भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 68 मधील तरतूदीनुसार वन गुन्हे तडजोड करण्याची प्रक्रिया
भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 68 मधील तरतूदीनुसार वन गुन्हे तडजोड केले जातात. सदर वन गुन्हे तडजोडीचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या पोट कलम (1) अन्वये दि. 22 नोव्हेंबर 1966 ला अधिसुचना काढून वनसंरक्षक, विभागीय वन अधिकारी, उप विभागीय वन अधिकारी, वन परीक्षेत्र अधिकारी यांना देण्यात आले होते. यामध्ये सुधारणा करून दि. 21 मे 2013 रोजी उक्त अधिनियमाच्या 68(1) अन्वये अधिसुचना काढून अपराधाची तडजोड करण्याची शक्ती सहाय्यक वनसंरक्षक दर्जा पेक्षा कमी नसलेला वन अधिकारी यांना देण्यात आली आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम 68 मधील पोट कलम (1)(a) नुसार कलम 26(4) , 62,63 मधील अपराधा व्यतीरीक्त इतर अपराधा बद्दल नुकसान भरपाई रक्कम स्विकारण्याचा अपराध तडजोड करण्याचा सहाय्यक वनसंरक्षक दर्जा पेक्षा कमी नसलेला वन अधिकारी यांना आहे.
21 मे 2013 ची अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
उक्त अधिनियमाचे कलम 68 मधील पोट कलम (2) नुसार अशा वन अधिका-याने नेमून दिलेले मुल्य अदा केल्यावर अभिरक्षेत असलेली व्यक्ती व जप्त मालमत्ता मुक्त करता येईल.
उक्त अधिनियमाचे कलम 68 (3) नुसार नुकसान भरपाई स्विकारायची रक्कम कोणत्याही परीस्थिती मध्ये 5000/- पेक्षा अधिक असणार नाही. मला येथे असे सांगायचे आहे एखादा वन गुन्हा ज्यामध्ये नुकसानीचे मुल्य हे 5000/- रूपये पेक्षा अधिक असेल अशा वन गुन्ह्यामध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम 68 अन्वये तडजोड करणे कायदेशीर तरतूदीला धरून असणार नाही.
एखाद्या वन गुन्ह्यात जप्त वन उत्पादन, जळावू लाकूड, इमारती लाकूड, हे खाजगी जमिनीमधील असतील अपराध करताना वापरलेली जप्त औजारे, नावा, वाहने,गुरे हे सरकार जमा करण्याचे अधिकार उक्त अधिनियमाचे कलम 55 नुसार मा. न्यायालयाला आहेत. वन गुन्ह्यात जप्त इमारती लाकूड, चंदन लाकूड, जळावू लाकूड, कोळसा , इतर कोणतेही अधिसूचित वन उत्पादन हे शासकीय जमिनीवरील असेल तर अपराध करताना वापरलेली औजारे,वाहने, नावा ,गुरे सरकार जमा करण्याचे अधिकार उक्त अधिनियमाचे कलम 61A नुसार प्राधीकृत केलेला सहाय्यक वनसंरक्षक दर्जा पेक्षा कमी नसलेला वन अधिकारी कींवा कलम 61C अन्वये प्राधीकृत केलेला वनसंरक्षका पेक्षा कमी दर्जा नसलेला कोणताही वन अधिकारी कींवा अपीलाचे सुनावणी करणारे सत्र न्यायाधीश यांना आहे.
भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 61 A खाली 'सरकार जमा' करण्याची प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा
मला येथे एकच सांगायचे आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम 68 नुसार 5000/- पेक्षा जास्त नुकसानी मुल्य वन गुन्हे तडजोड करता येणार नाहीत. काही ठीकाणी 5000/- पेक्षा जास्त नुकसानी मुल्य रक्कम अनामात स्विकारून वन अपराध तडजोड केले गेले असतील तर सदर बाब ही बेकायदेशीर आहे.
...........धन्यवाद.......
Releted post
1) भारतीय वन अधिनियम 1927 च्या आता पर्यंत झालेल्या सुधारणा पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
Tag ##
0 Comments