वन्यहत्तींपासून शेतपिकां व्यतिरिक्त अन्य मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास संबंधितास नुकसान भरपाई देण्याबाबत ...
महाराष्ट्र शासन
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०३.१८/प्र.क्र.८७ (भाग-१)/फ-१, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ दिनांक : २३ मार्च, २०१८
संदर्भ.
१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- डब्ल्यूएलपी- १०.०८/प्र.क्र.२७०/फ-१, दि. ०२.०७.२०१०.
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- डब्ल्यूएलपी- २०१२/प्र.क्र.३२६/फ-१, दि. ०५.०९.२०१३.
३. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- डब्ल्यूएलपी- ०४१३/प्र.क्र.१२३/फ-१, दि. २५.११.२०१३.
४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- डब्ल्यूएलपी- २०१२/प्र.क्र.३२६ /फ-१, दि. ०९.०७.२०१५.
५. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- डब्ल्यूएलपी- २०१२/ प्र.क्र.३२६/फ-१, दि. २३.१२.२०१५.
६. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- डब्ल्यूएलपी- २०१६/प्र.क्र.२९० /फ-१, दि. २८.११.२०१६.
प्रस्तावना:-
महाराष्ट्र राज्यात वन्यहत्तींचा नैसर्गिक अधिवास आढळून येत नाही, तथापि लगतच्या कर्नाटक राज्यातील वन्यहत्ती प्रथमतः सन २००२ मध्ये राज्यात आले असल्याचे निदर्शनास आले. सन २००४ नंतर यातील काही हत्तींनी कर्नाटक राज्यात परत न जाता महाराष्ट्रातच राहणे पसंत केले. सदर वन्यहत्ती हे कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शेतपिकांचे नुकसान करत असतात. राज्यातील रानडुक्कर, हरिण (सारंग व कुरंग), रानगवा, रोही (निलगाय), माकड, वानर तसेच वन्यहत्ती या वन्यप्राण्यांपासून शेतपिकाला किंवा फळबागांना नुकसान झाल्यास दि. ०२.०७.२०१०, दि. ०५.०९.२०१३, दि.२५.११.२०१३, दि. ०९.०७.२०१५ व दि. २३.१२.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतुदींनुसार नुकसान भरपाईची रक्कम संबंधितांना अदा करण्यात येते. सदर शासन निर्णयांमध्ये नमूद वन्यप्राण्यांमधील वन्यहत्ती यांचेकडून शेतपिकाबरोबरच अन्य मालमत्तेचे नुकसान होत असते. सद्य:स्थितीत शेतपिक नुकसान भरपाई व्यतिरिक्त अन्य मालमत्तेच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी अर्थसहाय्याची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जनमानसांत निर्माण होणारे प्रतिकुल मत विचारात घेता, तसेच लोकप्रतिनीधी देखील विधानमंडळात याबाबत वारंवार विचारणा करून शासनाकडून सकारात्मक कार्यवाहीची अपेक्षा ठेवत असल्याने वन्यहत्तींकडून होणाऱ्या मालमत्तेच्या नुकसानीपोटी अर्थसहाय्य देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय
सदर अर्थसहाय्य खालील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून अनुज्ञेय असेल-
१) संबंधित शेतकरी नुकसानीची तक्रार आवश्यक त्या सर्व कागदपत्र व पुराव्यांसह अधिकारक्षेत्र असलेले नजीकचे वनरक्षक/ वनपाल / वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचेपैकी कोणाकडेही घटना घडलेपासून तीन दिवसांच्या आत करतील.
२) वन्यहत्तीकडून ज्या मालमत्तेचे नुकसान झाले असेल अशी मालमत्ता, साहित्य जागेवरील वस्तुस्थितीचा पंचनामा होईपर्यंत घटनास्थळावरुन हलविलेली नसावी..
३) प्रत्येक प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर घटना स्थळावर जाऊन संबंधीत (१) वनपरिक्षेत्र अधिकारी (२) कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (३) तलाठी / ग्रामसेवक या तीन सदस्यांच्या समितीमार्फत १४ दिवसांच्या आत पंचनामा करण्यात येईल व नुकसानीचे मुल्यमापन ठरवून अहवाल संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी/ उपवनसंरक्षक यांना सादर करतील.
४) वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी समितीचा अहवाल सादर केल्यानंतर संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी / उपवनसंरक्षक प्रत्येक प्रकरणी आर्थिक सहाय्य देण्याचे आदेश चार कामाच्या दिवसांचे आत किंवा घटनेची तक्रार प्राप्त झाल्यापासून २३ दिवसांचे आत काढतील. संबंधित सहाय्यक वनसंरक्षक / विभागीय वन अधिकारी / उपवनसंरक्षक यांनी आदेश
(५ ) काढल्यानंतर ०३ (तीन) कामाचे दिवसांचे आत किंवा घटनेची तक्रार प्राप्त झाल्यापासून २६ दिवसांचे आत आर्थिक सहाय्याची रक्कम बाधित व्यक्तीच्या खात्यात जमा करतील किंवा रेखांकित धनादेश हस्तांतरीत करतील.
६) वनजमिनीवर अतिक्रमणाव्दारे शेती करण्यात येत असेल तर संबंधितास अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही.
७) भारतीय वन अधिनियम १९२७ किंवा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियमांतर्गत ज्यांचे विरूद्ध गुन्हा नोंदविला गेला आहे, अशा व्यक्तिस सदरचा लाभ देता येणार नाही.
८) ज्या कुटुंबाची चार पेक्षा अधिक गुरे मुक्त चराईसाठी जंगलात जातात त्यांना अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही.
९) सदर आर्थिक मदत ही या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासूनच्या प्रकरणांमध्ये लागू करण्यात यावी.
१०) सदर शासन निर्णय, निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू करण्यात येत आहे. १२) हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२३१२४६५१७२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे..
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
(सुजय दोडल)
सह सचिव (वने),
0 Comments