विभागीय चौकशी संपूर्ण माहिती

 विभागीय चौकशी संपूर्ण माहिती 

(१) विभागीय चौकशीशी संबंधित व्याख्या - 

गैरवर्तन(misconduct):- अयोग्य वर्तन, हेतुपुरस्सर-हेतुपुर्वक चुक करणे, वर्तनाचा योग्य स्तर न राखणे किंवा कर्तव्य पालनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे किंवा जाणीवपूर्वक कायदा मोडणे.

अपचारी कर्मचारी :- 

ज्या कर्मचा-यावर गैरवर्तनाचा आरोप आहे व ज्याचेवर दोषारोपपत्र बजावण्यात आले आहे असा कर्मचारी.यालाच दोषारोपित कर्मचारी (chargesheeted employee) देखील म्हणतात.

दोषारोप पत्र (charge sheet) :- 

कर्मचा-याला त्याच्या विरुद्ध लावलेले आरोप कळवणारा दस्तैवज.

दोषारोपांचे विवरण पत्र :- 

ज्यामध्ये गैरवर्तनासंबंधित घटनेचे काळ, वेळ, ठिकाण, परिस्थिती, मोजमापे, शासनाचे झालेले नुकसान इ.बाबत तपशीलवार वर्णन केले जाते असा दस्तैवज.

शिस्तभंग विषयक कारवाई किंवा विभागीय चौकशी (disciplinary proceedings or departmental enquiry) :- 

अर्धन्यायीक कारवाई ज्याची सुरुवात अपचारीला निलंबित‌ करण्यापासून किंवा दोषारोपपत्र जारी करण्यापासून होते.

नियुक्ती प्राधिकरण (appointing authority)

शासकीय कर्मचारी त्यावेळी ज्या सेवेतील सदस्य असेल त्या सेवेमध्ये / शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा ज्या श्रेणीमध्ये त्या वेळेस समावेश केलेला असेल,त्या श्रेणीमध्ये नियुक्ती करण्यास सक्षम असणारे प्राधिकरण.

शिस्तभंग विषयक प्राधिकरण (disciplinary authority) :-

 नियमामध्ये नमूद शिक्षांपैकी कोणतीही शिक्षा फर्मावण्यास सक्षम असलेला नियुक्त अधिकारी.

सादरकर्ते अधिकारी (presenting Officer) :-

 नियम ८(५)(क) अन्वये शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणातर्फे चौकशीचे प्रकरण सादर करणेसाठी नेमलेला अधिकारी.

चौकशी प्राधिकरण (enquiry authority) :- 

नियम ८(२) अन्वये शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाने नेमलेला चौकशी अधिकारी.

बचाव सहायक (defence assistant) :- 

नियम ८(८) अन्वये दोषारोपांपासून स्वत:चा बचाव करणेसाठी अपचारिने नेमलेला सेवारत किंवा सेवानिवृत्त कर्मचारी.

साक्षीदारांची तपासणी (examination-in-chief) 

ज्या पक्षाचे साक्षीदार असतील त्याच पक्षाने साक्ष्य काढणे.

उलट तपासणी (cross-examination) :-

 तपासणी झाले नंतर, त्याच साक्षीदारांची, विरोधी पक्षाने साक्ष्य काढणे. 

फेरतपासणी (re-examination) :-

 तपासणी, उलटतपासणी झाल्यानंतर साक्षीदाराला एखाद्या मुद्याबद्दल स्पष्टिकरण देण्यास सांगणे. 

एकतर्फी चौकशी (one sided enquiry) 

चौकशी साठी अपचारी उपलब्ध होत नसेल, चौकशीला हजर राहात नसेल,सहकार्य करत नसेल, अशा परिस्थितीत केलेली चौकशी

अपिलीय प्राधिकरण (appeallate authority) 

 शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणापेक्षा वरिष्ठ प्राधिकरण,ज्यांचे कडे शिक्षा आदेशाविरुद्ध/निलंबन आदेशाविरुद्ध अपील करता येते.    

(२) निलंबन - -

निलंबन हा‌ पहिला पर्याय नसून शेवटचा पर्याय आहे
१) नियुक्ती प्राधिकरण किंवा नियुक्ती प्राधिकरण ज्या प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली आहे असे कोणतेही प्राधिकरण किंवा शिस्तभंग विषयक प्राधिकरण किंवा राज्यपालांनी आदेशाद्वारे अधिकार प्रदान केलेले प्राधिकरण शासकीय कर्मचा-याला अ) ज्याचे विरुद्ध कार्यवाही करण्याचे योजिले आहे किंवा कार्यवाही प्रलंबित आहे, ब) तो कर्मचारी राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी बाधक कार्यामध्ये गुंतलेला असल्याचे मत असेल, क) फौजदारी गुन्ह्याचे अन्वेषण, चोकशी किंवा न्याय चौकशी चालू असेल,अशा कर्मचा-याला निलंबनाधीन ठेवू शकेल.नियुक्ती प्राधिका-यापेक्षा खालच्या दर्जाच्या प्राधिका-याने निलंबनाचा आदेश काढल्यास हे प्राधिकरण नियुक्ती प्राधिका-याला ती परिस्थिती तात्काळ कळवील. निलंबनाचे आदेश पुर्वलक्षी प्रभावाने काढता येत नाहीत.
कर्मचा-याला ४८ तासांहून अधिक काळ पोलिस कोठडीत किंवा न्यायालयीन अभिरक्षेमध्ये ठेवले असेल किंवा ४८ तासांहून अधिक मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा झाली असेल तर त्या कर्मचा-याला निलंबित केल्याचे मानले जाते.(मानीव निलंबन)
निलंबनाचे आदेश देणारे प्राधिकरण किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ प्राधिकरण निलंबनाच्या आदेशात फेरबदल करु शकेल किंवा तो आदेश रद्द करु शकेल.

२) चौकशी प्रकरणात किंवा गैरवर्तनाच्या प्रकरणात प्रत्येक कर्मचा-याला निलंबित केलेच पाहिजे,हे जरुरी नाही.कर्मचा-याने साक्षी-पुराव्यात ढवळाढवळ करू नये, म्हणून त्याची इतरत्र बदली करुन विभागीय चौकशी केली तरी उद्देश सफल होईल.
३) शासनाचे असेही निदेश आहेत की ज्या प्रकरणी चौकशीअंती कर्मचा-याला सेवेतून काढून टाकण्याची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे अशाच प्रकरणी निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी.
४) केंद्र शासनाच्या दि.३ डिसें १९८५ च्या पत्रानुसार कर्मचा-याला निलंबनाखाली ठेवण्यात आले असेल, नियम ८ अन्वये दोषारोपपत्र दिले असेल परंतु चौकशी अंती किरकोळ शिक्षा झाल्यास, निलंबन कालावधी सेवा कालावधी समजण्यात यावा व या कालावधीचे पुर्ण वेतन व भत्ते देण्यात यावेत.
५) महाराष्ट्र शासनाने दि. १४ आॅक्टो.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये स्पष्ट केले आहे की, नियम १० अन्वये चौकशी प्रस्तावीत/ चालू असेल तर निलंबन अपेक्षित/समर्थनीय नाही.
६) निलंबित कर्मचा-याचा निर्वाहभत्ता रोखता येत नाही.(अपवाद-निलंबन काळात कर्मचारी दुसरी खाजगी नौकरी किंवा धंदा-व्यापार करीत असेल तर)
७) निलंबित कर्मचा-याने मुख्यालयाचे ठिकाणी कार्यालयात येऊन हजेरी देणे किंवा नियमितपणे कार्यालयात उपस्थित राहणे, कामे करणे बंधनकारक करता येत नाही/अपेक्षित नाही.
८) कर्मचारी निलंबनाखाली असला तरीही महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (सर्व) त्याला लागू आहेत.
९) विभागीय चौकशी सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी निलंबन ही तात्पुरती व्यवस्था आहे.निलंबन ही शिक्षा नाही.
१०) मा.सर्वोच्य न्यायालयाने तीन महिन्यांत निलंबन संपुष्टात आणणे बाबत व प्रकरण गुंतागुंतीचे असल्यास सहा महिन्याचे आत निलंबन संपुष्टात आणणे बाबत निर्देश दिले आहेत.कर्मचा-याला प्रदिर्घ काळपर्यंत, त्याच्याकडून कोणतीही सेवा न घेता, निर्वाहभत्ता देत राहणे जनहिताचे नाही.

(३) सादरकर्ते अधिकारी व चौकशी प्राधिकरण यांचे बाबत शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाच्या जबाबदाऱ्या -

१} विभागीय चौकशी करण्याचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर, चौकशीचे प्रथम तारखेपुर्वी सादरकर्ते अधिकारी यांचे नामनिर्देशन करावे (नियम ८(५)(क) व चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करावी (नियम ८(२)) (शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी स्वत: चौकशी करणार नसल्यास).
२} नामनिर्देशन आदेशात सादरकर्ते अधिकारी यांचे नाव व पदनाम योग्य प्रकारे नमूद करावे(ज्या अधिका-याने प्राथमिक तपास केला आहे,अशा अधिका-याचे नामनिर्देशन करु नये). गरजेनुसार/आवश्यकतेनुसार, नवीन सादरकर्ते अधिकारी यांचे नामनिर्देशन करता येते.
३} सादरकर्ते अधिकारी यांचे नामनिर्देशन आदेशाची प्रत चौकशी प्राधिकरण व अपचारीला देण्यात यावी
४} चौकशी प्राधिकरणाचे नियुक्ती आदेशाची प्रत सादरकर्ते अधिकारी व अपचारीला देण्यात यावी. 
५} सादरकर्ते अधिकारी व चौकशी प्राधिकरण यांना दोषारोपपत्र, गैरवर्तनाच्या आरोपांचे विवरण पत्र, दस्तैवजांची यादी व साक्षीदारांची यादी यांच्या साक्षांकित प्रती देण्यात याव्यात. 
६} चौकशीशी संबंधित सर्व दस्तैवजांच्या साक्षांकीत प्रति वरील तिन्ही पक्षांना देण्यात याव्यात.आणि सर्वात महत्वाचे - 
७} अपचारी कडून दोषारोपपत्राचे अभिवेदन प्राप्त होण्यापूर्वी, त्यासाठी निर्धारीत कालावधी संपण्यापूर्वी सादरकर्ते अधिकारी यांचे नामनिर्देशन व चौकशी प्राधिकरण यांची नियुक्ती करु नये.

(४) सादरकर्ते अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या 

१} शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाला प्रकरणातील नेमके सत्य शोधून काढण्यासाठी साह्य करावे.
२} नियमित सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी प्रकरणाचा आढावा घेऊन, संपूर्ण प्रकरण समजून घ्यावे.
३} नियमित सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी सरकारी साक्षीदारांसाठी एक प्रश्नावली तयार करावी. 
४} सुनावणीपुर्वी सरकारी साक्षीदारांना प्रकरणाचे, प्रकरणातील घटनांचे स्मरण करून द्यावे. 
५} अपचारीला चौकशी प्राधिकरणापुढे बचाव करणेसाठी, चौकशी प्राधिकरणाचे सुचनेनुसार, दस्तैवज पुरवावेत. 
६} सरकारी साक्षीदारांना चौकशीचे वेळी हजर ठेवावे.
७} चौकशी प्राधिकरणाला योग्य प्रकारे चौकशी करण्यासाठी, चौकशी प्रक्रियेचे पालन करणे साठी योग्य ते साह्य करावे.
८} दोषारोप सिद्ध करण्याचे दृष्टीने, तर्कसंगत पद्धतीने, साक्षीदारांची तपासणी करावी.पलटलेल्या (hostile) साक्षीदारांची प्रभावी तपासणी करावी.
९} झालेल्या चौकशीचा आढावा घेऊन, बचाव पक्षाची कारवाई सुरू होण्यापूर्वी, गरज असेल तर चौकशी प्राधिकरणाला नवीन अतिरिक्त पुरावे विचारात घेणेची विनंती करुन,तसे पुरावे सादर करावेत. 
१०} शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाला वेळोवेळी चौकशीच्या प्रगतीबाबत अवगत करून चौकशीचा वेग व चौकशी कोणत्या दिशेने जात आहे याबाबत चर्चा करावी. 
११} बचाव पक्षाचे साक्षीदारांची प्रभावी उलट तपासणी करून, त्यांच्या साक्षी वस्तुस्थितीला धरुन नसल्याचे दाखवून द्यावे. 
१२} अपचारी एखादा दस्तैवज प्राप्त झाला नसल्याचे म्हणत असेल तर,त्या दस्तैवजाची पोचपावती सादर करावी.
१३} अपचारी दस्तैवजातील भाषा रचनेमुळे आशय समजला नसल्याचे म्हणत असेल तर, आशय संदिग्ध वाटत असेल तर दस्तैवज तयार करणारे यांना साक्ष देण्यासाठी पाचारण करावे.

१४} चौकशी दरम्यान नोंदी घ्याव्यात जेणेकरून उलट तपासणी/फेरतपासणी दरम्यान महत्त्वाचे मुद्दे विसरणार नाहीत.तसेच या नोंदी टाचण तयार करणे कामी उपयोगी पडतील.
१५} सरकारी पक्षाची कारवाई संपल्यानंतर, लवकरात लवकर, चौकशी प्राधिकरणाला संक्षिप्त टाचण सादर करावे व त्याची एक प्रत चौकशी अधिका-यामार्फत अपचारीला द्यावी.बचाव पक्षाच्या साक्षी सुरू होण्यापूर्वी अपचारीला टाचणाची प्रत देणे अनिवार्य आहे.
१६} सादरकर्ते अधिकारी हा शिस्तभंग विषयक प्राधिकरण व चौकशी प्राधिकरण यांच्यासाठी दुवा म्हणून काम करीत असतो.

(५) सादरकर्ते अधिकारी यांनी काय करु नये 

१} सादरकर्ते अधिकारी यांनी तारखा वाढवून घेऊ नयेत. 
२} दोषारोपांशी संबंधित नसलेल्या बाबी सिद्ध करण्यासाठी वेळेचा अपव्यय करु नये. 
३} अपचारी दोषारोप मान्य करेल,या भ्रमात राहू नये. दोषारोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी सादरकर्तेअधिकारी यांची आहे. 
४} तपासणी दरम्यान साक्षीदारांना अग्रणी/सुचक (leading) प्रश्न विचारु नयेत.
५} वेळकाढू धोरणाचा अवलंब करू नये.

(६) सादरकर्ते अधिकारी यांचे कौशल्याच्या बाबी - - 

१} दोषारोप सिद्ध करण्यासाठी, तोंडी/लेखी पुराव्याचा गैरवर्तनाशी संबंध जोडण्याची कला अवगत असावी.
२} अपचारी कोणता/कोणते दोषारोप मान्य करण्याच्या मनःस्थितीत आहे, याचा अंदाज बांधता यावा व असे दोषारोप सिद्ध करण्यासाठी फार वेळ वाया घालवू नये, जेणेकरून चौकशी अनावश्यकरित्या लांबणार नाही. 
३} विभागाची ध्येय-धोरणे व कार्यपद्धती सादरकर्ते अधिकारी यांना बारकाव्यांसहीत माहिती असावी. 
४} चौकशी दरम्यान नियमांचे काटेकोरपणे पालन होईल, उल्लंघन होणार नाही,‌ याबाबत जागरूक असावे. 
५} साक्षीदार, चौकशी प्राधिकरण यांच्यावर दबाव टाकू नये.अन्यथा प्रभावाखाली चौकशी झाल्याचा आरोप होतो.
६} प्रकरण भावनेला थारा न देता, प्रामाणिकपणे व भेदभाव न करता हाताळता यावे.
७} चौकशीची प्रक्रिया निष्पक्षपणे पार पडत आहे किंवा कसे हे चाणाक्षपणे हेरण्याची समज असावी.

(७) उलट तपासणी (cross examination) 

प्रकरणातील सत्यस्थिती स्थापित करण्यासाठी
विभागीय चौकशीमध्ये उलट तपासणीची प्रक्रिया राबविली जाते.साक्ष अधिनियम,१८७२ मधील सर्व तरतूदी काटेकोरपणे लागू केल्या जात नाहीत.
उलटतपासणी सादरकर्ते अधिकारी यांचे कडून केली जात असल्याने,उलटतपासणीचा उद्देश प्रकरणातील सत्य शोधून काढणे हा आहे,अपचारीचे गैरवर्तन सिद्ध करणे हा नाही.उलटतपासणीला तर्कसंगत पद्धतीने,पायरी पायरीने हाताळावे.उलट तपासणीत साक्षीदारांकडून प्रकरणातील सत्य वदवून घ्यायचे असते.साक्षीदारांना पारखण्याची जबाबदारी सादरकर्ते अधिकारी यांचे वर नसून, ती चौकशी प्राधिकरणाची आहे.वस्तूत: सादरकर्ते अधिकारी साक्षीदारासोबत युक्तीवाद करत नसून साक्षिदाराचे माध्यमातून चौकशी प्राधिकरणाशी संवाद साधत असतो.
          साक्षीदारा सोबत कोणत्या मुद्यावर मतभेद होऊ शकतात,हे ओळखण्याच्या शक्तीत 
उलटतपासणीचे रहस्य आहे. साक्षीदाराने केलेली विसंगत विधाने, असंबद्ध विधाने, विधाने करतांना केलेल्या चुका, ज्या प्रश्नांची उत्तरे टाळली असे प्रश्न सादरकर्ते अधिकारी यांना प्रकरणाचे सत्य शोधून काढण्यासाठी मदत करतात.

(८) उलटतपासणी करताना खालील सुचनांची अंमलबजावणी केल्यास प्रभावीपणे उलटतपासणी करता येणे शक्य आहे - -

१} लांबलचक व गुंतागुंतीचे प्रश्न विचारण्यापेक्षा संक्षिप्त स्वरुपात प्रश्न विचारावेत.
२} साध्या-सोप्या शब्दात,साक्षीदाराला समजेल अशा प्रकारे छोटे-छोटे प्रश्न विचारावेत.
३} प्रकरणाशी संबंधित असलेली माहिती वदवून घेण्याचे दृष्टीने प्रश्न विचारावेत.
४} ज्या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला माहीत नाही,ज्याचा अंदाजही बांधता येत नाही, असे प्रश्न विचारु नयेत.
५} साक्षीदारासोबत वाद घालणे, अपशब्द वापरणे,धमकीची भाषा वापरणे,पदाचा दबाव टाकणे,बदला घेण्याची भाषा वापरणे सर्वथा टाळावे.
६} साक्षीदाराला सविस्तर स्पष्टिकरण देण्याची मुभा देऊ नये.नेमके ऊत्तर देण्यास सांगावे. 
७} तपासणीमध्ये विचारलेल्या प्रश्नातच फेरबदल करून, प्रश्नाची पुनरावृत्ती करु नये.
८} एकच प्रश्न वेगवेगळ्या स्वरुपात/पद्धतीने विचारु नये.
९} सगळेच अस्त्र एकाच वेळी बाहेर काढू नये. तुमच्या पद्धतीने तर्कसंगती लावण्यासाठी काही खुलासा होणे बाकी ठेवावा. 
१०} " का " आणि " कसे " स्वरुपाचे प्रश्न विचारुन साक्षीदारला कल्पनाशक्ती लढवायला वाव देऊ नये.
११} एकाच मुद्यावर खोदून खोदून प्रश्न न विचारता, प्रकरणाची परिस्थिती विचारात घेऊन विविध मुद्यांवर प्रश्न विचारावेत.
१२} साक्षीदारांना सन्मानपूर्वक बरोबरीच्या पातळीने वागवल्याने, तुमच्याही मनावरचा भार हलका होतो व तणावरहित वातावरणात उलटतपासणी होते.
१३} सादरकर्ते अधिकारी यांनी त्यांच्या श्रेष्ठत्वाची भावना सातत्याने साक्षीदाराचे मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केल्यास तो दुखावला जाईल व सत्य शोधून काढणे अवघड होऊन चौकशी भरकटेल. 
१४} साक्षीदाराला नामोहरम करण्यासाठी 
उलटतपासणी नसून साक्षीदाराचे माध्यमातून सत्य शोधून काढण्यासाठी आहे, हे लक्षात ठेवावे. 
१५} साक्षीदाराने अपेक्षित उत्तरे दिली तरी,ध्वनीतून/हावभावातून/कृतीतून विजयी भाव दर्शवू नये.अशा वागण्याने साक्षीदारावर मानसिक दडपण येईल व तो सहकार्य करणे बंद करेल.विजयाचे प्रदर्शन चौकशी प्राधिकरणाला देखील आवडणार नाही.

(९) चौकशी प्राधिकरणाबाबत - -

शिस्तभंग विषयक प्राधिकरण स्वत: प्रकरणाची 
चौकशी करण्यास नियम ८(२) अन्वये सक्षम आहे. तसेच याच नियमानुसार चौकशी प्राधिकरणाची 
नियुक्ती करण्यास देखील सक्षम आहे.तथापि, 
चौकशी प्राधिकरणाची नियुक्ति करतांना खालील 
दक्षता घेणे जरुरीचे आहे.चौकशी अधिकारी हा 
१} चौकशी प्रकरणाशी/विषयाशी संबंधित नसावा,
२} विशिष्ट बाजूला ओढा/कल असलेला नसावा,
३} प्रकरणाचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसावा, 
४} प्रकरणाच्या गुणवत्तेबद्दल नियुक्ती पुर्वीच मत व्यक्त केलेले नसावे, 
५} अपचारी पेक्षा वरिष्ठ पदावर काम करणारा/केले असणारा असावा,
६} प्राथमिक तपास केला असेल तर,तो करणा-या पेक्षा वरिष्ठ पदावरील असावा.
        चौकशी अधिका-याची नियुक्ती जरी शिस्तभंग विषयक प्राधिकरण करीत असले तरी चौकशी अधिका-याने कोणाच्याही दबावाखाली न येता निष्पक्षपणे चौकशी करून प्रकरणातील सत्य शोधून काढावे,हे अपेक्षित आहे.शिस्तभंग विषयक प्राधिका-याला अपेक्षित असलेला निष्कर्ष काढून देणे नियमाला अभिप्रेत नाही. 

(१०) चौकशी अधिकारी बदलणे - -

    चौकशी चालू असताना देखील, नियम ७(१)(क) अन्वये एका चौकशी अधिका-याकडील प्रकरण ईतर कोणत्याही अधिका-याकडे हस्तांतरित करण्याचे निदेश देण्यास शिस्तभंग विषयक प्राधिकरण सक्षम आहे.चौकशी अधिका-याला चौकशी प्रक्रिया राबवणेची पद्धत माहीत नसणे, विशिष्ट बाजूने कल दिसून येते, चौकशीचा योग्य वेग न राखणे, अपचारीने केलेली तक्रार, बदली, सेवानिवृत्ती इ. कारणे यामागे असू शकतात.

(११) चौकशी अधिका-याला द्यावयाचे दस्तैवज - -

 शिस्तभंग विषयक प्राधिकरण स्वत: चौकशी करत नसेल व चौकशी अधिकारी नेमला असेल तर चौकशी अधिका-याकडे खालील गोष्टी अग्रेषित करेल-
(एक) दोषारोपाच्या प्रत्येक बाबीची प्रत आणि 
गैरवर्तनाच्या आरोपांचे विवरण पत्र,दोषारोपासोबत जोडलेले दस्तैवजांची व साक्षीदारांची यादी.
(दोन) अपचारीने बचावाचे कोणतेही लेखी निवेदन सादर केले असल्यास त्याची प्रत,
(तीन) साक्षीदारांनी कोणतीही निवेदने केलीअसल्यास त्यांच्या प्रती,
(चार) अपचारीला कागदपत्रे दिली असल्यास ते सिद्ध करणारा पुरावा, आणि 
(पाच) सादरकर्ते अधिका-याचे नामनिर्देशन आदेशाची प्रत. 

(१२) चौकशी अधिका-याच्या मुख्य जबाबदा-या - - 

 चौकशी अधिका-याच्या मुख्यतः तीन जबाबदा-या आहेत.
अ) तोंडी व लेखी पुरावे नोंदवणे.
ब) पुराव्यांचे मुल्यमापन करणे व 
क) निष्कर्ष नोंदवणे.

(१३)चौकशीतील महत्त्वाचे टप्पे 

       १} चौकशी अधिकारी वरील प्रमाणे दस्तैवज मिळाल्यानंतर,ते अभ्यासून अपचारीला चौकशी कामी हजर होणेसाठी दिनांक,ठीकाण व वेळ कळविल (कालावधी-कामकाजाचे दहा दिवस व चौकशी अधिका-याने मुभा दिल्यास आणखी दहा दिवस) नियम ८(७). 
      २} चौकशी अधिकारी अपचारीस त्याच्या वतीने प्रकरण सादर करणेसाठी सेवारत किंवा सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्याची मदत घेणेस परवानगी देईल.सादरकर्ते अधिकारी विधी व्यवसायी असल्याखेरीज किंवा शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाने विधी व्यवसायीची मदत घेण्याची 
परवानगी दिल्याखेरीज, विधी व्यवसायीची मदत 
घेता येणार नाही.नियम ८(८).
         ३} शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाची बाजू मांडतांना, यादीमध्ये समाविष्ट नसलेला पुरावा, प्रकरणाशी सुसंगत व न्यायहितासाठी आवश्यक असेल तर सादर करणेची परवानगी देता येईल.       
         ४} शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाची बाजू मांडून झाल्यानंतर, सादरकर्ते अधिकारी यांचेकडून 
टाचण दोन प्रतीत प्राप्त करून एक प्रत अपचारीला
देण्यात येईल.       
          ५} नंतर अपचारीला तोंडी किंवा लेखी बचाव करणेस सांगण्यात येईल.अपचारीने त्याचे वतीने प्रकरण पुर्ण केल्यानंतर आणि अपचारीने स्वत:ची तपासणी केली नसेल तर, सर्वसाधारणपणे पुराव्यांमध्ये अपचारी विरुद्ध दिसून येणा-या परिस्थितीबाबत चौकशी अधिकारी यांनी अवश्य प्रश्न विचारावेत.नियम ८(२०). अपचारी प्रश्न ऐकून घेण्यास इच्छुक नसेल,प्रश्नांची उत्तरे देण्यास नकार देत असेल तर याची नोंद रोजनाम्यामध्ये व चौकशी अहवालात देखील करावी.

(१४) चौकशी अहवाल - महत्वपुर्ण बाबी - -

 चौकशी पूर्ण झाल्यावर चौकशी अधिकारी चौकशीचा अहवाल तयार करतील.नियम ८(२५). असा अहवाल तयार करताना खालील बाबी ध्यानात घ्याव्यात.

अ) पुराव्याच्या मानका (standard of proof)

संबंधाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, विभागीय चौकशीत निर्विवाद पुराव्याची आवश्यकता नाही.केवळ संभाव्यतेची शक्यता असली तरी पूरेसे आहे.परंतू अपचारीला बचावाची वाजवी संधी दिली पाहिजे व अशी संधी दिल्याचे दिसलेही पाहिजे.

ब) नियम ८ खालील विभागीय चौकशी ही तोंडी चौकशी असते व ती अर्धन्यायीक चौकशी आहे. त्यामुळे पुराव्यांचे मुल्यमापन करताना विशेष दक्षता घेणे आवश्यक आहे.चौकशी प्राधिकरणाने बांधलेले अंदाज,काढलेले अनुमान व काढलेले निष्कर्ष संयुक्तिक कारणांवर आधारित असावेत.त्यामुळे ज्या पुराव्याच्या विरोधात अपचारीला बचावाची संधी दिली नाही, अशा पुराव्यांना आधार मानून गैरवर्तन सिद्ध करु नये व असे पुरावे चौकशी अहवालात देखील नमुद करु नयेत.
क) चौकशी अधिका-याला, ज्या घटनेची चौकशी चालू आहे ती, घटना माहीत असू शकते.परंतू अशा 
वैयक्तिक माहितीवर आधारित अनुमान काढू नये.
ड) चौकशी अधिकारी हा फिर्यादी नाही.त्यामुळे चौकशी अधिका-याने अपचारीला दोषी ठरवण्यासाठी नसती उठाठेव करु नये.चौकशी अधिकारी नि: पक्षपाती असावा.
 इ) चौकशी दरम्यान दोषारोपपत्रात समाविष्ट नसलेला दोषारोप सिद्ध झाल्यास,त्याचा समावेश चौकशी अहवालात न करता, याबाबत वेगळ्याने अहवाल सादर करावा.

(१५) चौकशी अधिका-याने अग्रेषित करावयाच्या संचिका 

 चौकशी अधिका-याने खालील प्रमाणे अहवाल व संचिका शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाकडे अग्रेषित कराव्यात - -

१} चौकशी अधिका-याच्या अहवालात खालील गोष्टी अंतर्भूत असाव्यात.

(एक) चौकशी अधिका-याची नेमणूक आणि ज्या ज्या दिनांकास व ज्या ज्या ठिकाणी चौकशी करण्यात आली त्याचा संदर्भ देणारा प्रस्तावात्मक परिच्छेद (दोन) ठेवलेले दोषारोप;
(तीन) कबुल केलेले,वगळणेत आलेले किंवा ज्या 
बद्दल आग्रह धरण्यात आला नाही असे दोषारोप (चार) प्रत्यक्षात चौकशी केलेले दोषारोप (पाच) वस्तुस्थितीचे संक्षिप्त कथन व स्वीकृत केलेले दस्तैवज; 
(सहा) चौकशी केलेल्या आरोपांच्या बाबतीत, 
शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाची बाजू मांडणारे 
संक्षिप्त निवेदन; 
(सात) बचावाचे संक्षिप्त निवेदन; 
(आठ) निर्णयासाठी मुद्दे;
(नऊ) निर्णय घ्यावयाच्या प्रत्येक दोषारोपा वरील निष्कर्ष 
(दहा) दोषारोपपत्रामधील प्रत्येक दोषारोपावरील 
निष्कर्ष; चौकशी अधिका-याने दोषारोप सिद्ध होतात किंवा कसे,एवढ्यापुरतेच भाष्य करावे.दोषारोप अंशत: सिद्ध होतो, असे म्हणणे चुकीचे आहे. (अकरा) अपचारीला शिक्षा कोणती द्यावी, हे ठरविण्याचा अधिकार सर्वस्वी शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाचा असल्याने चौकशी अधिका-याने शिक्षे संबंधाने शिफारस करु नये.
२} खालील बाबी अंतर्भूत असलेली संचिका - 
(अ) दोषारोपपत्रामधील दोषारोपांच्या बाबींच्या 
 पुराव्यादाखल सादर केलेल्या दाखल्यांची सुची
(ब) अपचारीने स्वत:च्या बचावासाठी सादर केलेल्या दाखल्यांची सुची 
(क) दोषारोपांच्या सिद्धतेसाठी तपासणी केलेल्या साक्षीदारांची सुची 
(ड) बचावाच्या साक्षीदारांची सुची 
३} ज्या क्रमाने साक्षीदारांची तपासणी करण्यात आली, त्या क्रमाने साक्षीदारांच्या जबान्या असलेली संचिका
४} दैनंदिन कामाची रोजनिशी म्हणजे " रोजनामा " अंतर्भूत असलेली संचिका 
५} असल्यास, बचावाचे लेखी निवेदन पत्र, दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेली टाचणे, चौकशीचे ओघात कोणतेही अर्ज केलेले असल्यास ते अर्ज व त्यावरील आदेश आणि कोणत्याही तोंडी निवेदनानुसार वा अभिवेदनानुसार मंजूर केलेले आदेश अंतर्भूत असलेली संचिका.           
(१६) चौकशीचा रोजनामा - महत्वाचा दस्तैवज - -
यालाच चौकशीची दैनंदिनी (daily order sheet) म्हणतात.विभागीय चौकशी " खुली " नसते.त्यामुळे चौकशी करतांना नियमांचे पालन केले किंवा कसे, नेमुन दिलेल्या प्रक्रियेनुसार चौकशी करण्यात आली किंवा नाही, चौकशी करतांना नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन केले किंवा नाही हे ठरविणारा दस्तैवज केवळ रोजनामा आहे.अपिलीय प्राधिकरण वा न्यायालय यांचे कडे अपचारीने अपील केल्यास रोजनामा पाहिला जातो,असा अनुभव आहे.त्यामुळे जबाबदारीने जाणिवपूर्वक रोजनाम्यात आवश्यक त्या नोंदी करणे चौकशी अधिकारी यांचेवर बंधनकारक आहे.रोजनाम्यात चौकशी दरम्यान,चौकशीशी संबंधित बारीक-सारीक घटनांची जसे अपचारीने मागणी केलेले दस्तैवज, त्यावर चौकशी अधिका-याने दिलेले आदेश,साक्षीदारांचे बयानातील महत्त्वाचा आशय, अपचारीने घेतलेले आक्षेप व त्याचे केलेले निराकरण, इ. इ. इ. घटनांची क्रमवार व तारीखवार नोंद केली जाते.चौकशी अधिका-याला नियुक्तिचे आदेश मिळाल्यापासून ते सर्वसंचिकांसह चौकशी अहवाल अग्रेषित करण्या पर्यंतच्या घटनांचा उल्लेख केला जातो.दर चौकशीचे दिवशी चौकशी अधिकारी रोजनाम्यात वेळोवेळी नोंदी करुन दिवसाचे शेवटी त्यावर अपचारी व सादरकर्ते अधिकारी यांची दिनांकीत स्वाक्षरी घेऊन स्वत: स्वाक्षरी करतो.एखाद प्रसंगी अपचारीने स्वाक्षरी करणेस नकार दिला तर अपचारीचा गैरसमज दुर करण्याचा प्रयत्न करुन, नकाराचे कारण नोंदवून, त्यावरील स्पष्टिकरण नोंदवून खाली स्वाक्षरी करावी.अशी नोंद न्यायालयात देखील ग्राह्य धरली जाते.

(१७) चौकशी अधिका-यासाठी मार्गदर्शक तत्वे - -

महाराष्ट्र विभागीय चौकशी (साक्षीदारांना हजर राहण्यास आणि दस्तैवज सादर करण्यास भाग पाडणे) अधिनियम,१९८६ (दि.२१ जुलै १९८६)अन्वये प्रत्येक चौकशी अधिका-याला , दिवाणी न्यायालयाकडे दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ या अन्वये जे अधिकार विहीत केलेले असतील, तेच अधिकार असतील.म्हणजे चौकशी प्राधिकरणाला समन्स काढण्याचे, हजर राहण्यास भाग पाडण्याचे, पुरावा शोधून काढण्यास व सादर करण्यास सांगण्याचे, न्यायालयाकडे किंवा कार्यालयाकडे प्रती मागण्याचे अधिकार आहेत.

१} चौकशीचे वेळी नैसर्गिक न्याय तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे.शिस्त व अपील नियम नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे कोडिफीकेशन आहे.यात कसूर झाल्यास अपचारी अपीलात जाऊन यशस्वी होण्याची शक्यता बळावते.

२} दोषारोपपत्र इ.जारी करतांना विहीत प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्यास अशा बाबी एकत्रितपणे शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाचे निदर्शनास आणून द्याव्यात.

३} शिस्त व अपील नियमांचे सखोल ज्ञान असावे.

४} स्वत:च्या भुमिकेबद्दल अवास्तव कल्पना नसाव्यात.

५} सर्व नोंदी नेमक्या शब्दात व संक्षिप्तपणे नोंदवाव्यात.वापरलेली भाषा द्वयार्थी नसावी.

६} किरकोळ बाबींसाठी कालापव्यय करु नये.चौकशी विनाकारण लांबवू नये.

७} अपचारीला वाजवी संधी दिल्याबद्दल अपचारीकडून प्रमाणपत्र घेण्याची गरज नाही.यासाठी रोजनामा प्रमाण आहे.

८} शपथपत्राच्या स्वरुपात साक्ष/पुरावा स्वीकारण्यास हरकत नाही.

९} बचाव सहायकाला अपचारीच्या वतीने उत्तरे देण्याची परवानगी देऊ नये.अपचारीला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे अपचारीनेच द्यावीत.बचाव सहायक मान्य मर्यादेपेक्षा, चौकशी मध्ये, जास्त हस्तक्षेप करीत असेल तर समज द्यावी.बचाव सहायक म्हणून विशिष्ट व्यक्तीच्या मागणीमुळे चौकशी थांबविण्याची गरज नाही.

१०} अपचारी किंवा बचाव सहायक निषेध व्यक्त करीत असतील तर त्यांचेकडून लेखी घ्यावे.ते निषेध व्यक्त करुन सोडून गेले तरी चौकशी थांबवू नये.

११} अपचारी वेळोवेळी वेगवेगळ्या दस्तैवजांची

मागणी करुन चौकशी लांबवित असेल तर,अशा प्रवृत्तीला पायबंद घालावा.

१२} दोषारोपपत्रात किंवा विवरण पत्रात प्राथमिक तपासाचा उल्लेख केला नसेल तर याच्याशी संबंधित दस्तैवज अपचारीला देण्याची आवश्यकता नाही.जे दस्तैवज अपचारीला उपलब्ध करून दिले नाहीत, त्यांचे आधारे निष्कर्ष काढू नये.

१३} नोंदविलेल्या साक्षीच्या प्रती अपचारीला वेळच्यावेळी द्याव्यात.

१४} साक्षीदारांची उलटतपासणी घेण्याचा अपचारीला अधिकार आहे.यापासून त्याला वंचित करु नये.

१५} सर्व साक्षीदारांचे बयान लेखी स्वरूपात 

 नोंदवावे.अपचारीला चौकशी प्राधिकरणाने 

विचारलेले प्रश्न व त्याची उत्तरे देखील लेखी स्वरुपात नोंदवावित.स्वाक्ष-या घ्याव्यात.

१६} साक्षीदाराने बयानावर स्वाक्षरी करणेस नकार दिल्यास, संपूर्ण बयान वाचून दाखवावे व तसे प्रमाणित करून चौकशी अधिका-याने स्वाक्षरी करावी.

१७} अपचारी, स्वत:चे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी ज्या पुराव्यावर विसंबून असेल तो उपलब्ध करून घेण्यासाठी अपचारीला पुर्ण संधी द्यावी.

१८} चौकशी संपल्यावर नवीन साक्षीदार तपासला असेल तर अपचारीला उलट तपासणीची संधी द्यावी.१९} प्रकरणाशी संबंधित नसलेले साक्षीदार तपासू नयेत, तपासले तरी त्यांच्या साक्षी वगळण्यात याव्यात.तसेच साक्षीतून आक्षेपार्ह विधाने वगळण्यात यावीत.अशा घटनां बाबत रोजनाम्यात नोंद घ्यावी.

(१८) बचाव सहायक बाबत - - 

         नियम ८(८) अन्वये अपचारीला स्वत:चा बचाव

करणेसाठी, बचावात साह्य घेणे साठी मुभा दिली आहे.अपचारी सेवेत असलेल्या किंवा सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला बचाव सहायक म्हणून निवडू शकतो.ज्या कर्मचा-याला शिस्त व अपील नियम, विभागाची कार्यपद्धती, चौकशी प्रक्रिया,याबाबतचे न्यायनिवाडे, इ संबंधी माहिती आहे,अशांना बचाव सहायक म्हणून निवडणे योग्य राहील.बचाव सहायक हा अपचारीकडून व अपचारीला साह्य करणेसाठी नेमला जात असल्याने, बचाव सहायकाला शासनातर्फे कोणताही आर्थिक मोबदला, मानधन,त्याने केलेल्या खर्चाची भरपाई देय नाही.सादरकर्ता अधिकारी हा विधी व्यवसायी असल्याखेरीज किंवा शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाने परवानगी दिल्याखेरीज विधी व्यवसायीची नेमणूक करता येणार नाही.विभागीय चौकशी अंती कर्मचा-याला कोणतीही शिक्षा झालेली असेल तर, मग तो सेवारत असो किंवा सेवानिवृत्त, अशा कर्मचा-याला बचाव सहायक म्हणून काम करणेस शासनाने बंदी घातली आहे.या सुचना व्यवहार्य वाटत नाहीत.एखाद्या कर्मचा-याला ठपका ठेवण्याची शिक्षा झाली तरी तो बचाव सहायकाचे काम करु शकणार नाही. हे सदसद्विवेकबुद्धीला पटणारे नाही.ना याला कोणता कायदेशीर आधार दिसून येतो.

        बचाव सहायकाबद्दल वरील शासन निर्णयातील अटी व्यतिरिक्त इतर नियम झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे बचाव सहायकाबाबत चौकशी अधिका-याने निर्णय घेणे योग्य राहील.केवळ तो विधी व्यवसायी नसावा ही एकच अट नियमात आहे.

(१९) बचाव सहायकाच्या जबाबदाऱ्या - -

बचाव सहायकाच्या विशिष्ट जबाबदा-या कुठेही नमूद केलेल्या नाहीत.परंतू महाराष्ट्रभर जी कार्यप्रणाली अवलंबिली जात आहे, त्यावरुन खालील प्रमाणे जबाबदाऱ्याबा‌बत निवेदन करता येईल.बचाव सहायक अपचारीचा बचाव करण्यासाठी अपचारीतर्फे निवडला जात असल्याने अपचारीला प्रकरणातून सुखरूप बाहेर काढणे ही त्याची मुख्य जबाबदारी आहे.साक्षीदारांची तपासणी, उलटतपासणी,टाचण तयार करणे,इ.बाबतीत अपचारीला मार्गदर्शन व मदत करावी असे अपेक्षित आहे.
१.अपचारीने बचाव सहायक म्हणून नाव सुचवलेनंतर 
व चौकशी अधिकारी यांनी मान्यता दिले नंतर,त्या कर्मचा-याने चौकशी अधिकारी यांचे समक्ष हजर होऊन लेखी स्वरुपात होकार कळवावा.
२.चौकशी अधिकारी बचाव सहायकाशी पत्रव्यवहार
करणेस बांधील नाहीत,अशी नियमात तरतूद नाही.
त्यामुळे बचाव सहायकाने अपचारीकडून याची पूर्तता करुन घेणे योग्य राहील.
३.बचाव सहायकाने चौकशी प्रक्रियेचे, नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे पालन केले जात आहे किंवा कसे,यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
४.चौकशी अधिका-यांनी अपचारीला विचारलेल्या
 प्रश्नांची उत्तरे देण्यास बचाव सहायकांना मनाई केली आहे.कारण घटनेचा साक्षीदार कर्मचारी असतो, बचाव सहायक नव्हे. परंतू ते तपासणी, उलटतपासणी यामध्ये सहभागी होऊ शकतात.

५.अपचारीवर दबाव टाकला जात असेल,अपचारीला भारीत प्रश्न विचारले जात असतील तर ही बाब चौकशी अधिका-याचे निदर्शनास आणून देऊ शकतात व अपचारीला लेखी स्वरुपात निषेध नोदवणेस सांगू
शकतात.
६.अपचारीने त्याचे गैरहजेरीत व बचाव सहायकाचे हजेरीत चौकशी सुरू ठेवण्याची लेखी विनंती केल्यास बचाव सहायकाचे हजेरीत चौकशी सुरू ठेवता येते.
७.बचाव सहायकाने चौकशी प्रकरणात अपचारीला साह्य/मार्गदर्शन करावे असे अपेक्षित आहे.तसेच बचाव सहायक त्याच्या स्वत:चे स्वाक्षरीने व चौकशी अधिका-याच्या संमतीने व कर्मचा-याच्या वतीने कोणतेही दस्तैवज, अर्ज सादर करु शकतो.
८.बचाव सहायक म्हणून नेमण्यात येत असलेला कर्मचारी एका वेळी पाच चौकशी प्रकरणात काम करु शकतो.त्यापेक्ष जास्त प्रकरणात नाही.ही बाब लेखी कळविणे आवश्यक आहे.
९.कर्मचारी दडपणाखाली असल्याने चौकशीत कर्मचा-याकडून आक्षेपार्ह वर्तन होण्याची शक्यता असते.अशावेळी बचाव सहायकाने परिस्थिती सांभाळून घेणे व चौकशी सुरळीतपणे चालू ठेवण्यास चौकशी अधिकारी यांना साह्य करणे आवश्यक आहे.

(२०) कर्मचा-याला मिळणाऱ्या बचावाच्या संधी - -

         कर्मचा-यावर नियम (८) किंवा नियम (१०) खाली कारवाई केली जाते.नियम (८) खाली सविस्तरपणे तोंडी चौकशी केली जाते,साक्षी-पुरावे होतात.कारण जबर शिक्षा करावी असा निर्णय शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाने (नियुक्ती प्राधिकरणाने) घेतल्यास मुळ वेतन कमी करणेपासून सेवेतून काढून टाकण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा केली जाऊ शकते.अशी शिक्षा झाली तर कर्मचा-याचे फार मोठे नुकसान होते.
            कर्मचा-यास किरकोळ शिक्षा करावी असा निर्णय घेतल्यास ठपका ठेवणे पासून ते वेतन वाढी रोखून ठेवण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा केली जाऊ शकते.या शिक्षा किरकोळ असल्याने नियुक्ती प्राधिकरणाला कनिष्ठ असलेले प्राधिकरण देखील अशी शिक्षा फर्मावू शकते.
           कर्मचा-याचे गैरवर्तन व त्याला देण्यात येणारी 
शिक्षा याचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही.कोणत्या गैरवर्तनासाठी कर्मचा-याला कोणती शिक्षा करायची याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार सर्वस्वी शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाला आहेत.गैरवर्तनाच्या तूलनेत जास्त शिक्षा झाली,कडक शिक्षा झाली अशा सबबीवर न्यायालये अपील स्वीकारत नाहीत.चौकशी प्रक्रियेचे पालन झाले नसेल, नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन झाले असल्याची तक्रार असेल तर न्यायालये अपील स्वीकारतात, असे निदर्शनास आले आहे.
            नियम (१०) खाली कारवाई प्रस्तावित असेल तर कर्मचा-याला केवळ दोषारोपांचे उत्तर देण्याची एकच संधी मिळते.समक्ष निवेदन करण्याची परवानगी देणे-न-देणे शिस्तभंग विषयक प्राधिका-याच्या मर्जीवर अवलंबून असते.

           नियम (८) खाली कारवाई प्रस्तावित असेल तर कर्मचा-याला बचावाच्या खालील प्रमाणे संधी मिळतात.
१.दोषारोपांचे उत्तर देण्याची संधी, 
२.समक्ष निवेदन करण्याची संधी,
३.सविस्तर तोंडी चौकशीमध्ये निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळते,

४.चौकशी संपल्यानंतर शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाकडून देण्यात येणाऱ्या कारणे दाखवा नोटीशीला उत्तर देण्याची संधी,
५.समक्ष निवेदन करण्याची संधी मिळते.
६.चौकशी अधिकारी भेदभाव करीत असेल, पक्षपात करीत असेल, कर्मचा-‌याला स्वत:चा बचाव करण्यात कोणत्याही प्रकारे आडकाठी करीत असेल तर, कर्मचारी चौकशी अधिकारी बदलणे बाबत शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाला निवेदन देऊ शकतो.शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाने अशा निवेदनाची तात्काळ दखल घेऊन एक तर चौकशी अधिकारी बदलून द्यावा किंवा का बदलत नाही, याबद्दल लेखी आदेशाद्वारे अपचारीला कळवावे.

(२१) कर्मचा-याला कोणती शिक्षा देणार, हे आगावू कळवण्याचे कलम १९७४ च्या घटना दुरुस्ती नुसार रद्द करण्यात आले आहे.

(२२) अपीला विषयी - -

शिस्त व अपील नियमांच्या नियम १६ ते २४ मध्ये अपीलासंबंधी तरतूद करण्यात आली आहे.
१.राज्यपालांनी/शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाने चौकशी संबंधित /चौकशी अधिका-याने चौकशी दरम्यान काढलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील करता येत नाही.
२.निलंबन/ कोणतीही शिक्षा करणारा आदेश मग तो शिस्तभंग विषयक किंवा अपीलीय किंवा पुनरिक्षण प्राधिकरणाने काढलेला आदेश, या आदेशाविरोधात अपील करता येते.
३.अपिलीय प्राधिकारी :- गट अ व गट ब च्या सेवेतील व्यक्तीला,शासनाला दुय्यम असणा-या प्राधिकरणाने काढलेल्या शिक्षा आदेशाविरुद्ध शासनाकडे,
  शासनाने काढलेल्या शिक्षा आदेशाविरुद्ध राज्यपालांकडे अपील करता येईल. 
 गट क व गट ड च्या सेवेतील व्यक्तीला शिक्षा आदेश काढणा-या अधिका-याच्या लगतच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे अपील करता येईल(आणि यानंतर अशा व्यक्तीला कोणतेही अपील करता येणार नाही).

४.अपील स्वत:चे नावाने व ज्या प्राधिकरणाकडे 
सादर करावयाचे आहे,त्या प्राधिकरणाला उद्देशून करावे.अपीलात, विशेष भर असलेल्या विधानांचा व युक्तिवादाचा समावेश असावा.अपीलात वापरलेली भाषा अवमानकारक व अशिष्ट नसावी.
५.प्रत्येक ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌अपील कार्यालय प्रमुखाकडे सादर करावे. कार्यालय प्रमुख,ज्या प्राधिकरणाने शिक्षा आदेश काढले आहेत अशा प्राधिकरणाकडे,अग्रेषित करेल.
६.अपीलाची एक प्रत थेट अपील प्राधिकरणालाही सादर करावी.
७.अपिलीय प्राधिकरणापुढे समक्ष निवेदन करण्याची संधी मागता येते.अशी संधी दिली पाहिजे.अपिलीय प्राधिकरणापुढे देखील बचाव सहायकाचे मदतीने कर्मचा-याला त्याचे म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे.
८.अपीलासाठी कालमर्यादा पंचेचाळीस दिवस आहे.
९.अपील निकाली काढताना पुढील बाबी विचारात घेतल्या जातात-अ) नियमात घालून दिलेल्या पद्धतीचे अनुपालन केले आहे किंवा कसे,ब) भारताच्या संविधानातील एखाद्या तरतुदीचा भंग झाला आहे काय,क) न्यायात कसूर झाली आहे काय ड) शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाने काढलेल्या निष्कर्षाचे अभिलेखातील पुराव्यामुळे समर्थन होते काय इ) दिलेली शिक्षा किंवा वाढीव/अपुरी/कडक शिक्षा आहे काय
१०.अपीलीय प्राधिकरण शिक्षा कायम करणारा, वाढवणारा, कमी करणारा, रद्द करणारा आदेश काढील किंवा 
११.शिक्षा आदेश काढणा-या प्राधिकरणाकडे ते प्रकरण योग्य वाटतील अशा निदेशासह पाठवणारा आदेश काढील.
१२.कर्मचा-याला स्वत:चा बचाव करणेसाठी अपिल ही एक अमुल्य संधी आहे.त्याने आपले निर्दोषत्व सिद्ध करणेसाठी या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला पाहिजे.अपीलाचे निवेदन लिहणेसाठी अनुभवी व्यक्तीचे मार्गदर्शन घेऊन अपीलाचा प्रभावी मसुदा तयार करवून घ्यावा.
१३.आणि महत्त्वाचे, शिक्षा आदेश काढणारी व्यक्तीच अपिलीय प्राधिकारी होत असेल तर, अशा व्यक्तीला लगत वरिष्ठ असेल अशा प्राधिकरणाकडे अपील करावे.शिक्षा आदेश काढणा-या व्यक्तीलाच त्याबाबतचे अपीलावर निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.

(२३) चौकशी संबंधी विशेष माहिती - - 

सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी चौकशी ठेवू/घेवू नये,असा नियम नाही.विभागीय चौकशी म्हणजे सार्वजनिक चौकशी नसते.यादीतील सर्वच साक्षीदार तपासण्याचे बंधन नाही.यादीत नसलेला साक्षीदार तपासता येतो/यादीत नसलेला दस्तैवज चौकशीत जोडता येतो.प्रश्नोत्तराच्या स्वरुपात साक्षी नोंदवणे बंधनकारक नाही.अपचारीने जरी एखाद्या साक्षीदाराची फेरतपासणी करण्यास नकार दिला, तरी अशा साक्षीदाराची साक्ष्य ग्राह्य धरता येते. तक्रारदाराची साक्ष्य न घेता ही दोषारोप सिद्ध करता येऊ शकतो. विभागीय चौकशीला देखील नैसर्गिक न्याय तत्त्वे लागू आहेत.आदेश बोलके (speaking order) असावेत.विभागीय चौकशी सहा महीन्यात निकाली काढावी अशा सुचना आहेत.गुंतागुंतीची चौकशी असेल तर वेळ वाढवून घ्यावी व एक वर्षात निकाली काढण्याबाबत सुचना आहेत.

(२४) प्राथमिक चौकशी/तपास - -

  दोषारोप पत्र देण्यापूर्वी तक्रारीची, गैरवर्तनाची शहानिशा केली जाते,त्याला प्राथमिक चौकशी म्हटले जाते.यालाच प्राथमिक तपास म्हणतात.प्राथमिक तपास कोणत्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याने करावा,किती कालावधीत करावा, कोणत्या पद्धतीने करावा याबाबत नियम नाहीत.प्राथमिक तपास केलाच पाहिजे असे बंधन नाही,असा नियम नाही.हे सर्वथा शिस्तभंग विषयक प्राधिका-याच्या विवेकावर अवलंबून आहे.प्राथमिक तपास किंवा प्राथमिक चौकशी विभागीय चौकशीचा पर्याय होऊ शकत नाही.
प्राथमिक तपासाच्या/प्राथमिक चौकशीच्या आधारावर कर्मचा-याला कोणतीही शिक्षा देता येत नाही.