वनहक्क दावा प्रलंबित असताना अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई बेकायदेशीर: उच्च न्यायालयाचा निर्णय

  Bombay High Court: FRA दावा प्रलंबित असताना वनातील अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई कायदेशीर नाही

---

 अर्ज क्रमांक व दिनांक

Civil Revision Application No. 140 of 2022

निर्णय दिनांक : 18.04.2023

न्यायमूर्ती : सौ. म. स. जावळकर (Smt. M.S. Jawalkar,

उच्च न्यायालय : बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ

---

प्रस्तावना

वरील नागरी पुनर्विलोकन याचिका (Civil Revision Application) ही अर्जदार हे वन अधिकारी असून त्यांनी दाखल केली होती. मूळ दिवाणी खटला क्रमांक 92/2022 मध्ये फिर्यादी (भंते ज्ञानज्योती थेरो) यांनी घोषणा व कायमस्वरूपी स्थगिती मागितली होती.

फिर्यादी 1976 पासून राखीव वन विभागाच्या कंपार्टमेंट क्र. 60 मधील 4.00 हेक्टर क्षेत्रावर वास्तव्य करत आहेत. त्यांनी 2006 च्या "अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारांची मान्यता) अधिनियम, 2006" (FRA) अंतर्गत 2011 मध्ये दावा दाखल केला होता. तो दावा आजतागायत प्रलंबित आहे.

--------

 अर्जदार

1. सहाय्यक वनसंरक्षक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प (बफर), चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर

2. परिक्षेत्र वनअधिकारी, खडसांगी (बफर), ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर

---

🆚 सामनेवाला

1. महाराष्ट्र राज्य, जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर

2. भंते ज्ञानज्योती थेरो – अध्यक्ष, तपोवन बुद्ध विहार भिक्खू संघ, रामगिरी, ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर

---

वाचावे : राखीव वनात व्यावसायिक चित्रीकरण करण्याची परवानगी देता येणार नाही - केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय 

---

 अर्जदार वन अधिकारी यांनी न्यायालयात केलेली 

अर्जदार वन अधिकाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की –

• फिर्यादीचे बांधकाम हे राखीव वन क्षेत्रातील अतिक्रमण आहे.

• भारतीय वन अधिनियम, 1927 चे कलम 26(1-A)(a) आणि 26(5) नुसार वन विभागाला कोणत्याही न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाविना अतिक्रमक हटविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

• फिर्यादीचा दावा 14.08.2015 रोजी नाकारला गेला असून, आता कोणतेही हक्क त्यांना राहिलेले नाहीत.

• त्यामुळे दिवाणी न्यायालयात फिर्यादीने दाखल केलेला खटला ग्राह्य धरता येत नाही आणि न्यायालयाला अधिकारच नाही.

----------

वाचावे : भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 68 नुसार तडजोड करण्याची प्रक्रिया 

-----------

 फिर्यादीची मागणी व अन्याय

फिर्यादीने युक्तिवाद केला की – त्यांचा दावा अजूनही निकाली लागलेला नाही, तो प्रलंबित आहे. शासनाच्या 11.11.2016 च्या शासन निर्णयानुसार, दावा प्रलंबित असताना अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करता येत नाही. दावा नाकारल्याचा कोणताही आदेश लिखित स्वरूपात कळविण्यात आलेला नाही, त्यामुळे त्यांना अपील करण्याची संधीच मिळाली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई रोखावी.

----------

वाचावे : Deemed Forest संदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय 

---

 न्यायालयातील प्रमुख मुद्दे

1. कायद्याचा संदर्भ – भारतीय वन अधिनियम, 1927 कलम 26(1-A)(a) वन अधिकाऱ्यांना आरक्षित वनातून अतिक्रमक हटविण्याचा अधिकार देते. मात्र, त्याच कलमातील तरतूद म्हणते की –

> “हे अधिकार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासीयांच्या हक्कांना बाधा आणू शकत नाहीत.”

म्हणजेच, वनअधिकार कायद्यातील दावा प्रलंबित असताना अतिक्रमण हटविण्याचा अधिकार वापरता येणार नाही.

---

2. वनहक्क दावा नाकारल्याचा आदेश कळविणे बंधनकारक

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर दावा नाकारला असेल तर तो आदेश संबंधित व्यक्तीला लिखित स्वरूपात कळविणे आवश्यक आहे. आदेश कळविल्याशिवाय अपील करता येत नाही, आणि असा आदेश कायद्यानुसार "आदेश" ठरतच नाही.

सर्वोच्च न्यायालयानेही W.P. (Civil) No. 109/2008 मध्ये निर्देश दिले आहेत की –

• दावा नाकारताना पुराव्याची संधी द्यावी.

• कारणासहित आदेश द्यावा.

• आदेश संबंधित व्यक्तीला कळवावा.

---

3. दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार पूर्णपणे बाद होत नाही

भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 26(5)नुसार दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार मर्यादित केला असला तरी, जर प्रशासनाने कायद्याची प्रक्रिया पाळली नसेल, आदेश कळविला नसेल किंवा न्यायसंगत संधी दिली नसेल, तर दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करणे पूर्णपणे वैध ठरते.

---

 संदर्भ (महत्त्वाचे न्यायनिर्णय)

1. Dhulabhai v. State of Madhya Pradesh (AIR 1969 SC 78) – कायद्याने दिलेली अंतिमता फक्त तेव्हाच लागू होते जेव्हा प्रभावी उपाय उपलब्ध असतो.

1. Ram Swarup v. Shikar Chand (AIR 1966 SC 893) – जर कायद्याची प्रक्रिया पाळली गेली नसेल तर न्यायालयाचा अधिकार मर्यादित होत नाही.

1. Bhau Ram v. Janak Singh (2012) 8 SCC 701 – Order 7 Rule 11 CPC अंतर्गत केवळ अर्जातील मजकुरावरूनच निर्णय घ्यावा.

1. Jalumuru Krushnam Raju (2001 SCC OnLine AP 634) – आदेश कळविल्याशिवाय तो "आदेश" मानला जात नाही.

---

उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

• अर्जदार वन अधिकाऱ्यांनी कोणताही लिखित नकार आदेश दाखल केला नाही.

• फिर्यादीला दावा नाकारल्याचे कळविण्यात आलेले नाही.

• आदेश कळविला गेला नसल्यास तो कायद्यानुसार अस्तित्वातच नसतो.

• अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यापूर्वी वनअधिकार दावा निकाली लागणे किंवा आदेश कळविणे आवश्यक आहे.

• न्यायालयाने असे नमूद केले की, 1976 पासून जमीन ताब्यात असलेल्या व्यक्तीला योग्य प्रक्रिया न पाळता हटविण्याचा प्रयत्न करणे बेकायदेशीर आहे.

---

📜 उच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेश

• खालच्या न्यायालयाने फिर्यादीच्या बाजूने दिलेला आदेश कायदेशीर आणि योग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य केले.

• अर्जदार वन विभागाची Civil Revision Application  फेटाळण्यात आली.

• दावा निकाली लागेपर्यंत किंवा नकार आदेश योग्य प्रकारे कळविण्यापर्यंत कोणतीही अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करता येणार नाही.

Download: उच्च न्यायालयाचा निर्णय येथे पहा

FAQ – वनअधिकार दावा व अतिक्रमण हटविणे

---

Q1: वनअधिकार दावा (FRA) प्रलंबित असताना वन विभाग अतिक्रमण हटवू शकतो का?

उत्तर: नाही. जर अनुसूचित जमाती किंवा पारंपरिक वनवासीयांनी 2006 च्या वनअधिकार कायद्यानुसार (FRA) दावा दाखल केला असेल आणि तो निकाली लागलेला नसेल, तर वन विभागाला अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्याचा अधिकार नाही. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या 18.04.2023 च्या निर्णयानुसार, असा दावा निकाली लागेपर्यंत कोणतीही कारवाई बेकायदेशीर ठरते.

---

 Q2: वनअधिकार दावा नाकारला गेला असल्यास तो संबंधित व्यक्तीस कळविणे बंधनकारक आहे का?

उत्तर: होय. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की दावा नाकारल्यास तो आदेश लिखित स्वरूपात संबंधित व्यक्तीस कळविणे आवश्यक आहे. आदेश कळविला गेला नसल्यास तो कायद्यानुसार "आदेश" ठरत नाही आणि अपील करण्याचा अधिकारही अबाधित राहतो.

---

 Q3: FRA अंतर्गत दावा निकाली लागण्यापूर्वी कारवाई केली गेल्यास कायदेशीर परिणाम काय असू शकतात?

उत्तर: अशा कारवाईला न्यायालय बेकायदेशीर घोषित करू शकते आणि संबंधित व्यक्तीस स्थगिती व कायदेशीर संरक्षण मिळू शकते. अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई फक्त दावा निकाली लागल्यावर आणि आदेश योग्यरित्या कळविल्यानंतरच करता येते.

---

 Q4: पारंपरिक वननिवासी म्हणजे कोण?

उत्तर: पारंपरिक वननिवासी म्हणजे असे लोक ज्यांनी तीन पिढ्या (किमान 75 वर्षे) किंवा त्याहून अधिक काळापासून जंगलात वास्तव्य केले आहे आणि जंगलावर आपला उपजीविकेचा अवलंब ठेवला आहे. त्यांना FRA अंतर्गत विविध अधिकार दिलेले आहेत, जसे की जमीन वापर, जंगलातील संसाधनांचा वापर इ.

---

 Q5: FRA दावा नाकारला गेला तर पुढील कायदेशीर पावले कोणती आहेत?

उत्तर: दावा नाकारल्यास संबंधित व्यक्तीला त्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार असतो. परंतु हा अधिकार वापरण्यासाठी नकार आदेश लिखित स्वरूपात कळविणे आवश्यक आहे. आदेश कळविला गेला नसल्यास, अपील करता येत नाही आणि त्या निर्णयाला कायदेशीर बळ मिळत नाही.

---

 Q6: बॉम्बे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात काय निर्णय दिला?

उत्तर: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर वनअधिकार दावा प्रलंबित असेल किंवा नकार आदेश संबंधित व्यक्तीस कळविला नसेल, तर वन विभागाला अतिक्रमण हटविण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत केलेली कारवाई बेकायदेशीर ठरते.