नवी दिल्ली, १ जानेवारी, २००८
अधिसूचना
जी.एस.आर.----------------(ई) : ज्याअर्थी, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ (२००७ चा २) नुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे, भारत सरकारच्या जमाती कार्य मंत्रालयाची अधिसूचना क्र.जीएसआर ४३७(ई), दिनांक १९ जून, २००७ याच्या कलम १४ च्या पोटकलम (१) अन्वये त्याच दिनांकाच्या, भारताचे राजपत्र, भाग-दोन, कलम ३, पोट- कलम (एक) मध्ये, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) नियम, २००७ याचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. आणि यामुळे बाधित होऊ शकतील अशा सर्व व्यक्तींकडून उक्त अधिसूचनेचा अंतर्भाव असलेल्या राजपत्राच्या प्रती जनतेस उपलब्ध करून दिल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवस पूर्ण होण्यापूर्वी, हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या
आणि ज्याअर्थी, उक्त राजपत्राच्या प्रती जनतेला २५.०६.२००७ रोजी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या.
आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमांच्या मसुद्याच्या संबंधातील जनतेकडून प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना, केंद्र सरकारद्वारे विचारात घेण्यात आल्या आहेत ;
त्याअर्थी, आता, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६ (२००७ चा २) यांचे कलम १४, पोटकलम (१) व (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार, याद्वारे, अशा वनभूमीवर राहणाऱ्या वन निवासी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांच्या वन भूमीवरील वन हक्क व व्यवसाय यांस मान्यता देण्यासाठी व ते निहित करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे, ते असे :-
१. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ, (१) या नियमांना अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) नियम, २००७ असे म्हणावे.
दुरुस्तीनुसार असे वाचावे :
संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ, (१) या नियमांना अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) नियम, २००८ असे म्हणावे.
संदर्भ : भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शुद्धीपत्रक क्र. G.S.R. 73 (E), दिनांक 06.02.2008.
(२) यांचा विस्तार जम्मू व काश्मिर वगळून संपूर्ण भारतभर असेल.
(३) हे नियम शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील.
२. व्याख्या :- (१) या नियमांत, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ आवश्यक नसेल तर,
(क) "अधिनियम" याचा अर्थ, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम, २००६, (२००७ चा २), असा आहे.
(ख) "उपजीविकेच्या वास्तविक गरजा" याचा अर्थ या अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) च्या खंड (क) (ग) आणि (घ) अन्वये तरतूद केल्यानुसार वनभूमीच्या स्वयंलागवडीतून उत्पादनांची निर्मिती किंवा विक्री यांद्वारे स्वतःच्या व कुटुंबाच्या कायम स्वरूपी गरजांची परिपूर्ती, असा आहे.
(ग) "मागणीदार" याचा अर्थ अधिनियमात सूचीबद्ध करण्यात आलेल्या कोणत्याही हक्कास मान्यता देण्यासाठी व ते निहित करण्यासाठी मागणी करणारी व्यक्ती, व्यक्तींचा गट, कुटुंब किंवा समूह असा आहे.
(घ) या अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (ग) अन्वये, "गौण वनोत्पादनांची विल्हेवाट" यामध्ये, उपजीविकेसाठी एकत्र येणारे किंवा समूह यांनी अशा उत्पादनाच्या वापराकरिता किंवा विक्रीकरिता, स्थानिक पातळीवरील प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, डोक्यावरून, सायकलवरून व हातगाडीवरून वनक्षेत्रामध्ये वाहून नेणे यांचा समावेश आहे.
(ड:) "वनहक्क समिती" याचा अर्थ नियम ३ अन्वये ग्रामसभेद्वारे गठित करण्यात आलेली समिती, असा आहे.
(च) "कलम" याचा अर्थ अधिनियमाचे कलम, असा आहे.
(२) या अधिनियमात व्याख्या केलेल्या परंतु या नियमांत व्याख्या करण्यात न आलेल्या शब्द व शब्दप्रयोग यांना अधिनियमात जे अर्थ नेमून दिले असतील, ते ते अर्थ असतील.
३. ग्रामसभा, (१) ग्रामसभा ही ग्रामपंचायतीद्वारे आमंत्रित करण्यात येईल आणि तिच्या पहिल्या सभेत, ती तिच्या सदस्यांमधून दहापेक्षा कमी नसतील परंतु पंधरापेक्षा जास्त नसतील अशा सदस्यांना वन हक्क समितीचे सदस्य म्हणून निवडून देईल. त्या समितीमध्ये किमान एक तृतीयांश सदस्य अनुसूचित जमातीचे असतील.
परंतु, अशा सदस्यांपैकी एक-तृतीयांश पेक्षा कमी नसतील एवढे सदस्य महिला असतील.
परंतु आणखी असे की, अनुसूचित जमातीचे सदस्यच नसतील तर, अशा सदस्यांपैकी किमान एक-तृतीयांश सदस्य महिला असतील.
(२) "वन हक्क समिती" अध्यक्ष व सचिव यांच्याबाबत निर्णय घेईल व तो उप-विभागस्तरीय समितीला कळवील.
(३) वन हक्क समितीचा सदस्य हा जेव्हा व्यक्तिगत वन हक्काचाही मागणीदार असेल तेव्हा तो समितीला त्याबाबत कळवील आणि त्याचा दावा विचारात घेण्यात येत असेल त्यावेळी तो पडताळणीच्या प्रक्रियेत सहभागी होणार नाही.
४. ग्रामसभेची कार्ये, - ग्रामसभा,
(क) वन हक्कांचे स्वरुप व व्याप्ती निर्धारित करण्याची प्रक्रिया सुरू करील आणि त्याच्यासंबंधित दावे प्राप्त करून त्यांची सुनावणी करील.
(ख) वनहक्कांच्या मागणीदारांची यादी तयार करील व मागणीदार व त्यांचे दावे यांच्या केंद्र सरकारने आदेशाद्वारे निर्धारित केलेल्या अशा तपशीलाचा अंतर्भाव असलेली नोंदवही ठेवील.
(ग) हितसंबंधी व्यक्ती व संबंधित प्राधिकरण यांना वाजवी संधी दिल्यानंतर, वन हक्कांच्या मागण्यांचा निर्णय संमत करील व तो उपविभागस्तरीय समितीकडे अग्रेषित करील.
(घ) अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम (२) याच्या खंड (डः) अन्वये पुनर्वसाहतींची पॅकेजेस विचारात घेईल व यथोचित निर्णय संमत करील ; आणि
(डः) अधिनियमाच्या कलम ५ च्या तरतुदी अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने, वन्यजीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी, तिच्या सदस्यांमधून समिती गठीत करील.
(२) अशा ग्रामसभेच्या सर्व सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश पेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यसंख्येने ग्रामसभेच्या बैठकीची गणपूर्ती होईल.
परंतु, कोणत्याही गावात, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जमातीवर यांची बहुजनसी लोकसंख्या असेल तर, अनुसूचित जमाती, आदिम जमाती गट व कृषिक-पूर्व समाज यांचे सदस्य पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व करतील.
(३) ग्रामसभांना राज्यातील प्राधिकरणांद्वारे आवश्यक ते सहाय्य पुरविण्यात येईल.
५. उपविभागस्तरीय समिती - राज्य शासन, पुढील सदस्यांची मिळून, उपविभागस्तरीय समिती गठीत करील.
(क) उपविभागीय अधिकारी किंवा समतुल्य अधिकारी - अध्यक्ष
(ख) उपविभागाचा प्रभारी वन अधिकारी किंवा समतुल्य अधिकारी - सदस्य
(ग) जिल्हा पंचायतीकडून नामनिर्देशित करावयाचे गट/तहसील पातळीवरील पंचायतींचे तीन सदस्य, ज्यांच्यापैकी किमान दोन सदस्य हे, प्राधान्यतः जे वन निवासी किंवा जे आदिम जमाती समूहांमधील आहेत, असे अनुसूचित जमातीचे असतील आणि जेथे अनुसूचित जमातीचे सदस्य नसतील तेथे, ते प्राधान्यतः इतर पारंपरिक वन निवासांपैकीचे दोन सदस्य असतील व त्यातील किमान एक महिला सदस्य असेल किंवा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीत अंतर्भूत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये स्वायत्त जिल्हा परिषद/प्रादेशिक परिषद किंवा इतर समुचित क्षेत्र स्तर यांच्याद्वारे नामनिर्देशन केलेले तीन सदस्य असतील ज्यापैकी किमान एक महिला सदस्य असेल ; आणि
(घ) उपविभागाचा प्रभारी असलेला, आदिवासी विकास विभागाचा अधिकारी, किंवा जेथे असा अधिकारी उपलब्ध नसेल तेथे आदिवासी कार्याचा प्रभारी अधिकारी.
६. उप विभागस्तरीय समित्यांची कार्ये : उपविभागस्तरीय समिती -
(क) प्रत्येक ग्रामसभेला, त्यांची कर्तव्ये आणि वन्यजीवन, वन व ज्याचे संवर्धन व संरक्षण करणे गरजेचे आहे अशा संकटग्रस्त वनस्पती व प्राणीजात यांच्या संदर्भातील जैविक विविधतेचे संरक्षण करणे याबाबत वन हक्कांची व इतरांची कर्तव्ये यांची माहिती पुरवील.
(ख) ग्रामसभा किंवा वनहक्क समिती यांना वन व महसूल नकाशे व मतदार यादी पुरवील;
(ग) संबंधित ग्रामसभांच्या सर्व निर्णयांची पडताळणी करील.
(घ) ग्रामसभेद्वारे पुरविण्यात आलेले नकाशे व तपशील एकत्रित करील.
(डः) दाव्यांच्या खरेपणाची खात्री करून घेण्यासाठी ग्रामसभेच्या निर्णयांची व नकाशांची तपासणी करील.
(च) वन हक्कांचे स्वरुप व त्याचा विस्तार याविषयी ग्रामसभांमधील विवादांची सुनावणी करील व अभिनिर्णय देईल.
(छ) ग्रामसभेच्या निर्णयांनी व्यथित झालेल्या व्यक्तीने व राज्य अभिकरणांनी केलेल्या विनंतीअर्जाची सुनावणी करील.
(ज) आंतरउपविभागीय दाव्यांकरिता इतर उप-विभागस्तरीय समित्यांशी समन्वय साधील.
(झ) शासकीय अभिलेखांशी मेळ साधल्यानंतर प्रस्तावित वन हक्कांचा गट किंवा तहसीलनिहाय अभिलेखाचा मसुदा तयार करील.
(ञ) उपविभागीय अधिकाऱ्यांद्वारे, प्रस्तावित वन हक्कांच्या अभिलेखाच्या मसुद्यासह, दावे, अंतिम निर्णयासाठी, जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवील.
(ट) अधिनियम व नियमां अन्वये घालून दिलेली उद्दिष्टे, व पद्धती याविषयी वन निवासींत जागृती निर्माण करील.
(ठ) या नियमांच्या जोडपत्र-एक (नमुना क व ख) मधील तरतुदीनुसार, मागणीदाराच्या दाव्यांची प्रपत्रे सहजगत्या व मोफत उपलब्ध होतील याविषयी सुनिश्चिती करील.
(ड) ग्रामसभेच्या बैठका आवश्यक त्या गणपूर्तीसह, मुक्त, खुल्या वातावरणात व चांगल्या रीतीने आयोजित करण्यात येत असल्याची सुनिश्चिती करील.
७. जिल्हास्तरीय समिती. राज्य शासन पुढील सदस्यांची मिळून जिल्हास्तरीय समिती गठित करील.
(क) जिल्हाधिकारी किंवा उप-आयुक्त- अध्यक्ष
(ख) संबंधित विभागीय वन अधिकारी किंवा संबंधित उप वनसंरक्षक - सदस्य
(ग) जिल्हा पंचायतीद्वारे नामनिर्देशन करावयाचे जिल्हा पंचायतीचे तीन सदस्य, ज्यांपैकी, दोन, सदस्य हे जे प्राधान्यतः वन निवासी किंवा आदिम जमाती गटांमधील अनुसूचित जमातीचे असतील, व जेथे अनुसूचित जमाती नसतील तेथे जे प्राधान्यतः इतर पारंपरिक वन निवासी आहेत व त्यातील किमान एक महिला सदस्य असेल असे दोन सदस्य; किंवा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये, स्वायत्त जिल्हा परिषद/प्रादेशिक परिषद यांनी नामनिर्देशित करावयाचे तीन सदस्य, ज्यांपैकी किमान एक महिला सदस्य असेल,
(घ) जिल्ह्याचा प्रभारी असलेला आदिवासी कल्याण विभागाचा अधिकारी किंवा असा अधिकारी उपलब्ध नसल्यास, आदिवासी कार्याचा प्रभारी असलेला अधिकारी.
८. जिल्हास्तरीय समितीची कार्ये :- (१) जिल्हास्तरीय समिती, -
(क) नियम ६, खंड (ख) अन्वये, ग्राम सभेला किंवा वन हक्क समितीला आवश्यक माहिती पुरविण्यात आली आहे याची खात्री करील.
(ख) सर्व हक्कमागण्या, विशेषतः आदिम आदिवासी समूह, फिरते आदिवासी आणि भटक्या जमाती यांच्या, अधिनियमाची उद्दिष्टे ध्यानात ठेवून संबंधित करण्यात आल्या आहेत किंवा कसे याची तपासणी करील.
(ग) उप-विभागस्तरीय समितीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या वन हक्कांच्या हक्कमागण्या व अभिलेख विचारात घेईल व त्यास अंतिम मान्यता देईल.
(घ) उप-विभागस्तरीय समितीच्या आदेशाने व्यथित झालेल्या व्यक्तींकडून आलेल्या विनंती अर्जाची सुनावणी करील.
(ङ) आंतर जिल्हा हक्कमागण्या संबंधात इतर जिल्ह्यांसह समन्वय साधेल
(च) हक्कांविषयीच्या अभिलेखांसह सर्व संबंधित शासकीय अभिलेखांमध्ये वन हक्कांचा समावेश करण्याकरिता निर्देश देईल.
(छ) अंतिम रूप देण्यात आलेल्या वन हक्कांचे अभिलेख प्रसिद्धी करण्यात आल्याची खात्री करील.
(ज) या नियमांच्या जोडपत्र दोन व तीन मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार या अधिनियमामध्ये वन हक्कांच्या व मालकी हक्कांच्या अभिलेखाची प्रमाणित प्रत, अनुक्रमे संबंधित मागणीकाराला आणि त्या त्या ग्रामसभेला पुरविण्याची खात्री करील.
९. राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती :- राज्य शासन, पुढील सदस्यांची मिळून राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती घटित करील --
(क) मुख्य सचिव -- अध्यक्ष ;
(ख) सचिव, महसूल विभाग - सदस्य ;
(ग) सचिव, आदिवासी विकास किंवा समाज कल्याण विभाग - सदस्य ;
(घ) सचिव, वन विभाग - सदस्य ;
(च) प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सदस्य ;
(ड) सचिव, पंचायत राज - सदस्य ;
(छ) जमाती सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षाद्वारे नामनिर्देशित करावयाचे जमाती सल्लागार परिषदेचे तीन अनुसूचित जमाती सदस्य आणि जेथे जमाती सल्लागार परिषद नसेल तेथे राज्य शासनाद्वारे नामनिर्देशित करावयाचे तीन अनुसूचित जमाती सदस्य ;
(ज) आयुक्त, आदिवासी कल्याण किंवा समतुल्य असा सदस्य सचिव.
१०. राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीची कार्ये :- राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती --
(क) वन हक्कांना मान्यता देणे व ते निहित करणे या प्रक्रियेचे संनियंत्रण करण्याचे निकष व निर्देशक तयार करील.
(ख) वन हक्कांना मान्यता देणे, त्यांची पडताळणी करणे व ते राज्यात निहित करणे यांच्या प्रक्रियेवर संनियंत्रण करील ;
(ग) वन हक्कांना मान्यता देणे, त्यांची पडताळणी करणे व ते निहित करणे यांच्या प्रक्रियेचा सहामाही अहवाल सादर करील व मुख्य अधिकाऱ्याद्वारे मागविण्यात येतील अशी विवरणपत्रे व अहवाल मुख्य अधिकाऱ्याला सादर करील ;
(घ) या अधिनियमाच्या कलम ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार कोणतीही अशी नोटीस प्राप्त झाल्यावर, अधिनियमाअन्वये, अशा प्राधिकरणांविरुद्ध यथोचित कृती करील.
(ङ) अधिनियमाच्या कलम ४ पोट-कलम(२) अन्वये पुनर्वसाहतीकरणावर संनियंत्रण करील.
११. ग्रामसभेद्वारे हक्कमागण्या दाखल करणे, त्या निर्धारित करणे व त्यांची पडताळणी करणे याची कार्यपद्धती :- (१) ग्राम सभा, --
(क) हक्क मागण्या मागवील आणि अशा हक्क मागण्या य नियमांच्या परिशिष्ट-एक मध्ये तरतूद केलेल्या नमुन्यात स्वीकारण्यासाठी वन हक्क समितीला प्राधिकृत करील व अशा हक्कमागण्या, त्या मागविल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत, नियम १३ मध्ये नमूद केलेल्या किमान दोन पुराव्यांसह स्विकाराव्यात.
परंतु असे की, ग्राम सभा, आवश्यक वाटल्यास, त्यासंबंधीची कारणे लेखी नमूद करून हा तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवू शकेल.
(ख) तिच्या सामूहिक वनसंपत्तीची निश्चिती करण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात करण्यासाठी, दिनांक निश्चित करील व तो लागू असलेल्या ग्राम सभांना कळवील आणि ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात परस्परव्याप्ती झाली असेल त्या ठिकाणी उप-विभाग स्तरीय समितीला कळवील.
(२) वन हक्क समिती, ग्राम सभेला तिच्या पुढील कार्यांमध्ये सहाय्य करील,---
(एक) विनिर्दिष्ट स्वरूपातील हक्क मागण्या आणि अशा हक्कमागण्यांच्या पुष्ट्यर्थ पुरावा स्विकारणे, त्याची पोच देणे व तो जतन करणे ;
(दोन) हक्कमागण्या व पुरावे, तसेच नकाशे यांचा अभिलेख तयार करणे ;
(तीन) वन हक्कांवर दावा सांगणाऱ्या मागणीदारांची यादी तयार करणे ;
(चार) या नियमात तरतूद केलेल्या हक्कमागण्यांची पडताळणी करणे ;
(पाच) ग्राम सभेपुढे, तिच्या विचारार्थ हक्कमागणीचे स्वरूप व व्याप्ती याबाबतचे त्यांचे निष्कर्ष सादर करणे.
(३) प्राप्त झालेल्या प्रत्येक हक्क मागणीची वन हक्क समितीकडून यथोचितरीत्या लेखी पोच देण्यात येईल.
(४) वन हक्क समिती, सामूहिक वन हक्कांकरिता, ग्राम सभेच्या वतीने या नियमांच्या जोडपत्र एक मधील नमुना ख मध्ये हक्कमागण्या तयार करील.
(५) ग्राम सभा, पोट-नियम(२) च्या खंड (पाच) खालील निष्कर्ष प्राप्त झाल्यावर, वन हक्क समितीच्या निष्कर्षांवर विचार करण्याकरिता पूर्व सूचना देऊन बैठक बोलावील, यथोचित ठराव संमत करून तो उप विभाग स्तरीय समितीकडे पाठवील.
(६) ग्राम पंचायतीचा सचिव त्याची कर्तव्ये पार पाडताना ग्राम सभेचा सचिव म्हणूनही काम पाहील.
१२. वन हक्क समितीकडून दाव्यांची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया - (१) वन हक्क समिती, संबंधित मागणीदारास व वन विभागास योग्य सूचना दिल्यानंतर -
(क) जागेला भेट देईल व जागेवरच दाव्याचे स्वरूप, व्याप्ती व पुरावा यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करील आणि
(ख) मागणीदार व साक्षीदारांनी सादर केलेला आणखी कोणताही पुरावा किंवा अभिलेख स्विकारिल.
(ग) फिरते आदिवासी व भटक्या जमाती, एकतर वैयक्तिक सदस्यांमार्फत, सामूहिकरित्या किंवा पारंपरिक सामूहिक संस्थेद्वारे, त्यांच्या हक्कांचे निर्धारित करण्याकरिता केलेल्या हक्कमागणीची, जेव्हा अशी व्यक्ती, समूह किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हजर असेल, तेव्हा पडताळणी करण्यात आली असल्याची खात्री करील.
(घ) आदिम आदिवासी गट किंवा कृषी-पूर्व समूह यांच्या सदस्यांनी मग एकतर त्यांच्या समूहाद्वारे असो किंवा पारंपरिक समूह संस्थेद्वारे असो, त्यांच्या वस्तिस्थानाचा हक्क निर्धारित करण्याकरिता केलेल्या मागणीहक्काची, असे समूह किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हजर असताना पडताळणी करण्यात आली, असल्याची खात्री करील.
(ङ) ओळखता येण्याजोगी सीमा चिन्हे दर्शवून, प्रत्येक हक्क मागणीच्या क्षेत्राचा सीमांकन नकाशा तयार करील.
(२) वन हक्क समिती, त्यानंतर हक्क मागणीवरील तिचे निष्कर्ष नोंदवील आणि ग्राम सभेपुढे ते विचारार्थ सादर करील.
(३) जर दुसऱ्या गावाच्या पारंपरागत किंवा रूढीगत हद्दीच्या बाबतीत परस्परविरोधी हक्क मागण्या असतील किंवा जर वन क्षेत्राचा वापर, एकापेक्षा अधिक ग्राम सभांकडून केला जात असेल, तर, संबंधित ग्राम सभांच्या वन हक्क समित्या अशा हक्क मागण्यांच्या उपभोगाच्या स्वरुपावर विचार करण्यासाठी एकत्र बैठक घेतील आणि संबंधित ग्राम सभांना त्यातील निष्कर्ष लेखी सादर करतील ;
परंतु असे की, जर ग्राम सभेला परस्परविरोधी हक्क मागण्यांबाबत निर्णय घेता आला नाही तर, निर्णयाकरिता त्या उप-विभाग स्तरीय समितीकडे निर्देशित करण्यात येतील.
(४) ग्राम सभा किंवा वन हक्क समिती यांनी माहिती, अभिलेख वा दस्तऐवज मिळविण्यासाठी लेखी विनंती केल्यावर संबंधित अधिकारी त्याची अधिप्रमाणित प्रत ग्राम सभेकडे किंवा यथास्थिती, वन हक्क समितीकडे पाठवील आणि आवश्यक असल्यास, अधिकृत अधिकाऱ्याद्वारे त्याचा अर्थ स्पष्ट करण्यात येईल.
१३. वन हक्क निश्चित करण्यासाठी पुरावा :- (१) वन हक्कांना मान्यता देण्यासाठी व ते निहित करण्यासाठी इतर गोष्टींबरोबर पुढील गोष्टी अंतर्भूत असतील --
(क) सार्वजनिक दस्तऐवज, राजपत्रे, जनगणना, सर्वेक्षण व समझोता अहवाल, नकाशे, उपग्रह चित्रे, कार्य योजना, व्यवस्थापन योजना, सूक्ष्म योजना, वन चौकशी अहवाल, इतर वन अभिलेख, पट्टा किंवा भाडेपट्टा यांपैकी कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या हक्कांचा अभिलेख यासारखे शासकीय अभिलेख, समित्या किंवा आयोगांचे शासनाने गठित केलेल्या अहवाल, शासकीय आदेश, अधिसूचना, परिपत्रके, ठराव ;
(ख) मतदार ओळखपत्र, शिधावाटप पत्रिका, पासपोर्ट, घरपट्टीच्या पोच पावत्या, अधिवास प्रमाणपत्र यासारखे शासनाने प्राधिकृत केलेले दस्तऐवज.
(ग) घर झोपड्या व जमिनीवर केलेल्या स्थायी सुधारणा, जसे, समतलन, बांध बांधणे, रोहळी बांध व तत्सम इतर भौतिक गुणविशेष ;
(ड) ओळखता येण्याजोगी सीमा चिन्हे दर्शवून, प्रत्येक हक्क मागणीच्या क्षेत्राचा सीमांकन नकाशा तयार करील.
(२) वन हक्क समिती, त्यानंतर हक्क मागणीवरील तिचे निष्कर्ष नोंदवील आणि ग्राम सभेपुढे ते विचारार्थ सादर करील.
(३) जर दुसऱ्या गावाच्या परंपरागत किंवा रूढीगत हद्दीच्या बाबतीत परस्परविरोधी हक्क मागण्या असतील किंवा जर वन क्षेत्राचा वापर, एकापेक्षा अधिक ग्राम सभांकडून केला जात असेल, तर, संबंधित ग्राम सभांच्या वन हक्क समित्या अशा हक्क मागण्यांच्या उपभोगाच्या स्वरुपावर विचार करण्यासाठी एकत्र बैठक घेतील आणि संबंधित ग्राम सभांना त्यातील निष्कर्ष लेखी सादर करतील ;
परंतु असे की, जर ग्राम सभेला परस्परविरोधी हक्क मागण्यांबाबत निर्णय घेता आला नाही तर, निर्णयाकरिता त्या उप-विभाग स्तरीय समितीकडे निर्देशित करण्यात येतील.
(४) ग्राम सभा किंवा वन हक्क समिती यांनी माहिती, अभिलेख वा दस्तऐवज मिळविण्यासाठी लेखी विनंती केल्यावर संबंधित अधिकारी त्याची अधिप्रमाणित प्रत ग्राम सभेकडे किंवा यथास्थिती, वन हक्क समितीकडे पाठवील आणि आवश्यक असल्यास, अधिकृत अधिकाऱ्याद्वारे त्याचा अर्थ सुलभ करण्यात येईल.
१३. वन हक्क निश्चित करण्यासाठी पुरावा :- (१) वन हक्कांना मान्यता देण्यासाठी व ते निहित करण्यासाठी इतर गोष्टींबरोबर पुढील गोष्टी अंतर्भूत असतील --
(क) सार्वजनिक दस्तऐवज, राजपत्रे, जनगणना, सर्वेक्षण व समझोता अहवाल, नकाशे, उपग्रह चित्रे, कार्य योजना, व्यवस्थापन योजना, सूक्ष्म योजना, वन चौकशी अहवाल, इतर वन अभिलेख, पट्टा किंवा भाडेपट्टा यांपैकी कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या हक्कांचा अभिलेख यासारखे शासकीय अभिलेख, समित्या किंवा आयोगांचे शासनाने घटित केलेल्या अहवाल, शासकीय आदेश, अधिसूचना, परिपत्रके, ठराव ;
(ख) मतदार ओळखपत्र, शिधावाटप पत्रिका, पासपोर्ट, घरपट्टीच्या पोच पावत्या, अधिवास प्रमाणपत्रे यासारखे शासनाने प्राधिकृत केलेले दस्तऐवज.
(ग) घर झोपड्या व जमिनीवर केलेल्या स्थायी सुधारणा, जसे, समतलन, बांध बांधणे, रोहळी बांध व तत्सम इतर भौतिक गुणविशेष ;
(घ) न्यायालयीन आदेश व न्याय निर्णय यांचा समावेश असलेले न्यायिकवत व न्यायिक अभिलेख;
(ङ) कोणत्याही वनहक्कांचा उपभोग दर्शविणाऱ्या आणि रूढिगत कायद्याचे बळ असणाऱ्या रूढी व परंपरांचा भारतीय मानववंशशास्त्रीय सर्वेक्षण संस्थेसारख्या नामांकित संस्थेने केलेला संशोधनात्मक अभ्यास व लेखांकन ;
(च) भूतपूर्व प्रांतिक राज्य किंवा प्रांत किंवा अशा इतर मध्यस्थ संस्थांकडून मिळालेला कोणताही अभिलेख. यात नकाशे, हक्कनोंदी, विशेषाधिकार, सूट, अनुग्रह यांचा अंतर्भाव असेल;
(छ) प्राचीनत्व सिद्ध करणाऱ्या, विहिरी, दफनभूमी, पवित्र स्थळे यांसारख्या पारंपरिक रचना,
(ज) पूर्वीच्या भूमि अभिलेखात नमूद केलेली व्यक्तींच्या पूर्वजांचा माग काढणारी किंवा पूर्वीच्या काळी त्या गावातील कायदेशीर रहिवासी असल्याची ओळख पटविणारी वंशावळ ;
(झ) मागणीदारास खरेज अन्य वडीलधाऱ्या माणसाचे लेखानिविष्ट कथन
(२) सामूहिक वन हक्कांच्या पुराव्यात इतर गोष्टींबरोबर पुढील बाबींचा अंतर्भाव असेल :-
(क) सामूहिक हक्क जसे, निस्तार- मग ते कोणत्याही नावाने संबोधले जात असोत;
(ख) पारंपरिक चराई मैदाने, मुळे व कंद, वैरण, वन्य खाद्यफळे व इतर गौण वनोत्पादने, मच्छीमार क्षेत्रे, सिंचन व्यवस्था, मनुष्य किंवा पशूंच्या वापरासाठी पाण्याचे स्रोत, औषधी वनस्पती गोळा करणाऱ्या वनस्पती व्यवसायांचे भूप्रदेश ;
(ग) स्थानिक समूहाने बांधलेल्या रचनेचे अवशेष, पवित्र झाडे, देवऱाई, तळी किंवा नदीक्षेत्रे, दफन किंवा दहनभूमी,
(३) ग्राम सभा, उप विभाग स्तरीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती, वन हक्क निर्धारित करताना वर नमूद केलेल्या बाबींपैकी एकाहून अधिक बाबी विचारात घेतील.
१४. उपविभागस्तरीय समितीकडे केलेले विनंतीअर्ज :-
(१) ग्रामसभेच्या निर्णयाने पीडित झालेली कोणतीही व्यक्ती ग्रामसभेने निर्णय दिल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, उपविभागस्तरीय समिती यांच्याकडे विनंतीअर्ज सादर करील.
(२) उपविभागस्तरीय समिती सुनावणीचा दिनांक निश्चित करील आणि विनंतीअर्जदारास व संबंधित ग्रामसभेस सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या दिनांकाच्या किमान पंधरा दिवस आधी लेखी तसेच विनंतीअर्जदाराच्या गावातील सोयीस्कर असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस लावून त्याबाबत कळवील.
आधी लेखी तसेच विनंतीअर्जदाराच्या गावातील सोयीस्कर असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस लावून त्याबाबत कळवील.
(३) उपविभागस्तरीय समिती --
विनंतीअर्ज दाखल करून घेईल किंवा तो फेटाळील, किंवा तो विनंती अर्ज संबंधित ग्रामसभेकडे पुनर्विचारार्थ पाठवील.
(४) संदर्भित प्रकरण प्राप्त झाल्यावर तीस दिवसांच्या कालावधीच्या अंत ग्रामसभा प्रकरणाचा ठराव संमत करील व उपविभागीय स्तरीय समितीकडे अग्रेषित करील.
(५) उपविभागीय स्तरीय समिती, ग्रामसभेचा ठराव विचारात घेईल व तो विनंती अर्ज स्वीकारल्याचा किंवा फेटाळल्याचा समुचित आदेश संमत करील.
(६) प्रलंबित विनंतीअर्जांना बाध न आणता, उपविभाग स्तरीय समिती, अन्य मागणीदारांच्या वन हक्कविषयक अभिलेख तपासून व पडताळून पाहील आणि तो संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यामार्फत जिल्हास्तरीय समितीला सादर करील.
(७) दोन किंवा त्याहून अधिक ग्रामसभांमध्ये विवाद झाल्यास कोणत्याही एका ग्रामसभेने किंवा उपविभाग स्तरीय समितीने स्वतः केलेल्या अर्जावरून उपविभागस्तरीय समिती, विवाद सोडविण्याच्या दृष्टीनें, संबंधित ग्रामसभांची संयुक्त सभा बोलावील आणि तीस दिवसांच्या कालावधीत त्यातून परस्पर सामंजस्याने कोणताही मार्ग काढता न आल्यास, संबंधित ग्रामसभांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर विवादावर निर्णय घेईल आणि त्यावर समुचित आदेश देईल.
१५. जिल्हास्तरीय समित्यांना विनंती अर्ज करणे :-
(१) उपविभागस्तरीय समितीच्या निर्णयाने बाधित झालेली कोणतीही व्यक्ती, उपविभागस्तरीय समितीच्या निर्णयाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, जिल्हास्तरीय समितीकडे विनंती अर्ज दाखल करील.
(२) जिल्हास्तरीय समिती, विनंती अर्जावरील सुनावणीसाठी दिनांक निश्चित करील आणि त्याबाबत विनंती अर्जदारास व संबंधित उपविभाग स्तरीय समितीस लेखी कळवील, तसेच सुनावणीसाठी निश्चित केलेल्या दिनांकाच्या किमान पंधरा दिवस अगोदर विनंती अर्जदाराच्या गावातील सोयीस्कर सार्वजनिक ठिकाणी या बाबतची नोटीस लावून कळवील.
(३) जिल्हास्तरीय समितीला एकतर, विनंतीअर्जास मान्यता देता येईल किंवा तो फेटाळता येईल किंवा तो पुनर्निर्धारणार्थ संबंधित उपविभागस्तरीय समितीकडे पाठवता येईल.
(४) असा संदर्भित विनंतीअर्ज मिळाल्यावर, उप विभागस्तरीय समिती विनंती अर्जदाराचे आणि ग्राम सभेचे म्हणणे ऐकून घेईल आणि त्यावर निर्णय घेईल आणि त्याबाबत जिल्हास्तरीय समितीला कळवील.
(५) त्यानंतर जिल्हास्तरीय समिती, विनंतीअर्ज विचारात घेईल आणि त्यावर विनंतीअर्ज स्वीकारल्याचा व फेटाळल्याचा समुचित आदेश देईल.
(६) जिल्हास्तरीय समिती मागणीदाराच्या वा मागणीदारांच्या वन हक्कांचे अभिलेख जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा आयुक्त यांच्याकडे शासनाच्या अभिलेखांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी पाठवील.
(७) दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक उपविभाग स्तरीय समित्यांच्या आदेशांमध्ये विसंगती असल्यास, जिल्हास्तरीय समिती स्वतःच संबंधित उपविभाग स्तरीय समित्यांमधील विसंगतींचा मेळ घालण्याच्या दृष्टीने त्यांची संयुक्त सभा बोलावील आणि जर यातून कोणताही परस्पर संमत मार्ग काढता न आल्यास, जिल्हास्तरीय समिती, संबंधित उपविभाग स्तरीय समित्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर विवाद अभिनिर्णित करील आणि समुचित आदेश देईल.
डॉ. वचितार सिंग, सह सचिव
0 Comments