वन (संरक्षण व संवर्धन) सुधारित नियम 2025 – नवीन काय बदलले?

 “वन (संरक्षण व संवर्धन) सुधारित नियम 2025 –

प्रस्तावना

भारत सरकारने 31.08.2025 रोजी “वन (संरक्षण व संवर्धन) सुधारित नियम 2025” जाहीर केले. या नियमांद्वारे Forest Conservation Rules 2023 मध्ये बदल करून Stage-I व Stage-II मंजुरी, कार्यपरवानगी (Working Permission), भरपाई वनीकरण (Compensatory Afforestation), खनिज उत्खनन, आणि पर्यावरणीय मंजुरीतील पारदर्शकता यावर नवे नियम घालण्यात आले आहेत.
या सुधारित नियमांचा उद्देश म्हणजे विकासकामे आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये संतुलन राखणे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे.

-----------------------------

हे वाचा :- वन ( संरक्षण ) नियम 2023 वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

----------------------------

वन (संरक्षण व संवर्धन) सुधारित नियम 2025 – झालेली सुधारणा सविस्तर 

1. Stage-I व Stage-II मंजुरी (Definitions)

पूर्वी: वन (संरक्षण व संवर्धन)  नियम 2023 मध्ये Stage-I आणि Stage-II यांची वेगळी स्पष्ट व्याख्या नव्हती, फक्त in-principle approval आणि final approval असे म्हटले जात होते.

आता (2025):

Stage-I (In-principle approval) = केंद्र सरकारकडून वनभूमी वापरास प्राथमिक मंजुरी, पण अटींचे पालन आवश्यक.

Stage-II (Final approval) = राज्य सरकारने Stage-I मध्ये घालून दिलेल्या अटींचे पालन समाधानकारकपणे झाले असल्याचे अहवाल दिल्यानंतर केंद्र सरकारची अंतिम मंजुरी.

2. कार्यपरवानगी (Working Permission)

पूर्वी: Stage-I नंतर काही प्राथमिक कामे करता येत होती, पण व्याख्या अस्पष्ट.

आता (2025): Stage-I मंजुरीनंतर linear projects (जसे की रस्ते, रेल्वे, वीज प्रकल्प) साठी मर्यादित कामे सुरू करता येतील.

मात्र, रस्ते ब्लॅक-टॉप करणे, काँक्रीट टाकणे, रेल्वे ट्रॅक घालणे, ट्रान्समिशन लाईन चार्ज करणे अशी मोठी कामे Stage-II नंतरच करता येतील.

3. गैर-सरकारी समिती सदस्यांचा (Non-official Member)  राजीनामा

आता समितीतील गैर-सरकारी सदस्य (Non-official Member) कधीही केंद्र सरकारला लेखी कळवून पदाचा राजीनामा देऊ शकतो.

4. ऑफलाइन अर्जाची सुविधा

नविन प्रावधान:

संरक्षण, सामरिक, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी,

किंवा लोकहिताच्या / आपत्कालीन परिस्थितीत,

अर्ज ऑफलाइन स्वरूपात सादर करण्याची परवानगी.

👉 डिजिटल प्रणाली बंधनकारक असली तरी विशेष प्रकल्पांसाठी लवचिकता दिली आहे.

5. भरपाई वनीकरण (Compensatory Afforestation)

Stage-I मंजुरीनंतरच जमीन हस्तांतरण करून भरपाई वनीकरण (Compensatory Afforestation) सुरू करता येईल.

Land Bank संकल्पना:

• Degraded forest land (कमी घनतेचे जंगल, canopy density < 0.4),

• Revenue land (शासकीय नोंदीत जंगल म्हणून नोंद),

• किंवा सरकारी ताब्यातील इतर जमीन → भरपाई वनीकरणासाठी वापरता येईल.

6. खनिज उत्खननासंबंधी बदल

Critical & Strategic Minerals (उदा. uranium, rare earth elements इ.) साठी विशेष परवानगी.

जर एखादे खनिज या यादीत नसेल, तर वनक्षेत्राच्या तीनपट degraded forest land वर भरपाई वनीकरण अनिवार्य.

Underground Mining:

जर जमिनीखालील काम असेल (surface rights शिवाय), तर भरपाई वनीकरण लागत नाही.

8. गुन्हे व कारवाई (Rule 15 मध्ये मोठा बदल)

पूर्वी: कारवाई प्रक्रिया स्पष्ट नव्हती.

आता (2025):

Divisional Forest Officer / Deputy Conservator of Forests किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकारी,

तसेच केंद्र सरकारच्या Regional Office मधील Assistant Inspector General of Forests किंवा वरिष्ठ अधिकारी,

हे अधिकारी गुन्हा दाखल करून न्यायालयीन कारवाई सुरू करू शकतात.

राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशांना नियमित अहवाल देणे बंधनकारक.

👉 यामुळे अंमलबजावणी व जबाबदारी मजबूत झाली आहे.

-------------------------

हे वाचा :- वन ( संरक्षण - संवर्धन ) अधिनियम 1980 अंतर्गत न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार - केंद्र सरकारची अधिसूचना 

-------------------------

9. इतर सुधारणा

Inspection व Processing साठी गुणक कमी केले → मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्यासाठी.

20 वर्षे → 10 वर्षे (Schedule-II) → काही बाबतीत कालावधी अर्धा केला, ज्यामुळे लवचिकता आली.

------------------ 

Download :- वन (संरक्षण व संवर्धन) सुधारित नियम 2025 – अधिकृत नियम Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा 

------------------

❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1. वन (संरक्षण व संवर्धन) सुधारित नियम 2025 कधी लागू झाले?
👉 हे नियम 31.08.2025 रोजी भारत सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्वरित लागू झाले.

---
2. Stage-I आणि Stage-II मंजुरी म्हणजे काय?
👉 Stage-I (In-Principle Approval): प्राथमिक मंजुरी जी काही अटींसह दिली जाते.
👉 Stage-II (Final Approval): राज्य सरकारने Stage-I मधील अटींचे समाधानकारक पालन केले असल्याचे अहवाल सादर केल्यानंतर केंद्र सरकारकडून दिली जाणारी अंतिम मंजुरी.

---
3. Working Permission (कार्यपरवानगी) मध्ये काय बदल झाले?
👉 Stage-I मंजुरी मिळाल्यानंतर linear projects (रस्ते, रेल्वे, वीज लाईन इ.) मध्ये काही प्राथमिक कामांना परवानगी मिळते.
👉 मात्र, रस्ते ब्लॅक-टॉप करणे, रेल्वे ट्रॅक घालणे, ट्रान्समिशन लाईन चार्जिंग ही कामे Stage-II मंजुरीनंतरच करता येतील.

---
4. भरपाई वनीकरण (Compensatory Afforestation) मध्ये काय सुधारणा झाली?
👉 आता Stage-I मंजुरी मिळाल्यानंतरच राज्य सरकार जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करून भरपाई वनीकरणास सुरुवात करू शकते.
👉 Degraded forest land, revenue land किंवा इतर सरकारी जमीन यावर Land Bank तयार करून भरपाई वनीकरण करता येईल.

---
5. खनिज उत्खननाबाबत काय बदल झाले?
👉 Critical & Strategic Minerals (राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे खनिज) साठी विशेष परवानगी दिली आहे.
👉 इतर खनिजांसाठी, जर ते या यादीत नसतील, तर वनक्षेत्राच्या तीन पट degraded forest land वर भरपाई वनीकरण बंधनकारक केले आहे.
👉 Underground mining साठी भरपाई वनीकरण लागू नाही.
---
6. Stage-I मंजुरीची वैधता किती आहे?
👉 पूर्वी 2 वर्ष होती.
👉 आता ती 5 वर्षे करण्यात आली असून, योग्य कारणे असल्यास केंद्र सरकारकडून मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
---
7. नवीन नियमांनुसार गुन्हे दाखल करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे?
👉 Divisional Forest Officer (DFO), Deputy Conservator of Forests (DCF), Assistant Inspector General of Forests किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकारी आता नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट न्यायालयीन कारवाई करू शकतात.

---
8. या सुधारित नियमांचा मुख्य उद्देश काय आहे?
👉 विकासकामे व पर्यावरण संरक्षण यामध्ये संतुलन राखणे,
👉 मंजुरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व जलद करणे,
👉 राष्ट्रीय हिताचे प्रकल्प (उदा. संरक्षण, पायाभूत सुविधा, खनिज) पुढे नेणे आणि
👉 वनक्षेत्राचे रक्षण करणे.