मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा आणि सेवाज्येष्ठता – शासन निर्णयाचा सविस्तर आढावा

 🏛️ विशेष अनुमती याचिका क्र.28306/2017 मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधिन राहून मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षेद्वारे पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेचा दिनांक निश्चित करण्याबाबत.

मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा आणि सेवाज्येष्ठता – शासन निर्णयाचा सविस्तर आढावा

📅 दिनांक: 29.07.2025
📍 सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन
---
🔷 प्रस्तावना:
सामान्य प्रशासन विभागाने 07 मे 2021 रोजी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला होता, ज्यामध्ये पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे धोरण जाहीर केले होते. परंतु, मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे (LDCE) पदोन्नत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेचा आधार काय असावा, याबाबत स्पष्टता नव्हती.
---

📌 काय होती अडचण?

मर्यादित विभागीय परीक्षेत (LDCE) उमेदवारांना गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार केली जाते. यात सेवेत कनिष्ठ उमेदवारास जास्त गुण असल्यास त्याला सेवाज्येष्ठतेत वरचे स्थान मिळते. परिणामी, गुणवत्ता आणि सेवाज्येष्ठता यामध्ये विसंगती निर्माण होत होती.
---
⚖️ न्यायालयीन पार्श्वभूमी:
या संदर्भात विशेष अनुमती याचिका क्र. 28306/2017 सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, राज्य शासनाने पुढील निर्णय याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन ठेवले आहेत.
---

📜 नवीन शासन निर्णयानुसार सेवा जेष्ठतेचा नवा नियम:

सर्व प्रशासकीय विभागांमधील LDCE द्वारा पदोन्नत अधिकाऱ्यांसाठी सेवाजेष्ठता निश्चित करताना खालील दोन प्रकार लागू होतील –

🅰️ 25.05.2004 पूर्वी रुजू झालेले कर्मचारी:

यांना 25.05.2004 रोजीच्या वरिष्ठ पदाच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पुढील पदोन्नतीस पात्रता दिली जाईल.

🅱️ 25.05.2004 नंतर रुजू झालेले कर्मचारी:

यांना त्यांच्या वरिष्ठ पदावरील नियुक्तीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठता धरली जाईल.

---

🚫 मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना ग्वाही:

सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निर्णय येईपर्यंत सर्व पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपात ग्राह्य धराव्यात.

आरक्षणाचा लाभ घेऊन मिळालेल्या पदोन्नतीमुळे मिळालेली सेवाज्येष्ठता कायम राहील. कोणत्याही मागासवर्गीय कर्मचाऱ्याची पदावनती केली जाणार नाही.

---

🌐 शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी:

🔗 www.maharashtra.gov.in

🖥️ संगणक सांकेतांक (Document ID): 202507291756357007

---

या शासन निर्णयामुळे मर्यादित विभागीय परीक्षा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची पुढील पदोन्नती प्रक्रियेतील सेवाज्येष्ठता अधिक स्पष्ट झाली असून, गुणवत्ता व सेवा कालावधी यामध्ये समतोल राखण्यात आला आहे.

यामुळे प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय्यतेला अधोरेखित करणारा एक महत्त्वाचा टप्पा गाठण्यात आला आहे.

 मर्यादित विभागीय परीक्षा व सेवाज्येष्ठता या विषयावर आधारित महत्त्वाचे FAQ (Frequently Asked Questions / वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न) 

❓ 1. मर्यादित विभागीय परीक्षा म्हणजे काय?
उत्तर:
मर्यादित विभागीय परीक्षा ही शासन सेवेत कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांना जलद पदोन्नती मिळवण्यासाठी घेतली जाणारी अंतर्गत स्पर्धा परीक्षा आहे. यात गुणवत्ता यादीतील गुणांवरून नियुक्ती केली जाते.
---
❓ 2. मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता कशी ठरते?
उत्तर:
सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र. 28306/2017 च्या अधीन राहून:
25.05.2004 पूर्वी नियुक्त झालेले कर्मचारी: 25.05.2004 च्या वरिष्ठ पदाच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र
25.05.2004 नंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी: वरिष्ठ पदावरील नियुक्तीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठता धरली जाईल

---
❓ 3. ही सेवाज्येष्ठता अंतिम आहे का?
उत्तर:
नाही. सदर पदोन्नती व सेवाज्येष्ठता ही तात्पुरती असून, ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल.
---
❓ 4. जर कुणी मागासवर्गीय कर्मचारी आरक्षणाच्या आधारे वरच्या सेवाज्येष्ठतेत असेल, तर त्याला पदावनती होऊ शकते का?
उत्तर:
नाही. शासन निर्णयानुसार कोणत्याही मागासवर्गीय कर्मचाऱ्याला पदावनती करण्यात येणार नाही.
---
❓ 5. या GR ची अधिकृत प्रत कुठे उपलब्ध आहे?
उत्तर:
शासन निर्णयाची अधिकृत प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे:
🔗 www.maharashtra.gov.in
📄 संगणक सांकेतांक: 202507291756357007

---