संरक्षित क्षेत्राजवळील खाणी आणि पर्यावरण मान्यता: कायदेसंमत प्रक्रिया आणि गंभीरता
प्रस्तावना
भारतामध्ये पर्यावरण संवर्धन व वन्यजीव संरक्षण हे अत्यंत महत्वाचे विषय आहेत. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्ये व नैसर्गिक रिझर्व्ह या संरक्षित क्षेत्रांच्या आसपास खाण प्रकल्प सुरु करण्यासंबंधी अनेक वेळा वाद निर्माण झाले आहेत.
खासकरून संरक्षित क्षेत्रापासून 10 किमी अंतराच्या आत खाणकामासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने व शासनाने काही स्पष्ट नियम व आदेश दिले आहेत. तथापि, काही प्रकरणांमध्ये खोटी माहिती देऊन पर्यावरणीय मान्यता घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे.
कायदेशीर संदर्भ
१. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश –25.10.2018
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की संरक्षित क्षेत्रापासून १ किमीच्या आत कोणत्याही प्रकारचे खाणकामास परवानगी देऊ नये.
जर खाण प्रकल्प १० किमीच्या आत (पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात) असेल, तर राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची परवानगी अनिवार्य आहे.
२. महसूल व वन विभाग शासन निर्णय – 05.10. 2018
या पत्रात संरक्षित क्षेत्राच्या सीमांच्या १० किमी परिसरातील प्रकल्पांसाठी कायदेशीर पूर्तता व शहानिशा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
३. विभागीय वन अधिकारी (सर्वेक्षण व सनियंत्रण) यांचे पत्र 06.02.2019
या पत्रामध्ये विभागीय स्तरावर या प्रकरणांची शहानिशा करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
---
गंभीर बाबी
काही ठिकाणी खोटी कागदपत्रे सादर करून खाणींना पर्यावरण मान्यता मिळवण्यात आल्या आहेत.
अशा खाणी संरक्षित क्षेत्राच्या 10 km च्या आत असताना देखील ती बाब लपवली गेली आहे.
यामुळे वन्यजीवांच्या अधिवासावर व जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
---
प्रशासनाची जबाबदारी
जिल्हाधिकारी यांना आदेश दिले आहेत की, स्वतःच्या जिल्ह्यातील सर्व खाणींचा आढावा घेऊन:
त्या संरक्षित क्षेत्राच्या १० किमीच्या आत आहेत का हे तपासावे.
अशा खाणींनी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी घेतली आहे का हे पडताळावे.
संदिग्ध प्रकरणांची शहानिशा करून सविस्तर अहवाल तयार करावा.
.jpg "\"संरक्षित क्षेत्राजवळील खाणी: पर्यावरण मान्यता, न्यायालयीन आदेश आणि प्रशासनाची जबाबदारी\"")
.jpg&description="संरक्षित क्षेत्राजवळील खाणी: पर्यावरण मान्यता, न्यायालयीन आदेश आणि प्रशासनाची जबाबदारी"){kind=link}
0 Comments