मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत वनेत्तर क्षेत्रावरील वृक्षतोड परवानगी व वाहतूक परवाना देण्याच्या संदर्भात मानक कार्यप्रणाली (SOP) बाबत.. शासन निर्णय दिनांक 29.04.2025

प्रस्तावना:-

शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषी फिडर्सचे सौर ऊर्जीकरण मिशन मोडमध्ये करण्याच्या दृष्टीने "मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.० शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचे अभियान" या योजनेबाबत संदर्भाधिन दि. ०८.०५.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर अभियानांतर्गत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अधिक सक्षम आणि सुव्यवस्थित करणे, राज्यात सन २०२५ पर्यंत किमान ३० टक्के कृषी वीज वाहिनीचे सौर ऊर्जीकरण करण्यासाठी तांत्रिक, आर्थिक कार्यपद्धती आणि देखरेखीचा आवश्यक आराखडा तयार करणे तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडीत व शाश्वत वीज पुरवठा करता यावा यासाठी किमान ७००० मेगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण करणे इ. उद्दिष्ट्ये नमूद करण्यात आली आहेत.

०२. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.० ही शासनाची फ्लॅगशीप योजना असल्याने योजनेंतर्गत प्रकल्पांची कार्यक्षमता, प्रभावी व कालबद्ध अंमलबजावणीकरीता उपाययोजना तात्काळ करणे आवश्यक आहे. सबब, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.० अंतर्गत वनेत्तर क्षेत्रावरील वृक्षतोडीच्या परवानगीच्या अनुषंगाने मानक कार्यप्रणाली (SOP) निर्गमित करण्याची बाब शासनाची विचाराधीन होती.

शासन निर्णयः-

१. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.० अंतर्गत वनेत्तर क्षेत्रावरील वृक्षतोड परवानगी व वाहतूक परवाना देण्याच्या संदर्भात मानक कार्यप्रणालीस (SOP) सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

२. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत सरकारी/निमसरकारी/सार्वजनिक उपक्रमांच्या प्रकल्पांना सरकारी जमिनींवरील झाडांच्या मूल्यांकनाच्या अटीपासून सूट देण्यात येत आहे.

३. झाडांची तोडणी आणि वाहतूक याबाबतचा खर्च वापरकर्ता यंत्रणा करेल.

४. वनेत्तर क्षेत्रावरील वृक्षतोडीची परवानगी सक्षम अधिकारी (वन परिक्षेत्र अधिकारी) यांनी १५ दिवसांच्या आत द्यावी.

५. वन विभागातील सक्षम प्राधिकारी वापरकर्ता यंत्रणेने अर्ज केल्यापासून ७ दिवसांच्या आत वाहतुक परवाना जारी करेल.

६. शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले अधिनियम, नियम आणि आदेशांचे वापरकर्ता यंत्रणेने उल्लंघन करू नये.

७. वन विभाग वापरकर्ता यंत्रणेला वृक्षतोड आणि वाहतूक परवाने विहित वेळेत मिळण्याकरीता आवश्यक मदत करेल.

८. सामाजिक वनीकरण विभागाला इतर यंत्रणांनी वनीकरणासाठी हस्तांतरीत केलेले वृक्षारोपण क्षेत्र जर (Plantation by Social Forestry Department) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत प्रकल्पांसाठी प्रस्तावित केले असेल व त्यावर वनीकरणाचे काम पूर्ण होऊन यंत्रणेला हस्तांतरीत केले असेल तर सामाजिक वनीकरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तथापि, चालू रोपवनक्षेत्राकरिता सामाजिक वनीकरण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहिल.