वन जमिनीवरून अतिक्रमण निष्कासन करतांना वनगुन्हा (POR) नोंदविण्याची गरज आहे का?

राजेंद्र धोंगडे
सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक 

होय, निष्कासन विषयावरील माझ्या अनेक कार्यशालेत हा प्रश्न विचारला तरी जातो किंवा बऱ्याच चेहऱ्या तो मी वाचत असतो. अतिक्रमण किरकोळ आहे, वन हद्दी लगत आहे, अतिक्रमण धारक सोडायला तयार आहे... मग विनाकारण कागदपत्रे कशाला करा ? वन अपराधाची ची संख्या का वाढवा ? या पी ओ आर चा आधार घेऊन त्याला जमीन मिळेल ना ? आपल्या बीट/ राउंड/ रेंज / डिव्हीजन या घटकाची बदनामी कशाला ? असा विचार करून अनेक ठिकाणी दबंगगिरी चालू असते. माझ्या आकलना नुसार  कायदेशीर खुलासा मी  करत असतोच पण लाॅ एनफोर्समेंट एजन्सी म्हणवून घेणारे, गणवेशधारी फौज फाटा बाळगणारी मंडळी जेव्हा कायदा पालनाबाबत इतकी नकारात्मक भूमिका घेऊ लागते तेव्हा या मानसिकतेची दखल घ्यावीशी वाटते.

मुळात निष्कासन ( इव्हीक्शन) या शब्दाचा अर्थच कायदेशीर मार्गाने एखाद्यास तेथून हलविणे / बाजूला करणे असा आहे.

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्‍क मान्‍य करणे) अधिनियम  २००६ च्या कलम ३(१)(ड) नुसार एखाद्या व्यक्तीस अवैधरित्या विस्थापित केल्यास त्याच्या पुनर्वसनाचा हक्क विचारात घ्यावा लागेल अशी तरतूद आहे.

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्‍क मान्‍य करणे) अधिनियम २००६ नुसार  वन जमीन विषयक हक्क देण्यासाठी पी ओ आर ( POR)ची आवश्यकताच ठेवलेली नाही, इतर अनेक पुरावे पुरेसे आहेत, किंबहुना त्याच मुळे अतिक्रमणाला प्रोत्साहन मिळते आहे.

२०१५ मध्ये भारतीय वन अधिनियमा मध्ये राखीव वनाबद्दल जी सूधारणा आली आहे त्यातील शब्दरचना पहाता हे स्पष्ट होते की त्याच्या निषकासना व्यतिरिक्त याच कलमातील गुन्ह्याबाबत त्यास कलम २६(१ ए)(सी). नुसार शिक्षा देखील होऊ शकते.(कागदपत्रे करून कोर्टात गुन्हा सिद्ध झाला तर) 

भारतीय वन अधिनियम 1927 मधील 2015 ची सुधारणा पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

निष्कासन कार्यवाही च्या वेळी वन अधिकार्यांना विरोधाला , प्राण घातक हल्ल्याला देखील सामोरे जावे लागते. २६(१-ए) (४) नुसार त्यास १ते ६ वर्षे शिक्षा आहे.

निष्कासन कार्यवाही च्या वेळी वन अधिकार्यांवर खोट्या उलट केसेस होत असतात, त्या वेळी लोक सेवक म्हणून कलम ७४ नुसार दाव्या पासून संरक्षण आहे. 

वन अधिकारी पोलिसात फिर्याद द्यायला गेला तर हाच प्रश्न विचारला जातो कि कुठल्या कायद्याने तुम्ही कारवाई करीत होता ? 

कायदेशीर प्रक्रिया न पाळल्या मुळे माझ्या एका सहकाऱ्या "मानव अधिकाराचे" हनन प्रकरण  सुमारे नऊ वर्षे कोर्टात पुरले  होतें.

पी ओ आर करायचा कि नाही ? याचे उत्तर या पोस्ट मधून ज्याने त्याने शोधून घ्यावे.

राजेंद्र धोंगडे
सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक

Related post

1). वनहक्क अधिनियम २००६ अंतर्गत अंतिमतः नामंजुर झालेल्या दाव्यातील क्षेत्रातील अतिक्रमण हटवून ते ताब्यात घेणेबाबत. पत्र दिनांक 16.04.2014
2). महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 कलम 53,54, अतिक्रमण बाबत वनअधिकारी यांना अधिकार परिपत्रक
3). भारतीय वन अधिनियम 1927 मधील 2015 ची सुधारणा पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

Tag

राजेंद्र धोंगडे.सेवानिवृत्त सहाय्यक वनसंरक्षक | Rajendra Dhongade Retd ACF