भारतीय वन अधिनियम, 1927 मध्ये महाराष्ट्र राज्यासाठी करण्यात आलेल्या सुधारणा – सन 2015
भारतीय वन अधिनियम, 1927 हा महाराष्ट्र राज्यात लागू असताना त्यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम.
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, भारतीय वन अधिनियम, 1927 हा महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्यात आणखी सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या चौसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :----
1. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ
(1) या अधिनियमास, भारतीय वन (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, 2013, असे म्हणावे.
(2) तो राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नेमून देईल अशा दिनांकास अंमलात येईल.
भारतीय वन अधिनियम, 1927 मध्ये सुधारणा
2. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “मुख्य अधिनियम” असा करण्यात आला आहे) हा, महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना त्याच्या कलम 26 मधील,----
(क) पोट-कलम (1) मध्ये,---
(एक) “दोन हजार रुपयांपर्यंत” या मजकुराऐवजी “पाच हजार रुपयांपर्यंत” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
(दोन) पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल :----
“परंतु, वनविषयक अपराध हा सूर्यास्तानंतर सूर्योदयापूर्वी, किंवा कायदेशीर प्राधिकरणाला प्रतिकार करण्याच्या तयारीने केलेला असेल, किंवा कोणत्याही वनविषयक अपराधाकरिता अपराध्याला यापूर्वी सिद्धापराधी ठरविण्यात आले असेल त्या बाबतीत, अशा प्रकरणांमध्ये शिक्षा ही या पोट-कलमामध्ये नमूद केलेल्या शिक्षेच्या दुप्पट इतकी असू शकेल.”;
(ख) पोट-कलम (1) नंतर, पुढील पोट-कलम समाविष्ट करण्यात येईल :----
“(1-क)
(क) वन अधिकाऱ्यास, जी व्यक्ती राखीव वनामध्ये अप्रवेश करील किंवा गुराढोरांना चारवील, किंवा गुराढोरांना अप्रवेश करू देईल, किंवा लागवडीसाठी किंवा अन्य कोणत्याही प्रयोजनार्थ अशा जमिनीची नांगरट करील किंवा झुडपांची तोड करील अशा कोणत्याही व्यक्तीला अशा राखीव वनामधून किंवा राखीव वनातील कोणत्याही जमिनीवरून, निष्कासित करता येईल आणि त्यास, अशा जमिनीवर अशा व्यक्तीने उभारलेली कोणतीही इमारत किंवा केलेले बांधकाम पाडून टाकता येईल.
(ख) राखीव वनामधील कोणत्याही जमिनीवरील कृषी किंवा उभी पिके किंवा कोणत्याही व्यक्तीने तीवर उभारलेली कोणतीही इमारत किंवा केलेले कोणतेही बांधकाम हे, विभागीय वन अधिकाऱ्याच्या आदेशाद्वारे सरकारजमा करण्यास पात्र असेल.
(ग) पोट-कलम (1-क) अन्वये कोणतीही शिक्षा दिलेली असली तरी, या पोट-कलमाच्या तरतुदी परिणामकारक असतील :
परंतु, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम, 2006 अन्वये वनवासी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी यांना प्रदान केलेले वन हक्क आणि पंचायतींच्या तरतुदी (अनुसूचित क्षेत्रांना लागू करणे) अधिनियम, 1996 अन्वये गौण वनउत्पादनावर असलेला ग्रामसभेचा मालकी हक्क यावर वरील पोट-कलमातील कोणत्याही गोष्टीचा प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.”;
(ग) पोट-कलम (4) ऐवजी, पुढील पोट-कलमे दाखल करण्यात येतील,---
“(4) जी कोणी, पोट-कलम (1-क) अन्वये लोकसेवकांना अथवा त्यांच्या वतीने कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे शासकीय कर्तव्य पार पाडण्यास प्रतिकार करील किंवा त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी दुःखापत करील अशा कोणत्याही व्यक्तीस, दोषसिद्ध झाल्यावर, एका वर्षापेक्षा कमी नसेल परंतु सहा वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची व तसेच एक हजार रुपयांपेक्षा कमी असणार नाही इतक्या द्रव्यदंडाची शिक्षा करण्यात येईल.
(5) पोट-कलम (1-क) द्वारे, तरतूद केलेल्या कोणत्याही प्रकरणात दिवाणी न्यायालयाला कोणतीही अधिकारिता राहणार नाही.”.
कलम 33 ची सुधारणा
3. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 33 मधील पोट-कलम (1) मध्ये “दोन हजार रुपयांपर्यंत” या मजकुराऐवजी “पाच हजार रुपयांपर्यंत” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
कलम 42 ची सुधारणा
4. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 42 मधील पोट-कलम (1) मध्ये, “दोन हजार रुपयांपर्यंत” या मजकुराऐवजी “पाच हजार रुपयांपर्यंत” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
कलम 52 ची सुधारणा
5. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 52 मध्ये,----
(क) पोट-कलम (1-क) वगळण्यात येईल ;
(ख) समास टिपेमधील “आणि समपहरण” हा मजकूर वगळण्यात येईल.
कलम 55 ची सुधारणा
6. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 55 मध्ये,----
(क) पोट-कलम (1) मध्ये, “सिद्धापराध ठरविणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे समपहत होण्यास पात्र होतील” या मजकुराऐवजी “सरकारजमा होण्यास पात्र होतील” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(ख) पोट-कलम (2) मध्ये, “समपहत” या शब्दाऐवजी “सरकारजमा” हा शब्द दाखल करण्यात येईल ;
(ग) समास टिपेमध्ये, “समपहत केली जाण्यास” या मजकुराऐवजी “सरकारजमा करण्यास” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
कलम 56 ची सुधारणा
7. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 56 मध्ये, “समपहत करण्यात आलेले” या मजकुराऐवजी “सरकारजमा करण्यात आलेले” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
कलम 57 ची सुधारणा
8. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 57 मध्ये, “समपहत करण्याचा” या मजकुराऐवजी “सरकारजमा करण्याचा” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
कलम 60 ची सुधारणा
9. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 60 मध्ये, “समपहत करण्यासंबंधीचा” या मजकुराऐवजी “सरकारजमा करण्यासंबंधीचा” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
कलम 61-अ ची सुधारणा
10. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 61-अ मध्ये,---
(क) पोट-कलम (3) ऐवजी पुढील पोट-कलम दाखल करण्यात येईल :---
“(3) कलम 52 च्या पोट-कलम (1) अन्वये, राज्य शासनाची मालमत्ता असलेले कोणतेही इमारती लाकूड, चंदनी लाकूड, जळाऊ लाकूड, कोळसा किंवा अन्य कोणतेही अधिसूचित वनउत्पादन जप्त केले असेल किंवा असे कोणतेही वनउत्पादन पोट-कलम (1) अन्वये कोणत्याही प्राधिकृत अधिकाऱ्यासमोर सादर केले असेल आणि अशा वनउत्पादनाच्या संबंधात वनविषयक अपराध घडला असल्याबद्दल त्या अधिकाऱ्याची खात्री पटेल त्या बाबतीत, असा अपराध घडल्याबद्दल खटला दाखल केलेला असला किंवा नसला तरी, तो प्राधिकृत अधिकारी, अशाप्रकारे जप्त केलेल्या वनउत्पादनाचा वन अधिकाऱ्याने ताबा घेण्याचा आदेश देईल, आणि तो अपराध करताना वापरलेली सर्व हत्यारे, नावे, वाहने व गुरेढोरे सरकारजमा करण्याचा त्याला आदेश देता येईल.”;
(ख) पोट-कलम (4) मध्ये,---
(एक) खंड (क) ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :---
“(क) पोट-कलम (3) अन्वये, सरकारजमा करण्याबाबतचा आदेश दिल्यानंतर, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने तसे करणे आवश्यक आहे असे प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे मत होईल त्या बाबतीत, त्यास सरकारजमा करण्यात आलेली सर्व हत्यारे, नावे, वाहने व गुरेढोरे यांची विक्री करण्याचा आदेश देता येईल.”;
(दोन) खंड (ख) मध्ये,---
(1) “मालमत्ता किंवा” हा मजकूर वगळण्यात येईल ;
(2) “लिलावाचा” या मजकुराऐवजी “विक्रीचा” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
कलम 61-ब ची सुधारणा
11. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 61-ब मध्ये,---
(क) पोट-कलम (1) मधील “कोणतेही इमारती लाकूड, चंदनी लाकूड, जळाऊ लाकूड, कोळसा किंवा अन्य कोणतेही अधिसूचित वन उत्पादन,” हा मजकूर वगळण्यात येईल :---
(ख) पोट-कलम (2) नंतर, पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल :---
“(3) अपराधीची अथवा कलम 52 च्या पोट-कलम (1) अन्वये जप्त केलेल्या कोणत्याही हत्याराची, नावाची, वाहनाची किंवा गुराढोरांची मालक अज्ञात असेल अथवा तो सापडत नसेल, आणि राज्य शासनाची मालमत्ता असे इमारती लाकूड, जळाऊ लाकूड, चंदनी लाकूड, कोळसा किंवा अन्य कोणतेही अधिसूचित वनउत्पादन याबाबत वनविषयक अपराध करताना या गोष्टींचा वापर करण्यात आला असल्याबद्दल प्राधिकृत अधिकाऱ्याची खात्री पटली असेल, त्याबाबतीत, पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, प्राधिकृत अधिकाऱ्यास कलम 61-अ मध्ये समाविष्ट केलेल्या तरतुदींनुसार, आदेश काढता येईल :
परंतु, अशी मालमत्ता जप्त केल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत अथवा त्याबाबत कोणताही हक्काचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय असा कोणताही आदेश काढण्यात येणार नाही.”.
कलम 61-क ऐवजी नवीन कलम
12. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 61-क ऐवजी पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :---
“61-क. कोणतीही मालमत्ता सरकारजमा करण्यासाठी कलम 61-अ किंवा कलम 61-ग अन्वये आदेश काढण्यात आला असेल, आणि अशा आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी कलम 61-घ मध्ये तरतूद केलेल्या मुदतीचा कालावधी संपूर्ण संपुष्टात आला असेल, आणि असे कोणतेही अपील दाखल करण्यात आले नसेल तेव्हा किंवा असे अपील दाखल करण्यात आल्यावर, अपील न्यायालयाने, असा संपूर्ण मालमत्तेच्या किंवा तिच्या भागाच्या संबंधात, असा आदेश कायम केला असेल तेव्हा, अशी मालमत्ता किंवा तिचा असा भाग, किंवा जर ती मालमत्ता, कलम 58 अन्वये किंवा, यथास्थिती, कलम 61-अ च्या पोट-कलम (4) च्या खंड (क) अन्वये विकण्यात आली असेल तर, तिच्या विक्रीचे उत्पन्न सर्व भारांपासून मुक्त, राज्य शासनाकडे निहित होईल.”.
कलम 61-ड ची सुधारणा
13. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 61-ड मध्ये “गुन्हा” या मजकुराऐवजी “वनविषयक अपराध” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
कलम 62 ची सुधारणा
14. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 62 मधील पोट-कलम (1) मध्ये “किंवा समपहत” हा मजकूर वगळण्यात येईल.
कलम 65-अ ची सुधारणा
15. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 65-अ मधील खंड (ख) मध्ये, “कलम 26, पोट-कलम (1) चे खंड (क), (ख), (ग), (छ), (ज) आणि (झ)” या मजकुराऐवजी “कलम 26, पोट-कलम (1) चे खंड (क), (ख), (ग), (छ), (ज) आणि (झ), आणि पोट-कलम (4)” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
कलम 66-अ ची नवीन तरतूद
16. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 66 नंतर पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल :---
“66-अ. जी व्यक्ती, कोणत्याही वनविषयक अपराध करण्यास अप्रेरणा देईल ती व्यक्ती, जर अप्रेरणा दिलेला अपराध हा, अप्रेरणेचा परिणाम म्हणून घडलेला असेल तर, अशा अपराधासाठी ज्या शिक्षेची तरतूद केली असेल ती शिक्षा होण्यास पात्र असेल.”.
कलम 67 ची सुधारणा
17. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 67 मध्ये “दोन हजार रुपये” या मजकुराऐवजी “पाच हजार रुपये” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
कलम 68 ची सुधारणा
18. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 68 मध्ये,---
(क) पोट-कलम (1) मधील,---
(1) खंड (अ) मध्ये, “कलम 62 किंवा कलम 63” या मजकुरापूर्वी “कलम 26 चे पोट-कलम (4) किंवा” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ;
(2) “स्वविवेकानुसार, पैशाची रक्कम घेण्याचा किंवा अशी पैशाची रक्कम देण्याबद्दल लेखी कबुलायतपत्र घेण्याचा” या मजकुराऐवजी “अशी पैशाची रक्कम देण्याचा” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
(2) खंड (ब) मधील, “स्वविवेकानुसार त्या मालमत्तेची अशा अधिकाऱ्याने नेमून दिलेली किंमत दिल्यावर किंवा ती किंमत देण्याबद्दल त्याजकडून लेखी कबुलायतपत्र घेतल्यावर” या मजकुराऐवजी “त्या मालमत्तेची अशा अधिकाऱ्याने नेमून दिलेली किंमत दिल्यावर” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
(ख) पोट-कलम (2) मधील,
“अशा अधिकाऱ्यास दिल्यावर किंवा देण्याबद्दल कबुलायतपत्र लिहून दिल्यावर” या मजकुराऐवजी “अशा अधिकाऱ्यास दिल्यावर” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
(ग) पोट-कलम (3) मधील,
“पाचशे रुपयांपेक्षा” या मजकुराऐवजी “पाच हजार रुपयांपेक्षा” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
कलम 71 ची सुधारणा
19. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 71 मध्ये,---
(क) “दहा रुपये” या मजकुराऐवजी “दोनशे रुपये” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(ख) “दोन रुपये” या मजकुराऐवजी “दोनशे रुपये” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(ग) “एक रुपया” या मजकुराऐवजी “दोनशे रुपये” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ;
(घ) “आठ आणे” या मजकुराऐवजी “शंभर रुपये” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
कलम 82 ची सुधारणा
20. मुख्य अधिनियमाच्या कलम 82 मधील “किंवा कलम 68 अन्वये देण्याचे कबूल केलेल्या नुकसानभरपाईबाबत किंवा मालमत्तेच्या किंमतीबाबत” हा मजकूर वगळण्यात येईल.
स्रोत : महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार, दिनांक 2 जून 2015, सन 2015 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 21.
0 Comments