महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 कलम 53,54, अतिक्रमण बाबत वनअधिकारी यांना अधिकार परिपत्रक

वन जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी वन अधिका-यांना महसूल अधिकार प्रदान

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 30.01.1997 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याचे आणि त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अतिक्रमणांमुळे वनक्षेत्र कमी होत असून पर्यावरण आणि वन्यजीवनावर गंभीर दुष्परिणाम होत आहेत. शिवाय अशा अतिक्रमणांमुळे वन क्षेत्रातील गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले असून राष्ट्रीय संपत्तीची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे. शासनाने या परिस्थितीची गंभीर दखल घेऊन अतिक्रमणे प्रभावीपणे हटविणे आणि वनाचे संरक्षण व संवर्धन अधिक सक्षमपणे करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने वन अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील काही अधिकार प्रदान करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासनाने अधिनियमातील कलम 53, 54 आणि 54-अ अंतर्गत असलेले जिल्हाधिकारींचे अधिकार आता वन विभागाच्या सहाय्यक वनसंरक्षक, उपविभागीय वन अधिकारी आणि उपवन संरक्षक या अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अधिकारांचा वापर हे अधिकारी महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाच्या ताब्यातील राखीव वने, संरक्षित वने आणि इतर वन जमिनींवर करू शकतील. या निर्णयामुळे वन अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण हटविण्याची, संबंधित कायदेशीर कार्यवाही करण्याची आणि जमीन परत मिळविण्याची प्रक्रिया महसूल अधिकाऱ्यांप्रमाणेच करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे वन जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान, प्रभावी आणि परिणामकारक होण्यास मदत होणार आहे, तसेच राज्यातील वन संपत्तीचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासही मोठी चालना मिळणार आहे.

Download: शासन अधिसूचना येथे पहा

वन जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी वन अधिकाऱ्यांना महसूल अधिकार – FAQ

---

1. महाराष्ट्र शासनाने 30.01.1997 रोजी कोणता महत्त्वाचा निर्णय घेतला?

महाराष्ट्र शासनाने 30.01.1997 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे वन अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 53, 54 आणि 54-अ अंतर्गत अतिक्रमण हटविण्याचे जिल्हाधिकारींचे अधिकार प्रदान केले आहेत, ज्यामुळे वन जमिनीवरील अतिक्रमणे जलद आणि प्रभावीपणे हटविता येतील.

---

2. वन जमिनीवर अतिक्रमण वाढल्यामुळे कोणते दुष्परिणाम होत आहेत?

वनक्षेत्र सतत कमी होत आहे, पर्यावरणीय संतुलन बिघडत आहे, वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम होत आहे, तसेच वन गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढून राष्ट्रीय संपत्तीची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे.

---

3. कोणत्या वन अधिकाऱ्यांना महसूल अधिनियमातील अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत?

सहाय्यक वनसंरक्षक (Assistant Conservator of Forests), उपविभागीय वन अधिकारी (Sub-Divisional Forest Officer) आणि उपवन संरक्षक (Deputy Conservator of Forests) या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारींचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

---

4. कोणत्या कलमांखाली हे अधिकार दिले गेले आहेत?

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 मधील कलम 53, 54 आणि 54-अ अंतर्गत जिल्हाधिकारींचे अधिकार वन अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ही कलमे मुख्यत्वे अतिक्रमण हटविणे, जमीन पुन्हा ताब्यात घेणे आणि संबंधित दंडात्मक कारवाई यासंबंधी आहेत.

---

5. हे अधिकार कोणत्या प्रकारच्या जमिनींसाठी लागू असतील?

हे अधिकार महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाच्या ताब्यातील राखीव वने (Reserved Forests), संरक्षित वने (Protected Forests) तसेच इतर सर्व प्रकारच्या वन जमिनींवर लागू असतील.

---

6. या निर्णयामुळे वन विभागाच्या कामकाजावर काय परिणाम होईल?

या निर्णयामुळे वन अधिकाऱ्यांना महसूल अधिकाऱ्यांप्रमाणे अतिक्रमण हटविण्याची आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची क्षमता मिळेल, ज्यामुळे वन संरक्षण, संवर्धन आणि वनक्षेत्र पुनर्स्थापनेची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि प्रभावी होईल.

---

7. अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया आता कशी होईल?

वन अधिकारी थेट महसूल अधिनियमाखालील अधिकार वापरून अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश देऊ शकतात, जमीन पुन्हा वन विभागाच्या ताब्यात घेऊ शकतात आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाईही करू शकतात. यामुळे प्रक्रिया जिल्हाधिकारीमार्गे न करता थेट वन विभागातूनच पूर्ण होईल.

---

8. हा शासन निर्णय कोणत्या समस्येचे निराकरण करतो?

हा निर्णय वाढत्या अतिक्रमणांवर नियंत्रण आणून पर्यावरणीय नुकसान, वन्यजीव अधिवासाचा ऱ्हास आणि राष्ट्रीय संपत्तीचे होणारे नुकसान थांबविण्यासाठी करण्यात आला आहे.