अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम नियम २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ मध्ये विनिदिष्ट केलेल्या तरतुदींचे तंतोतंत पालन करुन वनहक्क दाव्यांची पडताळणी करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-२०१६/प्र.क्र. १२४/का-१४ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ दिनांक :- ११ नोव्हेंबर, २०१६.
वाचा :-
शासन परिपत्रक :-
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना कलम ३ (१) नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. यामध्ये अनुसूचित जमाती किंवा इतर पारंपारिक वननिवासी यांना स्वतःच्या उपजीविकेकरिता शेती कसण्यासाठी वनजमिनी धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क; निस्तार सारखे हक्क : गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिकरीत्या गोळा केले जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्क; पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादने, चराई करणे, पारंपारिक मोसमी साधनसंपत्ती मिळविण्यास हक्कदार असणे; निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपारिकरीत्या संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्त्रोताचे संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे हक्क इ. विविध वनहक्क प्राप्त झाले आहेत.
२. मात्र, वनहक्क निश्चित करतांना उक्त अधिनियम व नियमांमध्ये विनिदिष्ट केलेल्या तरतूदींचा विसंगत अर्थ काढून दाव्यांची पडताळणी चुकीच्या पध्दतीने होत असल्याचे उदा. वनहक्क दावे मंजूर करण्यासाठी पुरावा म्हणून वन विभागाकडून दंडाच्या पावतीचा आग्रह धरणे, भोगवटयाखाली असलेल्या वन जमिनीपैकी कमाल ४ हेक्टरपेक्षा कमी जमिनीचा ताबा मिळणे, अपिल अर्जावर अंतिम निर्णय होण्याआधीच वन विभागामार्फत अतिक्रमण हटविले जाणे, वनहक्क समितीच्या उपस्थितीत महसूल आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी न होणे, वर्षानुवर्षे वन विभागाकडे दावे प्रलंबित राहणे इत्यादी कारणांमुळे अनेक वनहक्क धारकांवर अन्याय होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
३. उपरोक्त बाबी विचारात घेता, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ मध्ये विनिदिष्ट केलेल्या तरतुदींचे तंतोतंत पालन करुन काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्याच्यादृष्टीने पुढीलप्रमाणे सुस्पष्ट सूचना देण्यात येत आहेत.
(i) वनहक्क निश्चित करण्यासाठी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) सुधारणा नियम, २०१२ मधील नियम १३ च्या उपनियम ३ मध्ये "ग्रामसभा, उपविभागस्तरीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती वनहक्क निर्धारित करतांना वर नमूद केलेल्या बाबींपैकी एकाहून अधिक बाबी विचारात घेतील." अशी तरतूद आहे. त्यामुळे नियम १३ मध्ये विनिदिष्ट केलेल्या पुराव्यांपैकी किमान २ पुरावे विचारात घ्यावेत आणि नियम १२ (क)(११) मधील स्पष्टीकरणाप्रमाणे दाव्याच्या विचारार्थ कोणत्याही प्रकारच्या ( उदा. दंडाच्या पावत्या, अतिक्रमण केलेल्या यादया, प्राथमिक अपराधाचा अहवाल, वनजमाबंदी अहवाल इ.) कागदपत्रांचा आग्रह धरु नये. प्रस्तुत कागदपत्राअभावी ज्यांचे दावे अपात्र ठरविले असतील अशा अपात्र दाव्यांचा फेरविचार करावा. तसेच नवीन वनहक्क दावे सादर केल्यास ते दाखल करुन घ्यावेत.
(ii) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ मधील कलम २(ण) मध्ये विनिदिष्ट केल्यानुसार दिनांक १३ डिसेंबर, २००५ पूर्वी किमान तीन पिढयांपासून ( पिढी याचा अर्थ २५ वर्षाचा कालखंड) वनांत राहणारा आणि उपजिविकेसाठी वनजमिनीवर अवलंबून असणाऱ्या व नियम १३ मध्ये विनिदिष्ट केलेल्या पुराव्यांपैकी किमान २ पुरावे सादर केलेल्या इतर पारंपारिक वन निवासी दावेदारांचे दावे अमान्य करु नयेत.
(iii) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) सुधारणा नियम, २०१२ मधील नियम १५ अन्वये अपिल केलेल्या अर्जावर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत वन विभागाने दावेदाराच्या भोगवटयातील वनभूमीवरील अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही करु नये.
(iv) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ मधील कलम ३ (१) (क) मध्ये विनिदिष्ट केलेली व प्रत्यक्ष भोटवटयाखाली / ताब्यात असलेली कमाल ४ हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंतची वनजमिन पात्र वनहक्क दावेदारांसाठी मंजूर करण्यांत यावी.
(v) वनहक्क दावा दाखल केलेल्या मागणीधारकाकडे केवळ वडिलोपार्जित महसूली जमीन असून त्याच्याकडे उपजिविकेचे साधन असल्याचा आक्षेप घेऊन वनहक्के दावे अमान्य करण्यांत येऊ नयेत.
(vi) जिल्हास्तरीय समितीकडे वनहक्क दावे प्राप्त झाल्यापासून कमाल ६ महिन्यांच्या आत अंतिम निर्णय घ्यावा. कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हास्तरीय समितीकडे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी वनहक्क दावे प्रलंबित राहणार नाहीत याची दक्षता जिल्हास्तरीय समितीने घ्यावी.
(vi) जिल्हास्तरीय समितीस प्राप्त झालेल्या वनहक्क दाव्यांवर जलदगतीने अंतिम निर्णय घेणे सुकर व्हावे, याकरिता वनहक्क समितीने त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या वनहक्क दाव्यांची पडताळणी करतांना नियम १२ (१) नुसार संबंधित मागणीदाराच्या जागेला प्रत्यक्ष भेट दयावी व त्या जागेवरच दाव्यांचे स्वरुप, व्याप्ती व पुरावा याची पडताळणी करावी...
उक्त नियम १२ (क) (१) नुसार वनहक्क समितीकडून सूचना प्राप्त झाल्यावर वन आणि महसूल विभागाचे अधिकारी यांनी संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे आणि प्राप्त वनहक्क दाव्याच्या अनुषंगाने पुराव्यांची पडताळणी करुन खात्री करावी.
(vi) तालुका सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापकांनी वनहक्क दावेदार असलेल्या प्रत्येक गावामध्ये प्रत्यक्ष जाऊन वनहक्क दाव्यांबाबत उदभवलेल्या अडचणीसंदर्भात विचारणा करावी तसेच त्यागावातील पात्र / अपात्र दावे तसेच अपिल दाखल केलेल्या दाव्यांच्या तपशिलासह प्रत्येक महिन्याला केलल्या प्रकरणाची माहिती जिल्हा सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापकास सादर करावी. जिल्हा सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापकाने याबाबतचा अहवाल प्रत्येक महिन्यास आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांना सादर करावा..
8. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी नोडल एजन्सी म्हणून याप्रकरणी वेळोवेळी
आढावा घ्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१६१११११६५४४१३४२४ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(प्रभाकर बा. गावडे)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
0 Comments