जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या सदस्य सचिव पदाबाबत शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय | Forest Rights Act Maharashtra

जिल्हास्तरीय व उप विभागीय स्तरीय समितीवर सदस्य सचिवांची नियुक्ती. आदिवासी जमाती व इतर पारंपारीक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम-2006.. शासन निर्णय दिनांक 05.01.2010

प्रस्तावना

आदिवासी जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act, 2006) हा कायदा महाराष्ट्रात 31 डिसेंबर 2007 पासून लागू झाला. या कायद्यांतर्गत तयार करण्यात आलेले वनहक्क नियम, 2007 हे 1 जानेवारी 2008 पासून अंमलात आले. या कायद्याचा मुख्य उद्देश आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासी यांचे वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्कांना कायदेशीर मान्यता देणे हा आहे.

वनहक्क कायद्याची प्रभावी आणि वेळेत अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम 3, 5, 7 आणि 9 नुसार विविध स्तरांवर समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

वनहक्क कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या समित्या

वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खालील समित्या कार्यरत आहेत.

• ग्रामपातळीवर – वनहक्क समिती (Forest Rights Committee)
• उपविभागीय स्तरावर – उपविभागीय समिती (Sub-Divisional Level Committee - SDLC)
• जिल्हास्तरावर – जिल्हास्तरीय समिती (District Level Committee - DLC)
• राज्यस्तरावर – राज्यस्तरीय समिती (State Level Monitoring Committee)

पूर्वीची व्यवस्था

शासन पत्र क्र. मववि-2007/प्रक्र.56/का-09 दिनांक 21 जुलै 2008 नुसार जिल्हास्तरीय समितीवर अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच उपविभागीय समितीवर संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी देण्यात आली होती.

बदलाची आवश्यकता का निर्माण झाली?

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांचे कार्यक्षेत्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये असल्यामुळे प्रत्येक जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीला त्यांची उपस्थिती शक्य होत नव्हती. त्यामुळे वनहक्क दाव्यांवरील निर्णय आणि प्रकरणांच्या निकाली काढण्यास अनावश्यक विलंब होत होता.

ही प्रशासकीय अडचण दूर करण्यासाठी सदस्य सचिव पदाबाबत बदल करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासनाचा निर्णय

महसूल व वन विभागाच्या सहमतीने आणि राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयानुसार शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्या मुख्यालयाचा जिल्हा वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव म्हणून संबंधित जिल्ह्याचे उपजिल्हाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात येईल.

या निर्णयाचे महत्त्व

या बदलामुळे खालील फायदे अपेक्षित आहेत.

• जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठका नियमित होण्यास मदत.
• वनहक्क दावे अधिक जलद निकाली निघण्याची शक्यता.
• प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढणे.
• लाभार्थ्यांना निर्णयासाठी कमी प्रतीक्षा करावी लागणे.
• वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होणे.