वन हक्क कायदा 2006 मध्ये वन हक्क दाव्यास मान्यता मिळण्यासाठी कोणतेही 2 पुरावे आवश्यक असल्याने ते ग्राह्य धरण्या बाबत. शासनाचे पत्र दिनांक 11.08.2020

महाराष्ट्र शासन 

 क्रमांक- वहका - २०२०/प्र.क्र.१०७/का-१४ 

आदिवासी विकास विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ३२. दिनांक :- ११ ऑगस्ट, २०२०.

प्रति, 

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष

जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती (सर्व)

विषय:- वनहक्क कायदा २००६ च्या अनुषंगाने दि. ०३ जुलै २०२० रोजी मा.राज्यपाल महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीतील मुद्यांच्या अंमलबजावणी बाबत. संदर्भ:- मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिवालय यांचे दि.१६.०७.२०२० रोजीचे पत्र.

महोदय,

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ सुधारित नियम, २०१२ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मा. राज्यपाल महोदय यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक ०३ जुलै, २०२० रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. प्रस्तुत बैठकीच्या इतिवृत्ताची प्रत सोबत जोडण्यात येत आहे.

सदर इतिवृत्तातील मुद्दा क्र.६ च्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, वन हक्क कायदा २००६ मधील नियम १३ मध्ये नमूद केल्यानुसार वन हक्क दाव्यास मान्यता मिळण्यासाठी कोणतेही २ पुरावे सादर करणे आवश्यक असून सदरील पुरावे ग्रामसभा, उपविभाग स्तरीय समिती व जिल्हा स्तरीय समिती यांनी ग्राहय धरणे अपेक्षित आहे. मात्र, जिल्हास्तरीय समितीकडून जीपीएस (GPS) मॅपिंग सारख्या अतिरिक्त पुराव्याची मागणी केली जाते व केवळ तांत्रिक कारणे देवून आदिवासींचे दावे / अपीले नामंजूर करण्यात येतात. सबब, जिल्हास्तरीय समितीने केवळ जीपीएस मॅपिंग सारखा पुरावा ग्राह्य न धरता वन हक्क कायदा २००६ मधील नियम १३ मध्ये नमूद कोणतेही २ पुरावे ग्राह्य धरुन दावे / अपीले मंजूर करावी. तसेच मा. राज्यपाल महोदय यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार दावा मान्य करण्याच्या अनुषंगाने पुराव्यासंदर्भात अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात व पेसा गावात गूगल मॅपिंगसाठी तांत्रिक एजंसी गठित करून गूगल मॅपिंगचे काम ६ महिन्यात पूर्ण करावे, ही विनंती.

Sd/-

(पांडुरंग म. राऊत) 

कक्ष अधिकारी,

 महाराष्ट्र शासन