पर्यायी वनीकरणाबाबत महाराष्ट्र शासनाचे नवे निर्देश – 10.09.2025
----------
वन जमीन वळतीकरण प्रस्तावासोबत नोंदणीकृत करारनामा किंवा खरेदीखत अनिवार्य
वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, 1980 व वन (संरक्षण व संवर्धन) नियम, 2023 अंतर्गत पयायी वनीकरणासाठी सुचविलेली जमीन जर प्रकल्प यंत्रणेच्या मालकीची नसेल, तर खाजगी हक्कधारकाशी केलेला नोंदणीकृत करारनामा किंवा खरेदीखत जोडणे बंधनकारक आहे. केवळ सहमतीपत्र स्वीकारले जाणार नाही. या प्रक्रियेने जमीन हस्तांतरणाबाबत पारदर्शकता राहील आणि भविष्यात हक्कधारकाने नकार दिल्यास होणारा विलंब टळेल.--------
वन जमीन वळतीकरण प्रस्तावासोबत सहमतीपत्र मान्य होणार नाही
शासनाने स्पष्ट केलं आहे की पयायी वनीकरणासाठी केवळ सहमतीपत्र प्रस्तावासोबत सादर केल्यास तो प्रस्ताव ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. कारण सहमतीपत्राला कायदेशीर वैधता नसते आणि भविष्यात हक्कधारक मागे हटू शकतो. त्यामुळे आता पासून फक्त नोंदणीकृत दस्तऐवज सादर करणेच बंधनकारक राहील.------
स्थळ पाहणी अहवाल व Geotag फोटो आवश्यक
प्रस्तावित वनेत्तर जमिनीबाबत सक्षम प्राधिकरणाने प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून त्याचा सविस्तर अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे. यासोबत Geotag फोटो जोडणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेमुळे प्रकल्प यंत्रणेने दिलेली जमीन खरोखरच पयायी वनीकरणासाठी योग्य आहे का हे शासन पडताळू शकते.---
पर्यायी वनीकरणसाठी सुचवलेल्या क्षेतात वृक्षतोडीवरील बंदी
पयायी वनीकरणासाठी सुचविलेल्या जमिनीवर जर आधीपासून झाडे असतील तर त्यांची तोड करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. संबंधित उपवनसंरक्षकावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे की अशा जमिनीवर कोणतीही बेकायदेशीर वृक्षतोड होऊ नये. यामुळे वनसंपदेचे रक्षण होईल आणि पयायी वनीकरणाचा मूळ उद्देश साध्य होईल.--------
दुय्यम वापरावर मनाई
एका प्रकल्पासाठी पयायी वनीकरण म्हणून सुचविलेली जमीन फक्त त्या प्रकल्पासाठीच वापरली जाईल. तीच जमीन दुसऱ्या प्रकल्पासाठी किंवा इतर कोणत्याही उद्देशासाठी वापरण्यास सक्त मनाई आहे. यामुळे पयायी वनीकरण प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि दुय्यम वापराचे प्रकार थांबतील.---
Accredited Compensatory Afforestation (ACA) ची अंमलबजावणी
जर कोणतीही वनेत्तर जमीन 10 हेक्टर क्षेत्रफळाची असेल, तिची वृक्षघनता 0.4 पेक्षा जास्त असेल आणि त्या ठिकाणी किमान 5 वर्षांपूर्वी वनीकरण झाले असेल, तर अशा जमिनीला Accredited Compensatory Afforestation (ACA) मान्यता मिळू शकते. अशा प्रकारच्या जमिनीचा पयायी वनीकरणासाठी उपयोग होऊ शकतो.-----------
उपवनसंरक्षकाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक
ACA मान्यता मिळाल्यास संबंधित उपवनसंरक्षकाचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रमाणपत्रामुळे प्रस्तावित जमिनीबाबत शंका निर्माण होणार नाही आणि शासन स्तरावर निर्णय घेणे सोपे होईल.
शासन निर्णय डाउनलोड
अधिकृत शासन निर्णयाची संपूर्ण प्रत पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 👉 शासन निर्णय (GR) दिनांक 10.09.2025
पर्यायी वनीकरणसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
1. पर्यायी वनीकरणासाठी कोणती कागदपत्रे अनिवार्य आहेत?
प्रकल्प यंत्रणेच्या मालकीची नसलेली जमीन सुचविल्यास त्या जमिनीबाबत नोंदणीकृत करारनामा किंवा नोंदणीकृत खरेदीखत सादर करणे बंधनकारक आहे. केवळ सहमतीपत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही.
2. सहमतीपत्र का मान्य केले जाणार नाही?
सहमतीपत्राला कायदेशीर वैधता नसते. भविष्यात हक्कधारक नकार देऊ शकतो, त्यामुळे प्रस्तावात विलंब होतो. म्हणून शासनाने सहमतीपत्र नाकारले असून फक्त नोंदणीकृत दस्तऐवजच स्वीकारले जातील.
3. पर्यायी वनीकरणसाठी Geotag फोटो का आवश्यक आहे?
Geotag फोटोद्वारे सुचविलेल्या जमिनीचे अचूक स्थान, झाडांची स्थिती व पर्यावरणीय स्वरूप शासनाला समजते. यामुळे पारदर्शकता वाढते आणि बेकायदेशीर प्रकार टळतात.
4. पर्यायी वनीकरणसाठी सुचविलेल्या जमिनीवर वृक्षतोड करता येईल का?
नाही. पयायी वनीकरणासाठी सुचविलेल्या जमिनीवर वृक्षतोड करण्यास सक्त मनाई आहे. बेकायदेशीर वृक्षतोड टाळण्याची जबाबदारी संबंधित उपवनसंरक्षकावर असेल.
5. Accredited Compensatory Afforestation (ACA) म्हणजे काय?
ACA म्हणजे अशा जमिनी ज्यांचे क्षेत्रफळ किमान 10 हेक्टर आहे, वृक्षघनता 0.4 किंवा त्याहून जास्त आहे आणि त्या जमिनीवर किमान 5 वर्षांपूर्वी वनीकरण झालेले आहे. अशा जमिनी ACA म्हणून पयायी वनीकरणासाठी मान्य होऊ शकतात.
6. एका प्रकल्पासाठी सुचविलेली जमीन दुसऱ्या प्रकल्पासाठी वापरता येईल का?
नाही. पयायी वनीकरणासाठी प्रस्तावित केलेली जमीन फक्त त्या प्रकल्पासाठीच वापरली जाईल. ती इतर प्रकल्पांसाठी किंवा वेगळ्या उद्देशासाठी वापरता येणार नाही.
0 Comments