महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 नियम 31 अंतर्गत वाहतूक मधून सूट दिलेल्या झाडांची अधिकृत यादी

वनेत्तर क्षेत्रांतील झाडांच्या वाहतुकीसाठी वन विभागाची परवानगी आवश्यक नाही

दिनांक 01.02.2018 रोजी अधिसूचना क्रमांक टिआरएस/01/2018/प्र.क्र.27/फ-6 अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम क्र. 16) च्या कलम 41 च्या पोटकलम (3) तसेच महाराष्ट्र वन नियम, 2014 मधील नियम 31 खंड (ई) अंतर्गत शासनास प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने वनेत्तर जमिनीवरील काही विशिष्ट झाडांना वन नियमांच्या "प्रकरण सात – वनोपजाची वाहतूक" या नियमांच्या अंमलबजावणीपासून सूट दिली आहे. या अधिसूचनेनुसार पुढील झाडांच्या वनोपज वाहतुकीसाठी आता वन विभागाची परवानगी आवश्यक राहणार नाही:

वाचावे : महाराष्ट्र वन नियमावली 2014 येथे पहा

 (1) सिल्वर ओक (Grevillea robusta), (2) मलबार नीम (Melia dubia), (3) इंडियन विलो (Salix alba), (4) मोसंबी (Citrus limetta), (5) पेरु (Psidium guajava) आणि (6) महारुख (Ailanthus excelsa). ही सूट फक्त वनेत्तर क्षेत्रांसाठी लागू आहे, म्हणजेच या झाडांची लागवड व कापणी जर खाजगी अथवा शासकीय वनेत्तर जमिनीवर केली असेल तर त्यांच्या वाहतुकीसाठी वन विभागाकडून वनोपज वाहतूक पास घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मात्र ही सूट वनक्षेत्रात उगवलेल्या झाडांसाठी लागू होणार नाही. महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व त्यांच्या नावाने ही अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली आहे.

वाचावे : भारतीय वन अधिनियम 1927 येथे पहा 

 

❓ 1️⃣ महाराष्ट्र शासनाने कोणत्या झाडांना वन वाहतूक नियमांपासून सूट दिली आहे?

महाराष्ट्र शासनाच्या 01.02.2018 च्या अधिसूचनेनुसार वनेत्तर जमिनीवरील पुढील झाडांना वन नियमांपासून सूट देण्यात आली आहे — सिल्वर ओक (Grevillea robusta), मलबार नीम (Melia dubia), इंडियन विलो (Salix alba), मोसंबी (Citrus limetta), पेरु (Psidium guajava) आणि महारुख (Ailanthus excelsa).

---

❓ 2️⃣ या झाडांच्या वाहतुकीसाठी वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे का?

नाही. या सहा झाडांची लागवड जर वनेत्तर जमिनीवर केलेली असेल तर त्यांच्या कापणीस व वाहतुकीसाठी वन विभागाकडून कोणतीही परवानगी किंवा वनोपज वाहतूक पास घेण्याची आवश्यकता नाही.
---

❓ 3️⃣ ही अधिसूचना कोणत्या कायद्यांतर्गत जारी करण्यात आली आहे?

ही अधिसूचना भारतीय वन अधिनियम, 1927 (कलम 41 उपकलम 3) आणि महाराष्ट्र वन नियम, 2014 (नियम 31 खंड (ई)) यांच्या आधारे महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक 01.02.2018 रोजी जारी केली आहे.