वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत सर्वेक्षण-उत्खनन परवानगीसाठी महाराष्ट्र शासनाचा नवीन आदेश

 वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत — वनजमिनीवरील सर्वेक्षण व उत्खनन प्रस्तावांना परवानगी देण्यासाठी प्राधिकृत अधिकार

महाराष्ट्र शासनाने वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, 1980 व वन (संरक्षण व संवर्धन) नियम, 2023 अंतर्गत केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिनांक 27.10.2025 रोजी घेतला आहे. या निर्णयानुसार, वनजमिनीवरील सर्वेक्षण आणि उत्खननाच्या प्रस्तावांना परवानगी देण्याचे अधिकार राज्य शासनाने विभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer) आणि उपवनसंरक्षक (Deputy Conservator of Forests) या दर्ज्याच्या अधिकाऱ्यांना प्रदान केले आहेत.

वाचावे : वनक्षेत्रासाठी NPV दरात सुधारणा 2022 

वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, 1980 व नियम, 2023 अंतर्गत केंद्र शासनाने दिनांक 29.12.2023 रोजी Handbook स्वरूपात एकत्रित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. या सूचनांतील प्रकरण क्रमांक 6 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, वनजमिनीवरील सर्वेक्षण ही क्रिया वनेत्तर (non-forestry) स्वरूपाची नसल्यामुळे, ती अधिनियमातील काही तरतुदींमधून सूट मिळण्यास पात्र ठरते. अशा प्रस्तावांना परवानगी देण्याचे अधिकार काही अटी व शर्तीसह राज्य शासनास प्रदान करण्यात आले आहेत.

वाचावे : वनजमिन वळतीकरण प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे

यानंतर केंद्र शासनाने दिनांक 17.12.2024 रोजी आणखी एक स्पष्टीकरणात्मक मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करून, राज्य शासनास अशा परवानग्या मंजूर करण्याचे अधिकार विभागीय वन अधिकारी किंवा उपवनसंरक्षक (प्रा.) या दर्ज्याच्या अधिकाऱ्यांना देण्याचा अधिकार दिला आहे. या सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, (V) The State Government or Union territory Administration, shall authorize an officer not above the rank of Divisional Forest Officer or Deputy Conservator of Forests, to grant permissions to proposals of survey and exploratory drilling in the forest area in all such cases which are exempted from the purview of Adhiniyam as per guidelines issued on 29.11.2023 by the Central Government under section 2(2) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

वाचावे : वन संरक्षण व संवर्धन नियम 2025 

या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शासन आदेश क्रमांक एफएलडी-2025/प्र.क्र.237/फ-10, दिनांक 27.10.2025 अंतर्गत राज्यातील सर्व विभागीय वन अधिकारी आणि उपवनसंरक्षक यांना वनजमिनीवरील सर्वेक्षण आणि उत्खननाच्या प्रस्तावांना परवानगी देण्याचे अधिकार अधिकृतपणे प्रदान केले आहेत. यामुळे वन क्षेत्रातील सर्वेक्षण, संशोधन, खनिज शोध आणि अन्य प्राथमिक उत्खननासंबंधी कामांसाठी परवानगी मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान होणार आहे.

वाचावे : राखीव वन बेकायदेशीर वाटप प्रकरणी SIT स्थापन 

हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक 202510281158308119 असा आहे. आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे वन विभागाच्या कार्यप्रक्रियेत विकेंद्रित अधिकारवाटपाची दिशा मिळाली असून, भविष्यातील पर्यावरणीय संशोधन, संसाधन व्यवस्थापन आणि प्रकल्प नियोजन प्रक्रियेत सुसूत्रता व पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.

वनजमिनीवरील सर्वेक्षण व उत्खनन परवानगीबाबत  FAQ

प्र.१: वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 27.10.2025 रोजी कोणता नवीन आदेश जारी केला आहे?

उ.१: महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 27.10.2025 रोजी वनजमिनीवरील सर्वेक्षण आणि उत्खनन प्रस्तावांना परवानगी देण्यासाठी विभागीय वन अधिकारी (DFO) आणि उपवनसंरक्षक (DCF) यांना अधिकार प्रदान करणारा शासन आदेश जारी केला आहे.

---

प्र.२: वनजमिनीवरील सर्वेक्षण आणि उत्खननासाठी परवानगी कोण देणार?

उ.२: नवीन आदेशानुसार, वनजमिनीवरील सर्वेक्षण (forest survey) आणि उत्खनन (exploratory drilling) प्रस्तावांना परवानगी देण्याचे अधिकार आता विभागीय वन अधिकारी व उपवनसंरक्षक या दर्ज्याच्या अधिकाऱ्यांकडे असतील.

---

प्र.३: वन (संरक्षण व संवर्धन) नियम 2023 नुसार सर्वेक्षण परवानगीसाठी कोणते मार्गदर्शक तत्त्व लागू आहेत?

उ.३: केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने 29.12.2023 रोजी जारी केलेल्या Handbook मधील प्रकरण 6 नुसार, वनजमिनीवरील सर्वेक्षण ही वनेत्तर क्रिया नसल्यामुळे त्यास अधिनियमातील काही तरतुदींमधून सूट देण्यात आली आहे.

---

प्र.४: महाराष्ट्र शासनाने वनजमिनीवरील सर्वेक्षण परवानगी प्रक्रिया विभागीय स्तरावर का आणली?

उ.४: परवानगी प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि जलद व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने विकेंद्रीकरण करून विभागीय वन अधिकारी आणि उपवनसंरक्षक स्तरावर अधिकार दिले आहेत.

---

प्र.५: वन सर्वेक्षण आणि उत्खनन प्रस्तावांना सूट मिळण्यामागे काय कारण आहे?

उ.५: Handbook 2023 नुसार, वनजमिनीवरील सर्वेक्षण ही वनविकासाशी संबंधित प्राथमिक क्रिया मानली जाते, त्यामुळे ती वनेत्तर क्रिया म्हणून गणली जात नाही आणि अधिनियम 1980 च्या काही अटींपासून सूट मिळते.

---

प्र.६: वनजमिनीवरील सर्वेक्षण परवानगीसाठी महाराष्ट्र शासनाचा आदेश कुठे पाहता येईल?

उ.६: हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in येथे उपलब्ध असून संकेतांक 202510281158308119 असा आहे.

---

प्र.७: वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत परवानगी अधिकार कोणत्या अधिकाऱ्यांना दिले गेले आहेत?

उ.७: राज्यातील सर्व विभागीय वन अधिकारी (Divisional Forest Officer - DFO) आणि उपवनसंरक्षक (Deputy Conservator of Forests - DCF) यांना परवानगी देण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत.

---

प्र.८: या शासन निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील वन प्रकल्पांवर काय परिणाम होणार आहे?

उ.८: या निर्णयामुळे वन संशोधन, भू-तांत्रिक सर्वेक्षण, खनिज शोध आणि पर्यावरणीय अभ्यास यासंबंधी प्रकल्पांना गती मिळेल आणि मंजुरी प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.

---

प्र.९: वन सर्वेक्षण परवानगी आदेश 2025 कोणत्या मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित आहे?

उ.९: हा आदेश केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या दिनांक 29.12.2023 आणि 17.12.2024 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित आहे.

---

प्र.१०: महाराष्ट्र शासनाचा वनजमिनीवरील सर्वेक्षण परवानगी आदेश डिजीटल स्वरूपात का जारी करण्यात आला आहे?

उ.१०: शासन प्रशासनातील पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढविण्यासाठी हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीसह (digitally signed) स्वरूपात निर्गमित करण्यात आला आहे.