वनजमिनींचा गैरवापर रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात SITs – Supreme Court आदेशाची अंमलबजावणी

 राखीव व संरक्षित वनक्षेत्र वाटप प्रकरणी विशेष तपास पथकाची स्थापना 

सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच दिलेल्या आदेशानंतर महाराष्ट्र सरकारने महसूल विभागाच्या ताब्यातील राखीव वन व संरक्षित वनजमिनींचा गैरवापर थांबवण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्यभरात Special Investigation Teams (SITs) स्थापन करून शासनाने forest land conservation ला नवी दिशा दिली आहे. या समित्या तीन स्तरांवर कार्यरत राहतील – राज्यस्तरीय, विभागीय आणि जिल्हास्तरीय. यामुळे बेकायदेशीररीत्या खासगी वापरासाठी वळवलेल्या राखीव व संरक्षित वनजमिनींचा प्रश्न सोडवला जाणार आहे.

--------------

हे वाचा: व्यावसायिक चित्रपटांचे शूटिंग वन्यजीव अभयारण्यात, व्याघ्र प्रकल्पात व संरक्षित जंगलांमध्ये निषिद्ध – केरळ उच्च न्यायालय" याचा आदेश पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

----------- --- 

रिची रिच हाऊसिंग सोसायटी  वन जमीन बेकायदेशीर हस्तांतरण प्रकरण

पुणे जिल्ह्यांतील कोंढवा येथील रिची रिच हाऊसिंग सोसायटी प्रकरणानंतर सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना आदेश दिला होता की जर राखीव व संरक्षित वनजमिनी इतर उद्देशासाठी वापरल्या गेल्या असतील, तर त्या पुन्हा वन विभागाकडे हस्तांतरित कराव्यात. जर हस्तांतरण शक्य नसेल तर त्या जमिनींचा खर्च लाभार्थ्यांकडून वसूल करून तो निधी forest conservation साठी वापरावा. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने SITs गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

------------

हे वाचा :- महसूल विभागाच्या ताब्यातील राखीव व संरक्षित वन जमीन वन विभागाच्या ताब्यात देण्याबाबत.. शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

------------

राज्यस्तरीय समितीचे नेतृत्व मुख्य सचिव करतील. त्यामध्ये अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन), महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांचा समावेश असेल. या समितीचे काम जिल्हास्तरीय व विभागीय अहवालांचा आढावा घेणे आणि योग्य ती सुधारणा सुचवणे हे असेल. विभागीय समितीचे नेतृत्व नागपूर येथील PCCF (HoFF) करतील. या पॅनेलमध्ये जमीन अभिलेख संचालक, महसूल अधिकारी आणि वरिष्ठ वन अधिकारी यांचा सहभाग असेल. जिल्हास्तरीय SITs मध्ये जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक, तसेच महसूल अधिकारी हे प्रत्यक्ष तपासणी करून अहवाल तयार करतील.

---------

हे वाचा :- नांदेड जिल्ह्यात १४ हजार हेक्टर वनजमिनीचे वनैतर कामांसाठी परस्पर वाटप प्रकरण 

---------

समितीला कालमर्यादा

या कारवाईसाठी वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय SITs ना 31.10.2025 पर्यंत आपले तपशीलवार अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे, तर राज्यस्तरीय समितीला अंतिम अहवाल 15.11.2025 पर्यंत द्यावा लागेल. या माध्यमातून शासनाला बेकायदेशीर जमिनींचा तातडीने शोध घेता येईल आणि त्यावर कायदेशीर कारवाई करता येईल.

या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात forest land protection अधिक बळकट होणार आहे. आरक्षित वनजमिनी खासगी वसाहती किंवा व्यावसायिक वापरासाठी वळवल्या जाण्याची प्रवृत्ती आता थांबेल. शिवाय, जर जमीन परत मिळणे शक्य नसले तरी त्या जमिनींचा खर्च वसूल होऊन निधीचा वापर वनीकरणासाठी होईल. यामुळे राज्यातील environmental conservation आणि वनसंरक्षणाला मोठी मदत मिळेल.

-----------

हे वाचा :- खाजगी वन जमीन खरेदी - विक्री करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानगीची माहिती साठी येथे क्लिक करा 

---------

महाराष्ट्र सरकारचे हे पाऊल सुप्रीम कोर्ट आदेशाचे पालन करताना केवळ कायदेशीर चौकट पाळत नाही, तर भावी पिढ्यांसाठी पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची जबाबदारीही पार पाडते. Forest land conservation in Maharashtra या उपक्रमामुळे इतर राज्यांनाही दिशा मिळेल.

राखीव वन जमीन बेकायदेशीर वाटप यावर वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

महाराष्ट्र सरकारने राखीव व संरक्षित वनजमिनींसाठी SITs का स्थापन केल्या?

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र सरकारने वनजमिनींचा गैरवापर रोखण्यासाठी व आरक्षित जमिनी पुन्हा वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यासाठी SITs स्थापन केल्या आहेत.

SITs म्हणजे काय आणि त्यांचे कार्य काय असणार आहे?

SITs म्हणजे Special Investigation Teams. त्या जिल्हा, विभागीय आणि राज्य स्तरावर जमिनींची चौकशी करून बेकायदेशीर वापर झाल्यास कारवाई करतील आणि शासनाला अहवाल देतील.

जिल्हास्तरीय SIT ना अहवाल सादर करण्याची अंतिम तारीख कोणती आहे?

जिल्हास्तरीय SITs ना 31.10.2025 पर्यंत आपला तपशीलवार अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.

जर राखीव  वनजमीन परत मिळू शकली नाही तर काय होईल?

जर वनजमीन परत मिळणे शक्य नसले, तर तिचा खर्च संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेकडून वसूल करून तो निधी वनविकासासाठी वापरण्यात येईल.

या उपक्रमाचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल?

या कारवाईमुळे Maharashtra मध्ये forest conservation मजबूत होईल, वनजमिनींचा बेकायदेशीर वापर थांबेल आणि पर्यावरणाचे दीर्घकालीन संरक्षण साधले जाईल.