वन जमिनीच्या गाव नमुना नंबर 7/12 उता-यावर नोंदी घेताना घ्यावयाच्या सर्वसाधारण स्वरुपाची दक्षता..शासन निर्णय दिनांक 10.07.2002

परिपत्रकः-

मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी त्यांच्या दि. २-५-२००१ च्या पत्रान्क्ष्ये शासनाच्या असे निदर्शनास आणले आहे की, अधिकार अभिलेख ही बाब हाताळणारा क्षेत्रीय अधिकारी /कर्मचारी वर्ग वन जमिनीच्या गाव नमुना नंबर ७/१२ उता-यावर नोंदी घेताना पुरेशी दक्षता घेत नाही, गांभिर्य बाळगत नाही. त्यामुळे अशा वन जमिनीची खरेदी-विक्री करताना गैरप्रकार होत असतात. याच संदर्भात त्यांनी महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) कायदा १९७५ च्या तस्तुदी लागू असलेल्या जमिनी व त्या जमिनीच्या गा.न.नं. ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदीची उदाहरणे विलेली आहेत. तसेच भारतीय खाजगी वने अधिनियम, १९२७ च्या कलम ३५ च्या तरतूदी लागू झालेल्या जमिनीची उदाहरणे मुख्य वन संरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणली आहेत. ती खालीलप्रमाणे आहेत :-
१) गाव नमुना नंबर ७/१२च्या इतर हक्कामध्ये जमीन अतिक्रमित म्हणून जाहिर करण्यात आली.
२) वन संपादन कायदा लागू नाही, ३) कलम 22 A खाली चौकशीवर प्रलंबित
वास्तविक पाहता ज्या जमिनीना भारतीय वन अधिनियम, १९२७ च्या कलम ३५ च्या तरतुदी लागू आहेत. तसेच महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) कायदा, १९७५ च्या तरतुदी लागू आहेत. अशा जमिनींची खरेदी विक्री करता येत नाही. या जमिनीच्या गा.न.नं. ७/१२ उताऱ्यात "इतर हक्कात" "कलम 22 अ खाली चौकशीवर प्रलंबीत" असा शेरा असणे आवश्यक आहे. अशा जमिनीच्या गाव नमुना नंबर ७/१२ च्या उत्ता-यावर चूकीच्या नोंदी घेणे ही गंभीर स्वरुपाची बाब आहे. अशा जमिनीच्या गांव नमुना नंबर ७/१२ वर चुकीची नोंद घेतल्यामुळे जमिनीच्या गैर व्यवहाराला उत्तेजन मिळाल्या सारखे होते. कारण गा.न.नं. ७/१२ उताऱ्यावरील संभ्रम उत्पन्न करणाऱ्या शेन्यांमुळे सर सप्य जनतेला वन जमिनीसंदर्भात कोणतेही व्यवहार न करण्याचे गांभीर्य समजून येत नाही. त्यामुळ नान्य नागरिकांकडून अशा जमिनीची खरेदी विक्री करण्यांत येते. व त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर वन जमिनीचा गैरव्यवहार होण्यात होतो असे मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणलेले आहे. भविष्यात असे गैरव्यवहार होवू नयेत म्हणून अशा प्रकारच्या जमिनीच्या गा.न.नं. 7/12 उता-यात वन अधिनियमातील तस्तुदीप्रमाणे व शासन आदेशाप्रमाणे काटेकोरपणे नोंदी घेण्याचे आदेश संबंधित क्षेत्रिय महसूल
अधिकाऱ्यांना दयावेत अशी विनंती शासनाकडे केलेली आहे.
वरील वस्तुस्थिती विचारात घेऊन सर्व जिल्हाधिका-यांना / संबंधित क्षेत्रिय महसूल अधिकाऱ्यांना असे निवेश देण्यांत येत आहेत की, यापुढे वन विषयक अधिनियम लागू असलेल्या जगिनीच्या गाव नमुना नंबर ७/१२ उता-वावर भारतीय वन अधिनियम 1927 तसेच महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन), 1975 च्या अधिनियमाप्रमाणे काटेकोरपणे नोंदी घेण्यात याव्यात. हया नोंदी घेताना निष्काळजीपणा वा हयगय झाल्यास या दखल न घेतली गेल्यास, ही बाब अति गंभीर समजून संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुध्य फडक कारवाई करण्यात यावी, व आवश्यकता असल्यास त्याप्रमाणेचा अहवाल शासनास सादर करावा.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवावे, 

Tag ##

महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, १९७५  | महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, 1975 | महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, 1975 कलम 6 | महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, 1975 कलम 22 | संपादित वन शासन निर्णय pdf | खाजगी वन शासन निर्णय pdf | चौकशीवर प्रलंबित वन शासन निर्णय pdf |  मानीव राखीव वन शासन निर्णय pdf | खाजगी वन संपादित कायदा | संपादित वन कायदा pdf |