विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे पुनर्गठन – महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय”

 शासकीय पारदर्शकतेसाठी विभागीय भ्रष्टाचार समितीचे नव्याने गठन”

दि. 19.11.2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाद्वारे विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. शासन परिपत्रक क्र. भ्रनिस-1825/प्र.क्र.70/विचौ-2 (11-अ) यांच्या माध्यमातून ही सुधारणा औपचारिकपणे अधिसूचित झाली आहे.

वाचावे : संशयास्पद सचोटी असलेल्या अधिकारी यांची यादी तयार करणे बाबत . शासन निर्णय 

शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा प्रभावी पाठपुरावा करण्यासाठी विभागीय, जिल्हा आणि तालुका स्तरांवर भ्रष्टाचार निर्मूलन समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने 04.02.2011 रोजी घेतला होता. यानुसार समित्यांची रचना व कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर महसूल व वन विभागाच्या 09.04.2025 च्या निर्णयाद्वारे महसूल प्रशासनाशी संबंधित विविध समित्यांचे एकत्रीकरण, रचना बदल आणि कार्यपद्धती सुसुत्र करण्यासाठी सहा अभ्यास समित्या गठीत करण्यात आल्या.

वाचावे : वन विभागातील भ्रष्टाचार प्रकरणा बाबत परिपत्रक 

छत्रपती संभाजीनगर विभागाच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत अभ्यास समिती क्र. 1 ने 09.07.2025 रोजी आपल्या शिफारशी सादर केल्या. या शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची रचना नव्याने निश्चित करण्यात आली आहे.

समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने विभागस्तरावरील विभागीय भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती खालील प्रमाणे पुनर्गठीत करण्यात येत आहे -

१) विभागीय आयुक्त - अध्यक्ष

२) पोलीस उप महानिरीक्षक / पोलीस आयुक्त - सदस्य

३) अपर विभागीय आयुक्त (महसूल) - सदस्य

४) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग

५) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

६) अधीक्षक, कृषी अधिकारी

७) मुख्य वनरक्षक

८) सह निबंधक, सहकारी संस्था

९) अशासकीय सदस्य (किमान ५ व कमाल १०)

१०) पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग - सदस्य सचिव

अशासकीय सदस्यांची निवड, बैठका, अधिकार व कार्यकक्षा याबाबतची सर्व तरतुदी मात्र 04.02.2011 च्या मूळ शासन परिपत्रकानुसारच लागू राहतील.

हे परिपत्रक शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून संकेतांक 202511191104174107 असा देण्यात आला आहे. डिजीटल स्वाक्षरीसह जारी झालेल्या या आदेशाद्वारे शासनाने पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि प्रभावी प्रशासनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

Q1: विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती म्हणजे काय?

विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती ही शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध येणाऱ्या तक्रारींचा पाठपुरावा करून भ्रष्टाचाराविरोधात प्रभावी कारवाई करण्यासाठी स्थापन केलेली प्रादेशिक स्तरावरील समिती आहे.

Q2: विभागीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या नवीन रचनेत कोणते सदस्य असतील?

नवीन पुनर्गठित समितीत विभागीय आयुक्त अध्यक्ष, पोलिस अधिकारी, महसूल अधिकारी, जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंते, कृषी, वन विभाग तसेच ५ ते १० अशासकीय सदस्यांचा समावेश असेल, आणि समिती सचिव म्हणून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस अधीक्षक असतील.

Q3: भ्रष्टाचाराची तक्रार या समितीकडे कशी करता येते?

नागरिकांना भ्रष्टाचाराशी संबंधित माहिती किंवा तक्रारी संबंधित विभागीय कार्यालयामार्फत, अधिकृत ईमेल/पत्राद्वारे किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या संपर्क माध्यमांद्वारे सादर करता येतात; त्यावर समिती नियमानुसार पुढील कार्यवाही करते.