केंद्र सरकारच्या परवानगी शिवाय वनजमिनीवर शेती करता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सहकारी संस्थेला शेतीसाठी वनजमीन देता येते का? न्यायालयाचा स्पष्ट दृष्टिकोन

Civil Appeal No(s). 3661 of 2011

State of Karnataka & Ors.

Appellant(s)

Versus

Gandhi Jeevan Collective Farming Co-operative Society Limited

Respondent(s)

 प्रस्तावना

वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 लागू झाल्यानंतर भारतात वनजमिनींच्या वापराबाबत कठोर कायदेशीर चौकट अस्तित्वात आली आहे. वनजमिनीवर शेती किंवा अन्य गैर-वन वापर करण्यासंबंधी प्रश्न वारंवार न्यायालयांपुढे येत असून, अशा प्रकरणांत कायदा, पर्यावरण आणि प्रशासन यांचा समतोल साधणे आवश्यक ठरते.

कर्नाटक राज्य आणि एका सहकारी संस्थेमधील दीर्घकालीन वादातून उद्भवलेल्या या प्रकरणात, वनजमिनीवर शेतीसाठी दिलेल्या भाडेपट्ट्याची वैधता, शासनाची भूमिका, तसेच वनसंरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी या मूलभूत मुद्द्यांवर Supreme Court of India यांना सविस्तर विचार करावा लागला.

हा ब्लॉग या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाची भूमिका, समोरच्या पक्षाचे म्हणणे, न्यायालयाचे निरीक्षण आणि कायदेशीर तत्त्वे यांचा क्रमशः आढावा घेतो.

-------- 

वाचावे : मानव व वन्यजीव संघर्ष आता नैसर्गिक आपत्ती मानण्यात यावी - सर्वोच न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय 

---------

अर्जदार (राज्य शासन कर्नाटक ) यांची भूमिका,  व न्यायालयातील मागणी

या प्रकरणात अर्जदार म्हणून कर्नाटक राज्य शासनाने भूमिका घेतली आहे. राज्य शासन हे वनसंपत्तीचे कायदेशीर संरक्षक (Custodian / Trustee) असून, वनक्षेत्रांचे जतन व संवर्धन करणे ही त्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. मात्र, भूतकाळात शासनाकडून झालेल्या एका चुकीच्या प्रशासकीय निर्णयामुळे या जबाबदारीवर गंभीर परिणाम झाला.

सन 17.03.1973 आणि 30.06.1976 रोजी शासनाने सुमारे 134 एकर 6 गुंठे वनजमीन शेतीसाठी भाडेपट्ट्याने एका सहकारी संस्थेला दिली. हा भाडेपट्टा 10 वर्षांसाठी होता. प्रत्यक्षात, या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाली, नैसर्गिक वनस्पती नष्ट झाली आणि संपूर्ण क्षेत्र शेतीमध्ये रूपांतरित झाले. ही बाब वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 च्या मूलभूत तत्त्वांनाच विरोधी होती.

--------

वाचावे : Deemed Forest संकल्पना कायद्यात नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय 

--------

राज्य शासनाने न्यायालयासमोर स्पष्टपणे मांडले की –

संबंधित जमीन ही नोंदणीकृत वनजमीन आहे,

वनजमिनीवर शेती करणे हे कायद्यानुसार Non-Forest Purpose ठरते,

अशा वापरासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असून ती कधीही घेतलेली नाही,

त्यामुळे मूळ भाडेपट्टा हा सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर (Void ab initio) आहे.

भाडेपट्टा संपल्यानंतर शासनाने त्याची मुदतवाढ नाकारली. त्यानंतरही सहकारी संस्थेने विविध न्यायालयांतून संरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. नागरी न्यायालयाने दिलेले संरक्षण हे केवळ “कायद्यानुसार बेदखल करेपर्यंत” मर्यादित स्वरूपाचे होते. याचा अर्थ असा होत नाही की त्या संस्थेला वनजमिनीवर कायमस्वरूपी किंवा कायदेशीर हक्क प्राप्त झाला.

राज्य शासनाचा मुख्य आक्षेप असा होता की, उच्च न्यायालयाने सहकारी संस्थेला केंद्र सरकारकडे अर्ज सादर करण्याची संधी दिली. शासनाच्या मते,

ही संधी देणे म्हणजे मुळातच बेकायदेशीर असलेल्या भाडेपट्ट्याला अप्रत्यक्ष वैधता देण्याचा प्रयत्न होता. एकदा भाडेपट्टा कायद्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट झाले असताना, अशा जमिनीवर शेती सुरू ठेवण्यासाठी कोणताही अर्ज करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

वाचावे : वनहक्क दावा प्रलंबित असताना अतिक्रमण काढणे बेकायशीर आहे 

म्हणूनच राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयास विनंती केली की –

उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करावा,

सहकारी संस्थेला ( Gandhi Jeevan Collective Farming Co-operative Society Limited )  केंद्र सरकारकडे अर्ज सादर करण्याची दिलेली संधी कायद्याविरोधी ठरवावी,

वनविभागाने घेतलेला ताबा कायदेशीर व वैध घोषित करावा,

आणि वनजमिनीचे मूळ स्वरूप पुनर्संचयित करण्याचे आदेश द्यावेत.

सामनेवाला (सहकारी संस्था - Gandhi Jeevan Collective Farming Co-operative Society Limited )  यांचे म्हणणे

सहकारी संस्थेने असा युक्तिवाद केला की –

शासन आदेशानुसार त्यांना शेतीसाठी जमीन देण्यात आली होती,

त्यांनी अनेक वर्षे त्या जमिनीवर शेती करून आपली उपजीविका चालवली,

शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात श्रम व आर्थिक गुंतवणूक केली,

नागरी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना कायदेशीर बेदखलीपर्यंत संरक्षण मिळाले,

त्यामुळे केंद्र सरकारकडे अर्ज सादर करून परवानगी मागण्याची संधी मिळायला हवी.

त्यांचा मुख्य भर दीर्घकालीन ताबा, उपजीविका आणि मानवी सहानुभूती या मुद्द्यांवर होता.

न्यायालयाचे निरीक्षण 

सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणाचा विचार करताना Supreme Court of India च्या T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India या ऐतिहासिक प्रकरणातील तत्त्वांचा सविस्तर संदर्भ घेतला. या प्रकरणात न्यायालयाने “वन” या शब्दाची व्याख्या अत्यंत व्यापक अर्थाने स्पष्ट करून, देशभरातील वनसंरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक ठोस कायदेशीर चौकट निश्चित केली आहे.

T.N. Godavarman प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की,

“वन” ही संकल्पना केवळ महसूल नोंदींमध्ये ‘Forest’ म्हणून दर्शविलेल्या किंवा अधिसूचित (Notified) जंगलांपुरती मर्यादित नाही. ज्या जमिनीचे नैसर्गिक स्वरूप वनासारखे आहे, ज्या जमिनीवर नैसर्गिकरीत्या वाढलेली झाडे, वृक्ष, वनस्पती आणि जैवविविधता आढळते, अशा सर्व जमिनी ‘वन’ या संकल्पनेत मोडतात, मग त्या जमिनींची नोंद महसूल अभिलेखात कशीही असो.

न्यायालयाने “वन” या शब्दाचा अर्थ शब्दकोशातील (Dictionary Meaning) अर्थाने घ्यावा, असे स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ असा की,

जमीन पूर्वी शेतीसाठी वापरात आणली गेली असली,

ती जमीन एखाद्या व्यक्ती, संस्था किंवा सहकारी संस्थेला भाडेपट्ट्याने दिली गेली असली,

किंवा त्या जमिनीवर दीर्घकाळ मानवी ताबा राहिला असला,

तरीही तिचे मूळ वनस्वरूप (Forest Character) नष्ट होत नाही. अशा जमिनीवर करण्यात येणारा कोणताही शेती, बांधकाम किंवा अन्य वापर हा Forest (Conservation) Act, 1980 च्या अर्थाने ‘Non-Forest Purpose’ ठरतो.

न्यायालयाने पुढे असेही ठामपणे स्पष्ट केले की,

वनसंरक्षण अधिनियमाच्या कलम 2 अंतर्गत केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय वनजमिनीचा गैर-वन वापर करण्याचा अधिकार राज्य शासनालाही नाही, तसेच कोणत्याही न्यायालयाला किंवा प्रशासकीय प्राधिकरणाला असा वापर सुरू ठेवण्यासाठी किंवा त्यास संधी देण्यासाठी निर्देश देता येत नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की,

उच्च न्यायालयाने सहकारी संस्थेला केंद्र सरकारकडे अर्ज सादर करण्याची संधी देणे ही बाब, मुळातच बेकायदेशीर असलेल्या परिस्थितीला पुढे चालू ठेवण्यास अप्रत्यक्ष मान्यता देणारी आहे. एकदा जमीन वनस्वरूपाची असल्याचे स्पष्ट झाले आणि केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी अस्तित्वात नसताना, अशा जमिनीवर शेती सुरू ठेवण्याबाबत कोणताही अर्ज विचाराधीन घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

सर्वोच न्यायालयाच्या न्यायालयाच्या मते,

वनसंरक्षण हा केवळ प्रशासकीय निर्णयाचा विषय नसून तो पर्यावरणीय संतुलन, भावी पिढ्यांचे हक्क आणि सार्वजनिक हिताशी थेट संबंधित विषय आहे. त्यामुळे “सहानुभूती”, “दीर्घकालीन ताबा” किंवा “पूर्वीची शासकीय चूक” या कारणांवरून वनसंरक्षण कायद्याच्या तरतुदींशी तडजोड करता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेश

वरील सर्व बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील अंतिम आदेश दिले –

1. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यात आला.

2. सहकारी संस्थेला केंद्र सरकारकडे अर्ज सादर करण्याची दिलेली संधी कायद्याविरोधी ठरवण्यात आली.

3. कर्नाटक वनविभागाने 23.01.2007 रोजी घेतलेला वनजमिनीचा ताबा कायदेशीर व वैध घोषित करण्यात आला.

4. राज्य शासनाला आदेश देण्यात आला की –

संबंधित 134 एकर क्षेत्रावर स्थानिक (Indigenous) वृक्षप्रजातींची लागवड करून वन पुनर्संचयितीकरण करावे,

ही प्रक्रिया वनतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने पार पाडावी.

5. सदर काम 12 महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

6. अनुपालन अहवाल सादर करण्यासाठी प्रकरण 17.12.2026 रोजी सूचीबद्ध करण्यात आले.

State of Karnataka & Ors. … Appellant(s)
Versus
Gandhi Jeevan Collective Farming Co-operative Society Limited.. Responden
t(s)

न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत येथे पहावी 

❓ वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

1️⃣ वनजमिनीवर शेती करणे कायदेशीर आहे का?

नाही. वनजमिनीवर शेती करणे हे Forest (Conservation) Act, 1980 नुसार Non-Forest Purpose मानले जाते. केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय वनजमिनीचा असा वापर करणे बेकायदेशीर आहे. या प्रकरणात Supreme Court of India यांनी हे स्पष्ट केले आहे.

---

2️⃣ शासनानेच दिलेला भाडेपट्टा असल्यास तो वैध ठरतो का?

नाही. शासनाकडून भाडेपट्टा दिला असला तरी तो जर वनसंरक्षण अधिनियमाच्या तरतुदींना विरोधात असेल, तर तो सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीर (Void ab initio) ठरतो. चुकीचा शासकीय निर्णय कायदेशीर हक्क निर्माण करू शकत नाही.

---

3️⃣ TN Godavarman निर्णयानुसार “वन” म्हणजे नेमके काय?

TN Godavarman Thirumulpad v. Union of India या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की,

“वन” ही संकल्पना केवळ महसूल नोंदीपुरती मर्यादित नसून, ज्या जमिनीचे नैसर्गिक स्वरूप वनासारखे आहे, ती जमीन नोंदणीकृत असो वा नसो, वनसंरक्षण अधिनियमाच्या कक्षेत येते.

---

4️⃣ दीर्घकाळचा ताबा किंवा शेती केल्यामुळे वनजमिनीवर हक्क मिळतो का?

नाही. दीर्घकालीन ताबा, गुंतवणूक किंवा सहानुभूती या आधारावर वनजमिनीवर कोणताही कायदेशीर हक्क निर्माण होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, वनसंरक्षणाच्या बाबतीत अशा कारणांवर तडजोड करता येत नाही.

---

5️⃣ या निर्णयानंतर वनविभागाला काय करणे बंधनकारक आहे?

या निर्णयानुसार, वनविभागाने बेकायदेशीर वापरातून मुक्त झालेल्या वनजमिनीवर स्थानिक (Indigenous) वृक्षप्रजातींची लागवड करून वन पुनर्संचयितीकरण (Restoration) करणे बंधनकारक आहे, आणि ते तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने ठराविक कालावधीत पूर्ण करावे लागते.