वाघ संवर्धनासाठी कोर क्षेत्राला प्राधान्य – NTCA चा बफर झोन पुनर्वसनावर नकार

 भारतामधील वाघ संवर्धनाच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरणाने (NTCA) स्पष्ट केले आहे की, वाघ राखीव क्षेत्रातील कोर क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन प्रथम करणे आवश्यक आहे, तर बफर झोनमधून पुनर्वसन होणार नाही. या निर्णयामुळे आदिवासी, वनहक्क, पर्यावरण आणि संवर्धन या सर्वच मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा सुरु झाली आहे. देशभरातील 54 वाघ राखीव क्षेत्रांमधील 591 गावांतील सुमारे 64,801 कुटुंबांचे पुनर्वसन अद्याप अपूर्ण आहे आणि या कुटुंबांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

---------- 

वाचावे : वन विभागातील संरक्षित क्षेत्रात भेट देणाऱ्या मा. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांना शुल्क भरण्यापासून सूट देण्याबाबत.

----------

Indian Express च्या अहवालानुसार वाघांच्या संवर्धनासाठी त्यांचे निर्विघ्न अधिवास (inviolate core habitat) निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. वाघ हे परमोच्च शिकारी (apex predator) असून त्यांच्या अस्तित्वामुळे संपूर्ण अन्नसाखळी आणि पर्यावरणीय संतुलन राखले जाते. वाघांसाठी शिकार, प्रजनन आणि सुरक्षित अधिवास राखण्यासाठी कोर क्षेत्र मानवी हस्तक्षेपमुक्त असणे गरजेचे आहे. जर या भागात मानवी वस्ती राहिली, तर वाघ-मानव संघर्ष वाढतो, शिकार प्रजाती कमी होतात आणि वाघांच्या प्रजननावर परिणाम होतो. त्यामुळेच कोर क्षेत्रातील पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.

NTCA च्या निर्णयानुसार बफर झोन आणि वन्यजीव मार्ग (wildlife corridors) यामधील गावांचे पुनर्वसन होणार नाही. या भागांमध्ये वाघ आणि मानव यांचे सहअस्तित्व (co-existence) शक्य असल्याचे मानले जाते. बफर झोनचा उद्देशच असा आहे की, तो वाघांसाठी अतिरिक्त क्षेत्र उपलब्ध करून देईल आणि त्याचबरोबर स्थानिक लोकांना शेती, रोजगार आणि उपजीविकेची संधीही देईल. त्यामुळे या भागांतून जबरदस्तीचे पुनर्वसन गरजेचे नाही. मात्र, कोर क्षेत्रातील वस्ती वाघांच्या संवर्धनासाठी घातक ठरते.

--------

Read Also: NTCA- SOP For Disposing Tiger / Leopard carcass / body part

-----------

दुसरीकडे Scroll.in च्या अहवालानुसार वाघ संवर्धनाच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी आदिवासी व वनाधिकार कायद्यांचा (Forest Rights Act 2006) भंग करून लोकांना पुनर्वसनाचा दबाव टाकला जातो. काही कुटुंबांना योग्य सल्लामसलत किंवा कायदेशीर प्रक्रिया न करता बाहेर काढण्यात आल्याचे उदाहरणे आहेत. त्यामुळे आदिवासींच्या पारंपरिक हक्कांचा भंग होतो. ही बाब देशातील सामाजिक न्याय व्यवस्थेसाठी गंभीर आहे. New Indian Express ने दिलेल्या माहितीनुसार, युएन मानवाधिकार संस्थेने भारत सरकारला पत्र लिहून आदिवासींना जबरदस्तीने हलवणे थांबवावे, असे स्पष्ट केले आहे. ओडिशा व इतर राज्यांमध्ये कोर क्षेत्र रिकामे करण्यासाठी झालेल्या कारवायांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

The Tribune च्या माहितीनुसार, कर्नाटकातील काली व्याघ्र प्रकल्पातून आदिवासींना जबरदस्तीने बाहेर काढल्यामुळे केंद्र सरकारने राज्य सरकारला जाब विचारला. NTCA च्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार लोकांची संमती घेणे, FRA प्रक्रियेचे पालन करणे आणि पुनर्वसनासाठी योग्य भरपाई देणे बंधनकारक आहे. पण प्रत्यक्षात या बाबींची अंमलबजावणी अनेकदा अपुरी राहते. यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये असंतोष वाढतो.

Hindustan Times च्या अहवालानुसार अनेक तज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, पुनर्वसन धोरण राबवताना लोकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केले जाते. वाघ संरक्षण महत्त्वाचे असले तरी सामाजिक न्यायाची उपेक्षा केल्यास संघर्ष अधिक वाढू शकतो. स्थानिक लोकांचा विश्वास न मिळाल्यास संवर्धन धोरणे यशस्वी होऊ शकत नाहीत.

Mongabay च्या अहवालात 1973 पासून 25,007 कुटुंबे पुनर्वसन झाल्याची आकडेवारी देण्यात आली आहे. मात्र अजून 64,801 कुटुंबांचे पुनर्वसन बाकी आहे. यासाठी शास्त्राधारित (scientific) नियोजन, स्थानिकांचा सहभाग आणि भरपाई योजनांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शास्त्राधारित पुनर्वसनामध्ये गावकऱ्यांची जीवनशैली, पर्यावरणीय गरजा, रोजगाराच्या संधी आणि सांस्कृतिक मूल्ये यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

The Telegraph च्या माहितीनुसार, NTCA ने समावेशक दृष्टिकोनातून पुनर्वसन धोरण सुधारण्याची मागणी केली आहे. केवळ पैशांची मदत न देता, रोजगार, शिक्षण, पायाभूत सुविधा व सामाजिक सुरक्षितता यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. कारण केवळ आर्थिक पॅकेज दिल्याने दीर्घकालीन पुनर्वसन यशस्वी होत नाही. स्थानिक लोकांच्या गरजा पूर्ण केल्यास ते स्वेच्छेने कोर क्षेत्र रिकामे करतील आणि संवर्धन प्रयत्नांना हातभार लावतील.

या सर्व अहवालांमधून एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट होते की, एनटीसीएने दिलेला निर्णय वाघांच्या अधिवासासाठी योग्य दिशादर्शक आहे. मात्र यामुळे आदिवासी हक्क, वनहक्क कायदे आणि पुनर्वसन प्रक्रिया याबाबत गंभीर प्रश्न उभे राहतात. एकीकडे वाघांचे अस्तित्व व पर्यावरण संवर्धन महत्त्वाचे आहे, तर दुसरीकडे मानवी हक्क व सामाजिक न्यायही तितकेच गरजेचे आहेत. त्यामुळे भावी काळात पुनर्वसन धोरण वाघ व मानव या दोघांच्या सहअस्तित्वावर आधारित राहणे हीच खरी गरज आहे. संवर्धनाचा पाया मजबूत करण्यासाठी पर्यावरण आणि समाज या दोन्ही घटकांना समान महत्त्व दिले पाहिजे. वाघांचे संरक्षण करताना लोकांच्या जीवनमानाची हमी देणे हेच संतुलित आणि शाश्वत विकासाचे खरे उदाहरण ठरू शकते.