भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 68 मधील तरतूदीनुसार वन गुन्हे तडजोड करण्याची प्रक्रिया

 भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 68: वन गुन्हे तडजोड प्रक्रिया, ₹5000 मर्यादा आणि कायदेशीर अटी सविस्तर माहिती

        भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 68 मधील तरतूदीनुसार वन गुन्हे तडजोड केले जातात. सदर वन गुन्हे तडजोडीचे अधिकार उक्त अधिनियमाच्या पोट कलम (1) अन्वये दि. 22 नोव्हेंबर 1966 ला अधिसुचना काढून वनसंरक्षक, विभागीय वन अधिकारी, उप विभागीय वन अधिकारी, वन परीक्षेत्र अधिकारी यांना देण्यात आले होते. यामध्ये सुधारणा करून दि. 21 मे 2013 रोजी  उक्त अधिनियमाच्या 68(1) अन्वये अधिसुचना काढून अपराधाची तडजोड करण्याची शक्ती सहाय्यक वनसंरक्षक दर्जा पेक्षा कमी नसलेला वन अधिकारी यांना देण्यात आली आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम 68  मधील  पोट कलम (1)(a) नुसार कलम 26(4) , 62,63 मधील अपराधा व्यतीरीक्त इतर अपराधा बद्दल नुकसान भरपाई रक्कम स्विकारण्याचा अपराध तडजोड करण्याचा सहाय्यक वनसंरक्षक दर्जा पेक्षा कमी नसलेला वन अधिकारी यांना आहे.

21 मे 2013 ची अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

उक्त अधिनियमाचे कलम 68 मधील पोट कलम (2) नुसार अशा वन अधिका-याने नेमून दिलेले मुल्य अदा केल्यावर अभिरक्षेत असलेली व्यक्ती व जप्त मालमत्ता मुक्त करता येईल. 

उक्त अधिनियमाचे कलम 68 (3)  नुसार नुकसान भरपाई स्विकारायची रक्कम कोणत्याही परीस्थिती मध्ये 5000/- पेक्षा अधिक असणार नाही. मला येथे असे सांगायचे आहे एखादा वन गुन्हा ज्यामध्ये नुकसानीचे मुल्य हे 5000/- रूपये पेक्षा अधिक असेल अशा वन गुन्ह्यामध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम 68 अन्वये तडजोड करणे कायदेशीर तरतूदीला धरून असणार नाही.

एखाद्या वन गुन्ह्यात जप्त वन उत्पादन, जळावू लाकूड, इमारती लाकूड, हे खाजगी जमिनीमधील असतील अपराध करताना वापरलेली जप्त औजारे, नावा, वाहने,गुरे हे सरकार जमा करण्याचे अधिकार उक्त अधिनियमाचे कलम 55 नुसार मा. न्यायालयाला आहेत. वन गुन्ह्यात जप्त इमारती लाकूड, चंदन लाकूड, जळावू लाकूड, कोळसा , इतर कोणतेही अधिसूचित वन उत्पादन हे शासकीय जमिनीवरील असेल तर अपराध करताना वापरलेली औजारे,वाहने, नावा ,गुरे  सरकार जमा करण्याचे अधिकार उक्त अधिनियमाचे कलम 61A नुसार प्राधीकृत केलेला सहाय्यक वनसंरक्षक दर्जा पेक्षा कमी नसलेला वन अधिकारी कींवा कलम 61C अन्वये प्राधीकृत केलेला वनसंरक्षका पेक्षा कमी दर्जा नसलेला कोणताही वन अधिकारी कींवा अपीलाचे सुनावणी करणारे सत्र न्यायाधीश यांना आहे.

भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 61 A खाली 'सरकार जमा' करण्याची प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

मला येथे एकच सांगायचे आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम 68 नुसार 5000/- पेक्षा जास्त नुकसानी मुल्य वन गुन्हे तडजोड करता येणार नाहीत. काही ठीकाणी 5000/- पेक्षा जास्त नुकसानी मुल्य रक्कम अनामात स्विकारून वन अपराध तडजोड केले गेले असतील तर सदर बाब ही बेकायदेशीर आहे.

...........धन्यवाद.......

Releted post

1) भारतीय वन अधिनियम 1927 च्या आता पर्यंत झालेल्या सुधारणा पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 68 (वन गुन्हे तडजोड प्रक्रिया) बाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न FAQ

Q1: भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 68 म्हणजे काय?

👉 कलम 68 हे भारतीय वन अधिनियम 1927 मधील एक महत्त्वाचे प्रावधान आहे जे वन गुन्ह्यांची “तडजोड” (Compounding) करण्याची प्रक्रिया सांगते. यात किरकोळ वन गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया न करता नुकसानभरपाई स्वीकारून प्रकरण निकाली काढता येते.

---

Q2: कोणाला वन गुन्हे तडजोड करण्याचा अधिकार आहे?

👉 दि. 21.05.2013 च्या अधिसूचनेनुसार, सहाय्यक वनसंरक्षक (Assistant Conservator of Forests - ACF) दर्जा पेक्षा कमी नसलेल्या वन अधिकाऱ्यांना वन गुन्हे तडजोड करण्याचा अधिकार आहे.

---

Q3: कोणते वन गुन्हे तडजोड करता येत नाहीत?

👉 भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 68(1)(a) नुसार खालील गुन्हे तडजोड करता येत नाहीत:

भारतीय वन अधिनियम 1927 कलम 26(4) , कलम 62, कलम 63 यांशिवाय इतर गुन्हे तडजोड करता येऊ शकतात.

---

Q4: वनगुन्हे तडजोडीची कमाल मर्यादा किती आहे?

👉भारतीय वन अधिनियम 1927  कलम 68(3) नुसार, नुकसानभरपाईची रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत ₹5000/- पेक्षा अधिक असू शकत नाही. त्यामुळे ₹5000 पेक्षा जास्त नुकसान मूल्याच्या प्रकरणांमध्ये कलम 68 अंतर्गत तडजोड करणे बेकायदेशीर आहे.

---

Q5: ₹5000 पेक्षा जास्त नुकसान मूल्याच्या प्रकरणात काय करावे?

👉 जर गुन्ह्यातील नुकसान मूल्य ₹5000 पेक्षा जास्त असेल, तर तो गुन्हा भारतीय वन अधिनियम 1927   कलम 68 अंतर्गत तडजोड करता येणार नाही आणि तो प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे हाताळावे लागेल.

---

Q6:वन गुन्हे  तडजोडीनंतर आरोपी व जप्त मालमत्तेचे काय होते?

👉 भारतीय वन अधिनियम 1927  कलम 68(2) नुसार, आरोपीने ठरवलेली नुकसानभरपाई भरल्यानंतर त्याला ताब्यातून मुक्त करता येते आणि जप्त मालमत्ताही परत करता येते.

---

Q7: जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या सरकार जमा प्रक्रियेचा अधिकार कोणाकडे असतो?

👉खाजगी जमिनीवरील मालमत्तेसाठी:भारतीय वन अधिनियम 1927   कलम 55 नुसार न्यायालयाला अधिकार असतो.

शासकीय जमिनीवरील मालमत्तेसाठी: भारतीय वन अधिनियम 1927   कलम 61A किंवा 61C नुसार प्राधिकृत वन अधिकारी किंवा सत्र न्यायाधीशांना अधिकार असतो.

----

Q8: वन गुन्हे ₹5000 पेक्षा जास्त रक्कम घेऊन तडजोड केल्यास काय परिणाम होतो?

👉 अशी तडजोड बेकायदेशीर ठरते. ₹5000 पेक्षा अधिक नुकसानभरपाई स्वीकारून तडजोड केली असल्यास ती कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरली जाणार नाही.

---

Q9: कलम 68 अंतर्गत तडजोड केल्याने न्यायालयीन कारवाई थांबते का?

👉 होय, एकदा कायदेशीर तडजोड झाल्यावर संबंधित गुन्ह्यातील न्यायालयीन प्रक्रिया थांबते आणि आरोपीवर पुढील कारवाई केली जात नाही.

---

Q10: वन गुन्हे तडजोड करण्याचा उद्देश काय आहे?

👉 किरकोळ स्वरूपाचे वन गुन्हे न्यायालयात न नेता जलद आणि प्रशासनिक स्तरावर निकाली काढणे, वेळ आणि संसाधनांची बचत करणे आणि वन प्रशासन अधिक कार्यक्षम करणे हा कलम 68 चा मुख्य उद्देश आहे.