महाराष्ट्र वृक्ष तोड अधिनियम १९६४: कायदा, अधिकार व अंमलबजावणीतील गैरसमज

🌳 महाराष्ट्र वृक्ष तोड अधिनियम 1964 : कायदा, अंमलबजावणी व गैरसमज – एक सविस्तर मार्गदर्शन

📌 प्रस्तावना:

महाराष्ट्रातील वृक्षतोडीविषयी विविध कायद्यांमध्ये तरतुदी असून त्यांची अंमलबजावणी वनविभागाकडून केली जाते. मात्र, अलीकडील काळात अमरावती टिंबर लघुउद्योग संघाच्या निवेदनातून असं स्पष्ट झालं आहे की अनेक वन कर्मचारी/अधिकाऱ्यांमध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत संभ्रम निर्माण झालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक २३/०७/२०२५ रोजी महत्वाचे निर्देश जारी केले आहेत.

---
📘 १. वृक्ष अधिकारी कोण?

महाराष्ट्र वृक्ष तोड अधिनियम, १९६४ नुसार:
"वृक्ष अधिकारी" म्हणजे वनक्षेत्रपालाच्या दर्जाहून कमी नसलेला अधिकारी (Range Forest Officer किंवा त्याहून वरिष्ठ).
तरीही काही प्रकरणांमध्ये वनपाल किंवा इतर कनिष्ठ अधिकारी वृक्षतोडीबाबत निर्णय घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे, जे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे.

---

🌲 २. सूट असलेल्या वृक्ष प्रजाती आणि गैरवर्तन:

अधिनियमाच्या अनुसूचीमध्ये (Schedule) नमूद केवळ विशिष्ट झाडांनाच संरक्षण आहे.
शासन अधिसूचना जारी करून वेळोवेळी काही वृक्ष प्रजातींना तोड व वाहतूक नियमांतून सूट देत असते.
तरीही काही अधिकाऱ्यांकडून सूट असलेल्या झाडांवरही दंडात्मक कार्यवाही होत असल्याचे नमूद झाले आहे, जे चुकीचे आहे.

---

📜 ३. वाहतूक नियम व अधिसूचना:

भारतीय वन अधिनियम, १९२७ व महाराष्ट्र वन नियम, २०१४ यांच्या आधारेही शासनाने वृक्ष वाहतुकीस सूट देणाऱ्या वृक्षांची यादी जाहीर केली आहे.
याबाबतची अद्ययावत यादी व अधिसूचना वनविभागाने सर्व स्तरांवर पोहोचवणे आवश्यक आहे.

---

🏞 ४. १ ऑगस्ट २०१७ ची अधिसूचना आणि वृक्ष अधिकारी यांचे अधिकार:

१. नदी/नाल्यापासून ३० मीटर अंतरावरील झाडांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ वृक्ष अधिकाऱ्यांनाच आहे.
२. शेतीयोग्य नसलेली जमिन किंवा झाडांची घनता कमी असलेल्या भागांबाबतही निर्णय वृक्ष अधिकारीच घेऊ शकतात.

---

🧾 ५. अंमलबजावणीतील अडचणी व उपाय:

विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना कायदा व अधिसूचना यांबाबत पुरेशी माहिती नाही.
यामुळे चुकीची अंमलबजावणी व अनावश्यक कार्यवाही होते.
यावर उपाय म्हणून मुख्य वनसंरक्षकांनी कार्यशाळा आयोजित करून स्पष्ट मार्गदर्शन करणे अनिवार्य आहे.

---

✅  वृक्षतोडीविषयी कायद्याचे अचूक ज्ञान व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी ही वनविभागाच्या पारदर्शकतेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी:
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकार मर्यादा जाणून घ्याव्यात.
सूट असलेल्या झाडांच्या यादीचे अद्ययावत अवलोकन व्हावे.
स्थानिक पातळीवर कार्यशाळा घेऊन कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कायदेशीर मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे.

---

📂 महत्वाचे संदर्भ:
महाराष्ट्र वृक्ष तोड अधिनियम, १९६४
भारतीय वन अधिनियम, १९२७
महाराष्ट्र वन नियम, २०१४
दिनांक ०१/०८/२०१७ ची अधिसूचना
अमरावती टिंबर लघुउद्योग संघाचे निवेदन

---

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक 23.07.2025 रोजी दिलेले निर्देशांचे पत्र 

-Application requesting for the issue of instructions to all officers of the Forest Department working under your kind control with regard to provisions of the Maharashtra Felling of Trees (Regulation) Act, 1964. PCCF latter date : 23.07.2025