अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) सुधारणा नियम, २०१२
नवी दिल्ली, ६ सप्टेंबर, २०१२
जी. एस. आर. ६६९(अ) ज्या अर्थी भारत जनजाती कार्य मंत्रालयाची अधिसूचना क्र. जीएसआर ५७८ (ड), दि. १९ जूलै, २०१२ याच्या त्याच दिनांकाच्या, भारताचे राजपत्र, भाग-दोन, कलम ३, पोट कलम (एक) द्वारे, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ (२००७ चा २) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) सुधारणा नियम, २०१२ चा मसुदा प्रसिध्द करुन त्याद्वारे बाधा पोचण्याची संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींकडून उक्त अधिसूचनेचा अंतर्भाव असलेल्या राजपत्राच्या प्रती जनतेस उपलब्ध होण्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांचा कालावधी समाप्त होण्याच्या आत, हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.
आणि ज्याअर्थी, उक्त राजपत्राच्या प्रती जनतेला २० जुलै, २०१२ रोजी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या.
आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित नियमांच्या मसुदयाच्या संबंधातील जनतेकडून प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना, केंद्राद्वारे यथोचितरित्या विचारात घेण्यात आल्या आहेत.
त्याअर्थी, आता अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ (२००७ चा २) यांचे कलम १४, पोटकलम (१) व (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, याद्वारे वननिवासी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) नियम २००८ यात सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे, जसे,
१.
(१) या नियमांना अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) सुधारणा नियम, २०१२ असे म्हणावे.
(२) ते शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.
२.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) नियम २००८ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश नियम असा करण्यात आला आहे.) याच्या नियम २ चे उप नियम (१) मध्ये-
(एक) खंड (ख) च्या ऐवजी खालील खंडाचा समावेश करण्यात आला आहे -
"(ख) "उपजीविकेच्या खऱ्याखुऱ्या गरजा" याचा अर्थ या अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही हक्कांचा वापर करुन स्वतःच्या अथवा कुटुंबाच्या उपजीविकेच्या गरजा पूर्ण करणे असा आहे आणि यामध्ये अशा हक्कांच्या वापरातून निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त उत्पादनांचा समावेश असेल, असा आहे."
(दोन) खंड (ग) नंतर खालील खंड समाविष्ट करण्यात येईल:-
"(गक) "सामूहिक हक्क" याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम १ च्या खंड (ख), (ग), (घ), (ड), (ज), (झ), (ञ), (ट) आणि (ठ) यांमध्ये सूचीबध्द केलेले अधिकार असा आहे."
(तीन) खंड (घ) ऐवजी खालील खंड दाखल करण्यात येईल.
"(घ) या अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट कलम (१) च्या खंड (ग) अन्वये, "गौण वनोत्पादनांची विल्हेवाटी" मध्ये त्यांची विक्री करण्याच्या तसेच त्यांवर वैयक्तिक किंवा सामुहिक प्रक्रिया करण्याच्या, त्यांची साठवण करण्याच्या, त्यांचे मूल्यवर्धन करण्याच्या, त्यांची वनक्षेत्राच्या आत व बाहेर समुचित वाहतुकीच्या साधनाने अशा उत्पादनांचा वापर करण्यासाठी किंवा ती गोळा करुन किंवा उपजीविकेसाठी त्यांची सहकारी संस्था किंवा संघ किंवा महासंघ यामार्फत विक्री करण्यासाठी वाहतूक करण्याच्या हक्काचा समावेश असेल."
स्पष्टीकरण (१) नियम ४ पोटनियम १ खंड (ड) अन्वये गठित केलेली समिती अथवा ग्रामसभेने प्राधिकृत व्यक्ती यांच्याद्वारे गौण वनोत्पादनांच्या वाहतुकीसंबंधात पारगमन परवाना पध्दतीत फेरबदल येतील व तो देण्यात येईल.
२) पारगमन परवाने देण्याच्या कार्यपध्दतीविषयक आवश्यकता कोणत्याही प्रकारे गौण वनोत्पादनांच्या विल्हेवाटीबाबतचे हक्क निर्बंधित अथवा संकोचित करणार नाहीत.
३) गौण वनोत्पादनांचे संकलन हे सर्व प्रकारचे स्वामित्वधन अथवा शुल्क अथवा इतर कोणत्याही प्रकारचे आकार यांपासून मुक्त असेल.
३.
उक्त नियमांमध्ये नियम २ नंतर खालील नियम समाविष्ट करण्यात येईल.
२ क. वाडी/पाडे किंवा वसाहती निश्चित करणे आणि त्यांच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया
राज्य शासन सुनिश्चित करेल की,
(क) प्रत्येक पंचायत तिच्या हद्दीतील महसुली अथवा वनग्राम अभिलेखांचा औपचारिकरित्या भाग नाहीत अशा वाडी/पाडे, वस्त्या, नोंद न झालेल्या अथवा सर्वेक्षण न झालेल्या वसाहती किंवा वनग्राम गावे किंवा टांग्या गावे यांची यादी तयार करील आणि अशी यादी अशा प्रत्येक वस्त्या, वाडी/पाडे किंवा वसाहती यांची ग्रामसभा आयोजित करुन संमत करुन घेईल आणि पंचायतीच्या ठरावाद्वारे सदर अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ अशा वाडी/पाडे, वस्त्या गाव म्हणून समावेश करण्यात येईल व अशी यादी उपविभाग स्तरीय समितीस सादर करील.
(ख) उपविभाग स्तरीय समितीचे उपविभागीय अधिकारी हे सध्या कोणत्याही गावाचा भाग नसलेल्या मात्र ठरावाद्वारे पंचायतीमधील गाव म्हणून समावेश केलेल्या वाडया/पाडे आणि वस्त्या यांच्या यादया एकत्रित करतील आणि विद्यमान गावामध्ये असे गाव म्हणून समाविष्ट करुन किंवा राज्याच्या या संबंधीतील कायदयातील प्रक्रिया अनुसरुन त्या तयार करतील आणि जनतेच्या काही सूचना असल्यास, त्या विचारात घेऊन जिल्हास्तरीय समिती अशा यादया अंतिम करील.
(ग) अशा वाडया/पाडया आणि वस्त्या यांच्या यादया अंतिम झाल्यानंतर यापूर्वीच मान्यता मिळालेल्या कोणत्याही हक्कांना बाधा न अशा वाडया/पाडे आणि वस्त्या यांना मान्यता देण्याचे व त्यांच्यात हक्क निहित करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येईल.
४.
उक्त नियम ३ मध्ये
(क) उपनियम (१) मधील “किमान एक-तृतीयांश सदस्य अनुसूचित जमातीचे असतील.” या शब्दांऐवजी “किमान दोन-तृतीयांश सदस्य अनुसूचित जमातीचे असतील” याचा समावेश करण्यात यावा.
(ख) उपनियम (३) नंतर खालील उपनियम समाविष्ट करण्यात यावा.
“(४) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) सुधारित नियम, २०१२ अंमलात येण्यापूर्वी मान्य केलेले वनहक्क किंवा सुरु केलेल्या दाव्यांच्या पडताळणीची प्रक्रिया यावर वनहक्क समिती पुन्हा नव्याने विचार करणार नाही.”
५.
उक्त नियमाच्या नियम ४ मध्ये :-
(एक) खंड (ड) नंतर खालील खंड समाविष्ट करण्यात येईल.
"(च) अनुसूचित जमातीचे वननिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी यांच्या फायदयासाठी अशा सामूहिक वनसंपत्तीचे निरंतर व समसमान व्यवस्थापन करण्यासाठी सामूहिक वनसंपत्तीचे संवर्धन करण्याची व तिचे व्यवस्थापन करण्याची योजना तयार करण्याऱ्या आणि वनविभागाच्या सूक्ष्म योजना किंवा चालू योजना किंवा व्यवस्थापन योजनांबरोबर अशा संवर्धन व व्यवस्थापन योजनांचे, समितीला करणे आवश्यक वाटेल अशा फेरबदलांनिशी एकत्रीकरण करणाऱ्या खंड (ड) खाली गठित करण्यात आलेल्या समितीचे संनियंत्रक व नियंत्रण करणे."
(छ) वाहतूक परवाना, उत्पादनांच्या विक्रीपासूनचे उत्पन्न किंवा व्यवस्थापन आराखडयात बदल करण्याशी संबंधित सर्व निर्णयांना मान्यता देणे.
(दोन) उपनियम (२) ऐवजी खालील उपनियम समाविष्ट करण्यात येईल:-
“(२) ग्रामसभेच्या बैठकीची गणपूर्ती ग्रामसभेच्या सर्व सदस्य संख्येच्या अध्यपिक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्य संख्येने होईल परंतू, उपस्थित सदस्यांच्या किमान एक-तृतीयांश इतक्या महिला असतील.
परंतू आणखी असे की, जेथे वनहक्कांसंबंधी कोणतेही निर्णय संमत करावयाचे असल्यास किमान पन्नास टक्के इतक्या वनहक्कांची मागणी करणारे दावेदार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील.
परंतू असेही की, असे निर्णय उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या व्यक्तींच्या साध्या बहूमताने संमत करण्यात येतील.”
६.
उक्त नियमांच्या नियम ६ मधील खंड (ठ) ऐवजी खालील खंड दाखल करण्यात येईल.
"(ठ) या नियमांच्या जोडपत्र एक (नमुना क, ख आणि ग) मध्ये दिलेल्या दाव्यांची प्रपत्रे दावेदारांना सहज आणि विनामूल्य उपलब्ध होतील याची खातरजमा करण्यात येईल."
७.
उक्त नियमांच्या नियम ८ मध्ये
(एक) खंड (छ) मध्ये "आणि" हा शब्द वगळण्यात येईल.
(दोन) खंड (ज) मध्ये शेवटी "आणि" हा शब्द समाविष्ट करण्यात येईल.
(तीन) खंड (ज) नंतर खालील खंड समाविष्ट करण्यात येईल.
"(झ) या नियमांच्या जोडपत्र-चार मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे या अधिनियमान्वये सामुहिक वनसाधनसंपत्तीचे हक्क व मालकी हक्क यांच्या अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रत संबंधित ग्रामसभेला किंवा कलम ३ च्या पोटकलम १ च्या खंड (ठ) अन्वये ज्या समूहाला सामूहिक वनसंपत्तीचे हक्क देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे अशा समूहाला देण्यात आल्याची खातरजमा करण्यात येईल."
८.
उक्त नियमाच्या नियम १० मध्ये
(एक) खंड (ग) ऐवजी खालील खंड दाखल करण्यात येईल.
"(ग) वनहक्क मान्य करणे, त्यांची पडताळणी करणे आणि ते निहित करणे यांचे प्रक्रियेचे संनियत्रंण करण्यासाठी ३ महिन्यातून किमान एकदा बैठक घेण्यात येईल, क्षेत्रीय स्तरावरील समस्यांचा विचार आणि निराकरण करण्यासाठी आणि या नियमांच्या जोडपत्र-पाच ला जोडलेल्या नमुन्यात दाव्यांची स्थिती, या अधिनियमा अन्वये मान्य केलेल्या दाव्यांचा तपशील, त्यापैकी कोणते फेटाळण्यात आली असल्यास त्यांचे कारणे आणि प्रलंबित दाव्यांची स्थिती निश्चित झाल्यावर यांचा केंद्रसरकारला तिमाही अहवाल सादर करण्यात येईल."
(दोन) खंड (ड) नंतर खालील खंड दाखल करण्यात येईल.
"(च) कलम ३ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (ड) आणि कलम ४ च्या पोटकलम (८) मधील तरतुदींच्या अनुपालनाचे विनिर्दिष्टपणे संनियंत्रण ठेवण्यात येईल."
९.
उक्त नियमांमधील नियम ११, उपनियम (४) मधील "नमुना ख मधील सामुहिक वनहक्क" या मजकुराऐवजी "नमुना ख मधील सामुहिक वनहक्क आणि नमुना ग मधील कलम ३ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (झ) अन्वये सामूहिक संपत्तीवरील हक्क" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
१०.
उक्त नियमांच्या नियम १२ च्या खंड (ड) नंतर उपनियम (एक) मध्ये खालील खंड समाविष्ट करण्यात येईल.
(च) ज्येष्ठ नागरिक ज्यांना अशा सीमा आणि परंपरागत प्रवेशाबाबत चांगली माहिती आहे अशा ज्येष्ठ व्यक्तींसह ग्रामसभेच्या इतर सदस्यांबरोबर सामूहिक वन साधनसंपत्तीच्या परंपरागत सीमा निश्चित करण्यात येतील.
(छ) ओळखू येणाऱ्या सीमा चिन्हांसह सामूहिक वनसंपत्तीचा नकाशा तयार करण्यात येईल आणि नियम १३ च्या उपनियम २ मध्ये नमूद केलेल्या सबळ पुराव्यांद्वारे आणि त्यानंतर असे सामुहिक वनसंपत्तीचे दावे ग्रामसभेच्या साध्या बहुमताने ठराव संमत करुन करण्यात येतील.
स्पष्टीकरण : सामूहिक वन संपत्तीच्या सीमांकनामध्ये यांसारख्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या वैध सीमा राखीव वन, संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये यांचा समावेश असे आणि अशा सीमांकनामुळे समुहाच्या सामूहिक वनसाधनसंपत्ती वापर, संवर्धन आणि निरंतर वापर याबाबतच्या अधिकारांना निश्चित स्वरुप व मान्यता देण्यात येईल.
११.
उक्त नियमांच्या नियम १२ नंतर खालील नियम समाविष्ट करण्यात येईल.
"१२ क. वनहक्क दावे मान्य करण्याची प्रक्रिया : (१) वनहक्क समितीकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर वन आणि महसूल विभागाचे अधिकारी दाव्यांच्या पडताळणी दरम्यान आणि पुराव्यांच्या पडताळणी दरम्यान त्याठिकाणी उपस्थित राहतील आणि कार्यवृत्तावर त्यांचे पदनाम, दिनांक व अभिप्राय असल्यास त्यांसह स्वाक्षरी करतील."
(२) ग्रामसभेने मान्य केलेल्या दाव्यांबाबत वन किंवा महसूल विभागाने, क्षेत्रीय पडताळणी दरम्यान त्यांचे प्रतिनिधी अनुपस्थित होते असा आक्षेप घेतल्यास असा दावा समितीद्वारे, ज्याठिकाणी आक्षेप घेण्यात आला आहे त्याठिकाणच्या ग्रामसभेकडे पुनर्पडताळणीसाठी पुन्हा पाठविण्यात येईल. आणि पडताळणी प्रक्रियेस प्रतिनिधीने पुन्हा उपस्थित राहण्यात कसूर केल्यास क्षेत्रीय पडताळणीबाबतचा ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम राहील.
(३) ग्रामसभेने दाव्यांमध्ये फेरबदल अथवा ते फेटाळण्यात आल्यास किंवा उपविभाग स्तरीय समितीद्वारे जिल्हास्तरीय समितीस अग्रेषित केलेल्या दाव्यांमध्ये फेरबदल करण्याची किंवा ते फेटाळण्याची शिफारस करण्यात आल्यास, दाव्यांवरील असा निर्णय किंवा शिफारस केल्या प्रकरणी असा निर्णय अथवा शिफारस, यथास्थिती उपविभागीय समिती अथवा जिल्हास्तरीय समितीकडे दाद मागणे शक्य व्हावे यासाठी दावेदारास व्यक्तीशः साठ दिवसांच्या कालावधीच्या आत, जो उपरोक्त समित्यांच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार तीस दिवसांपर्यंत वाढविता येईल, त्याबाबत दावेदारास कळविण्यात येईल.
(४) अन्य कोणत्याही राज्यभिकरणास अथवा उपविभाग स्तरीय समितीच्या निर्णयास आक्षेप घ्यावयाचा असल्यास ते यथास्थिती उपविभाग स्तरीय समिती अथवा जिल्हास्तरीय समितीपुढे अपिल दाखल करील, त्यावर दावेदारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर (संबंधित अभिकरणाचा प्रतिनिधीचा अनुपस्थितीत, असल्यास) समिती त्यावर निर्णय देईल.
(५) बाधित व्यक्तीला त्याच्या दाव्याच्या संबंधात कोणतीही बाब सादर करण्यासाठी वाजवी संधी दिल्याखेरीज त्याचे अपिल निकाली काढता येणार नाही.
(६) ग्रामसभेचा निर्णय अथवा शिफारस अपूर्ण असल्याचे अथवा प्रथम दर्शनी जास्तीची तपासणी करणे आवश्यक आहे असे आढळल्यास उपविभाग स्तरीय समिती अथवा जिल्हा स्तरीय समिती अशा दाव्यात फेरबदल करण्याऐवजी किंवा तो फेटाळण्याऐवजी दावा ग्रामसभेकडे पुनर्विचारार्थ पाठवील.
(७) ग्रामसभेने आवश्यक कागदपत्रे आणि पुराव्यांसह दाव्याची शिफारस करणारा जो ठराव संमत केला असेल तो आणि उपविभाग स्तरीय समितीने फेरबदलांसह अथवा फेरबदलांशिवाय कायम केला असेल मात्र जिल्हा स्तरीय समितीने मान्य केला नसेल अशा प्रकरणी, जिल्हा स्तरीय समिती यथास्थिती ग्रामसभा किंवा उपविभाग स्तरीय समिती यांच्या शिफारशी न स्वीकारण्याबाबतची सविस्तर कारणे लेखी स्वरुपात नोंदवील आण जिल्हास्तरीय समिती या सदर कारणांसह आदेशाची एक प्रत यथास्थिति दावेदार किंवा ग्रामसभा किंवा समूह यांना उपलब्ध करुन देईल.
(८) कलम ३ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (क) अन्वये मान्यता देण्यात करण्यात आलेल्या स्वतःच्या कसण्याकरिताचे वनहक्क हे शेती पूरक बाबींसाठी उपयोगात आणल्या जात असलेल्या वनजमिनींसह जसे, जनावरे ठेवणे, उफाणणे आणि इतर कापणी पश्चात कार्यवाही, चक्री पध्दतीने पडीक, झाड पिके आणि उत्पादनांची साठवण यासाठी विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत असतील.
(९) या नियमाच्या जोडपत्र दोन, तीन व चार मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे हक्क निश्चित करण्याची आणि मालकी हक्क प्रदान करण्याची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर, महसूल आणि वनविभाग अशा प्रकारे निहित करण्यात आलेल्या वनजमिनींचा अंतिम नकाशा तयार करील आणि संबंधित प्राधिकारी अशा प्रकारे निहित करण्यात आलेले वनहक्क संबंधित राज्याच्या कायदयानुसार अभिलेखे अद्ययावत करण्यासाठी विनिर्दिष्ट केले कालमर्यादेत किंवा ३ महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, यापैकी जे अगोदर असेल, त्या कालावधी मध्ये यथास्थिति महसूल आणि वन अभिलेखामध्ये समाविष्ट करतील.
(१०) उपविभागीय स्तरीय समिती किंवा जिल्हास्तरीय समिती यांचा सर्व निर्णयात, ज्यामध्ये ग्रामसभेचे निर्णय किंवा उपविभागीय स्तर समितीच्या शिफारशी यांमध्ये फेरबदल अथवा फेटाळणे यांचा समावेश असेल त्या सर्व अथवा यथास्थिती फेरबदल फेटाळण्याची सविस्तर कारणे नमूद केलेली असतील.
परंतू, कोणत्याही दाव्यांची शिफारस करणे अथवा ते फेटाळणे हे केवळ काही तांत्रिक अथवा प्रक्रियात्मक कारणांसाठी करण्यात येणार नाहीत.
परंतू, आणखी असे की, तालुका अथवा पंचायत अथवा वन बीट अथवा परिक्षेत्र स्तरावरील कोणत्याही समितीस (ग्रामसभा किंवा वनहक्क समिती सोडून) अथवा कोणत्याही श्रेणीतील कोणत्याही वैयक्तिक अधिकाऱ्यांस वनहक्कावरील कोणतेही दावे स्वीकारणे अथवा नाकारणे, त्यात फेरबदल करणे किंवा कोणत्याही दाव्यावर निर्णय घेणे याबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत.
(११) उपविभागीय स्तरीय समिती अथवा जिल्हास्तरीय समिती दाव्यांवर निर्णय घेतांना नियम १३ मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेले पुरावे विचारात घेईल आणि दाव्याच्या विचारार्थ कोणत्याही विशिष्ट प्रकाराच्या कागदपत्रांचा आग्रह करणार नाही.
२. उपग्रहावरुन घेतलेली छायाचित्रे आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर हा इतर प्रकारच्या पुराव्यांना पूरक राहील आणि त्यांचा विचार यांच्या ऐवजीचा पुरावा म्हणून करता येणार नाही.
१२ख. सामूहिक वनहक्क दावे मान्य करण्याची प्रक्रिया :-
(१) जिल्हास्तरीय समिती वनहक्क कायदयाच्या कलम ३ च्या पोटकलम १ च्या खंड (ड) मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे वननिवासीमधील विशेषतः असुरक्षित जमाती समुहांची विशेष असुरक्षितता विचारात घेऊन याची सुनिश्चिती करील की, संबंधित विशेषतः असुरक्षित जमाती समुहांच्या पारंपारिक संस्था यांच्याशी विचार विनिमय करुन त्यांचे वसतिस्थानांचे अधिकारी मिळालेले आहेत आणि त्यांचे ते दावे हे त्यांच्या ग्रामसभांचे अस्थायी स्वरुप विचारात घेऊन जेथे आवश्यक तेथे त्यांच्या वसतिस्थानांच्या अधिकारांकरिताचे दावे म्हणून संबंधित ग्रामसभेपुढे सादर करण्यात येतील.
२) जिल्हास्तरीय समिती कलम ३ च्या पोटकलम (एक) च्या खंड (घ) मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे गुरे चारणारा समुदाय, फिरस्ते आणि भटक्या समुहांचे दावे संबंधित ग्रामसभेपुढे सादर होणे सुकर करेल.
३) जिल्हास्तरीय समिती याची सुनिश्चिती करेल की, सर्व गावांमधील वननिवासींचे कलम ३ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (झ) शी संबंधित कोणत्याही सामुहिक वनसंपत्तीचे संरक्षण, पुननिर्माण किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापन, जे वननिवासी निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपारिकरित्या संरक्षण आणि संवर्धन करण्याकरिता आहेत, असे दावे मान्य करण्यात आले आहेत आणि हक्क देण्यात आले आहेत.
४) एखादया गावामध्ये कोणत्याही प्रकारचे सामुहिक वन संसाधनाचे हक्क मान्य करण्यात येणार नाहीत तेथे त्यांची कारणे जिल्हास्तरीय समितीच्या सचिवांकडून नमूद करण्यात येतील.
५) कलम ३ च्या खंड (ज) मधील वनगावे, अभिलेखित केलेली नसेल अशी वसाहत यांच्या रुपांतरणामध्ये शाळा, आरोग्य सुविधा आणि सार्वजनिक ठिकाणे यांसारख्या सध्याच्या तसेच भविष्यातील सार्वजनिक उपयोगासाठी लागणाऱ्या जमिनीसह गावाच्या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये होणार्‍या प्रत्यक्षात वापरलेली जमिनी, याचा समावेश असेल.
१२.
उक्त नियमांच्या नियम १३ च्या उपनियम (२) मध्ये
(एक) "सामूहिक वनहक्क" या ऐवजी "सामूहिक वनसंसाधन" असे शब्द दाखल करण्यात येतील."
(दोन) खंड (ग) नंतर पुढील खंडाचा समावेश करण्यात येईल ते असे-
(घ) शासकीय अभिलेख किंवा संरक्षित वन किंवा गोचर किंवा गावांची इतर सार्वजनिक जमीन, निस्तारी वन, यासारखे सध्याच्या राखीव वनाचे असे पूर्वीचे वर्गीकरण
(ड) पारंपारिक शेतीची पूर्वीची किंवा सध्याची पध्दत.
१३.
उक्त नियमाच्या नियम १५ नंतर पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येईल तो याप्रमाणे,
"१६. वनहक्क दावे धारकांना दावे मंजूरी नंतरचे सहाय्य आणि सहयोग."
राज्य शासन वननिवासी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांच्या उन्नतीसाठी त्यांच्या विभागांमार्फत विशेषतः आदिवासी आणि समाज कल्याण, पर्यावरण आणि वन, महसूल, ग्रामविकास, पंचायती राज आणि इतर विभाग यांचेमार्फत या गोष्टींची सुनिश्चिती करेल की, शासनाच्या सर्व योजना जमीन सुधार, जमीनीची उत्पादन क्षमता, मुलभूत सुविधा आणि इतर उपजीविकेशी संबंधित उपाययोजनांसह या अशा दावेदारांना आणि ज्यांचे हक्क या कायदयानुसार मान्य करण्यात आणि निहित करण्यात आले आहेत, अशा समूहांना, पुरविण्यात येत आहेत."
जोडपत्र - एक
१४.
सदर नियमांच्या जोडपत्र-एक मध्ये नमुना ख नंतर खालील नमुना समाविष्ट करण्यात यावा, तो असा-
नमुना - ग
सामुदायिक वन संसाधन हक्कासाठी दाव्याचा नमुना
(अधिनियम कलम ३(१) (झ) आणि नियम ११ (१) आणि ४(क) पहा)
१. गाव/ग्रामसभा :................
२. ग्रामपंचायत :............
३. तहसील/तालुका :.............
४. जिल्हा :..............
५. ग्रामसभा सदस्यांची नावे (अनुसूचित जमाती / इतर पारंपरिक वननिवासी याबाबतची स्थिती प्रत्येक सदस्याच्या नावासमोर दर्शविणारे स्वतंत्र प्रपत्र सोबत जोडावे.)
दावा दाखल करण्यासाठी अनुसूचित जमाती / इतर पारंपरिक वननिवासी यांची थोडी उपस्थितीही दावा दाखल करण्यासाठी पुरेशी आहे.
आम्ही, खाली स्वाक्षरी करणारे या ग्रामसभेचे रहिवासी असा ठराव करतो की, खाली नमूद आणि सोबतच्या नकाशात दर्शविलेले क्षेत्र हे आमच्या सामुहिक वन संसाधनांचे आहे, ज्यावर आम्ही कलम ३(१) (झ) नुसार आमच्या वनहक्कांना मान्यता देण्याचा दावा करीत आहोत.
(सामुहिक वन संसाधनाचा नकाशा सोबत जोडण्यात यावा, ज्यामध्ये स्थान, गावाच्या पारंपरिक किंवा रुढीजन्य सीमांच्या आतील भूमि चिन्ह किंवा गुराखी समूहांच्या बाबतीत कुरणांचा हंगामी वापर जे सदर समूहास पारंपरिकरित्या उपलब्ध आहेत, आणि जे ते निरंतर वापरासाठी पारंपरिकरित्या संरक्षित, पुनर्जिवित, संवर्धित आणि व्यवस्थापित कीत आहेत. या सीमा सध्याच्या कायदेशीर सीमांशी मिळत्या जुळत्या असणे आवश्यक नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.)
६. खसरा/कक्ष संख्या (संख्यांना) काही असल्यास आणि माहिती असल्यास :
७. सीमांना लागून असलेली गावे :
(i)...........
(ii)............
(iii)............
(यामध्ये इतर काही गावांबरोबर संसाधन आणि जबाबदारी विभागण्या संबंधीची माहिती समाविष्ट केली जाऊ शकते.)
८. पुष्टीदाखल पुराव्यांची यादी ( कृपया नियम १३ पहा)
दावेदार (दावेदारां) चा / चे स्वाक्षरी / अंगठा :
जोडपत्र - चार
१५.
सदर नियमांच्या जोडपत्र-तीन नंतर खालील जोडपत्र समाविष्ट करण्यात यावे, तो असा-
जोडपत्र - चार
सामूहिक वन संसाधनांचे हक्कपत्र
(नियम ८ (झ) पहा)
१. गाव/ग्रामसभा :.........
२. ग्रामपंचायत :.........
३. तहसील/तालुका :.........
४. जिल्हा :.............
५. अनुसूचित जमाती/इतर पारंपरिक वननिवासी : अनुसूचित जमाती समूह व इतर पारंपरिक वननिवासी समुह / दोन्ही
६. प्रमुख भूमि चिन्हाने आणि खसरा / कक्ष क्रमांकासह पारंपरिक सीमांसह सीमांचे वर्णन.
उक्त क्षेत्रात या समूहांना अधिनियमाच्या कलम ३ पोटकलम (१) खंड (झ) नुसार निरंतर वापरासाठी या (नाव नमूद करावे) सामूहिक वन संसाधनाचे ज्याचे ते पारंपरिकरित्या संवर्धन आणि संरक्षण करीत आहे त्यांना त्याबाबत संरक्षण, पुनर्जिवन, परिरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्याचा हक्क असेल.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम व त्या अंतर्गत तयार केलेले नियम या मधील अटी व्यतिरिक्त इतर अटी या हक्कांवर लादता येणार नाहीत.
आम्ही खाली स्वाक्षरी करणारे, शासनासाठी आणि शासनाच्या वतीने उपरोक्त नमूद ग्रामसभा/समुह (समूहांना) देण्यात येणाऱ्या हक्कपत्रामध्ये नमूद सामूहिक वन संसाधनांचे हक्क (नाव नमूद केल्याप्रमाणे आणि नमूद केलेल्या मर्यादेपर्यंत, परिमाणापर्यंत, क्षेत्रापर्यंत यापैकी जे लागू असेल ते) देणे सुनिश्चित करित आहोत.
Sd-
(जिल्हाधिकारी/उपआयुक्त.)
Sd-
जिल्हा आदिवासी कल्याण अधिकारी
_____________________________
जोडपत्र - पाच
त्रैमासिक अहवाल सादर करण्याचे प्रारुप
(नियम १० (ग) पहा)
१. राज्याचे नाव............
२. दाव्यांची स्थिती.........
(क) वैयक्तिक हक्क........
- दाखल झालेले
- स्वीकरीलेले
- अमान्य केलेले
- प्रलंबित
- अमान्य झाल्याची कारणे, उदाहरणासह
- सुचविलेले सुधारात्मक उपाय
- इतर निरीक्षणे
- वन क्षेत्राची व्याप्ती (हेक्टर मध्ये)
- अधिनियमाच्या कलम ३(१)(क) अन्वये वन आणि महसूल अभिलेखात नोंदी करण्याची स्थिती (हेक्टर मध्ये)
(ख) सामूहिक वनहक्क
- दाखल झालेले
- स्वीकरीलेले
- अमान्य केलेले
- प्रलंबित
- वन क्षेत्राची व्याप्ती (हेक्टर मध्ये)
- अधिनियमाच्या कलम ३(१) (ख) ते ३(१) (ठ) अन्वये वन आणि महसूल अभिलेखात अद्ययावत नोंद करण्याची स्थिती (हेक्टर मध्ये)
- अमान्य झाल्याची कारणे उदाहरणासह
- सुचविलेले सुधारात्मक उपाय
- इतर निरीक्षणे
(ग)
व्यवस्थापित केल्या जाणाऱ्या सामूहिक वनसंसाधनांचा तपशील आणि कोणाद्वारे
(घ)
योजिला असलेला बोजा (काही असल्यास)
(ङ)
अधिनियमाच्या कलम ३(२) अन्वये खुले केलेले क्षेत्र
(च)
इतर काही नोंदी
अध्यक्ष.
राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती.
राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती
0 Comments