Indian Forest Act 1927 –
Indian Forest Act 1927 हा भारतातील वनक्षेत्र, वनसंपत्ती, वनउपज, वनअपराध आणि आरक्षित वने यांचे संरक्षण यासाठी तयार केलेला सर्वात महत्त्वाचा आणि मूलभूत कायदा आहे. या कायद्याद्वारे राज्य सरकारला जंगलांचे तीन प्रमुख प्रकार घोषित करण्याचे अधिकार मिळतात—आरक्षित वन, संरक्षित वन, आणि ग्रामीण वन—आणि प्रत्येक प्रकारात नागरिकांच्या हक्कांवर, प्रवेशावर आणि वापरावर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद आहे. या कायद्यात वन-अपराधांची व्याख्या, जसे बेकायदेशीर वृक्षतोड, वनसंपत्तीची चोरी, आग लावणे, वनजमिनीवर अतिक्रमण, मालाची वाहतूक नियमांचे उल्लंघन इत्यादींच्या संदर्भात दंड आणि कारवाईची प्रक्रिया स्पष्टपणे नमूद केली आहे. तसेच, वनअधिकाऱ्यांना अटक, जप्ती, तपास आणि कारवाई करण्याचे कायदेशीर अधिकार दिलेले आहेत. या कायद्याच्या आधारे वन-उपजाच्या वाहतुकीसाठी पास, परवाने, जप्ती प्रक्रिया, आणि वन जमीन संरक्षणाचे विविध नियम तयार केले जातात. 1927 पासून हा कायदा अनेक वेळा सुधारित झाला असून आजही देशभरातील वनव्यवस्थापनाचे मुख्य विधिक आधारस्तंभ म्हणून लागू आहे.
0 Comments