वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वापर व वाहतूक प्रकरणी विविध कायदे/अधिनियम/नियम यान्वये फौजदारी कारवाई करण्याबाबत.. शासन निर्णय दिनांक 11.07.2025

 वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची फौजदारी कारवाई – शासन निर्णय दिनांक 11 जुलै 2025

📌 परिपत्रक क्र.: गौखनि-10/0525/प्र.क्र.179/ख-2
📅 दिनांक: 11.07.2025
🏢 विभाग: महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन
🌐 GR संकेतांक: 202507111708471519
🔗 Source: maharashtra.gov.in

---
🟠 प्रस्तावना:
राज्यातील विविध विकासकामांमध्ये वाळू व इतर गौण खनिजांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. परंतु त्याचबरोबर अनधिकृत उत्खनन, तस्करी व वाहतुकीचे प्रकार प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत, ज्यामुळे महसुलाचे नुकसान, पर्यावरणाची हानी, गुन्हेगारी कारवाया व शासकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याचे प्रमाण वाढले आहे.
ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने 11 जुलै 2025 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी करून यावर कठोर फौजदारी कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
---
🧾 संदर्भित कायदे व नियम:
1. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 कलम 48(7), 48(8)

2. भारतीय न्याय संहिता (BSS) 2023 कलम 303(2), 310(2), 132, 351(2), 118(1), 115(2), 332(C), 3(5)

3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कलम 9, 15

4. खाण व खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम 1957 कलम 3, 4, 21

5. सार्वजनिक संपत्ती नुकसान अधिनियम - कलम 3, 7

6. महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड अधिनियम 1981 वाळू तस्करांचा समावेश 2016 मध्ये

---
✅ शासनाने दिलेले स्पष्ट निर्देश :

1️⃣. फौजदारी गुन्हे दाखल करा

केवळ दंड आकारण्याऐवजी, FIR नोंदवण्याचे आदेश महसूल अधिकारी/पोलीस यंत्रणेस.
दोषींवर विविध कायद्यांनुसार गुन्हे नोंदवून शिक्षा सुनिश्चित करावी.
2️⃣. स्थानबद्धतेची कार्यवाही

ज्यांच्यावर पूर्वी गुन्हे दाखल झालेत व जे परत गुन्हे करत आहेत, अशा वाळू तस्करांना 1981 च्या अधिनियमांतर्गत स्थानबद्धता लावता येईल.
जिल्हाधिकारी/पोलीस आयुक्त यांना याबाबत अधिकार देण्यात आले आहेत.

3️⃣. परस्पर सहकार्य आवश्यक

महसूल, पोलीस व इतर विभागीय यंत्रणांनी गुन्ह्याचा तपास एकत्रितपणे करावा.
दोषींची गुन्हा सिध्द करण्यासाठी ठोस पुरावे सादर करणे आवश्यक.

4️⃣. कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

जर कोणत्याही अधिकारी/कर्मचारी यांनी कारवाईस विलंब किंवा दुर्लक्ष केल्यास त्यांच्यावरही शिस्तभंगात्मक कारवाई केली जाईल.

---
🟢 महत्त्वाचे उद्दिष्टे:

उद्दिष्ट स्पष्टीकरण

महसूल वाचवणे वाळू तस्करीमुळे महसूल गळती थांबवणे
पर्यावरण रक्षण नदीपात्र व नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण
कायदा व सुव्यवस्था राखणे स्थानिक गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवणे अधिकाऱ्यांचे संरक्षण सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे जीवित सुरक्षित ठेवणे

---
🧭 काय घडले आहे नव्याने?

2016 पासून वाळू तस्कर “धोकादायक व्यक्ती” म्हणून ओळखले जात आहेत.
आता यांच्यावर स्थानबद्धतेसारखी कठोर कारवाई शक्य आहे.
शासनाने फौजदारी कारवाईला प्रथम प्राधान्य देण्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

---
🟨 निष्कर्ष (Conclusion):

हा शासन निर्णय म्हणजे एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे, जिथे वाळू व इतर गौण खनिजांच्या तस्करीला केवळ आर्थिक गुन्हा न समजता गंभीर फौजदारी गुन्हा मानण्यात आला आहे. 

शासनाच्या या निर्णयामुळे भविष्यात:

अवैध उत्खनन कमी होईल
महसूल व पर्यावरणाचे रक्षण होईल
स्थानिक गुन्हेगारीला आळा बसेल

शासन निर्णय 

वाळू तस्करी शासन निर्णय 
1. वाळूचे अवैध उत्खनन
2. गौण खनिज तस्करी
3. Maharashtra sand mining GR 2025
4. फौजदारी कारवाई वाळू चोरी
5. पर्यावरण संरक्षण कायदे महाराष्ट्र
6. महाराष्ट्र शासन GR July 2025
7. खनिज कायदे भारत
8. स्थानबद्धता वाळू तस्कर
9. Sand smuggling FIR Maharashtra
10. Revenue and Forest Department GR
Sand mining FIR rules
Illegal excavation punishment India
Mining regulation Maharashtra
Government circular sand mining 2025
Unauthorized mineral transport law
FIR for illegal sand transport
Environmental protection with mining control
CrPc action on sand mafia Maharashtra
Revenue department GR sand
Anti-sand smuggling law Maharashtra