भ्रष्टाचार प्रकरणात अयोग्य मंजुरी, तरी दुसरा खटला कायदेशीर – बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय "

 सार्वजनिक सेवकाविरोधात नव्याने भ्रष्टाचाराचा खटला चालवण्याचा मार्ग खुला – बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, जर भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात एखाद्या अधिकाऱ्याविरोधात दिलेली मंजुरी (sanction) अयोग्य अधिकाऱ्याने दिली असेल, तर संपूर्ण खटला वैध धरला जाऊ शकत नाही. मात्र, योग्य अधिकार्‍याकडून नवीन मंजुरी मिळाल्यास दुसऱ्यांदा खटला चालवण्यास कायद्यात कोणतीही बंदी नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

---

📌 प्रकरणाची पार्श्वभूमी

संजय महादेव इंगळे हे बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथे तालाठी पदावर कार्यरत असताना त्यांनी एका नागरिकाकडून जमीन फेरफारासाठी ₹2,000 लाचेची मागणी केल्याचा आरोप होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) ने सापळा रचून त्यांना रंगेहाथ पकडले होते.

या प्रकरणात तपास पूर्ण करून विशेष न्यायालयात (ACB कोर्ट) आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. मात्र, नंतर असे लक्षात आले की संजय इंगळे यांच्याविरुद्ध दिलेली खटला चालवण्याची मंजुरी ही Sub-Divisional Officer ने दिली होती, जो नियुक्ती अथवा बडतर्फ करण्याचा अधिकार नसलेला अधिकारी होता.

---

⚖️ विशेष न्यायालयाचा निर्णय

29.12.2022 रोजी विशेष न्यायालयाने मंजुरी वैध नसल्यामुळे आरोपीला दोषमुक्त (discharge) केलं. मात्र, राज्य सरकारने हा निर्णय आव्हान देत फौजदारी रिट याचिका क्र.283/2023 दाखल केली.

---

🏛️ उच्च न्यायालयाचा विचार

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फळके यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केलं की:

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (PC Act), कलम 19(1) नुसार कोर्ट फक्त वैध मंजुरी मिळाल्यावरच खटल्यावर सुनावणी सुरू करू शकते.

जर मंजुरी दिलेला अधिकारी (SDO) नियुक्ती अथवा सेवा समाप्तीचा अधिकार नसलेला असेल, तर मंजुरी अवैध ठरते, व खटला “null and void” मानला जातो.

तरीसुद्धा, जर नंतर योग्य अधिकारी (उदा. जिल्हाधिकारी) कडून नवीन वैध मंजुरी मिळते, तर त्या अधिकाऱ्याविरोधात पुन्हा खटला चालवणे पूर्णतः वैध आणि कायदेशीर आहे.

---

⚠️ न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे

भ्रष्टाचारासारखा गंभीर आरोप असलेल्या प्रकरणात फक्त मंजुरीतील तांत्रिक त्रुटींमुळे खटला पूर्णतः बंद करणे समाजात चुकीचा संदेश देणारे ठरते.
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अनेक खटल्यांमध्ये असे ठरवले आहे की वैध मंजुरीशिवाय घेतलेली खटल्याची दखल ही बेकायदेशीर ठरते, मात्र दुसरी मंजुरी मिळाल्यास नव्याने खटला सुरू होऊ शकतो.

---

✅ अंतिम निकाल

विशेष न्यायालयाचा दोषमुक्तीचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.
राज्य सरकारला योग्य अधिकाऱ्याची वैध मंजुरी घेऊन नव्याने खटला चालवण्याची परवानगी देण्यात आली.
दुसरा खटला चालविण्यास कायद्याने मनाई नाही, असं स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका अंशतः मंजूर केली.
---
हा निर्णय भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, त्यात न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की न्यायिक प्रक्रिया केवळ तांत्रिक त्रुटींवर आधारित नाकारता येत नाही, तर योग्य प्रक्रियेतून नवा खटला चालवता येऊ शकतो.

---

📌 FAQ: सरकारी कर्मचाऱ्यावरील भ्रष्टाचार खटल्यातील वैध मंजुरी आणि दुसरी वेळची सुनावणी – जाणून घ्या महत्त्वाचे मुद्दे

-1️⃣ प्रश्न: सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा खटला चालवण्यासाठी मंजुरी आवश्यक आहे का?

उत्तर:
हो. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 19(1) नुसार, कोणत्याही सार्वजनिक सेवकाविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी पूर्व मान्य मंजुरी (Valid Sanction) आवश्यक आहे. मंजुरीशिवाय खटल्याची दखल घेता येत नाही.

---

2️⃣ प्रश्न: अयोग्य अधिकारी मंजुरी दिल्यास काय परिणाम होतो?

उत्तर:
जर मंजुरी नियुक्ती अथवा सेवेतून वगळण्याचा अधिकार नसलेल्या अधिकाऱ्याने दिली असेल (उदा. SDO), तर ती मंजुरी अवैध (Invalid) ठरते. अशा प्रकरणात खटला कायद्याने शून्य (Void ab initio) ठरतो.

---

3️⃣ प्रश्न: एकदा आरोपीला discharge दिला गेल्यास, त्याच्यावर पुन्हा खटला चालवता येतो का?

उत्तर:
हो. योग्य आणि वैध मंजुरी मिळाल्यानंतर, आरोपीविरुद्ध दुसऱ्यांदा खटला चालवणे कायदेशीररित्या मान्य आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि बॉम्बे हायकोर्टाच्या निर्णयांनुसार हे मान्य करण्यात आलं आहे.

---

4️⃣ प्रश्न: Discharge व Acquittal मध्ये काय फरक आहे?

उत्तर:
Discharge (दोषमुक्ती): खटल्याच्या सुरुवातीलाच, पुरावा किंवा तांत्रिक चुका लक्षात घेऊन आरोपीला मुक्त करणं.
Acquittal (निर्दोष मुक्तता): खटल्याच्या अखेरीस, पुरावा पूर्ण ऐकून आरोपी निर्दोष असल्याचा निर्णय.

---

5️⃣ प्रश्न: दुसऱ्यांदा खटला चालविण्यास कायदा विरोध करतो का?

उत्तर:
नाही. जर पहिल्या वेळी मंजुरी अवैध ठरली असेल, तर संपूर्ण खटला अमान्य (invalid) मानला जातो. त्यामुळे दुसऱ्यांदा वैध मंजुरीनंतर खटला चालविण्यास कायद्यात कोणतीही अडचण नाही.

---

6️⃣ प्रश्न: सरकारी कर्मचाऱ्याच्या दृष्टीने या निर्णयाचा अर्थ काय?

उत्तर:
हा निर्णय स्पष्ट करतो की न्यायालय फक्त आरोपांवरून निर्णय घेत नाही, तर मंजुरी प्रक्रियेत झालेली चूक लक्षात घेऊन संरक्षण देते. कर्मचाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची दुसरी संधी कायद्यानं दिलेली आहे.

---

7️⃣ प्रश्न: सामान्य जनतेसाठी या निर्णयाचं महत्त्व काय?

उत्तर:
हा निर्णय सांगतो की भ्रष्टाचार प्रकरणं गंभीर असली तरी प्रक्रियेतील कायदेशीर पारदर्शकता राखणे आवश्यक आहे. कोणतीही कारवाई फक्त कायद्यातील अटी पूर्ण करूनच केली जावी, हा संदेश स्पष्टपणे देतो.

भ्रष्टाचार खटला, Prevention of Corruption Act Marathi, valid sanction meaning, discharge vs acquittal, Bombay High Court corruption case, government employee trial, section 19(1) pc act in marathi