठविणे अभिप्रेत आहे. सदर कायद्याची सुयोग्य अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने यावर कार्यवाही करावी.

६. ज्या वनहक्कधारकांना अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ च्या नियम ८ (ज) प्रमाणे जोडपत्र (दोन) मध्ये वनहक्क अभिलेख वाटप करण्यात आले आहेत, त्यांना त्यांची जमिन मोजणी करून त्यांच्या चतु:सिमा निश्चित करणे इत्यादी बाबी अद्याप केल्या नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्याअनुषंगाने सर्व कार्यवाही पुर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. या बाबींचे गांभीर्य लक्षात घेवून, जिल्हयातील प्रलंबित असलेले दावे व अपीलांचा निपटारा, मान्यता प्राप्त वनहक्कदारांना त्यांच्या जमिनीच्या मोजणीनुसार चतु:सिमा निश्चित करून त्यांना त्यांचे हक्कपत्र प्रदान करणे व त्यांची जमिन त्यांचे ताब्यात देणे इत्यादी बाबींचा वरीलप्रमाणे समावेश या मोहीमेत करून त्यांचा बाबनिहाय तपशिल व आवश्यक असणारा कालावधी निश्चित करून त्याप्रमाणे अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करण्यात यावे. जमिन मोजणीसाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यास जिल्हाधिकारी स्तरावरील कर्मचाऱ्यांची व भूमी अभिलेख विभागाची मदत घ्यावी. याशिवाय कामाची व्याप्ती पाहून सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात यावी. या मोहिमेसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यांत येणार असल्याने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक अतिरिक्त निधीची मागणी आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडे करावी.

७. उपरोक्त "वनमित्र" मोहिमेचा मा. मुख्य सचिव आढावा घेणार असल्याने या विषयास प्राधान्य व प्राथम्य देण्यात यावे. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी "वनमित्र" मोहिमेअंतर्गत कालबध्द पध्दतीने निकालात काढलेले दावे व अपिलांची माहिती दर १५ दिवसांनी आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडे पाठवावी. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी सदर मोहिमेची राज्यपातळीवरील नोडल अधिकारी म्हणून उक्त मोहीम काळातील कामकाजाचे मूल्यमापन नियतकालीक अहवाल, निरीक्षण व नमुना तपासणी पध्दतीने करावे.

८) वनहक्कदाराचा उपजिविकेचा मुद्दा महत्वाचा असून अन्न अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून चनहक्कदाराला येणाऱ्या हंगामात त्यांना मिळालेल्या वनजमिनींतून उत्पन्न घेता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हा या मोहीमेचा हेतू आहे. ही मोहीम अचूकरित्या पुर्ण होईल याकडे लक्ष देऊन प्रलंबित दावे व अपिले निकाली काढणेची मोहीम यशस्वी करावी. संबंधित विभागीय आयुक्त यांनी वनमित्र मोहिमेच्या अंलबजावणीचा पंधरवाडी आढावा घ्यावा.

९. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी " नोडल एजन्सी" म्हणून प्रशिक्षण वअंगलबजावणीसाठी कार्यवाही करावी व "वनमित्र" मोहिमेचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा..

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१११५२५११२४२४ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने

(ल. गो. ढोके)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन