वन विभागातील संरक्षित क्षेत्रात भेट देणाऱ्या मा. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश यांना शुल्क भरण्यापासून सूट देण्याबाबत. Pccf (WL) यांचे आदेश दिनांक. 19.12.2023
महाराष्ट्र वन्यजीव (संरक्षण) नियम 2014 (Maharashtra Wildlife Rules) मधील नियम क्रमांक 18(7) अंतर्गत मुख्य वन्यजीव रक्षक, महाराष्ट्र राज्य यांना विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या अधिकारांचा वापर करून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार जिल्हा न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश जेव्हा कधी वनविभागातील संरक्षित क्षेत्रांना भेट देतील तेव्हा त्यांच्याकडून सफारी किंवा इतर कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही Wildlife Safari Fee Exemption for Judges . अशा भेटीच्या वेळी वनविभागाने न्यायाधीशांचे स्वागत करावे तसेच त्यांच्या सोबत वनपाल किंवा त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची सेवा उपलब्ध करून द्यावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की न्यायाधीशांना कोणत्याही प्रकारची अडचण होऊ नये याची दक्षता घेणे हे वनविभागाचे कर्तव्य असेल. या निर्णयामागचा उद्देश असा आहे की न्यायव्यवस्थेतील मान्यवर अधिकारी थेट संरक्षित क्षेत्रात भेट देऊन वन्यजीव संवर्धन व संरक्षणाच्या प्रयत्नांची प्रत्यक्ष माहिती घेऊ शकतील. न्यायाधीशांच्या भेटींमुळे वन्यजीव संरक्षणाविषयीची जागरूकता वाढण्यास आणि संवर्धन कार्याला अधिक बळकटी मिळण्यास मदत होईल.
Q1: न्यायाधीशांना वनविभागातील सफारीसाठी शुल्क का आकारले जात नाही?
A1: महाराष्ट्र वन्यजीव (संरक्षण) नियम 2014 मधील नियम 18(7) नुसार त्यांना शुल्कमाफी दिली आहे.
Q2: कोणत्या न्यायाधीशांना शुल्कमाफी मिळते?
A2: जिल्हा न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना शुल्कमाफी लागू आहे.
Q3: शुल्कमाफीशिवाय वनविभागाची जबाबदारी काय आहे?
A3: न्यायाधीशांचे स्वागत करणे, त्यांच्या सोबत अधिकारी उपलब्ध करून देणे आणि कोणत्याही प्रकारची अडचण होऊ न देणे.
0 Comments