पदोन्नती नाकारल्यास काय परिणाम होतात? महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय
पदोन्नती नाकारल्यामुळे उद्भवणारे परिणाम व त्याबाबत अंमलबजावणीची कार्यवाही यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. एखाद्या शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची पदोन्नतीसाठी निवड झाल्यानंतर त्याने पदोन्नतीचे पद स्वीकारण्यास नकार दिल्यास त्याचे नाव पुढील निवडसूचीत कधी विचारात घ्यायचे, पदोन्नतीतील ज्येष्ठता कशी ठरवायची आणि आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत मिळालेले लाभ असल्यास त्याबाबत काय कार्यवाही करायची, याबाबत या शासन निर्णयात स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शासन निर्णयाची माहिती
पदोन्नती नाकारल्यास काय होते?
शासकीय सेवेत एखाद्या कर्मचाऱ्याची वरच्या संवर्गातील पदोन्नतीसाठी निवड झाल्यानंत शासकीय सेवेत एखाद्या कर्मचाऱ्याची वरच्या संवर्गातील पदोन्नतीसाठी निवड झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याने पदोन्नतीचे पद स्वीकारण्यास नकार दिल्यास त्याचे नाव पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या निवडयादीतून काढून टाकण्याची तरतूद आहे. र संबंधित कर्मचाऱ्याने पदोन्नतीचे पद स्वीकारण्यास नकार दिल्यास त्याचे नाव पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या निवडयादीतून काढून टाकण्याची तरतूद आहे.
तसेच, संबंधित कर्मचाऱ्याला पुढील काही वर्षांच्या निवडसूचीत पदोन्नतीसाठी विचारात घेतले जात नाही. या संदर्भात शासनाने विविध परिस्थितीनुसार स्वतंत्र नियम निश्चित केले आहेत.
पदोन्नती नाकारल्यास लागू होणारे प्रमुख नियम
1. पदोन्नती नाकारल्यास पुढील निवडसूचीतून नाव वगळणे
वरच्या संवर्गातील पदोन्नतीसाठी निवड झाल्यानंतर किंवा त्यापूर्वी एखाद्या कर्मचाऱ्याने पदोन्नतीचे पद स्वीकारण्यास नकार दिल्यास, त्याचे नाव पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या निवडयादीतून काढून टाकण्यात यावे.
त्यानंतर पुढील दोन वर्षांच्या निवडसूचीत संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षी तयार होणाऱ्या निवडसूचीत त्याची पदोन्नतीसाठी पात्रता तपासण्यात यावी.
मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्याची गुणवत्ता आणि पात्रता लक्षात घेऊन तो पात्र असल्यास त्याचा नियमित निवडसूचीत समावेश करण्यात यावा.
2. कायमस्वरूपी पदोन्नती नाकारणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा पुढील निवडसूचीत विचार नाही
ज्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने कायमस्वरूपी पदोन्नती नाकारलेली आहे, त्याचा पुढील कोणत्याही निवडसूचीत पदोन्नतीसाठी विचार करण्यात येऊ नये.
म्हणजेच पदोन्नती कायमस्वरूपी नाकारल्यास भविष्यातील पदोन्नतीच्या संधीवर त्याचा परिणाम होतो.
3. पुन्हा पदोन्नती नाकारल्यास पुढील दोन वर्षे विचार नाही
एखाद्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने पहिल्यांदा पदोन्नती नाकारल्यानंतर तीन वर्षांनी त्याचा पुन्हा निवडसूचीत विचार करण्यात आला आणि तो पदोन्नतीसाठी पात्र ठरला, परंतु त्याने पुन्हा पदोन्नती स्वीकारण्यास नकार दिला, तर त्या निवडसूचीत तसेच त्यानंतरच्या पुढील दोन वर्षांच्या निवडसूचीत त्याचा विचार करण्यात येणार नाही.
यानंतर पुन्हा प्रत्येक वेळी याच पद्धतीने कार्यवाही करण्यात यावी.
4. निवडसूची तयार न झाल्यास तिसऱ्या वर्षी विचार
काही कारणामुळे एखाद्या संवर्गाची निवडसूची पुढील दोन वर्षांत तयार झाली नाही आणि तिसऱ्या वर्षी निवडसूची तयार करण्यात आली, तर पहिल्या वेळी पदोन्नती नाकारलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा त्या तिसऱ्या वर्षी होणाऱ्या निवडसूचीत पदोन्नतीसाठी विचार करण्यात यावा.
उदाहरण: सन 2015 च्या निवडसूचीत एखाद्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने पदोन्नती नाकारली आणि सन 2016 व 2017 मध्ये निवडसूची तयार झाली नाही, तर सन 2018 मध्ये निवडसूची तयार झाल्यास त्या निवडसूचीत संबंधित कर्मचाऱ्याचा विचार करण्यात यावा.
5. पदोन्नती नाकारण्याचा अर्ज वेळेत प्राप्त झाल्यास
पदोन्नती नाकारणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा पदोन्नती नाकारण्यासंदर्भातील अर्ज विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या दिनांकापूर्वी प्राप्त झाला असल्यास किंवा पदोन्नतीचा आदेश निर्गमित केल्यानंतर असा अर्ज प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेण्यात यावा.
अशा परिस्थितीत संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचे नाव निवडसूचीतून वगळण्यात यावे.
6. पदोन्नती नाकारल्यानंतर ज्येष्ठता कशी ठरते?
वरच्या पदावर पदोन्नतीसाठी निवड झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याने पदोन्नतीचे पद स्वीकारण्यास नकार दिल्यास, त्याची वरच्या पदावरील सेवाज्येष्ठता ही प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झालेल्या दिनांकापासून विचारात घेतली जाईल.
म्हणजेच केवळ निवडसूचीत नाव आले म्हणून वरच्या पदावरील ज्येष्ठता मिळणार नाही. प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्याची तारीख महत्त्वाची राहील.
7. पदोन्नती नाकारल्यास काल्पनिक दिनांकाचा लाभ मिळणार नाही
ज्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची पदोन्नतीसाठी निवड झाली होती, परंतु त्याने पदोन्नती स्वीकारली नाही, त्याला त्या निवडसूचीत किंवा त्यानंतरच्या दोन निवडसूचीत निवड झालेल्या अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीचा मानिव/काल्पनिक दिनांक (Notional Date) मिळणार नाही.
यामुळे पदोन्नती नाकारल्याचा परिणाम पुढील सेवाज्येष्ठता आणि पदोन्नतीच्या बाबींवर होऊ शकतो.
8. आश्वासित प्रगती योजनेतील लाभाची वसुली
पदोन्नती नाकारलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला आश्वासित प्रगती योजना अंतर्गत काही आर्थिक किंवा इतर लाभ देण्यात आले असल्यास, ते लाभ काढून घेण्याबाबत वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
त्यामुळे पदोन्नती नाकारण्यापूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्याला आश्वासित प्रगती योजनेतून मिळालेले लाभ आहेत का, याची तपासणी करणे महत्त्वाचे ठरते.
9. पदोन्नतीचे पद रिक्त झाल्यास पुढील पात्र कर्मचाऱ्याचा विचार
पदोन्नती नाकारल्यामुळे एखादे पद रिक्त झाले किंवा रिक्त होणार असेल, तर संबंधित संवर्गातील प्रवर्गानुसार आणि ज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या कनिष्ठ अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा निवडसूचीत समावेश करण्यात यावा.
यामुळे पदोन्नती नाकारल्यामुळे निर्माण झालेल्या रिक्त पदावर पुढील पात्र कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीची संधी उपलब्ध होऊ शकते.
10. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी
हा शासन निर्णय सन 2016-2017 या निवडसूची वर्षापासून तयार करण्यात येणाऱ्या निवडसूचीत लागू राहील. यामध्ये तदर्थ पदोन्नतीसूची तसेच नियमित निवडसूची यांचा समावेश आहे.
11. सर्व मंत्रालयीन विभागांना आदेश लागू
सदर शासन निर्णय सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणून त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पदोन्नती नाकारण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी काय लक्षात घ्यावे?
शासकीय सेवेत पदोन्नती ही केवळ उच्च पदावर जाण्याची संधी नसून त्याचा परिणाम सेवाज्येष्ठता, पुढील पदोन्नती, निवडसूचीतील पात्रता आणि काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक लाभांवरही होऊ शकतो.
त्यामुळे पदोन्नती स्वीकारण्यास नकार देण्यापूर्वी संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने त्याचे भविष्यातील सेवाविषयक परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः पदोन्नती कायमस्वरूपी नाकारली आहे की विशिष्ट कारणामुळे नाकारली आहे, यानुसार पुढील कार्यवाही वेगळी असू शकते.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या 12.09.2016 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नती नाकारणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या पुढील निवडसूचीत विचार करण्यावर मर्यादा येतात. पहिल्यांदा पदोन्नती नाकारल्यास पुढील दोन वर्षांच्या निवडसूचीत विचार न करता तिसऱ्या वर्षी पात्रतेनुसार विचार करण्याची तरतूद आहे. पुन्हा पदोन्नती नाकारल्यास त्याचप्रमाणे पुढील निवडसूचीतून वगळण्याची कार्यवाही केली जाते.
याशिवाय पदोन्नती नाकारल्यामुळे मिळणाऱ्या सेवाज्येष्ठतेच्या लाभांवर, काल्पनिक पदोन्नती दिनांकावर तसेच आश्वासित प्रगती योजनेतील लाभांवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पदोन्नती नाकारणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदी काळजीपूर्वक समजून घेणे आवश्यक आहे.
पदोन्नती नाकारल्यास काय होते, पदोन्नती नाकारण्याचे परिणाम, पदोन्नती नाकारल्यास पुढील पदोन्नती, महाराष्ट्र शासन पदोन्नती नियम, पदोन्नती निवडसूची, सेवाज्येष्ठता नियम, पदोन्नती शासन निर्णय 2016, पदोन्नती नकार शासन निर्णय, सरकारी कर्मचारी पदोन्नती नियम, Maharashtra Government Promotion Rules, Promotion Refusal Government Resolution



0 Comments