वनरक्षक पोलिस विभागाकडे पंच म्हणून जाऊ शकतो का? कायदेशीर विश्लेषण

महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 नियम 79 : पोलिस विभागाकडील पंचनामा आणि वनरक्षकाची कायदेशीर भूमिका

गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान सरकारी कर्मचारी पंच म्हणून घेण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने शासन निर्णयाद्वारे मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तथापि, कोणताही शासन निर्णय संबंधित विभागाच्या वैधानिक नियमांना किंवा अधिनियमांतर्गत करण्यात आलेल्या नियमांना डावलू शकत नाही. प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्यावर त्याच्या विभागासाठी लागू असलेले विशेष नियम बंधनकारक असतात आणि त्यांचे पालन करणे कायदेशीरदृष्ट्या अनिवार्य असते.

महाराष्ट्र वन नियमावली, 2014 मधील नियम 79 हा वनरक्षकाच्या कार्यक्षेत्राबाबत स्पष्ट, बंधनकारक आणि विशेष तरतूद करणारा नियम आहे. या नियमानुसार वनरक्षकाने महसूल किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांकडे हजर होण्यासाठी आपले नियत कार्यक्षेत्र सोडू नये, तसेच कोणत्याही महसूल किंवा पोलीस अधिकाऱ्याने त्यास कार्यक्षेत्राबाहेर बोलावू नये, अशी स्पष्ट तरतूद नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ सरकारी कर्मचारी पंचाबाबतचा शासन निर्णय अस्तित्वात आहे म्हणून वनरक्षकाला त्याच्या  नियमांचे उल्लंघन करण्यास भाग पाडता येत नाही.

या पार्श्वभूमीवर "पोलीस विभागाकडील गुन्ह्यात वनरक्षकाला पंच म्हणून कार्यक्षेत्राबाहेर बोलावणे कायदेशीर आहे का?", शासन निर्णयाला प्राधान्य द्यायचे की महाराष्ट्र वन नियमावली, 2014 मधील नियम 79 ला?, तसेच विशेष नियम (Special Law) आणि सर्वसाधारण शासन निर्णय (General Executive Instruction) यांपैकी कोणाला प्राधान्य मिळते? या प्रश्नांचे कायदेशीर विश्लेषण या लेखात संबंधित नियम, शासन निर्णय आणि प्रशासकीय कायद्याच्या तत्त्वांच्या आधारे करण्यात आले आहे.:

शासन निर्णयातील तरतुदींचे पालन करायचे की महाराष्ट्र वन नियमावलीचे ?

या प्रश्नाचे उत्तर कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वात दडलेले आहे. शासन निर्णय (Government Resolution - GR) हा प्रशासकीय स्वरूपाचा आदेश असतो, तर महाराष्ट्र वन नियमावली, 2014 ही संबंधित अधिनियमांतर्गत तयार करण्यात आलेली वैधानिक नियमावली (Statutory Rules) आहे. त्यामुळे एखाद्या शासन निर्णयातील तरतूद आणि वैधानिक नियम यांच्यात विसंगती असल्यास वैधानिक नियमालाच प्राधान्य दिले जाते.

यामुळे, सरकारी कर्मचारी पंच म्हणून घेण्याबाबतचा शासन निर्णय अस्तित्वात असला तरी, वनरक्षकाच्या बाबतीत महाराष्ट्र वन नियमावली, 2014 मधील नियम 79 चे पालन करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. , जोपर्यंत त्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर अपवाद किंवा नियमात दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही.

वनरक्षकांनी पोलिस विभागाकडे पंच म्हणून जाण्यास नकार दिल्यास कारवाई होऊ शकते का?

हा प्रश्न अनेक वनरक्षकांच्या मनात निर्माण होतो. केवळ पंच म्हणून जाण्यास नकार दिला म्हणून  शिस्तभंगाची कारवाई होत नाही. 

जर वनरक्षकाने महाराष्ट्र वन नियमावली, 2014 मधील नियम 79 चा आधार घेत कार्यक्षेत्राबाहेर जाण्यास नकार दिला असेल, तर त्याचा नकार वैधानिक नियमावर आधारित असल्याचा युक्तिवाद करता येतो. अशा परिस्थितीत केवळ सरकारी कर्मचारी पंचाबाबतच्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन कारवाई करणे कायदेशीरदृष्ट्या वादग्रस्त ठरू शकते.

त्यामुळे, अशा प्रसंगी वनरक्षकाने तोंडी नकार न देता.  महाराष्ट्र वन नियमावली, 2014 मधील नियम  79 चा स्पष्ट उल्लेख करून लेखी स्वरूपात आपली भूमिका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर मांडणे अधिक योग्य आणि कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित ठरते.

परिक्षेत्र वन अधिकारी यांनी पंच म्हणून जाण्यास लेखी आदेश दिल्यास वनरक्षकाने काय करावे?

अनेक वेळा असा प्रश्न उपस्थित होतो की, परिक्षेत्र वन अधिकारी यांनी लेखी आदेश दिल्यास वनरक्षकाने पोलीस विभागाकडे पंच म्हणून जाणे बंधनकारक ठरते का?

याचे उत्तर असे की, लेखी आदेश हा देखील विद्यमान कायदे आणि वैधानिक नियमांच्या अधीन असतो. महाराष्ट्र वन नियमावली, 2014 मधील नियम 79 वनरक्षकाच्या कार्यक्षेत्राबाबत स्पष्ट तरतूद करतो. त्यामुळे केवळ RFO यांनी लेखी आदेश दिला म्हणून नियम 79 आपोआप निष्प्रभ होत नाही.

अशा परिस्थितीत वनरक्षकाने आदेशाची अवज्ञा करण्याऐवजी नियम 79 चा उल्लेख करून लेखी स्वरूपात आपली भूमिका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर मांडावी. अशा पद्धतीने वागल्यास वनरक्षक सेवा शिस्तीचे पालन करतानाच आपल्या वैधानिक कर्तव्यांचेही संरक्षण करू शकतो.

निष्कर्ष

सरकारी कर्मचारी पंच म्हणून घेण्याबाबतचा शासन निर्णय हा सर्वसाधारण प्रशासकीय स्वरूपाचा असून, महाराष्ट्र वन नियमावली, 2014 मधील नियम 79 हा वनरक्षकांसाठी लागू असलेला विशेष आणि वैधानिक नियम आहे. त्यामुळे वनरक्षकाला केवळ शासन निर्णयाचा आधार घेऊन त्याच्या नियत कार्यक्षेत्राबाहेर पोलीस किंवा महसूल विभागाकडे पंच म्हणून जाण्यास बाध्य करता येत नाही.

जोपर्यंत महाराष्ट्र वन नियमावली, 2014 मधील नियम 79 मध्ये दुरुस्ती होत नाही किंवा त्याला अपवाद करणारी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद करण्यात येत नाही, तोपर्यंत वनरक्षकाने आपल्या सेवा नियमांचे पालन करणे हेच कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये शासन निर्णय आणि वैधानिक नियम यांच्यात विसंगती निर्माण झाल्यास वैधानिक नियमालाच प्राधान्य दिले जाईल.

⚠️ महत्त्वाची सूचना: हा लेख केवळ माहितीपर कायदेशीर विश्लेषण असून, अंतिम कायदेशीर सल्ला मानू नये.