वन विभागामार्फत वनमजुरांना वेळेवर मजुरी अदा करण्याबाबत

 शासन निर्णयानुसार एका महिन्याच्या आत वन मजूरांना  मजुरी अदा करणे बंधनकारक

वन विभागातील मजुरांचे वेतन (मजुरी) व शासन निर्देश – FAQ

---

प्रश्न 1: वन विभागातील वनमजुरांना मजुरी कशी निश्चित केली जाते?

उत्तर: वन विभागातील मजुरांची मजुरी दरवर्षी शासनाच्या मंजूर मानकानुसार (Standard Schedule of Rates) निश्चित केली जाते. स्थानिक परिस्थिती, कार्यप्रकार आणि मजुरांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार दर वेगवेगळे असतात.
---

प्रश्न 2: वन मजुरांना काम पूर्ण झाल्यानंतर किती कालावधीत वेतन मिळणे अपेक्षित आहे?

उत्तर: शासन निर्णय क्रमांक FDM-2023/प्र.क्र.16/फ.2, दिनांक 10.04.2023 नुसार मजुरांना काम झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत मजुरी अदा करणे अनिवार्य आहे.
---

प्रश्न 3: वनमजुरांना वेळेवर मजुरी न मिळाल्यास जबाबदार कोण?

उत्तर: संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी (Range Forest Officer) आणि नियंत्रक अधिकारी (Controlling Officer) यांच्यावर प्राथमिक जबाबदारी राहील. मजुरी वितरणात झालेल्या विलंबासंदर्भात त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवले जाऊ शकते.

---

प्रश्न 4: वन विभागातील वनमजुरांचे वेतन कोणत्या निधीतून दिले जाते?

उत्तर: मजुरांचे वेतन संबंधित कामाच्या प्रकारानुसार योजनेत्तर (Non-Plan) किंवा योजनेतर्गत (Plan) निधीतून दिले जाते. परंतु 16.10.2025 च्या आदेशानुसार फक्त ज्या कामासाठी मजुरी देय आहे त्या कामासाठीच निधी वापरला जाईल.

---

प्रश्न 5: योजनेत्तर निधी अंतर्गत मजुरी अदा करण्यासाठी कोणते निकष आहेत?

उत्तर: योजनेत्तर निधीतून केवळ प्रत्यक्ष अदा केलेल्या मजुरीचीच माहिती व देयके पाठवावी. अपूर्ण, प्रलंबित किंवा मंजूर नसलेल्या मजुरीचे देयक सादर करू नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.

---

प्रश्न 6:जर मजुरी देण्यात विलंब झाला, तर मजुरांना व्याज किंवा नुकसान भरपाई मिळते का?

उत्तर:
सद्य शासन आदेशानुसार विलंबाबाबत थेट व्याज किंवा नुकसान भरपाईची तरतूद नाही, परंतु वारंवार विलंब झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते.
---

प्रश्न 7: मजुरांची मजुरी थेट त्यांच्या खात्यावर जमा केली जाते का?

उत्तर:
होय. वन विभाग सध्या मजुरांना मजुरी Direct Benefit Transfer (DBT) पद्धतीने त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करतो, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि वेग वाढतो.
---
प्रश्न 8:

👉 मजुरांच्या उपस्थिती व कामाची नोंद कशी ठेवली जाते?

उत्तर:
प्रत्येक प्रकल्पासाठी मस्टर रोल (Muster Roll) तयार केला जातो. त्यात मजुरांची उपस्थिती, दिवसवार कामाची नोंद आणि मजुरी दर नमूद केले जातात. हे दस्तऐवज तपासूनच पेमेंट केले जाते.
---
प्रश्न 9:

👉 मजुरीत अन्याय झाल्यास मजूर कुठे तक्रार करू शकतात?

उत्तर:
मजुरी संदर्भातील तक्रार संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी (RFO) किंवा उपवनसंरक्षक (DCF) यांच्याकडे लेखी स्वरूपात करता येते. तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय समित्याही कार्यरत आहेत.
---
प्रश्न 10:

👉 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर यांनी 16.10.2025 रोजी कोणते आदेश दिले?

उत्तर:
16.10.2025 रोजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांना चालू आर्थिक वर्षातील मजुरी अदा स्थितीचा सविस्तर अहवाल मागवला आहे. तसेच फक्त प्रत्यक्ष देय मजुरीसाठीच निधी वितरित करावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
---
प्रश्न 11:

👉 या आदेशाचा मजुरांवर प्रत्यक्ष परिणाम काय होईल?

उत्तर:
या आदेशामुळे मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळेल, प्रशासनिक पारदर्शकता वाढेल आणि मजुरी वितरणातील गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवले जाईल.
---
प्रश्न 12:

👉 वन विभाग मजुरांसाठी किमान वेतन काय आहे?

उत्तर:
महाराष्ट्र शासन दरवर्षी जाहीर करत असलेल्या किमान वेतन अधिसूचनेनुसार (Minimum Wages Notification) मजुरांचे दर ठरवले जातात. उदाहरणार्थ, श्रम विभागाच्या नवीन दरांनुसार सामान्य वन मजूर, पाणीदार, बीज संकलक, माती खोदकाम करणारे अशा कामांनुसार वेगवेगळे दर लागू असतात.
---
प्रश्न 13:

👉 मजुरी अदा प्रक्रियेत पारदर्शकता कशी राखली जाते?

उत्तर:
DBT प्रणाली, मस्टर रोल पडताळणी, वरीष्ठ अधिकाऱ्यांचे तपासणी दौरे आणि ऑनलाइन वित्तीय अहवाल प्रणाली यांद्वारे पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाते.
---
प्रश्न 14:

👉 मजुरांच्या वेतनाची नोंद कोठे तपासता येते?

उत्तर:
वन विभागाच्या संबंधित विभागीय कार्यालयात मजुरी देयक नोंदी (Payment Registers) आणि मस्टर रोल तपासण्यासाठी मजुरांना अर्ज करून माहिती मिळवता येते.
---

प्रश्न 15: या आदेशामुळे वन विभागाला काय फायदा होईल?

उत्तर:
मजुरी वेळेवर देण्यामुळे मजुरांचा विश्वास वाढेल, प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील आणि विभागाची आर्थिक जबाबदारी व सार्वजनिक प्रतिमा दोन्ही मजबूत होतील.