न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्याने व विहित कालमर्यादेत शपथपत्र दाखल करावे – शासनाचा आदेश

 मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय, दिवाणी न्यायालय व न्यायाधिकरणाने विहीत केलेल्या कालमर्यादेत शासनाच्या वतीने शपथपत्र दाखल करण्याबाबत तसेच न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्यानेच शपथपत्र दाखल करणेबाबत. शासन निर्णय दिनांक 19.05.2025

प्रस्तावना

महाराष्ट्र शासनाने 19.05.2025 रोजी जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकाद्वारे सर्व शासकीय विभागांना न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विहीत कालमर्यादेत शपथपत्र दाखल करण्याबाबत तसेच निर्दिष्ट अधिकाऱ्यानेच ते दाखल करण्याच्या बंधनाबाबत कडक सूचना दिल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दिवाणी न्यायालय आणि विविध न्यायाधिकरणांमध्ये शासन किंवा शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये वेळेत शपथपत्र न दाखल केल्याबद्दल न्यायालयांनी वारंवार नाराजी व्यक्त केल्यानंतर हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

-----------

वाचावे : वन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे नियुक्ती प्राधिकारी घोषित शासन निर्णय 2025

----------

 वेळेत शपथपत्र दाखल करणे अनिवार्य

परिपत्रकानुसार, प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाने आपल्या संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये तातडीने आणि न्यायालयाने ठरवलेल्या मुदतीतच शपथपत्र, लेखी कथन किंवा कैफियत दाखल करावी. विलंब झाल्यास शासनाच्या प्रतिमेला धक्का बसतो आणि न्यायालयीन प्रक्रिया देखील प्रभावित होते. त्यामुळे अशा कोणत्याही विलंबास शासन सहन करणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

----------

वाचावे : मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा आणि सेवाज्येष्ठता शासन निर्णय 

---------

 निर्दिष्ट अधिकाऱ्यानेच शपथपत्र दाखल करणे बंधनकारक

मा. उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र. 833/2019 (श्री. सुनिल मडावी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन) मध्ये नमूद केले आहे की न्यायालयाने ठराविक अधिकाऱ्यास शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले असतानाही काही प्रकरणांमध्ये ती जबाबदारी इतर अधिकाऱ्यांकडे सोपवली जाते. शासनाने स्पष्ट केले आहे की ही बाब "शासकीय निष्काळजीपणाचे प्रतीक" आहे आणि भविष्यात अशी परिस्थिती आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल.

👉 न्यायालयाने ज्या विशिष्ट अधिकाऱ्यास किंवा दर्जाच्या अधिकाऱ्यास शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यांनीच ते दाखल करणे अनिवार्य आहे.

👉 ही जबाबदारी दुसऱ्या अधिकाऱ्याला प्राधिकृत करता येणार नाही.

------- 

वाचावे : अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कार्यालयात उशिरा उपस्थित बाबत कार्यपद्धती शासन निर्णय 

------

 विभागांनी अधिनस्त कार्यालयांना सूचना द्याव्यात

सर्व मंत्रालयीन विभागांनी या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबरोबरच आपल्या अधिनस्त कार्यालयांनाही या परिपत्रकाची माहिती द्यावी आणि त्यांचे पालन होत आहे याची खात्री करावी. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेची गती राखली जाईल आणि शासनाची विश्वासार्हता वाढेल.

-------

वाचावे : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आयोजित सापळा व झडती साठी सरकारी कर्मचारी यांनी पंच म्हणून उपस्थित राहणे शासन निर्णय 

-------

नियमभंगावर कारवाई

या सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास शासन त्याची गंभीर दखल घेईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमांनुसार शिस्तभंगात्मक कारवाई केली जाईल. शासनाने स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही परिस्थितीत निष्काळजीपणास माफी दिली जाणार नाही.

---

सरकारी विभागांनी न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वेळेत शपथपत्र दाखल करणे हे कायदेशीर आणि नैतिक दोन्ही दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे. तसेच, न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्यानेच शपथपत्र दाखल करणे ही जबाबदारी आहे जी दुसऱ्याकडे सोपवता येणार नाही. या परिपत्रकामुळे शासनाची कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि न्यायालयातील विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होईल.

FAQ – न्यायालयीन शपथपत्र प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचे प्रश्नोत्तरे

---

प्र.१: शासनाने शपथपत्र वेळेत दाखल करण्याबाबत नवीन नियम का जारी केले?

उ: सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात शासकीय प्रकरणांमध्ये शपथपत्र दाखल करण्यात वारंवार विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया प्रभावित होत होती आणि शासनावर नाराजी व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे 19.05.2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने नवीन परिपत्रकाद्वारे वेळेत शपथपत्र दाखल करणे अनिवार्य केले आहे.

---

प्र.२: न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शपथपत्र कोणत्या कालमर्यादेत दाखल करणे आवश्यक आहे?

उ: शपथपत्र न्यायालयाने दिलेल्या विहीत कालमर्यादेतच दाखल करणे बंधनकारक आहे. कोणताही विलंब टाळावा लागेल आणि प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाने वैयक्तिक लक्ष घालून ते वेळेत सादर करावे.

---

प्र.३: न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्याऐवजी दुसरा अधिकारी शपथपत्र दाखल करू शकतो का?

उ: नाही. जर न्यायालयाने एखाद्या विशिष्ट अधिकाऱ्याला किंवा दर्जाच्या अधिकाऱ्याला शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले असतील, तर ती जबाबदारी फक्त त्या अधिकाऱ्यानेच पार पाडणे बंधनकारक आहे. ती जबाबदारी दुसऱ्याला सोपवता येणार नाही.

---

प्र.४: शपथपत्र वेळेत दाखल न केल्यास किंवा चुकीच्या अधिकाऱ्याने दाखल केल्यास काय कारवाई होईल?

उ: शासनाने स्पष्ट केले आहे की अशा प्रकरणांमध्ये गंभीर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात येईल. संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध नियमांनुसार कारवाई केली जाईल.

----

प्र.५: हे नवीन नियम कोणत्या दिनांकापासून लागू झाले आहेत?

उ: हे नियम महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार 19.05.2025 पासून लागू झाले आहेत.

---

प्र.६: या परिपत्रकानुसार अधिनस्त कार्यालयांची जबाबदारी काय आहे?

उ: सर्व मंत्रालयीन विभागांनी केवळ स्वतःच नव्हे तर आपल्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांना देखील या सूचनांची माहिती द्यावी आणि त्यांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करावे.

---

प्र.७: हे परिपत्रक कुठे पाहू शकतो?

उ: हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in येथे उपलब्ध आहे. याचा संकेतांक 202505191309104712 असा आहे.

शासनाने दिला कडक आदेश: न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वेळेत शपथपत्र दाखल करणे आणि निर्दिष्ट अधिकाऱ्यानेच दाखल करणे आता बंधनकारक