वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 1995 – संपूर्ण माहिती

भारतामध्ये वन्यजीवांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी Wildlife (Protection) Act, 1972 लागू करण्यात आला. या कायद्याला अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध नियम अधिसूचित केले आहेत. त्यापैकीच एक महत्वाचा अधिनियम म्हणजे वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 1995 (Wildlife Protection Rules, 1995). या नियमांचा उद्देश म्हणजे वन्यजीव संरक्षणाशी संबंधित तक्रारी, नोटीस देण्याची पद्धत, अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट करणे.

----------

हे वाचा :  महाराष्ट्र वन्यजीव नियम 2014

--------

नियमांचा संक्षेप

G.S.R. 348(E) नुसार हे नियम केंद्र सरकारने अधिसूचित केले आहेत.

1. नियमाचे नाव

या नियमांना वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 1995 असे म्हटले जाईल. 

हे नियम अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून लागू होतील.

2. व्याख्या

“अधिनियम” म्हणजे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972.

“कलम” म्हणजे अधिनियमातील कलम.

----------

हे वाचा :  वन्यजीव नोंद नियम 2024

---------

3. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 चे कलम 55(क) अंतर्गत नोटीस देण्याची पद्धत

जर कोणाला वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाशी संबंधित गुन्हा दाखल करावयाचा असेल, तर कलम 55(क) नुसार पूर्वसूचना (Notice) देणे आवश्यक आहे. ही नोटीस Form A मध्ये द्यावी लागते.

4. नोटीस पाठविण्याची पद्धत

नोटीस नोंदणीकृत टपालाने खालीलपैकी संबंधित अधिकाऱ्यास पाठवावी –

1. भारत सरकारचे वन्यजीव संरक्षक संचालक (Director of Wildlife Preservation), पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली.

2. संबंधित राज्य शासन / केंद्रशासित प्रदेशातील –

वन्यजीव विषयक सचिव, किंवा मुख्य वन्यजीव संरक्षक (Chief Wildlife Warden), किंवा शासनाने नियुक्त केलेला अन्य अधिकृत अधिकारी.

---

वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 1995 नियमांचे महत्त्व

कोणत्याही व्यक्तीला न्यायालयीन कारवाई सुरू करण्याआधी शासनाला माहिती देणे अनिवार्य आहे. यामुळे बेकायदेशीर शिकार, वन्यजीव तस्करी, किंवा वन्यजीव अधिवास नष्ट होण्याच्या घटनांवर योग्यवेळी कारवाई करता येते. शासन यंत्रणा व न्यायालय यांच्यात समन्वय राहतो.

---

संदर्भ

Wildlife (Protection) Act, 1972

Wildlife (Protection) Rules, 1995 – G.S.R. 348(E)

---

वन्यजीव संरक्षण हे भारतातील जैवविविधतेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 1995 हे नियम म्हणजे कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट करणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे. नागरिकांना जर कोणत्याही प्रकारचा बेकायदेशीर वन्यजीव संबंधी प्रकार दिसून आला, तर ते नियमांनुसार नोटीस देऊन न्यायालयीन कारवाई सुरू करू शकतात.

वन्यजीव (संरक्षण) नियम, 1995 मधील फॉर्म A

FORM – A  

[See Rule 3]  

नोटीस (Notice)  

To,  

[अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम]  

[विभाग / कार्यालयाचे नाव]  

[पत्ता]  

मा. महोदय,  

मी खाली सही करणारा/करणारी, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 च्या कलम 55(क) नुसार आपल्याला ही नोटीस देत आहे की,  

मला खालीलप्रमाणे गुन्हा/बेकायदेशीर कृत्य घडल्याची माहिती मिळाली आहे :  

1. गुन्हा/प्रकाराचे स्वरूप : ____________________________  

2. ठिकाण (पत्ता/गाव/तालुका) : ____________________________  

3. दिनांक व वेळ : ____________________________  

4. साक्षीदार/पुरावे (असल्यास) : ____________________________  

5. अन्य माहिती : ____________________________  

त्या अनुषंगाने, अधिनियमांतर्गत आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी, ही विनंती.  

आपला विश्वासू,  

---------------------------  

(नाव)  

(स्वाक्षरी)  

(पत्ता)  

(दिनांक)

या फॉर्मचा उपयोग कसा करावा?

हा फॉर्म भरून तुम्हाला नोंदणीकृत टपालाने पाठवावा लागतो.

नोटीस नेहमी Director of Wildlife Preservation (भारत सरकार, नवी दिल्ली) किंवा आपल्या राज्याचे मुख्य वन्यजीव संरक्षक / अधिकृत अधिकारी यांना पाठवावी लागते.

नोटीस पाठविल्याशिवाय न्यायालयीन कारवाई करता येत नाही.

FAQ - वन्यजीव संरक्षण नियम, 1995

खालील प्रश्न-उत्तरे सामान्य लोकांना लक्षात ठेवण्यास सोपे व उपयोगी असतील असे तयार केले आहेत.

1. वन्यजीव संरक्षण नियम, 1995 काय आहे?

हे नियम Wild Life (Protection) Act, 1972 च्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने 1995 मध्ये केलेले नियम आहेत. नियमांमध्ये नोटीस देण्याची पद्धत, अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे.

2. Form A म्हणजे काय?

Form A हा नियम 3 नुसार दिलेला नोटीस फॉर्म आहे. न्यायालयीन कारवाई करण्यापूर्वी किंवा अधिकृत तपासणीसाठी केंद्रीय/राज्य अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यासाठी हा फॉर्म वापरतात.

3. कोणाला नोटीस पाठवावी लागते?

नोंदणीकृत टपालाने खालीलपैकी कोणाला तरी पाठवा: Director of Wildlife Preservation (Ministry of Environment & Forests), आपल्या राज्याचा Chief Wildlife Warden, किंवा राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाचा नियुक्त अधिकृत अधिकारी.

4. नोटीस कशी पाठवायची — प्रक्रिया काय आहे?

Form A भरून सही करा आणि Registered Post / नोंदणीकृत टपालाने पाठवा. पोस्टची रसीद/पावती नक्की जतन ठेवा — ही नंतर पुरावा म्हणून वापरता येते.

5. माझ्याकडे फोटो किंवा व्हिडिओ पुरावे असतील तर काय करावे?

पुरावे सुरक्षित ठेवावेत. नोटीसमध्ये पुराव्यांचा तपशील (दिनांक, वेळ, ठिकाण) नमुद करा. शक्य असल्यास मूलभूत मेटाडेटा (फोनमधील तारीख-वेळ) जतन ठेवा.

6. तातडीची परिस्थिती असेल तर काय करावे?

आपत्कालीन किंवा हिंसात्मक स्थितीत आधी पोलीस (100/112) किंवा स्थानिक वनविभागाचे आपत्कालीन नंबर कॉल करा. नंतर Form A द्वारे अधिकृत तक्रार नोंदवावी.

7. नोटीस दिल्यानंतर किती काळात कारवाई होईल?

नोटीस मिळाल्यानंतर संबंधित अधिकारी तपासणी करून आवश्यक कारवाई करतात. ठराविक मुदत नियमात नमूद नसल्यामुळे वेळा वेगवेगळ्या असू शकतात — स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क ठेवा.

8. माझी ओळख गोपनीय ठेवता येईल का?

तुम्ही नोटीस देताना गोपनीयतेची विनंती करू शकता; परंतु कायदेशीर प्रक्रियेत कधी कधी ओळख उघड होऊ शकते. स्थानिक अधिकाऱ्यांना गोपनीयतेची मागणी निश्चितपणे सांगा.

9. कोणत्या प्रकारच्या घटना या नियमांत येतात?

बेकायदेशीर शिकार, वन्यजीव तस्करी, संरक्षणक्षेत्रातील अतिक्रमण, वन्यजीवांना त्रास देणे किंवा संरक्षणक्षेत्राचे नुकसान यांसारख्या घटनांवर हे नियम लागू होतात.

10. जर सरकार/वनविभागाने कार्यवाही केली नाही तर पुढे काय करावे?

Form A पाठवल्यानंतरही जर योग्य प्रतिसाद मिळत नसेल, तर तुम्ही स्थानिक न्यायालयात किंवा पर्यावरण संबंधित न्यायालय/लँड ट्रिब्युनलमध्ये तक्रार करु शकता. कायदेशीर मदतीकरिता वकीलाचा सल्ला घ्या.

11. Form Aचा नमुना कुठे मिळेल?

Wildlife (Protection) Rules, 1995 मधील Form A चा नमुना नियमांमध्ये उपलब्ध असतो. तुम्हाला हवा असल्यास मी तो तुमच्या ब्लॉगसाठी HTML/PDF स्वरूपात जोडून देऊ शकतो.

12. कायदेशीर मदत कुठून मिळवावी?

स्थानिक पर्यावरण व वनविभाग, जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरण किंवा पर्यावरण-विशेष वकीलाकडून मार्गदर्शन मिळवू शकता. NGOs व संरक्षण संस्थाही मदत करतात.

👁 Views: 0