- Home
- सर्व कायदे
- _भारतीय वन अधिनियम 1927
- _वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972
- _वनहक्क कायदा 2006
- _वनसंवर्धन अधिनियम 1980
- _दंड प्रक्रिया संहिता 1973
- _महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966
- _भारतीय दंड संहिता 1860
- _साक्ष पुरावा कायदा 1872
- _माहिती अधिकार अधिनियम 2005
- वन विभाग
- _स्थाई आदेश
- _मालकी प्रकरण
- _शासन निर्णय
- _परिपत्रक
- _अधिसूचना
- _वन जमिनीवरील अतिक्रमण
- _वन वणवा
- _बीट तपासणी
- _आरा गिरणी
- _वन जमिनीवरून जाणारे रस्ते
- _वन गुन्हा तपास
- _वन संरक्षण
- _FRA Act Sec 3(2) claim
- _पीक नुकसानी, पशुधन नुकसानी व मनुष्यहानी
- शासन निर्णय
- _वित्त विभाग
- _सार्वजनिक आरोग्य विभाग
- _सार्वजनिक बांधकाम विभाग
- _महसूल विभाग
- _वन विभाग
- _सामान्य प्रशासन विभाग
- _ग्रामविकास विभाग
- _परिवहन विभाग
- _गृह विभाग
- _लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग
- _भूमीअभिलेख विभाग
- नागरी सेवा नियम
- _नागरी सेवा सर्व नियम
- _वैद्यकीय बिल
- _विविध भत्ते
- _निलंबन
- _विभागीय चौकशी
- _शासकीय कर्ज
- _बदली नियम
- _DCPS - NPS
- _पद्दोनती नियम
- _कार्यालय प्रमुख - DDO
- _वेतन नियम
- _रजा नियम
- _सेवानिवृत्त
- _####
- _####
- संरक्षित क्षेत्र
- _अभयारण्य
- _राष्ट्रीय उद्यान
- _व्याघ्र प्रकल्प
- _पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र
- धोंगडे सरांचे लेख
- न्यायालयाचे आदेश
- _उच्च न्यायालय
- _सर्वोच्च न्यायालय
- _महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण
- _Lower Court
Showing posts with the label Forest Land JudgementShow all
Suprime Court
SC Order on Aravalli: सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच निर्णयाला स्थगिती का दिली? जाणून घ्या सविस्तर
अरवली डोंगररांगांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल; नवीन खाणकामाव…
T.N. Godavarman Case
केंद्र सरकारच्या परवानगी शिवाय वनजमिनीवर शेती करता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सहकारी संस्थेला शेतीसाठी वनजमीन देता येते का? न्यायालयाचा स्पष्ट दृष्टिकोन Civil Appea…
Suprime Court
Private Forest जमिनींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण : नोटीस, सेवा आणि Vesting वर कायदेशीर भूमिका
Private Forest म्हणून जमीन घोषित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे कायदेशीर निरीक्षण प…
.jpg)
High court
वनहक्क दावा प्रलंबित असताना अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई बेकायदेशीर: उच्च न्यायालयाचा निर्णय
Bombay High Court: FRA दावा प्रलंबित असताना वनातील अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई कायदे…
