नांदेड जिल्ह्यात १४ हजार हेक्टर वनजमिनीचे वनैतर कामासाठी परस्पर वाटप

 नांदेड जिल्ह्यात १४ हजार हेक्टर वनजमिनीचे वनैतर कामांसाठी परस्पर वाटप – काय आहे सत्य?

🔹 घटनास्थळ:
नांदेड जिल्हा, महाराष्ट्र

🔹 एकूण वनजमिनीचा वादग्रस्त वापर:

नांदेड जिल्ह्यात सुमारे १४,३६७ हेक्टर वनजमीन महसूल विभागांनी केंद्र शासनाची मंजुरी न घेता वनैतर कामांसाठी दिली आहे.
---

🟩 वनैतर काम म्हणजे काय?

"वनैतर काम" म्हणजे ती जमीन, वनीकरण किंवा जैवविविधता राखण्याच्या उद्देशाने वापरण्याऐवजी इतर कार्यांसाठी – जसे की:रस्ते बांधणे, वस्ती आणि ,रहिवासासाठी वाटप, सिंचन योजना ,वाहतूक मार्ग, सार्वजनिक सुविधा (पाणी, वीज)

---

🗂️ वाटपाची प्रक्रिया – नियमांचे उल्लंघन?

भारत सरकारने २५ ऑक्टोबर १९८० पासून लागू केलेल्या वन संरक्षण कायद्याअंतर्गत (Forest Conservation Act, 1980) कोणतीही वनजमीन वनैतर कामासाठी वापरण्यापूर्वी केंद्र सरकारची मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे.

मात्र, नांदेडमध्ये ही प्रक्रिया परस्पर महसूल विभागात निर्णय घेऊन पूर्ण करण्यात आली आहे, जे स्पष्टपणे कायद्याचे उल्लंघन आहे.

---

✅ नांदेड जिल्ह्यातील आठ तालुक्यात ४३ गावांमध्ये १४ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक वनजमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक ६ हजार ९१० हेक्टर जमीन किनवट तालुक्याच्या १२ गावांतील आहे.

भोकरमध्ये ८ गावात २ हजार १६७ हेक्टर, अर्धापूर ३ गावात १,७४८ हेक्टर, कंधार ३ गावात ६४४, हदगाव एकाच गावात ५०५, धर्माबाद एकाच गावात ४२, बिलोली पाच गावात १,०६४, तर मुखेड तालुक्यातील दहा गावांमध्ये ९७६ हेक्टर वनजमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे.

---

📌 किनवट तालुक्यात सर्वाधिक अतिक्रमण

एकट्या किनवट तालुक्यात १२ गावात ६९१० हेक्टर वनजमीन इतर कामांसाठी हस्तांतरित.

स्थानिक ग्रामीण मागण्यांमुळे हे हस्तांतरण झाले असले तरी याची कायदेशीर वैधता गंभीर संशयात आहे.

---

⚠️ पर्यावरणीय धोके आणि परिणाम
वनजमिनीवरील या प्रकारच्या हस्तांतरणामुळे जैवविविधता नष्ट होण्याचा धोका निर्माण होतो.
वन्यजीवांचे अधिवास (habitats) धोक्यात येतात.
जलसंधारण आणि हवामान साखळीवर नकारात्मक परिणाम होतो.
नद्या आणि पाणलोट क्षेत्रांवर अतिक्रमण वाढल्यास भूजल पातळी घटू शकते.

---

✅राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारच्या मंजुरीची गरज दुर्लक्षित करण्यात आली आहे.

स्थानिक पातळीवरच्या मागण्यांवर आधारित तात्पुरते निर्णय घेण्यात आले असले तरी याचे दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणाम गंभीर आहेत.

यावर राज्य व केंद्र सरकारच्या संयुक्त तपासणीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

---

✅ वनजमिनीचे संरक्षण ही केवळ पर्यावरणप्रेमींची जबाबदारी नाही, तर ती शासनाची आणि नागरिकांचीही संयुक्त जबाबदारी आहे. वणेतर वापरासाठी नियमांचे पालन न करता जमीन हस्तांतरित करणे हे कायद्याच्या चौकटीबाहेरचे पाऊल आहे. भविष्यातील पर्यावरणीय समतोलासाठी यावर तत्काळ कारवाई गरजेची आहे.

संदर्भ - लोकमत नांदेड

नांदेड जिल्ह्यातील १४ हजार हेक्टर वनजमिनीच्या वणेतर वाटपावर आधारित मराठीत सुसंगत व मुद्देसूद FAQs (Frequently Asked Questions) 
---

प्र. 1: नांदेड जिल्ह्यात किती वनजमिनीचे वणेतर कामांसाठी वाटप झाले आहे?

उ: सुमारे १४,००० हेक्टर वनजमीन ८ तालुक्यांतील ४३ गावांमध्ये परस्पर वणेतर वापरासाठी वाटप करण्यात आली आहे.

---

प्र. 2: वनजमिनीचे वणेतर वापर कायद्यानुसार शक्य आहे का?

उ: हो. Forest (Conservation) Act, 1980 नुसार कोणतीही वनजमीन वणेतर वापरासाठी हस्तांतरित करताना केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक असते. या प्रकरणात ती घेतलेली नाही.

---

प्र. 3: या जमिनीचे वाटप कोणत्या तालुक्यांमध्ये झाले आहे?

उ: किनवट, अर्धापूर, कंधार, हदगाव, मुखेड, भोकर, धर्माबाद आणि बिलोली या ८ तालुक्यांमध्ये हे वाटप झाले आहे.

---

प्र. 4: सर्वाधिक वनजमीन कोणत्या तालुक्यात वाटली गेली?

उ: किनवट तालुक्यात सर्वाधिक ६९१० हेक्टर वनजमीन वणेतर वापरासाठी दिली गेली आहे.

---

प्र. 5: ही जमीन कुठल्या कारणांसाठी वापरण्यात आली आहे?

उ: या वनजमिनीचा वापर मुख्यतः रस्ते, वस्ती, सिंचन योजना, सार्वजनिक सुविधा आणि वाहतूक यांसारख्या वणेतर कामांसाठी करण्यात आला आहे.

---

प्र. 6: यामुळे पर्यावरणावर काय परिणाम होऊ शकतो?

उ: अशा प्रकारच्या हस्तांतरामुळे वनसंपदा नष्ट होणे, जैवविविधतेचा ऱ्हास, जलस्रोतांचे नुकसान, तसेच हवामानावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

---

प्र. 7: या प्रकरणी कारवाई झाली आहे का?

उ: सद्यस्थितीत तपासणी सुरु आहे. वनविभागाकडे ही जमीन परत मिळवण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. केंद्र शासनाची मंजुरी घेतली नसल्याने यावर कायदेशीर कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे.

---

प्र. 8: नागरिक म्हणून आपण यामध्ये काय करू शकतो?

उ: स्थानिक प्रशासनास वनसंवर्धनाचे महत्त्व पटवून देणे, माहिती अधिकाराचा (RTI) वापर करून पारदर्शकता वाढवणे, आणि वनविकासाच्या बाजूने जनजागृती करणे ही आपली भूमिका असू शकते.

---

नांदेड जिल्ह्यात १४ हजार हेक्टर वनजमिनीचे परस्पर वणेतर कामांसाठी झालेले वाटप हे कायदेशीर प्रक्रिया आणि पर्यावरणीय शिस्तीच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर प्रकरण आहे. १९८० नंतर कोणतीही वनजमीन इतर वापरासाठी वापरण्यापूर्वी केंद्र शासनाची स्पष्ट मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे, मात्र या प्रकरणात त्या प्रक्रियेला डावलले गेले आहे.
वनजमिनीवरील अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर हस्तांतरणामुळे जैवविविधतेचा ऱ्हास, जंगलांची नासधूस, जलस्रोतांवर दुष्परिणाम, आणि हवामानातील असमतोल यांसारखे दीर्घकालीन धोके निर्माण होतात. प्रशासन आणि शासन यांना याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
आपण सर्वांनी मिळून वनसंवर्धनासाठी सजग भूमिका घेतली, तरच भविष्यातील पिढ्यांना शाश्वत पर्यावरण लाभू शकते.