जिल्हास्तरीय व उप विभागीय स्तरीय समितीवर सदस्य सचिवांची नियुक्ती. आदिवासी जमाती व इतर पारंपारीक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम-2006.. शासन निर्णय दिनांक 05.01.2010

प्रस्तावना :- आदिवासी जमाती व इतर पारंपारीक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अर्धािनयम, २००६ दिनांक ३१-१२-२००७ पासून राज्यात लागू झाला असून त्याखाली तयार केलेले नियम २००७ दिनांक १-१-२००८ पासून अंमलात आलेले आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी योग्य रितीने व कालबध्द पध्दतीने करण्याच्या दृष्टीने तयार केलेल्या नियम २००७ च्या नियम क्र. ३,५,७ व ९ नुसार गावपातळीवर वनहक्क समित्या, उप विभागीय स्तरावर उप विभागीय समित्या, जिल्हास्तरावर जिल्हा समित्या व राज्यस्तरावर राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. शासनाचे पत्र क्र. मववि-२००७/प्रक्र.५६/का-०९ दिनांक 21.07.2008 नुसार जिल्हास्तरीय समितीवर अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांना "सदस्य सचिव" म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले आहे. उप विभागीय स्तरावरील समितीवर संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना "सदस्य सचिव" म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले आहे. अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास यांचे कार्यक्षेत्र एकापेक्षा जास्त जिल्हयांचे असल्याने त्यांना सर्व जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकांना उपस्थित रहाणे शक्य होत नाही. परिणामी प्रकरणे निकाली काढण्यांस विलंब होतो. सदर अडचण विचारात घेता जिल्हास्तरीय समित्यांचे "सदस्य सचिव" पदावर त्या त्या जिल्हयांचे उप जिल्हाधिकारी / अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. वनहक्क कायद्यातंर्गत स्थापन करण्यात आलेली राज्यस्तरीय समितीची कार्ये तसेच मा. मुख्यर्साचव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीत झालेल्या निर्णयानुसार, तसेच महसूल व वन विभागाच्या सहमतीने, वरील पत्रातील आदेशामध्ये घदल करण्यात येऊन शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :- अप्पर आयुक्तांच्या मुख्यालयाचा जिल्हा सोडून इतर जिल्हयांच्या जिल्हा स्तरीय समित्यांचे "सदस्य र्साचव" म्हणून अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्या ऐवजी त्या त्या जिल्हयांचे उप जिल्हाधिकारी / अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना जिल्हा स्तरीय समितीचे "सदस्य सचिव" म्हणून नियुक्त करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय हा महसूल व वन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.