'कॉपी-पेस्ट' कबुलीजबाबावर उच्च न्यायालयाची ताशेरेबाजी

मुंबईतील ७/११ साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील तपास व आरोपींच्या कबुलीजबाबांवर आधारित तपशीलावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. या निर्णयामुळे केवळ या प्रकरणापुरतेच नव्हे तर इतर गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांतील पोलिस तपासातील पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

काय आहे प्रकरण?

२००६ साली मुंबईत लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांमध्ये अनेक निष्पाप जीव गेले. या घटनेनंतर झालेल्या तपासात पोलिसांनी काही आरोपींकडून कबुलीजबाब घेतले. मात्र, या कबुलीजबाबांच्या मजकुरात "कॉपी-पेस्ट" पद्धतीचा वापर झाल्याचे आढळले. म्हणजेच, दोन आरोपींचे निवेदन एकसारखेच होते – जणू ते एका साच्यातूनच उतरवले गेले होते.

न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, दोन वेगवेगळ्या व्यक्ती एकाच शब्दांत, एकाच क्रमाने वाक्ये कशी बोलू शकतात?
असा मजकूर विश्वासार्ह ठरू शकतो का, असा गंभीर सवाल न्यायालयाने विचारला.
या प्रकाराची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पोलिस यंत्रणेला जबाबदारीने वागण्याचे आदेश दिले.
"कॉपी-पेस्ट" पद्धतीने घेतलेले कबुलीजबाब हे कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या संशयास्पद ठरतात, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयातही विषय

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात देखील सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारच्या "तयार उत्तरां"वर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. साक्षीदार किंवा आरोपींच्या जबाबांमध्ये व्यक्तिमत्त्व दिसले पाहिजे, केवळ तपास यंत्रणेचा ‘कट-पेस्ट’ दृष्टिकोन चालणार नाही.

काय परिणाम होऊ शकतो?

या निर्णयामुळे भविष्यातील गंभीर गुन्ह्यांच्या तपास प्रक्रियेत पारदर्शकता, कायदेशीर अचूकता आणि मानवी हक्कांचे भान यावर अधिक भर दिला जाईल. केवळ निकालाची घाई न करता प्रत्येक पुरावा व कबुलीजबाब स्वाभाविक, स्वतंत्र आणि प्रामाणिक असावा, हे ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे.

'कॉपी-पेस्ट' पद्धतीने तपास करणाऱ्या यंत्रणांवर उच्च न्यायालयाचा ताशेरेबाजीचा निर्णय हा केवळ तात्कालिक नाही, तर पोलिस व न्यायप्रक्रियेतील सत्य, पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

Sources:
लोकसत्ता वृत्तपत्र, 23 जुलै 2025