महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, 1975 अंतर्गत पुनःस्थापित क्षेत्र व कुंपण संदर्भातील शासन निर्णय

 महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या २२-अ अंतर्गत पुनःस्थापित क्षेत्राभोवती काटेरी तारेचे / जाळी तारेचे कुंपण करण्यासंदर्भात..शासन निर्णय दिनांक 08.09.2020

महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, 1975 हा कायदा राज्यातील खाजगी वने संपादन करण्यासाठी लागू करण्यात आला. या अधिनियमामध्ये नंतर सुधारणा करून कलम 22-अ अंतर्भूत करण्यात आले. या कलमानुसार जर एखाद्या मालकाची वनजमीन सरकारने संपादन केली आणि त्याच्याकडे उरलेली जमीन 12 हेक्टरपेक्षा कमी राहिली, तर त्याला पुन्हा 12 हेक्टरपर्यंत जमीन परत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आणि जमीनमालकांना अन्याय होऊ नये, त्यांच्याकडे शेतीसाठी किमान जमीन राहावी, हा शासनाचा हेतू होता. यामुळे हजारो हेक्टर जमीन विविध जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा संबंधित मालकांना देण्यात आली.

------------

वाचावे: खाजगी वनाची खरेदी विक्री बाबत

-----------

या कायद्यानुसार 25.10.1980 पूर्वी एकूण 81480.855 हेक्टर जमीन पुनःस्थापित करण्यात आली, तर 25.10.1980 नंतर केंद्र शासनाच्या मान्यतेने 8742.189 हेक्टर जमीन पुनःस्थापित झाली. अशा प्रकारे एकूण 90223.044 हेक्टर क्षेत्र पुन्हा जमीनमालकांच्या ताब्यात आले. मात्र याच कालावधीत भारतात वन संवर्धन अधिनियम, 1980 लागू झाला. हा कायदा 25.10.1980 रोजी अंमलात आला. त्यामुळे या तारखेनंतर पुनःस्थापना करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केंद्र शासनाची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक ठरले. यासंदर्भात शासनाने दिनांक 16.12.2004 रोजी परिपत्रक काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केल्या की, अशा प्रकरणात केंद्र शासनाची परवानगी घेऊनच आदेश द्यावेत.

----------

वाचावे : महाराष्ट्र वन्यजीव नियम 2014: न्यायाधीशांना संरक्षित क्षेत्र भेटीवेळी सफारी शुल्कातून सूट

---------

पुनःस्थापित जमिनींचा दर्जा “खाजगी वन” असा राहतो. याचा अर्थ असा की, त्या जमिनी राखीव वन किंवा संरक्षित वन या संवर्गात जात नाहीत, पण त्यांचा वापर वनेतर उद्देशासाठी करता येत नाही. अशा जमिनीवर शेती करणे, झाडे लावणे, लागवड करणे किंवा पारंपरिक वापर करणे यावर कोणतीही बंधने नाहीत. मात्र जर मालकाला त्या जमिनीवर कारखाना, गृहनिर्माण, इमारत किंवा इतर कोणतेही वनेतर काम करायचे असेल, तर वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. शासनाने 08.12.2017 रोजी परिपत्रक काढून स्पष्ट केले की, 25.10.1980 पूर्वी पुनःस्थापित जमीन किंवा 25.10.1980 नंतर केंद्र शासनाच्या मान्यतेने पुनःस्थापित जमीन यांची खरेदी-विक्री करण्यावर कोणतेही बंधन राहणार नाही.

-----

वाचावे : वनक्षेत्रास वर्ग 2 ते वर्ग 1 रूपांतरण नियम 2025 लागू नाही

-------

शेतकऱ्यांकडून वारंवार अशी मागणी येत होती की पुनःस्थापित खाजगी वने संरक्षित करण्यासाठी त्यांच्या भोवती कुंपण लावण्याची परवानगी द्यावी. झाडोरा, लागवड आणि क्षेत्रसंरक्षणासाठी काटेरी तार, जाळीदार तार किंवा सिमेंट पोल उभारणे आवश्यक होते. याबाबत शासनाने स्पष्ट केले आहे की, जे क्षेत्र 25.10.1980 पूर्वी पुनःस्थापित झाले आहे किंवा 25.10.1980 नंतर केंद्र शासनाच्या पूर्वपरवानगीने पुनःस्थापित झाले आहे, त्या क्षेत्राभोवती कुंपण करण्यासाठी वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत कोणतीही परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे शेतकरी आता विनाअडथळा आपल्या जमिनीभोवती कुंपण करू शकतात आणि लागवड केलेल्या झाडांचे संरक्षण करू शकतात.

मात्र दुसऱ्या बाजूला, जे क्षेत्र 25.10.1980 नंतर केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता पुनःस्थापित झाले आहे, त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळत नाही. अशा आदेशांना नियमबाह्य समजले जाते. त्यामुळे त्या जमिनींचा वैधानिक दर्जा "मानीव राखीव वन" असा राहतो. या जमिनीभोवती मालकाला कुंपण घालता येत नाही. तसेच ज्यांची चौकशी प्रलंबित आहे, अशा क्षेत्रालाही वैधानिकदृष्ट्या मानीव राखीव वनाचा दर्जा मिळतो आणि अशा क्षेत्रात कोणतेही संरक्षणात्मक काम करता येत नाही.

-----------

वाचावे: रायगड जिल्ह्यातील 4000 हेक्टर वन जमीन घोटाळा प्रकरणातील नेमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल 

-------------

या शासन निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एका बाजूने त्यांच्या हक्काच्या जमिनी पुन्हा मिळाल्या आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला त्या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शन दिले आहे. आता मालकांना आपल्या पुनःस्थापित जमिनीवर झाडोरा लावणे, लागवड करणे, त्यांचे रक्षण करण्यासाठी कुंपण उभारणे यात कोणताही कायदेशीर अडथळा राहणार नाही. मात्र वनेतर वापरासाठी केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे अपरिहार्य आहे, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

शेवटी असे म्हणता येईल की, महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, 1975 व त्यातील सुधारणा यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी पुन्हा मिळाल्या. या प्रक्रियेत शासनाने पारदर्शकता ठेवून स्पष्ट धोरण आखले. वन संवर्धन अधिनियम, 1980 लागू झाल्यानंतर केंद्र शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक झाले, परंतु त्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण ठरवून शासनाने खाजगी वने संरक्षित करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. 08.12.2017 च्या परिपत्रकानुसार शेतकरी आपल्या पुनःस्थापित खाजगी वनाभोवती कुंपण करून झाडोरा व लागवडीचे संरक्षण करू शकतात. या निर्णयामुळे जमिनीवर झाडे, पर्यावरण व जैवविविधता यांचे संवर्धन होईल आणि शेतकऱ्यांचा हक्कही अबाधित राहील.

महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या २२-अ अंतर्गत पुनःस्थापित क्षेत्राभोवती काटेरी तारेचे / जाळी तारेचे कुंपण करण्यासंदर्भात वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्र.१) महाराष्ट्र खाजगी वन (संपादन) अधिनियम, 1975 म्हणजे काय?

उ. हा अधिनियम खाजगी मालकांकडील वने सरकारकडे संपादन करण्यासाठी लागू करण्यात आला. मात्र कलम 22-अ अंतर्गत, जर मालकाची एकूण जमीनधारणा 12 हेक्टरपेक्षा कमी होत असेल, तर त्याला 12 हेक्टरपर्यंत जमीन परत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्र.२) 25.10.1980 पूर्वी व नंतर पुनःस्थापित जमिनीत काय फरक आहे?

उ. 25.10.1980 पूर्वी पुनःस्थापित झालेल्या जमिनींसाठी केंद्र शासनाची परवानगी आवश्यक नव्हती. पण 25.10.1980 नंतर वन संवर्धन अधिनियम, 1980 लागू झाल्यानंतर केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊनच पुनःस्थापना वैध ठरते.

प्र.३) पुनःस्थापित जमिनीवर कुंपण करता येते का?

उ. होय. जर जमीन 25.10.1980 पूर्वी पुनःस्थापित झाली असेल किंवा 25.10.1980 नंतर केंद्र शासनाच्या परवानगीने पुनःस्थापित झाली असेल, तर अशा जमिनीभोवती काटेरी तार, जाळीदार तार किंवा सिमेंट पोल लावण्यासाठी वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

प्र.४) नियमबाह्य पुनःस्थापित जमिनींचे काय?

उ. जर 25.10.1980 नंतर केंद्र शासनाची परवानगी न घेता जमीन पुनःस्थापित केली असेल, तर तो आदेश कायदेशीर मान्य नाही. अशा जमिनींना “मानीव राखीव वन” दर्जा मिळतो आणि त्याभोवती कुंपण करता येत नाही.

प्र.५) पुनःस्थापित जमिनींचा दर्जा काय असतो?

उ. अशा जमिनींचा दर्जा “खाजगी वन” असा असतो. त्या जमिनी राखीव वन किंवा संरक्षित वन नसतात, पण वनेतर वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

प्र.६) पुनःस्थापित खाजगी जमिनीची खरेदी-विक्री करता येते का?

उ. होय. 25.10.1980 पूर्वी पुनःस्थापित जमीन किंवा 25.10.1980 नंतर केंद्र शासनाच्या परवानगीने पुनःस्थापित झालेल्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर कोणतेही बंधन नाही.

प्र.७) पुनःस्थापित जमिनीवर शेती करता येते का?

उ. होय. अशा जमिनीवर शेती, झाडे लावणे, लागवड व पारंपरिक वापर यावर कोणतेही बंधन नाही.

Tag##

महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, १९७५ | महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, 1975 | महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, 1975 कलम 6 | महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनिम, 1975 कलम 22 | संपादित वन शासन निर्णय pdf | खाजगी वन शासन निर्णय pdf | चौकशीवर प्रलंबित वन शासन निर्णय pdf | मानीव राखीव वन शासन निर्णय pdf | खाजगी वन संपादित कायदा | संपादित वन कायदा pdf |